लेख्ने मात्र होइन बम बर्साउन जरुरी

16

– निमकान्त पाण्डे

देशभक्तिको भावना देखाउँदै चुनावमा बहुमत हासिल गरेको तत्कालीन वामगठबन्धन र अहिलेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले सरकार सञ्चालन गरिरहेको छ । चुनावताका देशलाई सृमद्धि र सुशासनको उचाइमा लैजाने वाचा गरेको नेकपाले व्यवहारमा भने त्यसको ठीक उल्टो काम गर्दै आएको छ । जसको कारण वर्तमान सरकारको चौतर्फी आलोचना र असन्तुष्टि देखिएको छ । सरकारमा रहेकाहरू भने यस्तो आलोचनाबाट पाठ सिकेर राम्रो काम गर्ने भन्दा उल्टै मिडिया र जनतामाथि खनिन थालेका छन् । स्वयं प्रधानमन्त्री केपी  ओलीले मिडियाहरूबाट सहयोग नपाएको गुनासो  गरिरहेको सुनिन्छ । मुलुकमा राजनीतिक संक्रमणकाल सकिएको र अब विकासको मार्गमा लाग्नुपर्ने राजनीतिक दलहरूको भनाइ छ । जनता पनि नौ÷नौ महिनामा नै सरकार परिवर्तन तथा विभिन्न आन्दोलन, बन्द हडताल जस्ता गतिविधिका कारण आजित भइसकेका थिए । त्यसकारण पनि मुलुकमा स्थिर सरकार र सरकारबाट विकास निर्माणका काम भएको हेर्न चाहन्थे । त्यसैले पनि तत्कालीन वाम गठबन्धनले बुहमत हासिल गरेको थियो । आफूले विश्वास गरेको पार्टीबाट काम पनि होला भन्ने जनताको अपेक्षा थियो । तर, सरकार गठनयताको दुई वर्षमा जनताले विगतका सरकारहरूको कामभन्दा कुनै तात्विक भिन्नता महसुस गराउने खालका कामहरू गर्न सकेको छैन । जसका कारण जनता असन्तुष्ट मात्र होइन विस्फोटक समेत बनिरहेका छन् ।

सरकार अहिले एकपछि अर्को जनता र मुलुकलाई दीर्घकालीन रूपमा हानी पुग्ने निर्णय र काम गर्दै आएको छ । अहिले मुलुकमा फेरि विदेशी विस्तारवादी तथा साम्राज्यवादीहरूको षड्यन्त्र र हस्तक्षेप बढेको छ । तर, सरकार भने मूकदर्शक मात्र बनिरहेको छ र विदेशीहरूसामू लम्पसार बन्ने तयारीमा देखिन्छ । केही समयअघि भारतले नेपालका कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलाई आफ्नो नयाँ नक्सामा समावेश गरी सार्वजनिक ग¥यो । यसको विरोधमा नेपालमा विभिन्न राजनीतिक तथा बुद्धिजीवीहरूले सशक्त विरोध गरे । तर, सरकारले जनताको माग अनुसार तत्काल भारतसँग कूटनीतिक वार्ता थाल्नुको साटो उल्टै आन्दोलनरत सर्वसाधारणमाथि डण्डा बर्साउन थाल्यो । जनताको माग बमोजिम अझै पनि नेपाल सरकारले भारतसँग आफ्नो भूमि मिचिएको बारे वार्ता गर्न सकेको छैन । यता सत्तासीन पार्टीकै केन्द्रिय बैठकमा समेत सरकारको चर्को आलोचना भयो ।

यसै बीचमा सरकार अमेरिकाको साम्राज्यवादी रणनीतिअनुरूपको एमसीसी परियोजना संसद्बाट पारित गराउन लागिपरेको छ । अमेरिकी इन्डो प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गतको एमसीसीको अनुदान सहयोगका नाममा नेपालमा अमेरिकी चलखेल बढाउनु उसको लक्ष्य स्पष्टै देखिन्छ । हालै मात्र अमेरिकाले नेपालका गृह तथा परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीलाई भेटेर तिब्बतीहरूलाई अमेरिका पठाउन राहदानी तयार पार्न दबाब दिएको सार्वजनिक भएको छ । फ्रि तिब्बतको मुभमेन्ट चलाउनेहरूलाई अमेरिकाले सहयोग गर्दै आएको चर्चा पनि व्यापक भइरहेको छ । तर, नेपाल सरकारले भने तिब्बतलाई चीनको अभिन्न अंगको रूपमा स्वीकार गर्दै आएको छ । नेपालबाट फ्रि तिब्बतको मुभमेन्ट चलाउन सजिलो हुने भएकाले अमेरिका नेपालमा एमसीसी सहयोगका नाममा पस्न खोजेको अब कसैसामु छिपेको छैन । यही तथ्य बुझेकाले नै चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनफिङले नेपाल भ्रमणको क्रममा काठमाडौंमा चीनविरुद्ध गतिविधिमा संलग्न हुने जोकसैको पनि हड्डी धूलोपीठो पार्ने चेतावनी दिएका थिए । यसरी शक्तिराष्ट्रको चलखेल बढिरहँदा सरकार तथा सत्तासीन नेकपाका प्रमुख नेतृत्वकर्ताहरू नै एमसीसीको पछि मरिहत्ते गरेर दौडनु मुलुकको लागि ठूलो दुर्भाग्य हो । यो विषयमा पनि सत्तासीन नेकपाको केन्द्रिय कमिटी बैठकले गम्भिरतापूर्वक छानबिन गर्न आयोग नै गठन गरेबाट पनि सरकारको काम गर्ने शैलीप्रति पार्टीभित्र मतभेद स्पष्ट छ ।

त्यसैगरी सरकारले देशभित्रका राष्ट्रिय सम्पत्तिहरू सबै यती समूहलाई जिम्मा लगाउने गरी नीति निर्णयहरू गर्न थालेको छ । नेपाल ट्रस्टको जिम्मामा भएको पूर्वराजारानीको जग्गाजमिन, विभिन्न हिमाली तथा राष्ट्रिय निकुञ्जका भूमि समेत सित्तैमा वा कौडीको भाउमा सरकारले यती समूहलाई दिँदै आएको छ । यो विषय पनि पार्टीको बैठकमा चर्को आलोचनाको विषय बन्यो । त्यस्तै पर्यटन बोर्ड लगायत अन्य सरकारी निकायमा पनि यती समूहका पदाधिकारीलाई प्रवेश गराएर नीति निर्माणमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने काम हुँदै आएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भ्रष्टाचार नसहने भन्दै भाषणबाजी गर्न निकै जागँरिलोपन देखाउने गर्नुभएको पाइन्छ । तर उहाँ आफैै नीतिगत भ्रष्टाचारको सवालमा विवादित बनिरहनुभएको अवस्थाले उहाँको भाषण मूल्यहिन बनिरहेको छ । त्यसैगरी ३३ किलो सुनकाण्ड, एनसेल लाभकर काण्ड, वाइडबडी विमान खरिदमा भएको भ्रष्टाचार काण्ड  जस्ता ठूल्ठूला विषयमा सरकारले कुनै काम गर्न सकेको छैन । न त उखु किसान जस्ता सम्पूर्ण किसानको हितमा कुनै उल्लेखनीय काम गर्न सकेको छ । यिनै कारणले गर्दा जनताले सरकारप्रति गुनासो त गर्दै आएका छन् नै, विप्लव नेकपाले सरकारको विरोधमा विभिन्न गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको छ । विप्लव नेकपाले उठाएका जायज मागलाई सम्बोधन गर्दै त्यो शक्तिलाई शान्तिप्रक्रियामा ल्याउनुपर्नेमा उल्टै सरकारले राजनीतिक प्रतिबन्ध लगाएर  उत्तेजित बनाउने काम गरिरहेको छ । सरकारले देशको हितविपरीत काम गर्दै गएपछि त्यसका विरुद्ध आवाज उठ्न सक्छन्, सडक तात्न सक्छन् ! सरकारले सडकका आवाज नसुनेपछि अन्य विकल्पहरूका साथ बमहरू पड्किन पनि थाल्छन् । हाम्रो देश यस्ता घटनाहरूबाट अछुतो रहन सक्दैन । सरकारका जनविरोधी र राष्ट्र विरोधी गतिविधिले मिडियालाई सरकारको विरोधमा लेख्न बाध्य बनाइरहेको छ । तर लेखेर मात्र सरकारले सुन्ने वातावरणको विकास नहुँदा सरकारका विरुद्ध सरकारले सुन्ने गरी बम वर्षा हुनुपर्ने आवश्यकताबोध राजनीतिक शक्तिहरूले गरिरहेका छन् भन्ने कुरा सरकारमा बसेका बहिरा नेताहरूले कानको उपचार गराएर सुन्न जरुरी छ ।  आगे नेताजीहरूलाई चेतना भया ! –  जनधारणा साप्ताहिक

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here