जनयुद्ध दिवसलाई हास्यास्पद प्रहसन नबनाउ सरकार !

9
– निशा तामाङ

आज नेपालको ७७ जिल्लामा जनयुद्ध दिवस मनाइँदैछ । २०५२ फागुन १ गतेबाट तत्कालीन माओवादीले हिंसात्मक युद्ध सुरु गरेको दिन फागुन १ गतेलाई ‘जनयुद्ध’ दिवसका रूपमा मनाउँदै आएको छ । तत्कालीन एमाले र तत्कालीन माओवादी पार्टी एकीकरण भएपछि बनेको सत्तारुढ दल नेकपाले पहिलो पटक संयुक्त रूपमा जनयुद्ध दिवस मनाउने भएको छ । यसअघिको जनयुद्ध दिवस कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओली लगायत एमाले पंक्तिका नेता कार्यकर्ताहरू सहभागी भएका थिएनन् । ओली–प्रचण्डको सहमतिले यस वर्ष नेकपाले जनयुद्ध दिवसलाई  विशेष जनयुद्ध र जनआन्दोलनका शहिदलाई स्मरण गर्ने गरी शहीद स्मृति दिवसको रूपमा मनाउने नेकपाको तयारी छ । जनयुद्ध दिवस जुन रूपमा मनाइएतापनि जनयुद्ध दिवसले जनयुद्धका शहीदहरूका सपना पुरा हुँदैनन् भने जनयुद्ध दिवसले जनयुद्धका घाइतेहरूका माग सम्बोधन हुँदैनन् भने त्यो जनयुद्ध दिवस जनयुद्धका शहीदलाई होस् वा जनआन्दोलनका घाइतेलाई होस् , जनयुद्ध दिवस मनाउनुको कुनै अर्थ रहने छैन । विभिन्न तरिकामा मनाउँदै आएको जनयुद्ध दिवसमा कहिले ‘युद्ध’कै झल्को दिने गरी विस्फोटक पदार्थ पड्काएर आफ्नो ऐतिहासिक दिनको स्मरण गरिएको थियो भने कहिले ‘पश्चिमा’ शैलीमा केक काटेर जनयुद्ध दिवस मनाउने गरेका छन् । तर जनयुद्ध सुरु गरेर जनयुद्धका क्रममा जीवन त्याग गरेका शहीदहरू र घाइते भएकाहरूको भने जनयुद्ध दिवसमा कुनै वास्ता गरिएको पाइँदैन ।

२०५२ सालदेखि २०६२÷६३ सम्म चलेको १० वर्षे जनयुद्धको घाउ आजपनि आलै छ । युद्ध स्थगन भएको पनि १४ वर्ष बितिसकेको छ । १० वर्षको युद्धले १४ वर्षलाई संक्रमणकाल बनायो । अझै कति लामो हुने  हो संक्रमणकाल ? भन्न सकिने अवस्था छैन । त्यो युद्ध र युद्धमा ज्यान गुमाएकाहरू र घाइतेहरूको पीडा आज पनि उस्तै छ । उनीहरू पूर्णरूपमा राज्यबाट उपेक्षित छन् । उपेक्षा र अभावबीच शान्तिको परिकल्पना गर्न सकिदैन । जनयुद्ध र जनआन्दोलनका घाईते तथा शहीद परिवारले राज्यले आफूहरूलाई बेवास्ता गरेको गुनासो पोख्दै आएका छन् । सरकारले शहीदका परिवारलाई र जनयुद्धमा घाइते भएकाहरूलाई सम्मान गरेको  छैन । हरेक वर्ष जनयुद्ध दिवस मनाउने भन्दै भव्य रूपमा जनयुद्ध दिवस मनाउँदै गर्दा आफूहरू आफन्त गुमाएको पीडामा पर्ने गरेको गुनासो गर्नेहरू नेताहरूबाट उपेक्षित भइरहेका छन् भने जनयुद्ध दमन गर्नेहरू पुरस्कृत भइरहेका छन् । यस्तो हुँदा पीडितहरूले झनै पीडाबोध गर्नु स्वाभाविक हो । जनयुद्धमा शहीद भएकाहरूको रगतको बलिदानले नै परिवर्तन ल्याउन सफल भएकोमा आज त्यही शहीदका रगतबाट सत्तामा पुगेकाहरू भने शहीदका परिवारलाई वास्ता नगरेर आफ्नो पारिवारिक स्वार्थका लागि क्रियाशील देखिन्छन् । सरकारले जनयुद्धमा शहीद भएकाहरूका परिवारहरू कसरी बाँचेका छन् भनेर हेर्नुपर्नेमा केही चासो लिएको पाइँदैन, यी शब्दहरू मेरा होइनन् शहीद परिवारका तमाम सदस्यहरूबाट यस्तै गुनासो सुन्न पाइन्छ ।

जनयुद्ध र जनआन्दोलन पश्चात जनतामा पलाएका आशाहरू निराशामा परिणत हुँदै गएका छन् । सरकार बदलिरहन्छन् तर बद्लिएका सरकारको प्रवृत्ति उस्तै देखिन्छ । स्थायी सरकार बनेको अवस्थामा पनि सरकारले जनतामा उत्साह जगाउन सकेको छैन । जनतामा निराशा व्याप्त छ । शहिद र घाइतेका परिवारहरू सधै पीडित माथि पीडित बन्दै गएका छन् । १० वर्षे जनयुद्धले देशमा परिवर्तन ल्याउन सकेन । राजसंस्थाको अन्त्य मात्र भयो, शासकका केही अनुहार मात्रै फेरिए तर शासन भने उस्तै  रहेको महसुस भएको छ । सरकारले जनयुद्धमा ज्यान गुमाएका शहीद होउन् वा जनआन्दोलनमा ज्यान गुमाएका शहीद होउन्, सबै शहीद परिवारका लागि उचित रेखदेख र संरक्षण गर्नु जरुरी हुन्छ । जनयुद्धका क्रममा घाइते भएकाहरूको स्वास्थ्य उपचारका लागि विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ । उनीहरूको जीवन निर्वाह कसरी भइरहेको छ भन्ने बारे राज्य बेखबर हुनु हुँदैन । राज्यले शहीद परिवारका छोराछोरीका लागि निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार र रोजगारीको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेमा ध्यान दिनुपर्दछ । तर सरकार भने शहीदका नाममा कुन दिवस मनाउने भन्दै सहमति गर्नैमा व्यस्त भएको देखिन्छ । जनयुद्ध दिवस कुन रूपमा मनाउने भन्दा पनि शहीदका परिवारलाई बाच्ँने आधार बनाइदिएर उनीहरूको उचित रूपमा रेखदेख गर्नु आवश्यक छ । अन्यथा जनयुद्ध दिवस जनयुद्धका रूपमा होस् वा जनआन्दोलनका रूपमा शहीदहरूको स्मृतिमा सम्झना गरेर होस् । यसरी मनाएको जनयुद्ध दिवस बेकार र व्यर्थ छ । जनयुद्धमा लामबद्ध लागेका जनमुक्ति सेनाहरूको सम्मानसंगै आम सर्वसाधारणको चाहानालाई सरकारले ध्यान दिन सक्दैन भने शहीद दिवस र जनयुद्ध दिवस हाँस्यास्पद प्रहसन मात्र हुने निश्चित छ । – Samarianisu@gmail.com -जनधारणा साप्ताहिक

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here