देशको सम्पत्ति लुट्ने गरी सत्तासीन नेकपा र कांग्रेसबीच भएको सहमति तोड्नुपर्छ : कृष्ण पहाडी

8

 कृष्ण पहाडी, मानवअधिकारवादी

अहिले १७५ जनालाई भ्रष्टाचार आरोपमा मुद्दा दायर गरिएको छ, यसमा अख्तियार पूर्वाग्रही भएको हो ?

– अहिले अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो । त्यसको पैmसला न्यायालयले गर्ने हो । न्याय निरूपण नभएसम्म त्यो १७५ जना विरुद्ध हामीले केही भन्न मिल्दैन । अदालतले पैmसला नगरुन्जेलसम्म ती मान्छे भ्रष्टाचारी हुन् भन्न मिल्दैन, त्यसले म त्यतातिर प्रवेश गर्न चाहन्नँ । लामो गहन अध्ययनपछि सार्वजनिक भएको ललिता निवास प्रकरण, जसलाई चर्चित बालुवाटार जग्गा घोटाला भनिन्छ । यसमा कार्य सम्पादन गर्दा पूर्वद्वय प्रधानमन्त्रीको रूपमा माधव नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईको संलग्नता छर्लंग भएको छ । अख्तियारकै अनुसार यो मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएकाले मुद्दा चलाउन मिल्दैन भन्नुभएछ सायद उहाँहरूले । तर यसमा उहाँहरूलाई दोषी चाहीं देखाइएको छ । राज्यको सम्पत्ति हानिनोक्सानी गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नीतिगत हुनै सक्दैन । यो आपराधिक कार्य भयो भनेर मैले वक्तव्य पनि जारी गरेर भनेको छु । पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईले राजनीति जोगाउन चाहनुभयो । तर यो मुद्दामा उहाँहरू पनि जानुपर्छ । यो घटनामा मूल दोषीलाई मुद्दा चलाइएको छैन।

गणतन्त्र स्थापनामा उहाँहरूको ठूलो योगदान छ । त्यो योगदानका आधारमा उहाँहरूले उन्मुक्ति पाउनुहुन्न । यदि नेपालमा लोकतन्त्रमाथि खतरा छ भने त्यो भ्रष्ट आचरण भएका नेताहरू र दण्डहीनताबाट छ । मुलुकलाई त्यो खतराबाट बचाउनका लागि पनि पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई कारबाही गर्नुपर्छ । त्यो राज्यको हातमा छ ।

माधव नेपालले ठीक बेठीक हेर्ने काम कर्मचारीको हो, मेरो होइन भन्नुभएको छ नि ?

– त्यो त उहाँको प्रतिरक्षा हो नि । त्यो त गर्न पाउनुहुन्छ । यसमा म अझैं स्पष्ट पार्न चाहन्छु । माधव नेपालको क्याबिनेटमा तीन÷तीनपटक ललितानिवास जग्गा प्रकरणको फाइल गएको छ । योलगायत भू–माफियाले गाँजेको सरकारी जग्गाजमिन हडपेको देशभरिकै लामो सिलसिला छ । त्यो चक्रव्यूहमा नेपालका राजनीतिकर्मी, न्यायकर्मी र जिम्मेवार कर्मचारीहरू फसेका छन् । ललिता निवास प्रकरणले एउटा ऐनालाई देखाइदिएको छ । यो काण्डमा माधवकुमार नेपालज्यू नागरिकको नजरमा अभियुक्त बन्नुभएको छ । यो मैले होइन अख्तियारले भनेको छ । क्याबिनेटले गरेको निर्णय हेर्न नमिल्ने भन्ने कुराले नै उहाँहरू अभियुक्त हो भनेको हो ।

क्याबिनेटले गरेको निर्णय बाहिर हेर्न त पाइएन नि ?

– एउटा भ्रष्टाचारले जेलिएको फाइल तीन÷तीनपटक प्रधानमन्त्रीको अगाडि पुग्छ भने त्यसलाई हेर्न भ्याइनँ भन्न मिल्छ ? प्रधानमन्त्रीले सिधै फर्काइदिने हो भने त्यो फाइल प्रवेश नै गर्न पाउँदैन । तपाईंको सारा सम्पत्ति क्याबिनेटमा बसेर हड्ने हो भने त्यो नीतिगत निर्णय हुन्छ ? ठीक त्यस्तै राज्यको सम्पत्तिमा पनि हो । राज्यको सम्पत्ति पटक–पटक हिनामिना गर्ने मान्छे यो देशको राजनीतिज्ञ र प्रधानमन्त्री हुन सक्दैन । नागरिकको नजरमा उहाँहरूले अपराध गर्नुभएको छ । उहाँहरूले गरेको छ कि छैन न्यायिक हिसाबले छानबिन गरियोस् । निष्पक्ष ढंगले न्यायालयबाट आउने  फैसलालाई हामी मान्छौं ।

प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर माधव नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईले पटक–पटक देशका भू–माफियाहरूको चक्रव्यूहमा फसेर ती भ्रष्टाचारले जेलिएका फाइल सदर गर्नुभएको छ । जिम्मेवार पदमा बसेर देशलाई हानी गर्ने र राष्ट्रिय सम्पत्ति दुरूपयोग गर्ने मान्छेलाई कारबाही हुनुपर्छ कि पर्दैन ?

डा. बाबुराम भट्टले पनि अख्तियारको निर्णय पूर्वाग्राही छ भन्नुभयो नि ?

– उहाँहरूले बयान त दिनुभयो नि । त्यो फाइल पटक–पटक क्याविनेटमा उहाँहरूले किन लानुभयो ? अहिले चोखिन ‘जो चोर उसकै ठूलो स्वर’ गर्ने । यो कुरालाई छिट्टै टुंगो लगाउन उहाँहरूलाई पनि ल्याउनुपर्छ नभए यो आरोप उहाँहरूलाई लागिरहन्छ । उहाँहरू दागी राजनीतिज्ञ हुनुभएको छ । त्यो दाग सफा गर्न न्यायिक निरूपणको कठघरामा उभिनुपर्छ ।

विजय गच्छदारको विषयलाई लिएर शेरबहादुरले अख्तियारले फसायो भन्नुभयो नि ?

– म यहाँ कसैको नाम लिन चाहन्नँ, एउटा अनुभव मात्रै सुनाउँछु । २०६६ मा नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले आफ्ना समस्त निकायहरूमा नेपालका मन्त्रीहरूको बायोडाटा पठाउँदा वइटी लिस्टमा पर्न गयो । त्यसमा भनिएको छ– नेपालका राजनीतिक नेता विजयकुमार गच्छदार पटक–पटक भ्रष्टाचार मुद्दामा फसेको मान्छे हो । उहाँ भ्रष्ट नेता हो भन्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि छर्लङ्ग छ । नेपाली कांग्रेसले पनि विनासकाले विपरीत बुद्धि नगरोस् । यदि उहाँहरू आन्दोलन गर्नुहुन्छ भने पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई पनि समातिनुपर्छ भनेर आन्दोलन गरौं, म पनि तपाईंहरूसँग सहकार्य गर्न तयार छु । तर, विजय गच्छदारलाई बोक्ने काम नगरौं ।

गच्छदारलाई बचाउन कांग्रेसले सदन र सडक दुवै ठाउँबाट आन्दोलन गर्ने भनेको छ नि ?

– यस्तो काम गर्न थाल्नुभयो भने उहाँहरूलाई जनताले खेद्न थाल्छन् । शेरबहादुरजी कहिलेकाहीँ आवेगमा आउनुहुन्छ । आफ्नो पार्टीको भविष्यको बारेमा ख्याल गर्नुहोला । उहाँले आवेगमा आएर एकपटक बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउनुभयो । महाभियोग लगाउनुभयो त्यो पनि ठीक तर सांसदहरूको हस्ताक्षर त ओरिजिनल हुनुप¥यो नि । अर्कै प्रयोजनका लागि जुटाइएको हस्ताक्षर जुन तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीविरुद्धको थियो । त्यो लगेर बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाइयो । जुन सांसदहरूको हस्ताक्षर थियो उनीहरूले अनविज्ञता प्रकट गरेर विरोध गरेका थिए त्यतिबेला । किन भने उनीहरूलाई थाहै थिएन आफ्नो हस्ताक्षर दुरूपयोग भयो भन्ने कुरा । कहिलेकाही शेरबहादुरजी आवेगमा आएर यस्ताखाले कुकर्म पनि गर्नुहुन्छ । फेरि गच्छदार बचाउमा लागेर दोस्रो कुकर्म नगर्नुस् ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा त नेकपाका विष्णु पौडेलको छोरा नविन पौडेलको पनि संलग्नता देखियो नि ?

– विष्णु पौडेलजीले नैतिक रूपमा राजीनामा गर्नुपर्छ । उहाँले ८ आना जग्गा जोगाउन जुनखालको हर्कत गर्नुभयो, त्यो ठीक भएन । यो, प्रकरणमा न्यायालयमाथि आक्रमण भएको होइन, कुमार रेग्मीको आचरणको बारेमा हो । उहाँले पनि राजीनामा गरेर न्यायालयलाई जोगाउनुपर्छ । यसमा मेरो प्रष्ट धारणा छ । अबदेखि उहाँका राम्रा पैmसलालाई पनि डाम्ने प्रयास हुन्छ । न्यायालय भनेको पवित्र धाम हो, त्यहाँ प्रवेश गर्न जुत्ता खोज्नुपर्छ कुमार रेग्मीले पनि जुत्ता खोलेर न्यायालयबाट राजीनामा गरेर बाहिरिनुपर्छ । विष्णु पौडेलले यो जग्गा शाही सरकारको पालामा किनेको भनेर गुमराह गर्नुभयो । खासमा चाहिँ २०६१ सालमा शेरबहादुरजीको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा एमाले सामेल भएको थियो । त्यो एमाले सत्तारुढ भएको बेला उहाँले यो जग्गा हत्याउनुभयो । त्यसैले नैतिक रूपमा उहाँ पनि च्यूत हुनुभयो । यो भन्दा कठोर शब्द प्रयोग गर्न चाहन्न । उहाँले त्यति बेला छोरो नाबालक थियो भन्नुभयो, छोराको नाममा राख्नुभएको रहेछ । त्यसमा गगन थापाले राखेको तर्कसँग म सहमत छु । उहाँ तर्क थियो, ‘चोरले चो¥यो, पक्राउ परेपछि सामान फिर्ता गर्छु’ भन्दा छुट पाइन्छ भन्नुभयो । यो भनाइले विष्णु पौडेल नैतिक रूपमा च्यूत हुनुभयो । त्यसकारण विष्णु पौडेल पनि नेकपाको महासचिव हुनुहुन्छ नैतिक रूपमा राजीनामा गर्नुपर्छ । विष्णु पौडेलको लागि समग्र नेकपा सति जाने, विजय गच्छेदारको लागि कांग्रेस सति जाने । अनि मुलुकमा कहाँबाट रहन्छ लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ? यहाँ त देशको सम्पत्ति लुट्न राष्ट्रिय सहमति जुट्यो, यो तोड्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओलीजी तपाईंका पनि कमीकमजोरी होला तर साहसका साथ यो प्रयासमा लाग्नुहोस् । विष्णु पौडेललाई राजीनामा गराउनुस् र कुमार रेग्मीलाई पनि राजीनामा गराउनुहोस् ।

लीलामणि पौडेल पनि त्यति बेला मुख्यसचिव हुनुहुन्थ्यो अहिले चीनको लागि राजदूत हुनुहुन्छ, उहाँले राजीनामा दिनुपर्दैन ?

– यसमा म पक्षविपक्षमा जान चाहन्नँ । तपाईंले जस्तै जनताले पनि प्रश्न उठाउन थालेका छन्, लीलामणि पौडेललाई किन प्रश्न उठाइएन भनेर । उहाँ पनि न्यायिक निरूपणमा जानुपर्छ कि पर्दैन, प्रश्न त उठेको छ । यसरी प्रश्न उठ्न थालेपछि को को तानिन्छन् थाहा छैन । तपाईंले उठाएका केही प्रतिकात्मक नामहरू मात्र हुन् । जस्तो माधवजी नाम आयो नि मसँग त उहाँको व्यक्तिगत सम्बन्ध पनि राम्रो छ । मलाई उहाँको विरुद्ध बोल्नुपर्ने रिस त केही थिएन । तर, उहाँले त्यो फाइल क्याबिनेटमा पटक–पटक लानुभयो । प्रधानमन्त्रीको इसाराबिना क्याबिनेटमा जान्छ ? डा. बाबुराम भट्टराई उहाँहरू कम्बल ओढेर छिउ खाने चरित्रको मान्छे हो । उहाँहरूले कम्बल ओढेर घिउ खानुभएको छ । यो देखेर जनतालाई लाज लागेको छ । त्यसैगरी लीलामणि पौडेलको बारेमा पनि प्रश्न उठ्यो त्यसलाई निरूपण गर्नु राम्रो । भ्रष्टाचारमा नेताहरूलाई मुद्दा चलाउन सकियो भने लोकतन्त्रको नैतिक विजय हुनेछ ।

एमसीसी त सदनबाट  अझैं पारित हुन सकेन नि ?

– एमसीसीको बारेमा मैले सुरुमै पटक–पटक लेख लेखिसकेको थिएँ । त्यही कुरा फेरि दोहो¥याउन चाहन्नँ । तर, केही कुरा छन्, जस्तो यो वर्तमान सरकारका केही कुरा शंकास्पद छन् । उहाँहरू पहिला लोकतान्त्रिक विधिबाट झन्डै दुई तिहाइको हाराहारी हुने गरी सदनमा पुग्नुभयो । त्यसपछि त्यो छोडेर साम्यवादतिर उन्मुख हुने गरी दुई÷तीनवटा कुराहरू ल्याउनुभयो । त्यसपछि हरेक व्यक्तिका सम्पत्तिहरू हडपेर राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ भनेर अपवित्र र अपमानजनक शब्दहरू बोल्नुभयो । त्यसपछि स्वतन्त्रताविरुद्धका दर्जनौं विधेयकहरू संसद्मा ल्याइए । त्यसैले यो सरकारको देखाउने दाँत माक्सवादी र चपाउने दाँत स्टालिनवादी । अनि यो सरकार देखाउने अनुहार लेनिनवादी र मेकअप नगरेको अनुहार माओवादी देखियो । माओवादमा माओले हरेक राजनीतिक सत्ता बन्दुकको नालमा हुन्छ भन्नुभएको. छ । यो सरकारमा अहिले एउटा झापा विद्रोह भन्नुहुन्छ अर्को माओवादको १० वर्षे हिंसात्मक जनयुद्ध । अहिले उहाँहरू यसैबाट पो यो सरकारको प्राप्त भएको हो कि भन्ने भ्रम छ भने भविष्यमा उहाँहरू बन्दुककै नालबाट अर्को सत्ता स्थापित गर्न खोज्नुभएको होइन भन्ने आशंका पैदा भएको छ । त्यसैले बीआरआई अर्थात् बेल्ट एन्ड रोडमार्पmत चिनियाँ सुरक्षा छातामा उफ्रँदै पसिसकेपछि एमसीसीमा विरोध गर्ने नैतिक अधिकार उहाँहरूको छ कि छैन ? यदि एमसीसी छोड्नुहुन्छ भने बीआरआई पनि छोड्नुहोस् त्यो चाहिँ राष्ट्रिय हितमा हुन्छ । यसलाई कति टीकाटिप्पणी गर्नु संसद्को विवेकमा छाडिदिनुपर्छ जे हुन्छ, हुन्छ ।

देशमा यत्रो विकृति विसंगति हुँदा पनि नागरिक समाज किन चुप लागेर बसेको छ त ?

– हामीलाई सडकमा धकेल्ने काम सरकार र प्रतिपक्ष दल कांग्रेसले गर्दै छ । दोस्रो कुरा नागरिक समाजहरूमा पनि धेरै विकृतिहरू आए । हुँदाहुँदा देशै विखण्डन गर्नुपर्छ भन्ने फटाहा मानव अधिकारवादीहरू पनि आए । त्यसैले तपाईंहरू पत्रकार र मानव अधिकारवादीको पक्ष भनेको स्वतन्त्रता हो । त्यसकारण अब हामीले लोकतन्त्र र गणतन्त्र जोगाउने नयाँ सिराको आन्दोलन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अहिले लोकतन्त्र भनेको रातो टोपी लगाएपछि लगत पनि माफी हुने रहेछ भन्ने गलत कुरा स्थापित हुने बेला आयो । त्यसैले स्वतन्त्रताको पक्षमा आन्दोलन गर्ने बेला आएको छ । जसरी आमसञ्चारको नाममा जुन विधेयक ल्याउन खोजिएको छ त्यो नियन्त्रणमुखी छ । मिडिया काउन्सिलको नाममा मिडिया र गैरसरकारी संस्थाको नामा तिनीहरूलाई न्याँक्ने काम भएको छ । मिडिया र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचना प्रविधिमा पनि न्याक्ने काम भएको छ । त्यसैगरी सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ट्वीटर र युट्युबलाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको छ, त्यसले उहाँहरू स्टालिनको पथमा जाँदै हुनुहुन्छ । नागरिकहरूलाई सुरक्षित गर्नका लागि अब हामीले केही गर्ने बेला आयो त्यसको लागि म तयार छु ।

प्रस्तुति : ऋषि धमला

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here