बुटवल – प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले साझा अधिकार सूचीका कानून निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्न संघीय सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
प्रदेश ५ को दोस्रो स्थापना दिवसको अवसरमा शनिबार बुटवलमा आयोजित मूल समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘साझा सूचीका कानून संघले बनाएको छैन, हामी साझा सूचीका कानूनको पर्खाइमा छौं । आशा छ, यसै अधिवेशनबाट ती कानूनहरू बन्नेछन् ।’ साझा सूचीका कानून नबन्दा प्रदेशलाई काम गर्न कठिनाइ भएको उनको भनाइ थियो ।
प्रदेश सरकार कानून निर्माण र बजेट परिचालनको दृष्टिले आफूहरु पहिलो भएपनि साझा सूचीका कानून र केन्द्रका जिम्मेवारीका केही काम समयमा सम्पादन नहुँदा प्रदेशका कानून निर्माणमा कठिनाइ भएको उनले बताए ।
पोखरेलले कर्मचारी समायोजनको विधिवत अन्त्य नभएको बताउँदै केन्द्र सरकारबाट ४ हजारको जनशक्ति स्वीकृत गरी काम अगाडि बढेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘कर्मचारी समायोजनको काम अझै बाँकी छ हामीलाई आवश्यक जनशक्ति प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन गरी नियुक्ती गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।’
शून्य अवस्थाबाट अगाडि बढको प्रदेश सरकारले दुई वर्षको अवधिमा आइपुग्दा सन्तोषजनक अवस्था रहेको भए पनि अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको उनले जनाए । सुशानका दृष्टिले अब्बल प्रदेश बनाउने प्रतिवद्धता जनाउँदै उनले प्रदेशलाई प्रविधियुक्त बनाउने योजनामा रहेको जनाए ।
मुख्यमन्त्रीले बैसाखमा आयोजना गर्ने लगानी सम्मेलनबाट प्रदेशमा लगानीको ढोका खुेल्ने विश्वास ब्यक्त गर्दै कपिलबस्तुमा नयाँ औधोगीक क्षेत्र बनाउन सकिने सम्भावना देखिएको र प्रदेशमा थप ३ बटा औधोगिक क्षेत्र बनाउने योजना रहेको बताए । उनले लुम्बिनी र लुम्बिनीसँग जोडिएका सम्पदाहरुको विकासमा प्रदेश सरकारले निरन्तर सक्रिय रहने जनाए ।
