काठमाडौं / प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कामकारबाही र निर्णयको दिनप्रतिदिन आलोचना बढ्दै गएको छ । उनी नेतृत्वको सरकारले बोलीमा एउटा र व्यवहारमा अर्कै गर्न थालेपछि जनअसन्तुष्टि व्यापक बढेको छ । प्रम ओली सार्वजनिक भाषणको क्रममा सुशासन, शून्य भ्रष्टाचार र समृद्धिको विकल्प नभएको भन्छन् तर व्यवहारमा आफै कुशासन, भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको संरक्षणकर्ताको रूपमा उभिएको उनका गतिविधि तथा निर्णयहरू देखिन थालेका छन् ।
सरकारको दुई वर्षको अवधि पूरा हुँदा पहिलेभन्दा मुलुकमा खासै तात्विक अन्तर देखिएको छैन । अन्तर देखिएको छ भने सर्वसाधारण जनतामाथि करको भार थोपरिएको छ र महँगी बढाइएको छ । मुलुकको राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भएको छ, संक्रमणकालीन अवस्था अन्त्य भएको छ, राजनीतिक अस्थिरता हटेको छ । तर, मुलुकको आर्थिक अवस्थामा कुनै सुधार आउन सकेको छैन । न देशमा वैदेशिक लगानी वृद्धि भएको छ, न त विकास निर्माण नै दु्रतगतिमा भएको छ । जनताका दैनिक जीवनयापनमा पनि कुनै सुधार भएको छैन । युवाको विदेश पलायन रोकिएको छैन, कृषक र मजदुरले राज्यबाट सरकारको अनुभूति गर्न सकेका छ्रैनन् । ओली सरकारले जनतालाई करको भारी झनै बढाएका छन् । अस्वाभाविक तथा दोहोरो तेहेरो करका कारण सर्वसाधारणदेखि उद्योगीसम्म मारमा परेका छन् ।
जनतालाई परिवर्तनको महसुस गराउन नसक्ने सरकार भने केही व्यापारिक वर्गको स्वार्थ पूरा गर्न उद्यत देखिएको छ । सरकारी जग्गा कौडीका भाउमा दिनका लागि ओली सरकारले सुटुक्क विभिन्न कानुनहरू नै संशोधन गरेको खुलिसकेको छ । उनको र व्यापारीहरूबीचको साँठगाँठ अस्वाभाविक रूपमा देखिएको छ । अहिले मुलुकका प्रमुख निकायहरूमा कुनै एउटा व्यापारिक समूहको प्रवेश गराइनुले पनि मुलुक कतातिर जाँदैछ भन्ने संकेत गरेको छ ।
ओली सरकारको पालामा अनियमिता, भ्रष्टाचार र दण्डहीनता झनै मौलाएको छ । उनी निकट व्यक्तिले जस्तोसुकै अनियमिता र भ्रष्टाचार गरे पनि उन्मुक्ति पाउने वातावरण बन्दै गएको छ । हालै मात्र ललिता निवास प्रकरणमा पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेललाई कारबाही नहुनु यसको उदाहरण मान्न सकिन्छ । सरकारका प्रवक्ताका साथै सूचना प्रविधि मन्त्री पदमा रहेका गोकुल बाँस्कोटाले सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणमा कमिसन मागेको अडियो सार्वजनिक भएर राजीनामा गरिसक्दा पनि उनलाई छानविनको दायरामा लिने तर्फ ओलीले कुनै चासो नदेखाउनुबाट ओलीकै निर्देशन बमोजिम बास्कोटालाको क्रियाकलाप भएको आशंका सवत्र्र गरिएको छ । यसरी खुलेआम भ्रष्टाचारमा आफ्नो नेतृत्वको सरकारका मन्त्री नै लिप्त भए पनि ओलीले आफ्नो कमजोरी स्वीकार नगर्नु प्रधानमन्त्री ओलीको इमान्दारिता मान्न कोही पनि तयार देखिंदैनन् । अझ गल्ती गर्ने आफू निकटकालाई बचाउन प्रधानमन्त्री ओली सतीसालझैं खडा हुँदै आएका देखिन्छन् । यसले मुलुकको कुशासनको बढोत्तरीमा ओलीको भूमिका प्रमुख देखिएको विश्लेषण पनि राजनीतिक व्यक्तिहरूबीच भइरहेको छ । कुशासनको शृंखला यत्तिमै अन्त्य भएको छैन । हालै मात्र प्रम ओलीले आफ्नो जन्मदिन राजामहाराजाको शैलीमा गरेका छन् । केही दिनअघि बाँसुरी बजाउँदै गरेको तस्बिर सार्वजनिक गरेर आलोचना खेपिरहेका प्रधानमन्त्री ओली हेलिकोप्टर यात्रा, केक काट्ने र गाउँका केही व्यक्तिलाई देशको ढुकुटीबाट सामग्री वितरण गर्ने काम गरेर थप विवादित बनेका छन् । उनको यस्तो कार्यले कुशासनको आगोमा पेट्रोल खन्याउने काम भएको छ । कुनै पनि कम्युनिष्ट नेताका लागि जन्म दिन मनाउने काम सुहाउँदो मान्न सकिन्न । यस्तो खालको राजसी ठाँटबाँटमा विश्वका अन्य कम्युनिष्ट नेताले जन्मदिन मनाएको पाईदैन । सामन्तवर्गविरुद्ध लडेका नेताले आफै सामन्तजस्तो व्यवहार देखाउनु कदापि उचित मान्न सकिन्न ।
देशका विकट जिल्लाहरूमा ज्वरो आएको बेला जनताले सिटामोलसमेत खान नपाएर मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था छ । जन्मोत्सवका भड्किला र खर्चिला कार्यक्रमहरू नगरेर जनताका आवश्यकतातर्फ ध्यान पु¥याउन सकेको भए त्यसको अवश्य पनि प्रशंसा हुने थियो । तर प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यानाकर्षण त्यसतर्फ देखिंदैन । भड्किलो र खर्चिलो खालको प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न सत्तासीन नेकपाले हालै मात्र आचारसंहिता पनि लागू गरेको छ । जहाँ भड्किलो खालको जन्मदिन नमनाउन निर्देशन दिइएको छ । के त्यो निर्देशन पार्टीका निरीह कार्यकर्ताका लागि मात्र हो रु यसमा सत्तासीन नेकपाले प्रम ओलीसँग स्पष्टीकरण लिन सक्ने हैसियत राख्नुपर्ने आवाज जनस्तरबाट उठिरहेको छ । अझ अमुक व्यापारिक वर्गले प्रधानमन्त्रीको जन्मदिन मनाइदिन करोडको हाराहारीमा आर्थिक लगानी गर्नुले त्यसबाट लगानी गर्नेले प्राप्त गर्ने लाभ कति होला रु अनुमान गर्न सकिन्छ ।
ओली नेतृत्वको सरकार आफ्नो देशलाई भारतले अतिक्रमण गर्दा टुलुटुलु हेरेर बसिरहेको छ । देशको सीमा बचाउन सरकारलाई झक्झक्याउनेहरूलाई जेल हालिरहेको छ । देशलाई कर तिर्न नखोज्ने एनसेल र अन्य व्यापारी वर्गलाई पुरस्कृत गरिरहेको छ । साम्राज्यवादी अमेरिकालाई एमसीसीको अनुदान सम्झौता लिने नाममा मुलुकमा प्रवेश गराउन खोज्दै छ । यसरी ओली सरकारले आफ्नो दुई वर्षमा देश र जनहित विपरीतका कामहरू मात्र गरेको देखिन्छ ।
वर्गशत्रु सफाया अभियानबाट उदाएका ओलीले राजनीतिक यात्राका क्रममा १४ वर्षसम्म जेलनेल भोगेका छन् । जीवनको उत्तरार्धमा पुगेका उनलाई अब मुलुकको विकास गरेर आफ्नो आन्दोलन र अहिलेसम्मको संघर्षलाई सार्थक बनाउने सुनौलो अवसर थियो । तर, त्यो अवसर ओलीले क्रमशः गुमाउँदै आएका छन् । उनीमाथि कुशासनको आरोप लागिरहँदा त्यसलाई गलत साबित गर्न उनी आफै सच्चिन जरुरी छ, आफ्ना गल्ती र कमीकमजोरीलाई स्वीकार गरी सच्याउन अपरिहार्य छ । तर ओलीले कुशासनको आगोलाई झन् दन्काउने काम गरिरहेका छन् । – जनधारणा साप्ताहिक
