पदीय हानथापले संकटमा राजनीतिक दलहरु, सबै दलहरु विभाजनको संघारमा

357

काठमाडौं / नेपालका राजनीतिक दलहरूको इतिहास हेर्ने हो भने सधैंजसो पदका लागि हानथाप र षड्यन्त्र हुँदै आएको पाइन्छ । आफू शक्तिशाली पदमा पुग्नका लागि विभिन्न प्रोपोगान्डा गर्ने, विदेशी शक्तिको दलाली गर्ने, पार्टीमा गुटबन्दी बढाउने र प्रतिस्पर्धी नेतालाई कमजोर बनाउन विभिन्न आरोप लगाउनेसम्मका चलखेल पार्टीभित्र हुँदै आएका छन् । यस्ता गतिविधिले राजनीतिक दलहरू सधैं अस्थिर बन्नुका साथै जनहितका एजेन्डाबाट विमुख हुँदै आएका पाइन्छन् ।

पछिल्लो समय मुलुकमा संक्रमणकालीन अवस्था हटेसँगै राजनीतिक दलहरूमा पनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हट्ने र नेताहरू जनताको वास्तविक मागहरूमा केन्द्रित हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर त्यस्तो हुन सकेको छैन । बरु राजनीतिक दलका नेताहरूबीच पदीय हानथाप र मनमुटाव बढ्दै गर्दा पार्टी विभाजनसम्मको संकट देखापरेको छ । अहिले सत्तासीन नेकपा होस् वा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस वा मधेशवादी दल नै किन नहोऊन्, सबै पार्टी गुटबन्दी र एकअर्काविरुद्ध षड्यन्त्रका कारण विगतमा झैं अस्थिर देखिएका छन् र विभाजनको संघारमा पुगेका छन् ।

सत्तासीन नेकपामा अहिले तीन गुट शक्तिशाली देखिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली, कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव नेपालबीच प्रतिस्पर्धा चर्को हुँदा पार्टीसँगै सरकार सञ्चालन पनि कठिन बन्दै गएको छ । सत्तासीन नेकपामा विगत १ वर्षयता पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डको हैसियत सुदृढ बनेको देखिन्छ । सभामुख चयन र अहिले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउने जस्ता विषयमा अत्यधिक विवाद देखिएको भए पनि सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री एवम् अर्का केपी शर्मा ओली अल्पमतमा परेका छन् । त्यस्तै, अमेरिकी संस्था एमसीसीको अनुदान सहयोग स्वीकार गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा पनि यो पार्टीमा विवाद भएको पाइन्छ । प्रधानमन्त्री ओली एमसीसी तत्काल पास गर्ने पक्षमा भए पनि समग्र पार्टीको केन्द्रीय समिति नै ओलीको विरुद्धमा उभिएको थियो । त्यही कारणले एमसीसी अध्ययन कार्यदल गठन गरिएको छ । कार्यदलले दिएको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्नैपर्ने बाध्यता प्रधानमन्त्रीलाई रहेकाले संसद्बाट एमसीसी पास गर्न ह्विप जारी हुने अवस्था टरेको छ । पार्टीभित्रका यिनै विवादले अहिले सत्तासीन नेकपा विभाजनको संघारमा आइपुगेको विश्लेषण हुन थालेको छ ।

दुई तिहाइ नजिकको बहुमतसहित सरकार सञ्चालन गरिरहेको पार्टीमा नै विवाद बढ्दा यसको असर सरकारको कामकारबाहीमा पनि देखिएको छ । अहिले सरकारका सबैजसो मन्त्री गुमनाम र प्रभावहीन देखिएका छन् । सरकारले ल्याउने हरेक योजना आलोचित बन्दै आएका छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, देशको सीमा सुरक्षा र जनताको दैनिक जीवनलाई सहज बनाउने योजनामा सरकारले काम गर्न सकेको छैन । त्यसको सट्टा सीमित पूँजीपतिको चक्रव्यूहमा सरकार फसेको देखिन्छ । यती समूहलाई राज्यका हरेक निकायमा सहभागी गराउन थालेको सरकारले कर नतिर्ने व्यापारी तथा संस्थालाई संरक्षण गरिरहेको छ ।

सत्तासीन नेकपा मात्र नभई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस पनि विवादमुक्त छैन । अहिले कांग्रेसमा गुटगत भेला बढ्न थालेको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको चार वर्षे कार्यकाल केही दिनअघि मात्र सकिएको छ । देउवाले नेतृत्व लिएयता नै उनको आलोचना हुँदै आएको थियो । निर्वाचनमा पराजयका कारण देउवालाई सभापतिबाट राजीनामा दिन दबाब पनि परेको थियो । तर, उनले राजीनामा दिएनन् नै, पार्टीलाई एकलौटी ढंगले सञ्चालन गरिरहे । हालै मात्र पार्टीको महाधिवेशन मिति तोक्दा सल्लाह नगरेको र पार्टीका विभाग गठनमा मनपरी गरेको भन्दै सभापति देउवाविरुद्ध कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडल पक्षधरहरूले गुटगत भेलालाई तीव्रता दिएका छन् । शशांक कोइराला, शेखर कोइराला जस्ता कोइरालाको पारिवारिक विरासत बोकेका नेताहरूले पनि आगामी महाधिवेशनलाई ध्यानमा राखेर गतिविधि सञ्चालन गरिरहेका छन् । कांग्रेसमा देखिएको गुटगत प्रतिस्पर्धाले पनि उक्त पार्टी प्रतिपक्षीको भूमिकाबाट समेत च्यूत हुँदै गएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षीले सरकारका गलत कामको विरोधमा संसद्मा सशक्त आवाज उठाउनुपर्ने र जनतालाई सुसूचित गर्नुपर्ने हो । तर, कांग्रेस भने आन्तरिक विवादका कारण आफ्नो मुख्य जिम्मेवारीबाट नै पन्छिइरहेको छ । पार्टीको विवादकै कारण कांग्रेसले जनताको माग र एजेन्डालाई पनि बिर्संदै गएको छ ।

आन्तरिक विवादमा मधेशवादी दलहरू पनि फसेका देखिन्छन् । मधेशका मुद्दामा एकत्रित भएर लाग्नुपर्ने राजपा र समाजवादी पार्टी अलगअलग बाटोमा छन् । उनीहरूबीच लामो समयदेखि एकता हुने भनिए पनि अझै पूर्णता पाएको छैन । पार्टीभित्र हरेक नेताका फरकफरक स्वार्थका कारण मधेशवादी दलले तराईका जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता आधारभूत आवश्यकता पूरा गराउन सरकारलाई दबाब दिन सकेका छैनन् । तराईका जनता वर्षेनि डुबान र खानेपानी तथा सिँचाइको समस्याले पिरोलिएका छन् । भारतद्वारा सीमा अतिक्रमण हुँदा आफ्नो जायजेथा गुमाउँदै आउनुपरेको छ, सुकुम्वासी बन्नुपरेको छ । तर, मधेशवादी दलले जनताका यस्ता समस्याहरूको उठान गर्न सकिरहेको पाइँदैन ।

निर्वाचनताका सबै दलका नेताहरूले राजनीतिक संघर्ष अन्त्य भएको र मुलुकको आर्थिक समृद्धि नै अबको एजेन्डा भएको जनाएका थिए । तर, अहिले राजनीतिक दलहरूलाई पुरानै रोगले गाँजेको छ । आपसी विवादले मुलुकको विकास निर्माणलाई त असर गरेको छ नै नेताहरूको व्यक्तित्वमाथि पनि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ ।

गणतन्त्र स्थापनापछि नयाँ संविधान बनेको छ । संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने कसरतमा रहेका दलहरूभित्र देखापरेको मतभेदले गणतन्त्रविरोधी शक्तिले टाउको उठाउने सम्भावना पनि बलियो बन्दै गएको छ । गणतन्त्रका चार खम्बाका रूपमा रहेका लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र समावेशिता अहिले नै अस्थिर बनिरहेको अवस्था छ । चारवटै खम्बा धराशायी उन्मुख देखिन्छन् । कुनै राजनीतिक शक्तिलाई निषेध गर्नुलाई लोकतन्त्र मान्न सकिँदैन । हिन्दू धर्मलाई कमजोर बनाउँदै क्रिश्चियनहरूको बाहुल्य विस्तार गर्नुलाई धर्मनिरपेक्षता मान्न सकिँदैन । त्यसैगरी देशलाई विभाजन गर्ने शक्तिहरूको चलखेल बढाउने संघीयता र व्यापारीहरूबाट नजराना लिएर तथा प्रेमिकाहरूलाई रिझाउने गरी मनोनयन गर्ने समावेशिता पनि काम नलाग्ने भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा दलहरूले यी चारै खम्बालाई बलियो बनाउन गर्नुपर्ने कार्यतर्फ ध्यान दिन सकेका छैनन् । यसरी गणतन्त्रवादीहरूबाटै गणतन्त्र धरापमा परिरहेको अवस्थातर्फ दलहरूको ध्यान पुगेको छैन ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here