– राज्यलक्ष्मी शाक्य
सुदूरपश्चिम नेपालमा एक संस्कारकै रूपमा विकास भएको प्रथाको रूपमा ‘छाउपडी प्रथा’लाई मानिन्छ । जसलाई महिलाहरूले रजस्वला अर्थात् महिनावारी हुँदा उनीहरू बस्नका लागि बनाइएका अस्थायी र असुरक्षित घरमा बसेर मान्दै आएका छन् । समय–समयमा राष्ट्रिय मुद्दाकै रूप लिएको यो प्रथा हटाउनका लागि विभिन्न सामाजिक तथा मानवअधिकार र महिला सशक्तीकरणका लागि खुलेका गैरसरकारी संघ÷संस्थाहरूले उठाउँदै आएका हुन्छन् । त्यसो त सरकारले पनि यसलाई रोक्न राज्यले दिँदं आएका सुविधारु कटौटी गर्नेदेखि प्रहरी प्रशासन लगाएर त्यस्ता घरहरू भत्काउँदै आएको छ । तर, पनि महिला तथा दिदी बहिनीहरूले महिनावारी भएको अवस्थामा देवता रिसाउछन् भन्ने सोचका कारण छाउगोठ भत्काएर पनि खुला आकाशमुनी आश्रय लिएर बसेका कुराहरू बाहिर आइरहेका छन् ।
छाउपडी प्रथा अमानवीय त हो नै सबैभन्दा ठूलो समस्या त यसलाई लामो समयदेखि एउटा संस्कारको रूपमा विकास गर्दै आजको पुस्तासम्म ल्याइनु हो । कुप्रथा पनि संस्कारकै रूपमा पुस्तान्तर हुँदा महिलाहरू अहिले पनि अमानविय व्यवहारको सिकार भइरहेका छन् भने सावधानी अपनाउन कन्जुस्याइ गर्दा अकालमै ज्यान गुमाउन पनि बाध्य भएका छन् । यस्तो अवस्था आउन नदिन सरकार तथा सरोकारवालाहरूले जबर्जस्ती भन्दा पनि रचनात्मक उपायबाट समाधान खोज्नुपर्छ ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय अहिले ७५३ वटै स्थानीय तहमा ‘लैंगिक हिंसा निवारण कोष’ स्थापना गरेको छ भने सबै स्थानीय तहमा १० हजार रूपैयाँका दरले सहयोग रकम समेत पठाएको छ । लैंगिक हिंसा नियन्त्रणका लागि कोषले सहयोग गर्ने उल्लेख गरिएको छ भने त्यसले समाजबाट कुसंस्कार र कुरीतिका आधारमा चलिरहेका मूल्य मान्यता हटाउने समेत मन्त्रालयको तर्क छ । यो रकमलाई सदुपयोग गरी छाउपडी प्रथा मान्ने जिल्लामा सुरक्षित आवास बनाउन पहल नै गर्नुपर्छ ।
सुरक्षित आवास बनाएर उनीहरूलाई छाउगोठबाट विस्थापित गर्न पनि जरुरी छ । यसका लागि सरकारले तत्कालका लागि यस्ता सुरक्षित आवास बनाउनुपर्छ । मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो समय अछाममा मात्र पाँच हजार ५ सय ६ वटा छाउगोठ भत्काइएको छ भने तीमध्ये ६ सय २० छाउगोठ घरधनी आफैँले नै भत्काएका छन् । छाउगोठका विषयमा जति प्रचारप्रसार भयो उति नै जनचेतना विस्तार हुन्छ र विस्तार मानिसको सोचाइ र बुझाइमा सुधार आउँछ ।
यसले गर्दा सरकारले घोषणा गरेको उक्त कोषलाई महिला हिंसा र कुप्रथा हटाउने विषयमा प्रयोग गर्नुपर्छ । समाजमा रहेका कुप्रथाहरू हटाउनका लागि लगानी पनि गर्नुपर्छ । भाषण र प्रचारबाजीले मात्रै यस्ता प्रथा तथा कुसंस्कारहरू परिवर्तन हुँदैनन् । त्यसको उचित व्यवस्थापनका लागि लगानी आवश्यक पर्छ । जस्तैः यही छाउपडी प्रथालाई हेरौं । वर्षौंदेखि यो प्रथालाई हटाउनका लागि नारावाजी, प्रचारवाजी भइरहेका छन्, तर सबै छाउगोठहरू भत्किएका छैनन् भने महिला पनि सुरक्षित आवासमा बस्न पाएका छैनन् ।
प्रचारप्रसारका साथसाथै कुनै बढी बस्ती भएका जहाँ यस्तो प्रथा मानिन्छ ती स्थानमा सुरक्षित भवन तथा आवास निर्माण गरेर पनि यसको समाधान गर्न सकिने थियो । त्यसो त, यस्ता छाउगोठलाई सरकारले भवन बनाएर थप प्रसय दियो भन्ने तर्क पनि आउन नसक्ने होइन, तर छाउगोठ भत्काउँदैमा सबै महिनाबारी मानिरहेर यस्ता गोठमा बसेका महिलाहरूलाई घरमा राखेका उदाहरण पनि छैनन् । यसले गर्दा तत्काल यस्ता समस्या समधान गर्न सोचाइमै परिवर्तन जरुरी हुन्छ, त्यो अवधिसम्म महिलाहरू सुरक्षित रूपमा बस्न पाउने अवस्था सिर्जना हुनुपर्छ । त्यसका लागि आवश्यक छ, सुरक्षित आवास । यसमा सरकारले अहिले घोषणा गरेको उक्त कोषको रकम सदुपयोग गर्न सकिन्छ ।
त्यस अवधिमा सोही भवनमा कुनै सीपमूलक कार्य राख्दा महिलाले अर्को आयआर्जनको काम पनि सिक्न पाउने अवस्था हुन्छ । यसले गर्दा बहुआयामिक कोणबाट महिलालाई सुरक्षित र सशक्तीकरण गर्न सकिन्छ । महिलाहरूको संवेदनशील अवस्थालाई सरकार तथा महिलाका मुद्दा उठाइरहेका संघ÷संस्थाले खेलाँची गर्नुहुँदैन । यसैगरी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङले आफ्नो कार्यकालको एक सय दिन पूरा गरेको अवसरमा सार्वजनिक गरेको वक्तव्यमा समेत समाजमा रहेका दाइजो, तिलक, छुवाछुत, बालबिबाह र छाउगोठ प्रथा जस्ता कुरीति र कुप्रथा अन्त्यका लागि सचेतनामूलक सामाजिक जागरण कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिने घोषणा गरेका छन् ।
– rajyalaxmishakya -जनधारणा साप्ताहिक
