काठमाडौं – सरकारले लकडाउनबाट प्रभावित असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक, मजदुर र असहायका लागि उपलब्ध गराइने राहत सम्बन्धी नमुना मापदण्ड बनाई सबै स्थानीय तहलाई पठाएको छ ।
सरकारले मजदुर र असहायलाई राहत दिने घोषणा गरेसँगै राहत वितरण कार्यलाई एकद्वार प्रणालीबाट दुरुपयोगरहित बनाउन पीडित पक्षसमक्ष राहत पु¥याउन मापदण्ड निर्माण गरेको हो । राहत वितरण गर्दा पसलबाट ग्राहकको घरसम्म सामान ओसारपसार गर्ने व्यक्ति, पर्यटक, भरिया, निर्माण सामग्री भरिया, सवारी साधन नचल्ने स्थानमा आवश्यक वस्तु ओसारपसार गर्ने व्यक्तिलाई राहत प्रदान गरिनेछ ।
यसैगरी ट्रक, टिपर, भ्यानबाट सामान लोड गर्ने व्यक्ति, अन्य व्यक्तिको खेतबारीमा काम गरी दैनिक ज्याला लिने व्यक्तिलाई राहत लिन असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक तथा असहायलाई राहत सम्बन्धी नमुना मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै आफ्ना नातेदार बाहेकका अन्य व्यक्तिका घरमा दैनिक बालबालिका, शिशु, ज्येष्ठ नागरिक हेरचार गर्ने व्यक्ति, गिटी कुट्ने, बालुवा चाल्ने र इँटाभट्टामा काम गर्ने मजदुर, नाङ्लो पसले, दैनिक रूपमा फुटपाथ ठेलागाडा र साइकलमा सामान बिक्री वितरण गर्ने व्यक्ति पनि राहत पाउनेमा परेका छन् ।
मालवाहक सवारी चालक, डेलिभरी भ्यान सवारी चालक र सहचालक, रिक्सा तथा ठेलागाडा चालक, सवारी साधनको ग्यारेजमा काम गर्ने मिस्त्री तथा मजदुर अन्य व्यक्तिको गार्मेन्ट, टेलरिङ, गलैँचा कारखानामा बुट्टा तथा जर्ती भर्ने मजदुरलाई राहत दिन मापदण्ड बनाइएको हो ।
कपडा पसलमा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने व्यक्ति र स्थानीय तहमा अन्य क्षेत्रमा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने व्यक्तिलाई सरकारले राहत दिन उक्त मापदण्ड निर्माण गरिएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । खाद्य आवश्यकताका आधारमा श्रमिक वर्ग तथा असहायका प्रतिपरिवारलाई चामल ३० किलो, दाल तीन किलो, नुन दुई पाकेट, खाने तेल दुई लिटर, साबुन चार वटा र चिनी दुई किलो वितरण गर्ने मापदण्ड उल्लेख गरिएको छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव वसन्त अधिकारीले मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहमा एउटै प्रणालीबाट राहत सामग्री वितरण होस् र राहत सामग्रीको दुरुपयोग नहोस् भनेर मापदण्ड बनाई पठाइएको बताउनुभयो । उहाँले उक्त मापदण्ड नमुना मात्र भएकाले आ–आफ्नो स्थानीय तहको आवश्यकता र औचित्यका आधारमा उक्त मापदण्ड परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गर्न सक्ने स्पष्ट गर्नुभयो ।
राहत सामग्री वितरण गर्दा प्रत्येक वडा समितिले सामग्री खरिद गरी वितरण गर्ने, वडा कार्यालयले राहत वितरण गर्दा साप्ताहिक रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । एकप्रति सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यालयमा पठाउनुपर्नेछ र स्थानीय तहले राहत वितरणको अभिलेख प्रत्येक १५ दिनमा राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभाग र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
राहत प्राप्त गर्ने व्यक्तिले अनिवार्य रूपमा तीन पुस्ते फाराम भर्नुपर्ने छ । उक्त व्यक्तिले म र मेरो परिवारमा रोजगारी वा स्वरोजगार र अन्य कुनै माध्यमबाट आयआर्जन भएको छैन र दोहोरो रूपमा राहत लिएको पनि छैन । सो कुरा ठीक हो गलत भए कानुन बमोजिम सहुँला बुझौँला भनी स्वघोषणा गर्नुपर्ने मापदण्डमा भनिएको छ ।
राहत वितरण कार्यको नियमित अनुगमन गर्ने, राहत वितरण गरिएको प्रतिवेदन नियमित रूपमा मन्त्रालयमा पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका महासचिव एवं सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती गाउँपालिका अध्यक्ष वंशलाल तामाङले एकद्वार प्रणालीबाट राहत वितरण गर्न सरकारले नमुना मापदण्ड बनाउनु स्वागतयोग्य भएको बताउनुभयो । गोरखापत्रमा खबर छ ।
