काठमाडौं – मुलुकमा आइपर्ने कुनैपनि विपत्बाट देश र जनतालाई जोगाउन सिंगो मुलुकलाई एकताबद्ध बनाउने मुख्य जिम्मेवारी कार्यकारी प्रमुखको हो। त्यसमा पनि कोरोना भाइरसले मानव सभ्यतालाई नै चुनौती दिइरहेका बेला देश र जनतालाई जोगाउन सबै पक्षको साथ र सहयोग लिएर अघिबढ्नुपर्ने दायित्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै हो।
त्यही भएर सरकारले चैत ११ गतेदेखि मुलुकलाई लकडाउनमा राखेको छ।संक्रमणबाट कसरी जोगिने भन्नेमा सबैको ध्यान रहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यान भने अन्यत्रै मोडिन पुग्यो। कामकुरा एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भनेजस्तै गरी प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाख ८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अचानकराजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने प्रस्ताव गरे।
त्यसले मन्त्रिपरिषद्मा सन्नाटा छायो, केही मन्त्रीले अहिलेको बेला अध्यादेश आवश्यक नभएको जनाए तर प्रधानमन्त्रीले सुनेनन्। अध्यादेश पारित गराई स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाए। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि सरकारको सिफारिसलाई बिजुलीकै गतिमा स्वीकृत गरेर अध्यादेश जारी गरिदिइन्।
‘प्रधानमन्त्रीमाथि प्रश्न उठेकाले नैतिकताका आधारमा बाटो खोलेर छानबिनका लागि सहयोग गर्नुपर्छ।’
तिबेलासम्म विपक्षी दलहरुमात्र होइन,ओली आफैं अध्यक्ष रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र पनि विरोध सुरु भइसकेको थियो। लगत्तै बसेको पार्टी सचिवालय बैठकमा मात्र नभई बुधबार दिनभरि पनि ओलीले अध्यादेशको बचाउमा समय लगाए। बिहीबार केही हच्केका ओली चौतर्फी विरोधपछि शुक्रबार दुवै अध्यादेश फिर्ता लिन बाध्य भए। ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिएर तत्कालका लागि विरोध र आलोचना त रोके तर राजनीतिक साख भने गुमाउन पुगे।
अध्यादेशले विपक्षी दलहरुलाई एकताबद्ध बनाउने काम गरेको छ भने पार्टीभित्रको दबाबओलीका लागि अबका दिन अझ बढ्ने निश्चित छ। सबै दललाई साथ लिएर जानुपर्ने प्रधानमन्त्री नै अर्को राजनीतिक दल विभाजन गर्न सक्रिय भएको र त्यसका लागि आफ्नै दलका सांसद र नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रमुखलाई संलग्न गराएर सांसद अपहरण र खरिदबिक्रीमा संलग्न भएको आरोप लागेको छ। यसले प्रधानमन्त्रीको नैतिकतामाथि प्रश्न उठाइदिएको आजको नागरिक दैनिकमा खवर छ ।
