सिमा अतिक्रमण बिरुद्ध अन्तरराष्ट्रिय अदालत जाने बुद्धिजीवीहरुकाे चेतावनी

28
काठमाडौं – सरकारले कुटनीतिक संवाद भन्दै लम्पसार पर्ने काम गरिरहे पनि लिपुलेक सिमा अतिक्रमणकाे मुद्धा अन्रराष्ट्रियकरण हुने भएकाे छ । 

विवादित सीमामा पूर्वधार निर्माण गर्न नपाइने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता भन्दा बाहिर गएर भारतले सडक निर्माण गरी उद्घघाटन गरेको विषयलाई अन्तर्र्राष्ट्रिय मुद्धा बनाइने चेतावनी बुद्धिजीवीहरुले दिएका छन् ।

नेपाल बुद्धिजीवी संगठनका तर्फबाट संयोजक डा दिनेशचन्द्र देवकोटा र सहसंयोजक कृष्ण केसीद्वारा हस्ताक्षरित प्रेस विज्ञप्तीमा नेपालले यसअघि पठाएको कुटनैतिक नोट, वार्ताका प्रस्ताव र प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदनका विषय स्मरण गराउँदै भारत सरकारको हस्तक्षेपकारी कार्यको निन्दा र भत्सर्ना गरिएको छ ।

विज्ञप्तीमा दार्चुला जिल्लाको व्यास गाउँपालिका वडा नं १ को गुञ्जीदेखि लिपुलेकसम्मको नेपाली भूमिभित्र भारतले करिब २२ किलोमिटर लामो सडक निर्माण गरेको घटनाले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमसत्तामाथि चुनौती खडा गरेका जनाउँदै भारत सरकारको हस्तक्षेपकारी कार्यको निन्दा एवम् भत्सर्ना गर्दछौँ, भनिएको छ ।

‘हामी असंलग्न परारष्ट्र नीति र पञ्चशीलको सिद्धान्तका आधारमा छिमेकीहरुसँग पारस्पारिक सम्बन्ध स्थापित गर्न चाहन्छौँ, त्यसका विपरित कुनै पनि राष्ट्रले स्वतन्त्र राष्ट्रको स्वाभिमानमाथि गर्ने हस्तक्षेप हाम्रा लागि मान्य हुन सक्दैन,’ विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

भारतले नेपाली भूमिभित्र अवैधानिक पूर्वाधार निर्माणको कार्य रोक्न र प्रबुद्ध समूहद्वारा तयार पारिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न,   मिचिएका नेपाली भूमि कुटनैतिक सम्वादमार्फत फिर्ता गर्न, सीमा क्षेत्रमा यथोचित सुरक्षाको प्रबन्ध गर्न, सीमा क्षेत्रका नेपाली नागरिकहरुको सम्पत्ति र स्वाभिमानको पूर्ण प्रत्याभूति गर्न पनि सरकारसँग माग गरेको छ ।

राष्ट्रिय स्वभिमानका पक्षमा देशभित्र अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकता देखिएको बेला सीमा समस्याको समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चबाट गर्न राष्ट्रिय एकताको प्रतिनिधित्व हुने गरी संयन्त्र निर्माण गर्न पनि संगठनले सरकारसँग अपील गरेको छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here