कृषि विकासका लागि कृषिकर्मीका सुझाव 

10

उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, चुत्थो नोकरी ! कुनै समय यो उक्ति एकदम प्रचलित थियो। बीचमा हरायो वा उल्टियो र अहिले कोरोनाको त्रासदीको समयमा फेरि सम्झिन थालिएको छ । पत्रपत्रिकामा कृषि बारेका लेख र सामाजिक सञ्जालमा यससम्बन्धी पोस्टहरू बाक्लै आउन थालेका छन् ।

एउटा कृषिकर्मी हुनाले म आफैँले पनि केही दिनको सेरोफेरोमा सार्वजनिक भएका केही कृषिकर्मीहरूका विचार खोजी गरेँ । तिनको सार सार्वजनिक गर्दा राम्रै होलाजस्तो लागेर यो सारांश तयार पार्ने जमर्को गरेको छु ।

समग्रमा एकथरी कृषिकर्मीहरू उत्साहित भएर यसमा केही गर्ने जोश–जाँगर देखाइरहँदा यसै क्षेत्रको अर्को महत्वपूर्ण हिस्सा निराश र चिन्तित देखिनुहुन्छ । कृषि मन्त्रालयका डा. प्रद्युम्न पाण्डे अन्नपूर्ण पोष्टमा “संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा सबैभन्दा मारमा परेको क्षेत्र कृषि हो।

गाउँगाउँसम्म फैलिएको यसको संरचना अहिले छिन्न भिन्न अवस्थामा छ” भनेर लेख्दै गर्नुहुँदा मन्त्रालयकै अर्का कृषिकर्मी प्रकाश पौडेल कृषि सामग्री लिन किसानले भाडा तिरेर, कृषि कार्यालयको सिफारिस र स्थानीय निकायको पास बनाएर सिन्धुपाल्चोकबाट आएको गाडीलाई बालाजुको ट्राफिक प्रहरीले समान लिन नदिई रित्तै फर्काइदिएको घटनाका सन्दर्भमा आफ्नै वालमा लेख्नुहुन्छ “ट्राफिक कन्ट्रोलमा पटक पटक फोन गरेँ। तर, मेरो अनुनय–विनयको कुनै सुनुवाई भएन । दु:ख लागेको छ । अब किसानको अमिलो अनुहार म कसरी हेरूँ ? म फेल भएँ । मैले सकिनँ … ” ।

यिनै चिन्ता र निराशाका बीच कृषिको पुनरुत्थानका लागि धेरै सुझावहरू पनि पस्किएका छन् । डा. प्रद्युम्न पाण्डेकै सुझाव छ – कृषकलाई पूर्णकालीन कृषक, अर्धकृषक… गरेर वर्गीकरण गरेर त्यसैअनुसार सेवा सुविधा दियो भने बढी व्यवहारिक हुन्छ र कृषकहरूलाई कृषि उपजको मूल्य शृंखलाका बारेमा पनि जानकारी दिनुपर्छ ।

कृषकलाई सुविधा दिने सवालमा कृषि पर्यटनकर्मी  संगम शेर्पाको विचार छ – किसानलाई विनाधितो कर्जा, नि:शुल्क तालिम, ७५% अनुदानमा औजार उपकरणहरू दिनुपर्छ । कृषि मन्त्रालयका तेजबहादुर सुवेदीको सुझाव छ— बजार व्यवस्थाचाहिँ हुनुपर्छ लगानी त किसानले गर्नुपर्‍यो नि !

झापाकी व्‍यवसायिक किसान एवं कृषि प्राविधिक श्री सानुमाया श्रेष्ठ भारतबाट आउने उत्पादन रोक्नुपर्छ भन्नुहुन्छ भने श्री तेजबहादुर सुवेदी यसमा उपभोक्ताले नै सस्तोको नाममा आयातित कृषि उपज उपभोग गर्न बन्द गर्नुपर्ने राय राख्नुहुन्छ।

नीलकण्ठ शर्मा कृषिलाई अत्यावश्यक सेवामा राख्नुपर्छ, गाउँ–गाउँमा बिउ बैङ्क, हरेक स्थानीय निकायमा कृषि प्राविधिकको व्यवस्था र कृषि यान्त्रीकरणमा जोड दिनुपर्छ भन्नुहुन्छ ।

कृषि मन्त्रालयका प्रकाश पौडेल जागरण पोस्टमा खरोसँग लेख्नुहुन्छ “कृषि क्षेत्रलाई टुहुरोको अभिनय गर्न लगाएर सडकमा कचौरा थाप्न पठाउने र थापिएको पैसाले अन्य क्षेत्रसँग मिलेर मोजमस्ती गर्ने पातकी अभिभावकत्व पाएकै कारण नेपालमा कृषिको विकास हुन नसकेको हो” ।

सिन्धुपाल्चोकका पर्माकल्चरकर्मी पदमराज अवस्थी विदेशी बिउको आयात नरोकी स्थानीय बिउ बैङ्क चल्न सक्दैन भन्नुहुन्छ ।

त्यसमा काभ्रेका बिउ उत्पादक श्री किरण खरेल चिन्ता पोख्नुहुन्छ -विदेशबाट २ रुपैयाँमा ल्याएर २० रुपियाँमा बेच्ने आयातकर्ता र तिनलाई पोस्ने कर्मचारीहरूले स्थानीय बिउको शृङ्खला डिसमेन्टल गरिसके” ।

यसमा कृषि पत्रकार श्री सुनिता नेमफुकीको विचारसमेतलाई जोडेर कृषि व्यवसायी श्री मित्रराज दवाडी लेख्नुहुन्छ ” कृषक र प्रविधीको सुनिता नेमापुखीज्यूले एक तथ्यांक दिनुभएको रहेछ २०७६ श्रावण १ गतेदेखि हिजोसम्ममा एक अरब ५० करोड बराबर मूल्यको आयात इजाजत गएको र केही दिनमा पैसा जाने कुरा गर्नुभएको रहेछ |

स्वदेशी वर्णसंकर जातको धान मकैको विकास गरौं भनेर २०५६ सालबाट कराउन थालेको सम्बन्धित निकायमा बहस र पैरवी गरिरहेको हो | तर, आजसम्म पनि बजारमा कुनै धान र मकैको नेपाली वर्णसंकर जातको उपस्थिति छैन | अनि यति पैसा र उति पैसा भनेर जिब्रो काडेर के गर्ने | अझ यो नियमित आयात हो । अनियमित आयात योभन्दा बढी छ | सिजन यही हो तराईका बीज भण्डार र सहकारीहरू घुम्नुहोस् र जात दर्ताको अवस्था हेर्नुहोस् कति भयावह छ नेपाली बिउ र यसको अवस्था थाहा पाइन्छ |

कृषि यन्त्रीकरणका सवालमा यहीँ बनाउन सकिने कृषि औजार यहीँ उत्पादन गर्ने र नसकिनेलाई मात्रै आयात गर्नुपर्छ भन्ने राय कृषि व्यवसायी श्री खोजराज कटुवालको छ भने कृषि औजारको आयातमा लाग्ने भन्सार धेरै भएकोले समस्या छ । यो दर घटाउनु राम्रो हुन्छ । जुन किसानका लागि सस्तो पर्न जान्छ भन्ने अनुभव श्री शालोम एग्रिकल्चरको छ ।

कृषि तथा खाद्य सुरक्षाविद्‍ श्री यमुना घले मजबुत र बृहत् दायरा सहितको मन्त्रालय, पिरामिड स्वरुपको संस्थागत संरचना, जनशक्ति र दरो अनुसन्धान प्रणाली स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव दिनुहुन्छ । सँगसँगै कृषि र खाद्य सुरक्षाको महत्व बारे राजनीतिक पक्ष प्रष्ट हुनुपर्छ । स्थानीय संस्कृतिमा आधारित खाद्य विविधतालाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने स्थानीय बालीनालीले पनि प्रोत्साहन पाउँछ । यसैसँग सम्बन्धित थप विचार छ कृषि अभियन्ता डा. कृष्ण पौडेलको – कृषिमा पैसा नै अन्तिम सत्य हो भन्ने बनाउनु हुँदैन । हाम्रो भूगोल र मौलिक ज्ञानमा आधारित कृषि हुनुपर्छ । कृषि खानका लागि हो, व्यापारका लागि हैन भन्नेकुरा स्वीकार गर्नुपर्छ।

यी सुझावहरूसँगै आन्तरिक उत्पादन बढाएर कृषि उपजको आयात हटाउनु या कमसेकम घटाउनुपर्छ । मुनाफाको मुख्य हिस्सा बिचौलियाले हैन किसानले पाउनुपर्छ भन्ने कुरा र कृषि अनुदानको रकममा व्यापारी, नेता र आसेपासेको हालीमुहाली हुने पद्धति रोकेर वास्तविक किसानले नै पाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू सबैभन्दा धेरै उठान हुने गरेका छन् ।

यी विचार एवं सुझावहरू सम्बन्धित कृषिकर्मीका फराकिला विचारहरूबाट लिइएको सानो अंशहरू हुन् । यीमध्ये यो विचार या सुझावचाहिँ ठिक यो चाहिँ बेठिक भन्ने छैन र यी हरेक एक आपसमा अन्तर सम्बन्धित छन् । हरेक विचार लागुहुने विशेष सामाजिक एवं भौगोलिक क्षेत्रहरू छन्।

त्यसैले हामी सबैले कृषि क्षेत्रलाई बुझ्न खोज्दा यी र यस्ता अरू धेरै फरक र अन्तरसम्बन्धित विचारहरूलाई मन्थन गरेर आफ्नो विश्वासको दृष्टिकोण तयार गर्नुपर्छ । नेपालजस्तो विविधतायुक्त देशमा कृषिसम्बन्धी एउटै मात्र दृष्टिकोण सबैतिर एकैनासले लागु हुनसक्दैन । विविधता नै हाम्रो कृषिको सुन्दरता हो र यसको व्यवस्थापन नै हाम्रो कृषिको मूल मार्गदर्शन हुनुपर्छ ।

यही विविधतालाई व्यवहारिकतामा बदलेर आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट हामी हाम्रो कृषिको विकासमा योगदान दिन सकौं ।

जय कृषि ‼

(शर्मा हसेरा एग्रिकल्चर रिसर्च एण्ड ट्रेनिङ सेन्टरसँग सम्बद्ध छन्)  अनलाइन खबरबाट

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here