काठमाडौं सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले नेकपाका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका रातो खबर साप्ताहिकका निर्देशक अनिल शर्मा र नेकपा चितवनका सेक्रेटरी दुर्गा सुवेदीलाई राज्यविरुद्धको कसुरमा अनुसन्धानका लागि भनी वैशाख २३ गते गिरफ्तार गरी चितवन जिल्ला अदालतबाट पटकपटक म्याद थप गरे पनि लिखित जबाफहरू हेर्दा खानतलासी मुचुल्का, बयान र केही पत्राचारबाहेक अनुसन्धानको प्रगति स्पष्टसँग खुल्ने कागजहरू मिसिलमा संलग्न रहेको नदेखिएको जनाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू डा. आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले उक्त आरोप खुल्ने अनुसन्धान प्रगति विवरण तीन दिनभित्र पठाउन जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनलाई आदेश दिएको हो ।
अविरल शर्माले चितवन जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाईसमेत विपक्षी बनाएर अनिल शर्मा र दुर्गा सुवेदीको बन्दी प्रत्यक्षीकरणका लागि रिट दिएका थिए । उक्त रिटमा सर्वोच्च अदालतले जेठ ५ गतेका लागि पेसी तोकेको थियो । रिट निवेदकका पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारी, अधिवक्ताहरू सन्तोष भण्डारी, चिरञ्जीवी ढकाल र लक्ष्मी (नानी) थापाले बहस गरेका थिए ।
रातो खबर साप्ताहिकका निर्देशक तथा प्रकाशन विभागका इन्चार्जसमेत रहेका शर्मालाई प्रहरीले गत वैशाख २३ गते मङ्गलबार उपचारका लागि अस्पताल पुगेको समयमा चितवनस्थित पुरानो मेडिकल कलेजबाटै गिरफ्तार गरेको थियो । सुगरलगायत विभिन्न रोगले ग्रस्त शर्मा भर्याङबाट लडेर ढाडमा गम्भीर चोट लागेपछि उपचारका लागि अस्पताल पुगेका थिए । कवि, निबन्धकार, समीक्षक एवम् सांस्कृतिक चिन्तक शर्माको घाइते अवस्थामा आस्थाका आधारमा भएको गिरफ्तारीविरुद्ध चौतर्फी आलोचना भएको छ । सुवेदीलाई प्रहरीले चितवनमा कोरोना भाइरसविरुद्ध लकडाउनका कारण साँझबिहानको समस्यासमेत टार्न नसकेका विपन्न मानिसलाई सहायता सामग्री वितरण गर्न लागेको समयमा गिरफ्तार गरेको बताइएको छ । आदेशपत्र…..
