सरकारले पार्टी पद्दति मान्ने हो भने एमसीसी अस्वीकार गर्नु पर्छ

15
 –निमकान्त पाण्डे

ओली सरकारले नेपाललाई बिदेशीहरुको क्रिडास्थल बनाउने कसरत गरिरहेको देखिन्छ । खासगरी पछिल्लो चरणमा एमसीसी पास गर्ने सवालमा सरकारले अपनाउन खोजेको चोरबाटोले सरकारको बिदेशभक्ति र बिदेशको दलाली लज्जाजनक तरिकाले जनतासामु प्रस्तुत भएको छ । सत्तासीन नेकपाले गठन गरेको एमसीसी कार्यदलले समेत नेपाललाई अमेरिकी संस्था एमसीसीले दिन लागेको भनिएको अनुदान सहयोग स्वीकार गर्नु उचित हुँदैन भन्दै प्रतिवेदन पेश गरेको छ ।

एमसीसीको अनुदानको विषयमा चर्को विवाद भएपछि गठन भएको कार्यदलले यस सम्झौताका धेरै प्रावधानहरु नेपालको हित विपरीत रहेको भन्दै अस्वीकार गर्न सुझाव दिएको छ । अमेरिकी सैन्य रणनीतिसंग जोडिएको ईण्डोप्यसिफिक संस्थाको मातहतमा रहेको एमसीसी ९मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन० ले नेपाललाई करिब ५५ अर्ब रूपैयाँ अनुदानस्वरूप सहयोग गर्न लागेको  प्रचार गर्दै नेपाललाई आफ्नो सैन्य अखडा बनाउने तयारी गरिरहेको छ । यो सहयोग स्वीकार गर्न अमेरिकाले बिभिन्न खाले दवावहरु दिंदै आएको छ । अमेरिकाले यस सम्झौतामा विभिन्न शर्तहरू पनि राखेको छ । ती शर्तसहित यो सम्झौतालाई नेपालको संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रावधान पनि अमेरिकाले राखेको छ । सोही कारण यो सम्झौता नेपालको लागि उपयुक्त नहुने र फिर्ता गर्नुपर्ने जनमत बढ्दै गएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भने एमसीसीको अनुदान कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्नुपर्ने जिकिर गर्दै आएका छन् । उनले यति ठूलो सहयोग अहिलेसम्म नेपालले नपाएकोले पनि स्वीकार गर्नुपर्ने तर्क उन्ले दिँदै आएका छन् । अझ आगामी आर्थिक बर्षका लागि प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा पनि यो राष्ट्रघाती कार्यक्रमलाई नजानिदो तरिकाले घुसाएर सरकारले थप गद्दारी गर्ने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ ।

 अमेरिकाले अनुदानका नाममा दिन चाहेको भनिएको यो सहयोगलाई महाकाली सन्धिसंग पनि जोडेर हेर्न थाल्एिको छ । अमेरिकाले एमसीसीलाई केवल सहयोगको रूपमा मात्र नलिएको र नेपाली भूमिमा आफ्नो सैन्य गतिविधि सञ्चालन गर्ने अस्त्रको रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको स्पष्टै छ । त्यही कारण नेपालमा एमसीसी स्वीकार गर्न नहुने पक्षमा माहोल बन्दै गर्दा अमेरिकाले कूटनीतिक रूपमा दबाब बढाउँदै लगेको छ । पछिल्लो समय एमसीसी सहयोग जसरी भए पनि स्वीकार गर्न दबाब दिने उद्देश्यले अमेरिकी सांसदको नेपाल भ्रमण र लबिङ बढ्नुले पनि यो परियोजनामा अमेरिकाको ठूलो स्वार्थ लुकेको बुझ्न सकिन्छ ।

एमसीसीको अनुदानलाई संसदबाट पारित गर्ने विषयमा सुरुवातमै गतबर्ष केही ढिलाइ भएको थियो । तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले यो सम्झौतामा केही हेरफेर गर्न आवश्यक देखिएकाले संसदबाट टेबल गर्न रोकेको कुरा स्वयम् प्रधानमंत्री केपी ओलीबाटै खुलासा गरिएको थियो । महराको यो  कदमले प्रधानमन्त्री ओली रिसाएको स्वयं प्रधानमन्त्रीले नै एक सञ्चारमाध्यमसँगको कुराकानीमा खुलासा गरेका थिए । साथै, अमेरिकी पक्ष पनि संसदमा टेबल गर्न महराले ढिलाइ गरेको भन्दै रुष्ट बनेको थियो । त्यसको केही दिनमा नै महरालाई यौन दुव्र्यवहारको मुद्दामा उन्लाई फसाइएको महरा स्वयमले खुलासा गरेका थिए ।

 एमसीसी अनुदान नेपालमा लागू गराउने विषयमा यति ठूलो कसरत अमेरिकी पक्षबाट नै हुनुले पनि एमसीसीको पछाडि अमेरिकाको अन्य थुप्रै स्वार्थहरू लुकेको स्पष्ट हुन्छ । यसमा नेपाल सरकार र सबै राजनीतिक दलहरू सचेत ढंगले एकढिक्का हुनु जरुरी छ । तर सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष यो सवालमा मिलेको देखिएका छन् । यो दुखद पक्ष हो । यो काम गरियो र अमेरिकी सेनालाई नेपालमा प्रवेश गराउने बाटो खोलियो भने ओली नेतृत्वको सरकार नेपालको ईतिहासमै सबैभन्दा कलंकित हुने निश्चित छ ।

सत्तासीन नेकपाको केन्द्यि कमिटी बैठकमा पनि एमसीसीको बिपक्षमा जनमत देखिए पछि बैठकले एमसीसी अध्ययन कार्यदल नै गठन गरेको थियो । कार्यदलले एमसीसी सम्झौता नसच्याई अनुमोदन नगर्न सर्वसम्मत रूपमा सुझाव दिएको छ । तर सम्झौताका जुनसुकै दफाहरु सच्याईए पनि यो अमेरिकी सैन्य रणनीतिको एउटा पाटो हो भन्ने कुरालाई अमेरिकाले कुनै हालतमा सच्याउन सक्ने छैन ।

एमसीसीको अनुदान स्वीकार गर्ने विषयमा सार्वजनिक नभएका अरु पनि सहायक सम्झौताहरू रहेको कार्यदलले जनाएको छ । अध्ययनको क्रममा १५ वटा सहायक सम्झौता पाइएको कार्यदलले उल्लेख गरेको छ । ती लगायतका सम्झौताका प्रावधानहरू नसच्याई पारित गरेमा यसले मुलुकलाई दीर्घकालीन रूपमा असर गर्ने कार्यदलले जनाएको छ । एमसीसीलाई कुनै पनि हालतमा पारित गर्न खोज्ने ओली सरकारले यी सुझावलाई मनन गर्न अब बाध्यात्मक अवस्था बनेको छ । तर ओली सरकार पार्टी पद्दतिलाई नै बेवास्ता गर्दै कार्यदलको सुझाव बिपरित काम गर्नै तयारी गरिरहेको देखिन्छ ।

नेपालले अमेरिकाको यो कथित सहयोग रकम नलिँदैमा यहाँको विकास दशकौं पछि धकेलिने अवश्य होइन । त्यसमाथि कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वको सरकारले साम्राज्यवादी शक्ति अमेरिकाको सानो सहयोगमा लतारिनु कुनै पनि कोणबाट उचित मान्न सकिन्न । पार्टीको अध्ययन कार्यदलले समेत छिमेकी देशका बिरुद्द लक्षित सैन्य रणनीतिमा नेपाल फस्नु हुँदैन भनेर सुस्पष्ट सुझाव दिएको अवस्थामा एमसीसी सहयोग फिर्ता गर्ने उपयुक्त अवशर सरकार समक्ष रहेको अवस्था छ । यो सहयोगको नाममा अमेरिका र भारतले चीनबिरुद्द नेपाली भूमि प्रयोग गर्नकै लागि नेपालको पश्चिम क्षेत्रको भूभाग अतिक्रमण गरि सडक निर्माण भएको कुरा बुझ्न सकिन्छ । त्यसैले नेपालको हित बिरुद्द रहेको र छिमेकी देशका बिरुद्द पनि लक्षित रहेको यो एमसीसीलाई नेपाल सरकारले स्वीकार नगर्नु नै देश र जनताको हितमा छ भने सरकारको लोकप्रियताका सवालमा पनि प्रभावकारी कदम सिद्द हुनेछ , आगे सरकारका कमाण्डर ओली कमरेडलाई चेतना भया !

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here