निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेस नेपाल (प्याब्सन), राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएशन (एन–प्याब्सन), राष्ट्रिय अभिभावक महासङ्घ, संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु) लगायत संस्थाले आज संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी याे जानकारी दिएका हुन् ।
ती संस्थाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट यही जेठ १३ गतेको राष्ट्रका नाममा भएको सम्बोधनमा नयाँ शैक्षिक वर्षअन्तर्गतको पठनपाठन सञ्चालनको काम अगाडि बढाउने घोषणा गर्नुभएको हुनाले बन्दाबन्दीपछि परिवर्तित सम्दर्भमा सामाजिक दूरी कायम राखी विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया शुरु गर्न आफ्ना शिक्षक तथा कर्मचारीलाई उपस्थित गराउने भएको हो तर शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यसबारे कुनै निर्णय गरेको छैन ।
मन्त्रालयको निर्णयपछि मात्रै सबै सामुदायिक विद्यालयमा समेत भर्ना खुल्नेछ । मन्त्रालयले गत वैशाख २२ गते विज्ञप्ति जारी गरी अर्को निर्णय नभएसम्म कुनै पनि कक्षा वा तहमा नयाँ भर्ना नलिन अपिल गरेको थियो । मन्त्रालयले भर्ना वा अनलाइन कक्षाका नाममा कुनै पनि शुल्क नलिन पनि आग्रह गरेको थियो ।
निजी विद्यालयका सञ्चालको संस्थाले त्यहाँका शिक्षक कर्मचारी विद्यालयमा उपस्थित भई नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि योजना बनाउनुका साथै शिक्षक कर्मचारीलाई तालीम/अभिमुखीकरणका लागि व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकारसमक्ष अनुरोध पनि गरेको छ । ती संस्थाले सरकारी निकायबाट पाठ्यपुस्तकको ढुवानी निर्बाध गराउन, भर्चुअल/अनलाइन कक्षालाई औपचारिक कक्षाका रुपमा परिभाषित गर्न, नियमित शिक्षालाई जस्तै मान्यता दिन त्यसका लागि आवश्यक सामग्री आयातमा छुट, विद्युत् महसुल र इन्टरनेट शुल्कमा छुट तथा सहुलियत दिन पनि माग गरेका छन् । निजी विद्यालयले पाठ्यभार पूरा भएमा शुल्क निर्धारणका लागि त्यसलाई समेत आधार मान्न आग्रह गरेका छन् । रासस
