स्वाबको रिपोर्ट नआएपछि संक्रमित र प्रहरीबीच झडप

12

 काठमाडौं – दैलेखको नारायण नगरपालिकाले त्रिभुवन उच्च माध्यमिक विद्यालयको आइसोलेसनमा रहेका संक्रमितहरु आन्दोलनमा उत्रिए । पीसीआर टेष्टका लागि स्वाब संकलन गरेको लामो समयसम्म रिपोर्ट नआएको भन्दै प्रदर्शनमा उत्रिएका र प्रहरीबीच झडप नै भयो ।

यो त एउटा प्रतिनिधि घटना मात्रै हो । पीसीआर रिपोर्ट आउन हप्ता दिन लाग्नु सामान्यजस्तै भएको छ । प्रयोगशालाहरुमा संकलित स्वाबको थुप्रो लागेको छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार देशभरका ल्याबमा २५ हजारभन्दा बढी स्वाब कोभिड–१९ परीक्षणका लागि पालो कुरिरहेका छन् ।
तर सरकारले भने परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाउन तदारुकता देखाएको छैन । कतिसम्म भने निजी ल्याबहरुमा पनि पीसीआर टेष्ट गर्न आफ्नै निर्णय कार्यान्वयन गर्न पनि आलटाल गरिरहेको छ ।
२५ वैशाखमै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नियमित ब्रिफिङमा तत्कालीन प्रवक्ता डा. विकास देवकोकोटाले निजी ल्याबमा पीसीआर टेष्ट गर्ने तयारी भइरहेको बताएका थिए । मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिएर टेष्ट गर्न दिने भन्दै उनले भनेका थिए, ‘यसका लागि मन्त्रालयले गाइडलाइन बनाउँदैछ ।’
त्यसको एक महिनापछि २२ जेठमा मन्त्रालयले निजी ल्याबलाई पनि पीसीआर टेष्ट गर्न दिने निर्णय गर्‍यो । त्यही निर्णयलाई टेकेर जेठ २५ गते राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, टेकुले निजी ल्याबहरुलाई आफ्नो ल्याबको क्षमता खुलाई परीक्षणको लागि निवेदन दिन माग गर्‍यो भने ३२ जेठमा मन्त्रालयले निजी ल्याबलाई परीक्षण गर्न दिने औपचारिक घोषणा गर्‍यो ।
तर निर्णय गरेको पाँच दिनसम्म निर्देशिका जारी गरेन । जबकी सरकारी ल्याबहरुमा परीक्षणका लागि संकलन गरिएको स्वाबको थुप्रो लागिसकेको छ ।
ढिलो हुनुको चुरो कुरो
राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा १९ वटा निजी ल्याबले कोभिड–१९ टेष्ट गर्न इच्छुक रहेको भन्दै निवेदन दिएका थिए । तर ९ वटा ल्याब मात्रै छानिएका छन् । त्यसमध्ये पनि ४ ल्याबले मात्र तुरुन्त परीक्षण सुरु गर्न सक्ने राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोशालाको मुल्याकंन थियो । बाँकी ५ वटा ल्याबले पीसीआर मेसिन ल्याउन बाँकी रहेपनि टेष्टका लागि आवेदन दिएका थिए ।
त्यही ल्याबका लागि निर्देशिका बनाउन ढिलो गरेको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी बताउँछन् ।
उनकाअनुसार पीसीआर मेसिन नभएको, तर परीक्षणका लागि इच्छुक भनेर निवेदन दिने ५ वटा ल्याबसँग मन्त्रालयका कोर टिमका केही सदस्यको स्वार्थ जोडिएको छ । ‘आफ्ना ल्याब टेष्टका लागि तयार नभएकाले अरुलाई बाटो छेक्ने काम भएको छ’ नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक अधिकारी भन्छन्, ‘उनीहरुले तयारी गर्नासाथ निर्देशिका जारी गर्छ ।’
जबकी निजी ल्याबहरुलाई आवेदन आह्वान गर्नुअघि नै मापदण्ड सार्वजानिक गर्नुपर्ने थियो । ल्याबको क्षमता हेरेपछि मापदण्ड तयार गर्नु नै गलत रहेको उनी बताउँछन् । ‘ल्याबको क्षमता के कस्तो छ भनेर हेरेर मापदण्ड बनाउनुले नै मन्त्रालयका केही व्यक्तिको स्वार्थ देखिन्छ’ उनले भने ।
मापदण्ड बनाएपछि बल्ल राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले निजी ल्याबहरुको अनुगमन गर्छ । अनुगमनपछि मात्रै ल्याबले परीक्षण गर्न पाउने नपाउने थाहा हुन्छ । ‘हामी मन्त्रालयको पत्र कुरेर बसेका छौं, पत्र आउनासाथ साथ ल्याबहरुको सूची सार्वजानिक हुन्छ’ ।अस्पतालकी प्रमुख डा रुना झा भन्छिन्, ‘मन्त्रालयले मापदण्ड नपठाइकन निवेदन दिएका कुनकुन ल्याबले टेष्ट गर्न पाउँछन् भनेर भन्न सकिन्न ।’ आजको अनलाइन खबरमा समाचार छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here