एमसीसीसंग जोडिएको बिप्लव नेकपामाथिको प्रतिवन्ध

8

–निमकान्त पाण्डे

कोरोना भाईरसले सारा बिश्वलाई आतंकित बनाईरहेको वर्तमान अवस्थामा नेपाल मात्र एक यस्तो देश देखिएको छ , जस्ले कोरोना भन्दा अन्य धेरै बिषयहरुमा ध्यान केन्द्ति गर्नु परिरहेको छ । एकातिर छिमेकीको सिमा अतिक्रमणसंग नेपालले युद्दकै तयारी गर्नु पर्ने अवस्था बिकसित भएको छ भने अर्कोतिर त्यही छिमेकी देशकै प्रयोगका लागि आफ्नो समेत १५ अर्व रुपैयाँ लगानी र ५५ अर्व रुपैयाँ अमेरिकाको अनुदान सहयोगका नाममा लगानी हुने गरी बिद्युत भण्डारण गृह निर्माण गर्नु पर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा सरकार पुगिरहेको छ । दुईतिहाई बहुमतको बाम सरकारका सामु अमेरिकी साम्राज्यबाद र भारतीय बिस्तारबादका स्वार्थका लागि देशका अन्य राजनीतिक दलहरुलाई निषेध गर्दै अगाडि बढ्नु पर्ने बाध्यता आई परेको महशुस भैरहेको छ । यसरी कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले पार्टीकै बैचारिक धरातललाई समेत संकटमा पु¥याउने काम गरिरहेको छ । पार्टीका निर्णयहरुलाई अवज्ञा गर्द साम्राज्यबादको सेवा पु¥याउनु पर्ने बाध्यतामा कम्युनिष्ट आवरणको सरकार पुगिरहेको अवस्थाले सबैलाई आश्चर्य लाग्नु स्वाभाबिक हो । तर सरकार निर्लज्ज ढंगले अगाडि बढिरहेको छ ।

अमेरिकाको निर्देशन र उस्कै योजनामा नेपालको वर्तमान सरकार चलिरहेको छ भन्ने कुरा केही घटनाक्रमहरुबाट बिश्लेषण गर्न र बुझ्न सकिन्छ । अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) नामको सैन्य रणनीतिक योजना नेपालमा लागू गर्ने अभियानमा नेपालका सबै संसदबादी दलहरुलाई सहमतिमा ल्याउन अमेरिका सफल भएको देखियो । बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वको सरकार हुँदै शेर बहादुर देउवा र केपी ओली नेतृत्वका सरकारहरु सम्मलाई अमेरिकाको स्वार्थमा घिसारिएर हिड्नु पर्ने बाध्यता आउनुमा निकै ठूलो षडयन्त्र देखिन्छ । नेपालमा बिद्युत उत्पादन भएपछि भारतको गोरखपुरमा भण्डारण गर्ने गरी अमेरिकी योजना एमसीसी स्वीकार गर्नु पर्ने बाध्यता किन आई परेको हो ? बिद्युत उत्पादन कहिले हुने हो ? नेपाललाई पर्याप्त मात्रामा बिद्युत नपुग्दै भारतमा निर्यात गर्ने योजनामा लगानी किन गर्नु परेको हो ? यो रहश्यको पर्दा खुल्न बाँकी नै छ । तर यो योजना नेपालमा लागू गरेसंगै नेपालमा अमेरिकी शासन शुरु हुने केही आशंकायुक्त प्रमाणका संकेतहरु देखिएका छन् ।

 अमेरिकाले बिप्लव नेतृत्वको नेकपालाई आतंककारी घोषणा गर्नु र नेपालको कम्युनिष्ट सरकारले त्यस पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाउनु संगसंगै भएको छ । बिप्लव नेकपाका केही हिंसात्मक गतिबिधिहरुलाई बहाना बनाएर सरकारले प्रतिवन्ध लगाएको जस्तो देखिए पनि यो प्रतिवन्ध लगाउनुमा अमेरिकाको स्वार्थ स्पष्टै देखिन्छ । अन्यथा वर्तमान अवस्थामा विप्लव नेकपाले कोराना संक्रमणका कारण जनसेवामा लाग्ने र सबैसंग सहकार्य गर्ने घोषणा गर्दै प्रतिशोधात्मक कार्वाहीहरु स्थगित गरेको प्रेस बिज्ञप्ति मार्फत सार्वजनिक गर्दा पनि सरकारले सो पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई धरपकड गर्ने कामलाई निरन्तरता दिईरहनु पर्ने कुनै औचित्य देखिदैन । बिप्लवले प्रतिशोधात्मक कार्वाही स्थगित गरेको अवस्था एक किसिमको युद्दबिरामकै घोषणा गरेको अवस्था हो ।  यस्तो अवस्था देशमा शान्ति स्थापनार्थ युद्दरत पक्षसंग सरकारले सम्वादको पहल गर्ने उपयुक्त वातावरण पनि हो । तर प्रधानमंत्री केपी ओलीले यसतर्फ चासो देखाएको पाईएन । बरु दमन र धरपकडका गतिबिधिहरुलाई थप सक्रिय वनाएर वातावरणलाई उत्तेजित बनाउने काम गरेको देखियो । यो अवस्थाले पनि सरकार निर्देशित काम गरिरहेको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

केही समय पहिलेको कुरा हो ,अफगानिस्तानमा युद्धरत लडाकु समूह तालिबान र अमेरिकाबीच एक साताका लागि हिंसा अन्त्य गर्ने सम्झौता भएको थियो । कतारको राजधानी दोहामा अमेरिकी तथा तालिबानको राजनीतिक समूहबीच भएको वार्ताका क्रममा अफगानिस्तानमा एक साताका लागि हिंसा रोक्ने सम्झौता भएको थियो । जर्मनीको म्युनिखमा आयोजित एक सुरक्षा सम्मेलनमा अफगान राष्ट्रपति अशरफ घानी र अमेरिकी रक्षामन्त्री मार्क एस्पर एवं अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओबीच भेटवार्ता भएलगत्तै अमेरिका र तालिबानबीच भएको सम्झौता सार्वजनिक गरिएको थियो । यो सम्झौता पालना भएको खण्डमा अमेरिकाले १८ वर्ष देखि युद्धग्रस्त रहेको अफगानिस्तानबाट आफ्नो सेना फिर्ता लैजान बाटो खुल्ने सम्भावना समेत चर्चामा ल्याईएका थिए , तर आफ्नै देशभित्रको राजनीतिक शक्तिलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने अभिभावकीय भूमिकामा प्रधानमंत्री केपी ओलीको उदासिनता र अनिच्छा आश्चर्यजनक पाईयो ।  पंक्तिकार स्वयम जोडिएको एउटा प्रयासमा प्रधानमंत्री ओली शान्ति प्रक्रियाप्रतिको सम्बादका लागि समेत अनिच्छुक देखिनु भयो । यस सम्बन्धमा बिस्तृत चर्चा पछि आवश्यकता अनुसार गरौंला नै । राजनीतिक ईश्यूमा देश भित्रकै राजनीतिक दलसंग सम्बाद गर्नसमेत  नेपालको वर्तमान सरकार स्वतन्त्र छैन , यो सरकार निर्देशित अवस्थामा छ भन्ने मेरो ठम्याईमा मलाई पुग्न सहयोग पुगेको छ ।

सरकारले भ्रष्टाचारलाई शून्य सहनशीलताको नारा दिएको अवस्था छ भने बिप्लव नेतृत्वको नेकपाले पनि भ्रष्टाचारकै विरुद्ध राजनीतिक गतिविधिलाई केन्द्रित गरेको र विष्फोटक गतिविधिमा समेत विशेष क्षतिजन्य कारवाहीहरू गरिरहेको छ । त्यसैले पनि शान्तिको प्रयास आवश्यक छ नै । सो पार्टीले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले छुन नसकेका संलग्नहरूलाई कारवाहीको निशानामा राखेको घोषणा गरेको छ । त्यसैगरी ओम्नी समूहसंग जोडिएका भ्रष्टहरुलाई पनि कार्वाही गर्ने चेतावनी सो पार्टीले दिएको छ । सो पार्टीका प्रवक्ता प्रकाण्डले  दोषीहरूलाई अख्तियारले जोगाएपनि आफूहरूले कारवाही गर्ने चेतावनी दिँदै प्रेस विज्ञप्ती नै जारी गरेका थिए। कुनै पनि अवस्थामा अप्रिय घटना हुन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिने अवस्था छैन । त्यसैले पनि सरकारले देशमा भ्रष्टाचारलाई नै निशाना बनाएर सम्भावित हिंसालाई रोक्न सार्थक प्रयास गर्नु पर्दथ्यो । सरकार निर्देशित भएकैले स्वतन्त्र ढंगबाट कुनै काम गर्न नसकिरहेको स्पष्ट हुन्छ ।

 राज्यको कानुनले समेत छुन नसकेका भ्रष्टहरू देशमा साढेंजस्तै डुक्रिदैं हिडिँरहेका छन् । उनीहरूको शानले सर्वसाधारणलाई लज्जित बनाइरहेको अवस्था देशमा विद्यमान छ । राजनीतिक आदर्शलाई एकातिर पन्छाएर मार्क्सबाद लेनिनवादको आवरणमा जुनसुकै अपराधकर्म गर्दा पनि माफी पाइन्छ भन्ने खालको चिन्तनले सत्तासीनहरुको राजनीतिलाई विकृत बनाइरहेको छ ।  प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको कुरा पटक–पटक दोहो¥याइरहनु भएको छ । प्रधानमन्त्रीको भ्रष्टाचार विरुद्धको प्रतिबद्धता मजाक जस्तै बन्न पुगेको छ । वाइडबडी विमान खरीद प्रकरण, एनसेलको लाभकर प्रकरण, ३३ किलो सुन काण्ड, नेपाल ट्रष्टको सम्पत्तिमाथि विवादास्पद यती होल्डिङसको हालिमुहाली लगायत ललिता निवास जग्गा प्रकरण हुँदै कोरोना संक्रमणका बिरुद्द औषधी र उपकरण खरिद लगायत उपचार र राहत प्रकरणमा भएका भ्रष्टाचारजन्य कामहरुमा सरकार नै संरक्षकको भूकिामा प्रस्तुत भैरहेको छ । राहतमा १० अर्व खर्च भएको भन्ने सरकारको निर्लज्ज घोषणाले प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रष्टाचार विरुद्धको अभिव्यक्ति दुनियाँलाई मजाक बनिरहेको अवस्था छ । ओलीको राजनीतिक उचाइ जति माथि उठेको थियो, उहाँको नेतृत्वको सरकार बनेपछिका साढे  दुई वर्षले उहाँलाई उठ्नै नसक्ने गरी धर्तीमा सुताइदिएको छ । भ्रष्टाचार गर्नेहरू सरकारका प्रिय पात्र बनिरहेका छन् ।  भ्रष्टाचार गर्नेहरू सरकारबाट सम्मानित भइरहेका छन् । तर भ्रष्टाचारको बिरोध गर्नेहरुलाई सरकारलै छानी छानी कार्वाही गरिरहेको छ ।

कम्युनिष्टहरुले भ्रष्टाचार गर्दैनन् भन्ने कुरालाई ओली नेतृत्वको सरकारले बिल्कुलै झूठ साबित गरिदिएको छ । हुन त वर्तमान सरकार वर्गशत्रु सफाया अभियान र दश वर्षे जनयुद्धको फ्यूजनका रूपमा निर्माण भएको छ । यो जति क्रान्तिकारी, यो जति विकासप्रेमी, यो जति जनताप्रति जिम्मेवार र यो जति देशभक्त सरकारको परिकल्पना नेपालका लागि असम्भव नै भन्न सकिन्छ । तर यो सरकारले सबै जनअपेक्षाहरूलाई निराश बनाइरहेको छ । त्यसैले पनि यो सरकार निर्देशित छ र नेपालमा युद्दको वातावरण बनाउन उद्यत रहेको छ भन्नु अतिशयोक्ति हुने छैन ।

 सत्तासीन नेताहरूका साम्राज्यवाद र विस्तारवाद परस्त गतिविधिका कारण देशले ठूलो संकटको सामना गर्नुपर्ने अवस्था विकसित हुँदै गइरहेको छ । एमसीसी प्रकरणले नेपाललाई युद्ध मैदानमा रूपान्तरित गर्ने त्रास सर्वत्र फैलिएको छ । अमेरिकाको चीन विरुद्धको युद्ध रणनीति अन्तर्गत नेपालमा प्रवेश गराउन खोजिएको एमसीसी नेपालमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकताबोध कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरूलाई किन भइरहेको छ ? यो निकै गम्भीर विषय छ । कम्युनिष्ट विचारप्रति नै आस्था छैन भने योे नाम परिवर्तन गरेर अमेरिकाकै जस्तो राजनीतिक आवरण बनाएर इमान्दारिता देखाउन सक्नुपर्दछ । नक्कली आवरणबाट गरिने कुनैपनि जनविरोधी र राष्ट्रविरोधी कामहरूलाई जनताले ढिलै भए पनि सजाय गर्ने छन् भन्ने कुराको हेक्का राखेर चल्न सक्नु बुद्दिमानी होला ! आगे सत्तासीनहरुलाई चेतना भया ! – जनधारणा साप्ताहिक

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here