राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाका लागि एमसीसीको खारेजीको विकल्प छैन

11

– हुकुमरबहादुर सिंह

भूमिकाः

ओलीको पहिलो राष्ट्रघात

नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अमेरिकी अनुदानमा विकासका नाममा फेरी एक पटक अक्षम्य राष्ट्रघात गर्दैछ । यसवारे जो जसले विरोधका स्वर बोले उनीहरूलाई केपी ओली भन्दैछन्– ‘एमसीसी नपढीकनै अनावश्यक हल्ला ।’

यीनै केपी ओली थिए जसले महाकाली सन्धि भएपश्चात नेपालले बिजुली बेचेर धनी हुनेसम्मको अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यसपछि संसदको दुईतिहाइभन्दा बढी मतले पारित भएपछि विसं २०५२ माघ २९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरसिंह रावले महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

त्यही महाकाली सन्धी अहिले स्वयम् शेरबहादुर देउवा, केपी ओली र माधव नेपालका अगाडि उनीहरूको राष्ट्रघाती कालो अनुहार लिएर खडा भएकोछ । सन्दर्भ भएकोछ– लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीमाथि भारतीय हस्तक्षेप । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा संविधानमै समावेश गर्नका निम्ति नेपालको संविधान २०७२ संशोधन विधेयक पारित गर्ने क्रममा यो राष्ट्रघातको विषय उठेको हो । बहसमा विषय यसरी उठेको छ कि महाकाली सन्धिका बेला ठूलो राष्ट्रघाती काम भएकोछ, जसको परिणाम अहिलेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीमाथिको भारतीय अतिक्रमण हो । महाकाली सन्धिका बेला त्यसको मुहान उल्लेख नगर्नु भूल भएको हो भन्ने भनाइ आइरहेका छन् ।

महाकाली सन्धिमा नेपालले हस्ताक्षर गर्दा महाकाली नदीको सम्पूर्ण भागलाई सीमा नदी नमानी उक्त दस्तावेजको प्रस्तावनामै ‘महाकाली नदीको अधिकांश भाग दुई मुलुकबीचको सीमा नदी भएको स्वीकार गर्दै’ भनेर उल्लेख गरिएको छ तर सन १८१६को सुगौली सन्धिले भने महाकाली नदीको समग्र भागलाई सीमा मानेको छ ।

यसको मतलब महाकाली सन्धिका अनुसार नेपालले काली नदीभन्दा पश्चिमको आफ्नो दाबी सधैंका लागि छाडेको छ । मुहान निर्धारण नगरी महाकाली सन्धि गरिनु त्यसबेलाको गम्भीर त्रुटि रहेको ओलीका विश्वासपात्र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पनि स्वीकारेका छन् ।

महाकाली सन्धिबाट नेपाल र नेपालीका विरुद्ध तत्कालिन एमाले र नेपाली काँग्रेसले राष्ट्रघात गरे । केपीओली, माधव नेपाल र शेरबहादुर देउवाले त्यो राष्ट्रघाती कदमको नेतृत्व गरे । नेपाली जनताले उनीहरूको त्यो कदम एउटा राष्ट्रघाती कदम थियो भनेर बुझन करीब २५ वर्ष लाग्यो ।

ओलीको अर्को राष्ट्रघातको तयारी

महाकाली सन्धिका बेला त्यसको नेतृत्व गर्ने दुई जना (शेरबहादुर देउवा र केपी ओली) मध्ये केपी ओली अहिले सरकारमा र शेरबहादुर देउवा प्रमुख प्रतिपक्षमा छन् । फरक यति मात्रै छ कि महाकाली सन्धि गर्दा सरकारको नेतृत्व गरेका शेरबहादुर देउवा अहिले प्रमुख प्रतिपक्षका नेता छन् भने त्यसवेलाका प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको एमालेका नेताहरू सरकारमा छन् । जहाँ भएता पनि उनीहरू राष्ट्रघात गर्ने काममा एकै ठाउँमा उभिएका थिए र अहिले एमसीसी पास गर्ने सन्दर्भमा पनि एकै ठाउँमा खडा छन् ।

अहिले फेरी यिनै नेताहरूमध्ये केपीओली र शेरबहादुर देउवा भन्दै छन्– ‘एमसीसी जसरी पनि असार १५भित्र संसदले पास गरी सक्नु पर्दछ ।’ केपीओली त संसदहरूलाई अर्ति उपदेश दिंदैछन्–‘हाम्रा बहसहरू इतिहासमा सत्य सावित हुनुपर्दछ, सेन्टीमेन्टका कुरा होइन ! बोल्दा धेरै विचार र विश्लेषण गरी बोलिनुपर्छ ।’

ओली महासय ! महाकाली सन्धि गर्दा र बोल्दा तपाइले कत्तिको विचार र र विश्लेषण गरी महाकाली सन्धी गर्नु भएको रहेछ त ? तपाइले गरेको उक्त कदम कत्तिको सतय सावित भयो त ? त्यसको जवाफ तपाइजस्ता राष्ट्रघातीले संसदमै आफै सुनेर पनि चेत आएन ? जहाँ नेपालमाथि नाकावन्दी लगाउनका लागि भारतलाई दवाव दिनेहरूमध्येका एक जना बदनाम नेता राजेन्द्र महतोले हिम्मतका साथ भनेका थिए– ‘राष्ट्रघाती को–को हो देशमा पहिचान गर्नुपर्छ । देश बेचुवाको खोजी हुनुपर्छ । त्यो (लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी¬ त हाम्रो छँदै थियो नि कालापानी, लिम्पियाधुरा नेपालको नक्सामा थियो नि’, महतोले भने, ‘५८ वर्षअघि कुन देश बेचुवाले देश बेच्यो ? श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्दैन ?’ उनले महाकाली सन्धि कुन राष्ट्रघातीले गरेको थियो ? र नेपालमा नेताहरूबाट घेरै पटक राष्ट्रघाती कार्यहरू हुँदै आएका छन् । यस्ता ‘राष्ट्रघाती’ दोषीहरूलाई पहिचान गरेर नेपाली जनताले कारवाही गर्नु पर्दछ ।’

अहिले फेरी यिनै राष्ट्रघाती (केपी ओली र देउवा) भन्दैछन्– ‘यति ठूलो अनुदान सहयोग कसरी अस्विकार गर्ने ?’ र असार १५ भित्र यो सम्झौतालाई जसरी पनि अनुमोदन गर्न पर्ने वाध्यता छ, त्यसैले ओली र देउवा यसलाई संसदबाट पास गराउने जोडमा छन् ।

कसरी एमसीसी राष्ट्रघाती छ ?

तर सत्य के हो भने एमसीसीमा जो ५०करोड अमेरिकी डलरको अनुदान भनिएको छ, त्यो नेपालको गरीवी निवारणका लागि खासै अर्थ राख्दैन । किनभने त्यो पैसाको खर्च सिधै एमसीसी अमेरिकाबाट हुन्छ । उदाहरणका लागि उक्त परियोजनामा जे जस्ता कामका लागि ठेकदारहरूको चयन गरिन्छ, ती अन्तराष्ट्रिय प्रतिष्पर्दाद्धारा अन्तराष्ट्रिय ठेकदार मूलतः भारतीय ठेकदार र त्यतैका सामानहरूको लागि नेपाल बजारमात्रै बन्नेछ र त्यसमा आउने सल्लाहकारहरूको तलव र सुविधा भुक्तानी पनि एमसीसी अमेरिकाद्वारा गरिने छ । नेपाल सरकारले त्यसबाट नत एक रूपीयाँ कर उठाउन पाउने छ न सामान र न अन्य भ्याटआदि । बरु नेपालबाट दिइने १३ करोड अमेरिकी डलर अमेरिकालाई नेपालको अनुदान सरह हुनेछ । यो अमेरिकी रणनीति दक्षिण एसियामा नेपाललाई लुटेर भारतलाई खुशी बनाउने र भारतलाई साथ लिएर चीनलाई घेर्ने अमेरिकी रणनीतिको एक हिस्सा हो । जम्माजम्मी ६३ करोड अमेरिकी डलरको अनुदान नेपालको नाममा भारतका लागि हुने स्पष्ट छ । ओली सरकार भारत र अमेरिकालाई खुशी बनाउनका लागि फेरी अर्को राष्ट्रघात गर्दैछ ।

अमेरिकी सहयोग

नेपालमा एमसीसी नेपाले प्राप्त गर्ने वैदेशिक सहयोगको नाममा अमेरिकी सरकारद्धारा दिइदैछ, जसलाई नेपाली जनता राष्ट्रघात भन्दैछन् । किन अहिले अमेरिकी सहयोग यसरी आएकोछ भन्ने बुझ्न वैदेशिक सहयोग सम्वन्धी अमेरिकी सहयोगको केही एतिहासिक जानकारी आवश्यक पर्दछ, जसलाई निम्न बुँदाहरूमा स्पष्ट पार्ने प्रयास गरिएको छ –

नेपालमा अमेरिकी सहयोगको इतिहास

संयुक्त राज्य अमेरिकी सरकारको नेपालमा अनुदान सन् १९५२(सुरुवातदेखि) नै आउन थालेको हो । अमेरिकी अनुदानहरूले गाउँ विकास, कृषि, शिक्षा तथा जनस्वास्थ्यमा सहयोग गरयो । संयुक्त राज्य अमेरिकाले बालाजु औधोगिक क्षेत्र विकास र नेपाल औधोगिक विकास निगमको सुरु गरयो, जसले अनेकौ उद्योगहरूलाई अनुदान रकम दियो ।

आ.व. सन् १९७०देखि सन् १९८८सम्म, संयुक्त राज्य अमेरिकाको प्रतिवद्धता, संयुक्त राज्य अमेरिका आयात निर्यात बैकको फन्ड सहीत जम्मा युएस डलर २८५ मिलियन भयो । सन् १९८०को दशकमा द्धिपक्षीय अमेरिकी आर्थिक सहयोगलाई अन्तराष्ट्रिय सहयोगका लागि संस्थामार्फत अमेरिकी डलर १५ मिलियन वार्षिक दिन थालियो । अमेरिकी सहयोग कैयौ अन्तराष्टिय संघसंस्थाहरू र नीजी संगठनहरूमार्फत दिन थालियो, जसले नेपालमा सहयोग गर्दथे त्यसमार्फत उसले डलर २५० मिलियन थप सहयोग सन् १९८०को दशकमा गरयो । सन् १९८०–१९८७को बीचका विकासका लागि अन्य पश्चिमी देशहरूले अमेरिकी डलर १.८ विलियनको प्रतिवद्धता गरेका थिए । तेल निर्यातक देशहरूको संगठन (ओपेक)ले सन् १९७९ देखि सन् १९८९ सम्म अमेरिकी डलर ३० मिलियन प्रदान गरयो । कम्युन्स्टि देशहरूले सन् १९७० देखि १९८८सम्म अमेरिकी डलर २७३ मिलियन सहयोग गरे । सन् १९८१देखि सन् १९८८सम्म द्विपक्षीय सहयोगदाताको रूपमा जापान प्रमुख बन्न गयो जसले सबै सहयोगको एक तीहाइभन्दा बढता दियो । दोस्रो ठूलो दाता पश्चिम जर्मन रहयो ।

नेपाल र अमेरिका बीचको सम्वन्ध जनवरी २३, १९५१ सहयोग समझौतामा सही गरेर भएको थियो । नेपालसरकारसंग मिलेर काम गर्न युएसएडले नेपालको विकासमा उल्लेखनीय काम गर्न सफल भएको छ । नेपालको पहिलो सडकको नीमार्ण, पहिलो टेलीफोन इक्सचेन्जको स्थापना, मूलतः तराइमा फैलिएको मलेरिया उन्मूलनका लागि महत्वपूर्ण सहयोग रहेकोछ । कृषिको वैज्ञानिकीकरण्को सुरुवात गर्न, शिक्षाको दरलाई बढाउन, बाल मृत्युदर कम गर्न र पछिल्लो अवधिमा नेपालमा शान्ति र लोकतन्त्रको स्थापनका लागि महत्वपूर्ण भूमिकामा नेपालका युएसएआइडिको मिशन यी सबै उपलव्धीका लागि भएका छन् । नेपालको शान्ति, समृद्धि र लोकतन्त्रको विकासको प्रकृयामा उल्लेखनीय सहयोग पप्त छ ।

यी सबै काममा अन्तराष्ट्रिय विकासका लागि अमेरिकी सहयोग नियोग( युएसएआइडि) नै प्रमुख अमेरिकी संस्था हो । यसको स्थापना अमेरिकी राष्टपति जोन एफ केनेडीले १९६१मा कार्यकारिणी आदेशद्धारा अन्तराष्ट्रिय विकासका लागि अमेरिकी सहयोग नियोग( युएसएआइडि) को निर्माण गरेका थिए । यसको उद्येश्य अमेरिकी सरकारलाई अन्तराष्ट्रिय विकास र मानवीय प्रयासहरूका लागि नेतृत्व दिने थियो ।

अमेरिकी सहयोगमा आएका परिवर्तनहरू

अमेरिकी सहयोगको आधार सधैभरी एउटा मापदण्ड रहदै आएकोछ त्यो हो व्यापार । अमेरिकी व्यापारीहरू र अमेरिकी लगानीमा स्थापित बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई विश्वका विभिन्न देशहरूमा रहेका प्राकृतिक स्रोतहरूमाथिको व्यापारका नाममा गरिने बम्हलुट नै अमेरिकी सहयोगको भित्रि लक्ष्य हो । यही नीतिअनुसार अमेरिकी सरकारले बीचबीचको अवधिका लागि आफ्नो सहयोगका क्षेत्रहरू परिवर्तन गर्दै नीर्धारण गर्दै आएको पाइन्छ । तर पनि सधैभरी उसको नारामा एक रूपता पाइन्छ, त्यो हो– विदेश नीतिको रूपमा अन्तराष्ट्रिय सहयोग । जव जव अमेरिकी विदेश नीतिमा परिवर्तन आउँछ, तवतव अमेरिकी सहयोगका क्षेत्रहरू र तौरतरिकामा पनि परिवर्तन हुन्छ ।

दोस्रो विश्वयुद्ध (सन् १९४५)को समाप्तीपछि, जर्ज सी.मार्शल, जो सन् १९४७ देखि सन् १९४९सम्म सेक्रेटरी अफ स्टेट थिए उनले युरोपमा उल्लेखनीय प्राविधिक र आर्थिक सहयोग प्रदान गरे । जसलाई मार्शल ल्पलान भनिन्छ, यसले युरोपको भौतिक संरचनाको निर्माण गर्न, यसको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन र युरोपलाई स्थाइत्व दिन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो ।

यही मार्शल ल्पलानको सफलतासंगै अमेरिकी राष्ट्रपति हेनरी एस ट्ररुमेनले सन् १९४९मा अन्तराष्ट्रिय विकास कार्यक्रमको प्रस्ताव ल्याएका थिए । सन् १९५०मा दुइवटा लक्ष्यमा केन्द्रीत राखेर चारवटा कार्यक्रमहरू उनले प्रस्ताव गरे । प्रथम विकासशील देशहरूमा उत्पादनमा वृद्धि गर्ने र गरीवी घटाउने दोस्रो अमेरिकारका लागि विश्व बजारको नीर्माण गर्ने । तेस्रो पुँजीवाद अन्तरगत सम्पन्न देशहरूलाई सहयोग गर्ने र चौथो साम्यवादको थ्रेटलाई घटाउदै लैजाने । क्रमशः…

Singhhukum683@gmail.com

-जनधारणा साप्ताहिक

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here