ईण्डियन राजनीति बन्द गर्न राज्यले चाल्नुपर्ने जरुरी ५ कदमहरू

12

-भरत दाहाल

जमिनको हदबन्दी । आवागमनमा भिसा प्रणाली । समानुपातिक व्यवस्था परिवर्तन । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण व्यवस्थामा पुनर्विचार र नक्कली नागरिकताहरूको खारेजी । कुनै विदेशी महिलाले नेपालभित्र खुट्टा राख्ने बित्तिकै राष्ट्र प्रमूख र सरकार प्रमूख बन्ने अधिकार पाईहाल्नु पर्छ भनि नागरिकता ऐन माग्नेहरू विदेशीहरू हुन् भन्नेमा कुनै संका हुनु हुँदैन । यो बहसको विषय नभएर विदेशीहरूसंग लडाइँको विषय हो । नेपाल कमजोर र तरल अवस्थामा फसेको बेला जे पनि गर्न सकिन्छ भनेर ईण्डियन आदेशमा मनपरी गर्ने अपराधिहरूका बारेमा नेपाली जनमत धेरै स्पष्ट भैसकेको छ । यीनीहरू जहिले पनि ईण्डियनहरूका लागि बकबक गर्दै आएका छन् र तराईका मूलबासीहरूको गरीबी र राजनीतिक अधिकारका बारेमा कहिल्यै पनि बोलेनन् भन्ने यथार्थता सबैले बुझ्दैछन् । देशका पक्षमा बोल्नु त यीनीहरूका लागि पापकर्म गर्नु जस्तै हो ।

विश्वमा तिब्र रूपमा विकास हुँदै आएको देशभक्तिपूर्ण प्रवृति र दक्षिण एशियामा ईण्डियन साम्राज्यवादको गिर्दो शक्तिका कारणले त्यसका एजेन्टहरूको केही लाग्ने छैन । नेपाली जनमतबाट पूर्णरूपमा विस्थापित भैसकेको ईण्डियन साम्राज्यवादलाई पुनर्जिवन दिने नारा हो ’नागरिकता’ । अर्काका लागि नागरिकताको राजनीति गर्ने अपराधिहरूप्रति कत्ति पनि नरम बन्नु हुँदैन । परिस्थिति अनुकूल बन्दै जाने क्रममा यीनीहरू पनि नेपालबाट निस्कनु पर्नेछ । नागरिकतामा हेलचक्र्याईं गर्दा श्रीलंका ३० बर्ष युद्धको बर्बादीबाट गुज्रनु पर्यो र फिजीलाई बचाउन सेनाले विद्रोह नै गर्नु पर्ने अवस्था आयो भन्ने कुराबाट सिक्न जरुरी छ । ईण्डियाका लागि काम गर्न तराईमा पसाईएका ईण्डियनहरूलाई घर फिर्तिको बाटो खोल्न राज्यले ५ वटा काम गर्न जरुरी छ । पहिलो काम हो, जमिनमा हदबन्दी लगाएर तराईका भूमिहिनहरूका हातमा वितरण गर्ने । तराईको लगभग सबै जमिन ईण्डियाबाट आएका र मूल घर ईण्डियामैं भएका नक्कलीहरूले कब्जा गरेर मूलबासीहरूलाई सुकुम्बासि बनाएका छन् । गरीबीका कारणले त्यहाँका नागरिकहरू राजनीतिमा उठ्न सक्ने हालतमा रहेनन् । दोश्रो काम हो, खुला सिमानाको सिलबन्दी । ईण्डियासंग भिजाको प्रणाली लागु भएपछि यो समस्या समाधान हुन्छ । सिमानालाई जनसंख्या अतिक्रमण गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्ने र त्यही अतिक्रमित जनसंख्यालाई आधार बनाएर नागरिकतामाथि आक्रमण भैरहने प्रकृया ००७ सालदेखि चलिरहेको छ ।

तेश्रो काम हो, संविधान मिचेर लैनचौरको आदेशमा बिहारीहरूलाई दिईएको राजनीतिक सुविधा । लैनचौरको दबाबमा समानुपातिक निर्वाचनमा १ सय सिटभन्दा कम उम्मेदवारी दिने दलहरूलाई जातिय समानुपातिकको नियम नलाग्ने जुन नियम बनाईएको छ, यसैलाई दुरूपयोग गरेर बिहारीहरूले तराईका खास नेपाली मूलबासीहरूलाई राज्यमा प्रतिनिधित्व गर्न दिईरहेका छैनन् । थारु लगायतका सबै मूलबासिहरूको पहिचान मेटेर ’मधेशी’ कित्तामा हालेर उनीहरूको अधिकार खोसि निर्वाचन गर्ने र १ सयभन्दा कम संख्याको समानुपातिक उम्मेदवारीमा जातिय समानुपातिक नियम नलाग्ने नियम नै बिहारीहरूको चुरीफुरीको आधार हो । यो प्रावधानलाई तुरुन्त खारेज गर्नु पर्दछ ।

चौथो जरुरी काम हो, जन्मका आधारमा बाँडिएका, ०३७ को जनमत संग्रहमा नाम हालेको आधारमा दिईएका र पैसाले किनेका नक्कली नागरिकताहरू छानबिन गरी खारेज गर्नु पर्दछ । यसमा निर्मम हुन जरुरी छ । राज्यले गर्नु पर्ने पाँचौं काम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको नितिमा परिवर्तन हो । निर्वाचन क्षेत्रहरू देशको सार्वभौमिकता र स्थानिय ठाउँको विकासका श्रोतहरूलाई लक्षित गरेर निर्धारण गरिन्छ । समान जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण गर्ने व्यवस्था यीनै बिहारीहरूको ईण्डियामा पनि छैन । यो मुद्दा जनसंख्या अतिक्रमणको सुगमता र जन्मको आधारको नागरिकता ऐनलाई आधार बनाएर उठेको मुद्दा हो ।

ईण्डियनहरूसंग नागरिकताको कचकच ००७ सालदेखिकै हो । यो नेपाललाई ईण्डियामा गाभ्ने ईण्डियन रणनीतिको उपज हो । इण्डियन षडयन्त्रका विरूद्धमा गर्नु पर्ने मूलभूत कामहरू नगर्दासम्म नागरिकताको हतियार कहिल्यै रोकिने छैन । ०६३ सालमा १ पटकका लागि भनेर जन्मका आधारमा नागरिकता दिईएको थियो । यसो भन्ने तिनै बिहारीहरूले आज नेपालमा खुट्टा टेक्ने ईण्डियनहरूलाई खुट्टा टेक्ने वित्तिकै सबै अधिकार सहितको नागरिकता मागिरहेका छन् । यसपछि यीनीहरूले सिमानासंग जोडिएर ईण्डियामा बसेका सबै ईण्डियनहरूलाई नागरिकता माग्ने छन् । किनकी यो राजनीतिक माग नभएर नेपाल विरुद्ध ईण्डियाले आफ्ना घुसपैठियाहरूलाई खोलिदिएको खुद्रा ब्यापार हो ।- जनधारणा साप्ताहिक