कहाँ गयो स्थानीय तहमा पठाइएको साढे २० करोड रुपैयाँ?

174

काठमाडौं – सरकारले स्थानीय तहमा क्वारेन्टिन निर्माण र व्यवस्थापनका लागि झन्डै साढे २० करोड रुपैयाँ निकासा गरेको भए पनि क्वारेन्टिन भद्रगोल र अव्यवस्थित रहेका छन् । क्वारेन्टिनका नाममा सरकारले स्थानीय तहलाई २० करोड ४५ लाख २५ हजार रुपैयाँ पठाए पनि भद्रगोल र अव्यवस्थित भएको भन्दै क्वारेन्टिनमा बसेका सयौं व्यक्ति रातारात भाग्ने क्रम बढेको छ ।

कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषले दुई चरणमा गरी ती स्थानीय तहलाई करोडौं रुपैयाँ पठाएको थियो । कोष सञ्चालक समितिको ३० जेठमा बसेको बैठकले विभिन्न स्थानीय तहलाई १३ करोड २२ लाख ५६ हजार ८ सय २५ निकासा दिएको थियो । त्यसको एक सातापछि ९ असारमा क्वारेन्टिन निर्माण र व्यवस्थापनमा ७ करोड २२ लाख ६८ हजार ३ सय रकम निकासा गरेको थियो । गत ९ असारमा पोखरा महानगरपालिकालाई ७ लाख ६ हजार ३ सय ७५, कालिन्चोक गाउँपालिकालाई ५ लाख ४८ हजार ३ सय ५०, विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकालाई ५ लाख २२ हजार ६ सय २५, बडिगाड गाउँपालिकालाई ६ लाख ९१ हजार ६ सय ७५ र शीतगंगा नगरपालिकालाई २८ लाख ४३ हजार ५ सय ५० रुपैयाँ निकासा गरिएको थियो ।

यस्तै, महाराजगन्ज नगरपालिकालाई ९ लाख ९४ हजार २ सय ५०, विजयनगर गाउँपालिकालाई ३४ लाख ६३ हजार ४ सय, सत्यवती गाउँपालिकालाई ५ लाख ६० हजार ६ सय, इस्मा गाउँपालिकालाई ६ लाख ७८ हजार २ सय र रेसुङ्गा नगरपालिकालाई ९ लाख ५५ हजार ५० रुपैयाँ निकासा भएको थियो ।

यसैगरी, धुर्कोट गाउँपालिकालाई १० लाख ३५ हजार ९ सय, मुसिकोट नगरपालिकालाई १२ लाख २६ हजार ५ सय ५०, राप्ती गाउँपालिकालाई १० लाख ९१ हजार २५, बंगलाचुली गाउँपालिकालाई १७ लाख ५५ हजार ७ सय ५०, तुल्सीपुर उपमहानगरपालिकालाई २१ लाख ३४ हजार २ सय ७५, घोराही उपमहानगरपालिकालाई ३३ लाख १५ हजार १ सय ७५, रिब्दीकोट गाउँपालिका ६ लाख ९० हजार ४ सय ५०, प्यूठान नगरपालिकालाई २५ लाख २५ हजार ५० र खजुरा गाउँपालिकालाई २० लाख १५ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ निकासा भएको छ । यस्तै, कर्णाली प्रदेशका अधिकांश नगरपालिकालाई २० लाखदेखि ३४ लाख रुपैयाँसम्म निकासा गरिएको छ ।

तर, संक्रमणका बेला आर्थिक अनुगमन गर्ने निकाय मौन हुँदा क्वारेन्टिन निर्माण तथा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारीमा रहेका स्थानीय तहले सरकारको मापदण्डभन्दा कमसल खाना खुवाइरहेका छन् । न्यूनतम सुरक्षाका विधिसमेत लागू गरेका छैनन् ।

स्थानीय तहलाई समन्वय गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समेत अनुगमनमा चासो नदिँदा स्थानीय तहलाई आफूखुसी रकम खर्च गर्न सहज भइरहेको छ ।संघीय मामिला मन्त्रालयकै प्रस्तावमा कोरोना कोषले स्थानीय तहलाई २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम निकासा दिने निर्णय गरेको आजको राजधानी दैनिकमा खवर छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here