दावीको सौदावाजी सम्बन्धी अवधारणा ! प्रचलित नेपाल कानून, अवसर तथा चुनौतीहरु

12
– अधिवक्ता लावण्य राज कार्की `अनोज´


दावीको सौदावाजी सम्बन्धी अवधारणा:

दावीको सौदावाजी फौजदारी मुद्दामा प्रचलनमा आउने गर्दछ । यो एक यस्तो प्रक्रिया हो जहाँ अभियुक्त र अभियोजन कर्ताले अदालतको अनुमति लिई अभियुक्तलाई कसुर वा सजायमा हुने छुटका सम्बन्धमा आपसी सम्झौता गरी मुद्दाको अन्त गर्दछन। कुनै पनि अपराधमा सहभागी अभियुक्तले आफ्नो कसुर स्वीकार गरी सो अपराधको अनुसन्धानमा अनुसन्धान अधिकृतलाई सहयोग गरी अपराधको कारण पत्ता लगाई सत्यको खोजी गरी अन्य अभियुक्तहरु पक्राउ गर्न सहयोग गर्दछ भने उसलाई हुने सजायमा केही छुट दिएर अभियोजनकर्ताले अभियोग पत्र दर्ता गर्न सक्दछ ।

कुनै पनि अपराध भए घटेको अबस्थामा सोको कारण पत्ता लगाई सत्यको खोजी गर्न, कुनै पनि अपराध अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरोपणलाई सहज बनाउन, अदालतमा दायर हुने मुद्दाको बक्यौता कम गर्न, अपराध अनुसन्धानमा अभियुक्तलाई सत्य बोल्ने प्रवृतिको विकास गराई फौजदारी न्याय प्रणाली प्रति विश्वास जगाउन, पेशेवर अपराधिक गिरोहसम्म पुगी अपराध नियन्त्रण गर्ने प्रयासलाई सफल बनाउन, फौजदारी न्यायका सरोकारवालाहरु बीच सहकार्यको वातावरण सिर्जना गर्न। नागरिकलाई कानूनी शासन तथा न्याय प्रणाली प्रति जिम्मेवार बनाउन आदि उद्देश्यले गर्दा यो दाबीको सौदावाजी सम्बन्धी अवधारणाको शुरुवात भएको हो । औपचारिक रुपमा कसुरको सौदावाजीको अवधारणाको विकास अमेरिकामा सन १९२० पछाडिबाट भएको हो । अनुसन्धानकर्तालाई अपराधको अनुसन्धान गरि मुद्दाको किनारा लाउन सघाएबापत अभियुक्तलाई अन्य अभियुक्त भन्दा उसको सजायमा छुट दिएर मुद्दाको अभियोगपत्र दर्ता गरिएको हुन्छ र उसले न्यायालयमा गएर बयान फेर्न हुँदैन । यदि उसले अनुसन्धानको क्रममा बताएको भन्दा भिन्नै किसिमले न्यायालयमा बयान दिएमा सरकारी वकिलले पुनस् अरु सजायको माग गरी पुरक अभियोगपत्र दर्ता गर्न सक्दछ ।

प्रचलित नेपाल कानूनमा दावीको सौदावाजी सम्बन्धी अवधारणा र प्रयोग

मानव वेचविखन तथा ओसार पसार ऐन, २०६४

यस ऐन बमोजिम अनुसन्धानमा सहयोग गरेबापत कुनै पनि अभियुक्तलाई (अपराध अनुसन्धान, अभियोजन, न्याय निरुपणमा सहयोग गर्ने मुख्य कसुरदार र पटके कसुरदार वाहेकलाई) निजलाई हुने सजायमा पच्चिस प्रतिशत छुट दिन सक्ने भनी यस ऐनको दफा २१ मा उल्लेख गरिएको छ । तर बालबालिका पीडित भएको मुद्दामा सजायमा छुट दिन पाईने छैन भनेर पनि यस ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।

संगठित अपराध र सजाय ऐन, २०७०

यस ऐनको दफा २१ मा सजायको माग दाबीमा छुट दिन सकिने भनेर यसरी उल्लेख गरेको छ:-

1. सङ्गठित अपराधको अभियोग लागेको कुनै अभियुक्तले आफूले गरेको अपराध स्वीकार गरी सो अपराधका सम्बन्धमा प्रमाण जुटाउन तथा अन्य अभियुक्त वा त्यसको गिरोह वा मतियारलाई पक्राउ गर्न प्रहरी, सरकारी वकील वा अदालतलाई सघाउ पुर्याएमा र निजले पहिलो पटक संगठित अपराध गरेको देखिएमा त्यस्तो सङ्गठित अपराधमा निजलाई हुने सजायमा पचहत्तर प्रतिशत सम्म छुट दिने गरी माग दावी लिई मुद्दा दायर गर्न सकिनेछ।

2. उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निजले गरेको सहयोग अन्य सबुत प्रमाणबाट प्रमाणित नभएमा वा निजले प्रहरी वा सरकारी वकीललाई गरेको सहयोग प्रतिकूल हुने गरी अदालत समक्ष बयान दिएमा यस ऐन वा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निज उपर पुनः मुद्दा दायर गर्न सकिनेछ ।

3. उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका अवस्थामा यस दफा बमोजिम सजायको माग दाबीमा छुट दिन पाइने छैन:

  • मुख्य अभियुक्तलाई सजायको माग दाबी छुट दिन,
  • कुनै सङ्गठित अपराधमा कैद सजाय पाएकोमा कैद भुक्तान भएको तीन वर्ष पूरा नभएसम्म,
  • एकपटक सजाय छुटको सुविधा पाइसकेको भएमा।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ 

यस ऐनमा सजायको निम्न अवस्थामा मागदाबीमा छूट हुन सक्ने भनी उल्लेख छ :-

1. यस ऐन बमोजिमको अनुसन्धानको काम कारबाहीमा सहयोग गर्ने अभियुक्तलाई अनुसन्धान अधिकारीले आफ्नो साक्षीको रूपमा प्रस्तुत गरी निजलाई सजायको मागदाबीमा पूर्ण वा आंशिक छूट दिन सक्नेछ। (दफा ५५)

2. तर निजले गरेको सहयोग अन्य सबुद वा प्रमाणबाट प्रमाणित नभएमा वा निजले मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष अनुसन्धान अधिकारीलाई गरेको सहयोग प्रतिकूल हुने गरी बयान दिएमा यस ऐन वा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निजउपर पुनः मुद्दा दायर गर्न सकिनेछ।

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४  

मुलुकी अपराध संहिताको दफा ४७ मा दावि सौदावाजीको बारेमा प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ :-

1. कुनै कसूरदारले आफूले गरेको कसूर स्वीकार गरी त्यस्तो कसूरका सम्बन्धमा प्रमाण जुटाउन, अन्य अभियुक्त वा त्यसको गिरोह वा मतियारलाई पक्राउ गर्न वा अनुसन्धान वा अभियोजन पक्ष वा अदालतलाई सघाउ पुर्याएकोमा कानून बमोजिम हुने सजायको बढीमा पचास प्रतिशतसम्म सजाय छुट दिन सकिनेछ ।

2. उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको कसूरदारले सजायमा छुट पाउन सक्ने छैनः–

(क) उपदफा (१) अन्तर्गत एक पटक सजाय छुट पाइसकेका

(ख)  कैद सजाय हुने कसूरमा दोषी ठहर भई कैद भुक्तान गरेको अवधि तीन वर्ष पूरा नगरेको,

(ग) जुन कसूरमा सजाय छुट माग गरिएको हो सोही प्रकृतिको कसूरमा एक पटक सजाय पाइसकेको ।

3. उपदफा (१) बमोजिम सजायमा छुट दिँदा अभियुक्तले अनुसन्धान वा पुर्पक्षको कुन अवस्थामा कसूर स्वीकार गरेको हो र कस्तो परिस्थितिमा त्यस्तो कसूर स्वीकार गरेको हो त्यस्तो कुरालाई समेत विचार गर्नु पर्नेछ ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ 

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३३ मा दावी सौजावादीको कार्यविधीको बारेमा यसरी उल्लेख गरेको छ :-

1. कुनै कसुरको अभियुक्तले अनुसन्धान अधिकारीलाई त्यस्तो कसुरको अनुसन्धान गर्न सहयोग पुर्याएमा त्यस बापत त्यस्तो अभियुक्तलाई कानुन बमोजिम हुने सजायमा छुट हुन अनुसन्धान अधिकारीले सरकारी वकिल समक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ ।

2. उपदफा (१) बमोजिम सिफारिस भई आएमा सरकारी वकिलले त्यस्तो सिफारिसलाई समेत विचार गरी त्यस्तो अभियुक्तलाई हुने सजायमा छुट दिन प्रस्ताव गरी शर्त सहितको माग दाबि लिई अभियोगपत्र दायर गर्न सक्नेछ ।

3. उपदफा (२) बमोजिम अभियोगपत्र दायर गर्दा सरकारी वकिलले देहाय बमोजिमको सजाय छुटको प्रस्ताव गरी अभियोगपत्र दायर गर्न सक्नेछ :-

  • अभियुक्तले आफूले गरेको कसुर अनुसन्धान अधिकारी वा सरकारी वकिल समक्ष पूर्ण रुपमा स्वीकार गरी साविती भएमा निजलाई हुने सजायमा पच्चीस प्रतिशतसम्म छुट,
  • अभियुक्तले आफू समेत संलग्न भएको कसुरमा सावित भई सो कसुरमा संलग्न अन्य कसुरदार वा गिरोह वा वा कसुर गराउन निर्देशन दिने मुख्य व्यक्ति वा कसुरको सम्बन्धमा विस्तृत तथ्य बताउन वा कसुरमा संलग व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न वा कुनै सङ्गठित वा समूहगत रुपमा भएको कसुर भए सो कसुरमा संलग्न अन्य व्यक्तिहरु वा त्यस्तो कसुरको आपराधिक षडयन्त्र हुने स्थान देखाउन,
  • कसुर गर्न प्रयोग हुने सवारी साधन, यन्त्र, उपकरण वा अन्य वस्तु वा हातहतियार बरामद गर्न वा जफत  गर्न सघाउ पुर्याएको भए निजलाई हुने सजायमा पचास प्रतिशतसम्म छुट ।

4. उपदफा २ बमोजिम सजाय छुटको माग दावी गर्नको लागि सम्बन्धित मुद्दाको मिसिल संलग्न कागजातबाट त्यस्तो अभियुक्तले त्यस्तो सहयोग गरेको कुरा स्पष्ट रुपमा देखिनु पर्नेछ ।

5. यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका कसुरका सम्बन्धमा वा अवस्थामा सजायमा छुट हुने माग दाबी गर्न सकिने छैन :-

  • एकपटक यस दफा अन्तर्गतको सुविधा पाइसकेको,
  • कैद सजाय पाएकोमा त्यस्तो कैद भुक्तान गरेको अवधि तीन वर्ष पूरा नगरेको,
  • एकपटक यस दफा अन्तर्गतको सुविधा पाइसकेको,

6. उपदफा २ बमोजिम सजायमा छुट पाउने गरी अभियोगपत्र दायर भइसकेपछि त्यस्तो अभियुक्तले अदालतमा अनुसन्धान अधिकारी वा सरकारी वकिल समक्ष दिएको भन्दा फरक बयान दिएमा वा प्रतिकुल प्रमाण दिएमा वा आफ्नो कसुर इन्कार गरेमा वा न्यायीक कारवाहीमा सहयोग नपुर्याएमा निजले यस दफा बमोजिमको सुविधा पाउन सक्ने छैन ।

7. उपदफा ६ बमोजिमको अवस्थामा सरकारी वकिलले उपदफा १ वा २ बमोजिम प्रस्ताव गरिएको छुट सजाय रद्द गरी थप सजायको माग गरी अदालतमा निवेदन दिनु पर्नेछ र त्यस्तो निवेदन सोही अभियोग पत्रको अभिन्न अङ्ग हुनेछ ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली, २०७४ को व्यवस्थाहरु 

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली, २०७४ मा निम्न व्यवस्थाहरु गरिएको छ :

  • सजाय कम दावी लिई मुद्दा अभियोग पत्र दायर भएकोमा सो रद्द गरी थप दावी लिंदा सकभर थुनछेक आदेश पूर्व नै लिनु पर्ने (फौ.का. नियमावली, २०७५ नियम १९)
  • सरकारी वकीलले सजायमा छुट दिनु पर्ने गरी अभियोग पत्रमा प्रस्ताव गरेमा अदालतले सजाय गर्दा सजायमा छुट दिनु पर्ने (नियम २१)
  • सजायमा छुटको दावी लिएकोमा सो फिर्ता लिन निवेदन दिएमा सजायमा छुट दावी लिएको नमानिने (नियम २२)
  • सौदावाजी सम्झौताका शर्त र सम्झौता निष्कृय हुने अबस्था
  • अनुसन्धानमा अभियुक्त सावित रही अन्य कसुरदारलाई पक्रिन वा अपराध अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरोपणलाई सहयोग गरेको अबस्था।
  • आफूसमेत संलग्न मुद्दामा कसूरमा संलग्न मुख्य व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न सहयोग पुर्याएमा।
  • विगत ३ वर्षको अवधिमा कैद सजाय हुने गरी फैसला नभएको अबस्था।
  • अभियोग लगाइएको कसूरमा एकपटक सजाय पाइसकेको  नभएमा।
  • कुनै विशेष कानूनले निश्चित शर्त तोकेकोमा सोही व्यवस्था लागु हुने।
  • अदालतमा गई अभियुक्तले वयान परिवर्तन गरेमा वा इन्कार रहेमा वा अन्य सबुत प्रमाणबाट सहयोग गरेको प्रमाणित नभएमा निजका हकमा अन्य कसुरदार सरह अभियोगको आधारमा सजाय गर्न सकिने।
  • अदालतमा फरक बयान दिएमा, प्रतिकुल प्रमाण दिएमा, कसूर इन्कार गरेमा वा न्यायिक कारबाहीमा सहयोग नपुर्याएमा सुविधा नपाउने।

कसुरको सौदाबाजीमा प्रतिरक्षी कानून व्यवसायीको भूमिका 

कुनै पनि फौजदारी मुद्दामा पक्ष आफ्नो सम्पर्कमा आएपछि पक्षको कुरा राम्रोसँग सुनी सकेपछि पक्ष सो अपराधमा मुछिएको जस्तो लागेमा उक्त पक्षलाई सजायमा छुट हुने अबस्था र सो सम्बन्धमा कानूनका बारेमा यथोचित परामर्श गर्नु पर्नेहुन्छ । यसरी आफ्नो पक्षसँग परामर्श गरिसकेपछि सो मुद्दाको अभियोजनका क्रममा सरकारी वकीलसँग आवश्यक छलफल गर्ने एवं मुद्दा सुनुवाईका क्रममा अभियुक्तसँग सजायका छुटका सम्बन्धमा बहस, छलफल र प्रस्तुतीकरण एवं सहजिकरण गर्ने गरी कसुरको सौदावाजीमा प्रतिरक्षी कानुन व्यवसायीले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अनुसन्धान अधिकारी, सरकारी वकील र न्यायाधीशको भूमिका 

कुनै पनि मुद्दा आइसकेपछी सो मुद्दाको सत्य तथ्य अनुसन्धान र अभियुक्तको मुद्दामा संलग्नताको बारेमा स्पष्ट हुनु पर्ने हुन्छ । मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजनका क्रममा अभियुक्तको सहयोग लिन सकिने वातारवरणको सिर्जना गरी अनुसन्धानका क्रममा अनुसन्धान अधिकृतको व्यावसायिक भूमिका निर्वाह गर्दै फौजदारी मुद्दामा अनुसन्धान र अभियोजन अधिकारीले सजायमा छुट हुन सक्ने कानूनी अबस्थाका वारेमा अभियुक्तलाई जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ । यसरी अभियुक्तलाई जानकारी दिँदा निजको कानुन व्यवसायीसँग अवश्यक सहयोग लिन पनि सकिन्छ ।  यदि प्राप्त जानकारी अनुसार अभियुक्तले अनुसन्धान र मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म मुद्दाको किनारा लाउन सहयोग गर्छु भनी प्रतिवध्दता ब्यक्त गरेमा सजायमा छुट हुने प्रस्ताव सहितको अनुसन्धानको राय प्रतिवेदन र अभियोग पत्रको दायरी सम्बन्धीत अदालतसमक्ष पेश गर्नु पर्ने हुन्छ । यसरी अदालतमा पेश भएको अभियोग पत्रको अध्ययन पछि अदालतबाट पनि सजायमा छुट हुने व्यवस्थाको प्रयोग र सो प्रावधानको व्याख्या विवेचना गरी सजायमा छुट सम्बन्धमा भएका शर्तको परिपालना गराउने सन्दर्भमा न्यायाधीशले आवश्यक भूमिका खेल्नु पर्ने हुन आउँछ । यसरी मुद्दाको अनुसन्धानमा सहयोग गरी वास्तविक अन्य अपराधीसम्म पुग्न सहयोग गरे बापत सजायमा छुट हुने प्रावधान बमोजिमको अभियुक्तलाई सुविधा प्रदान गर्ने कानूनी दायित्व रहेको हुन्छ ।

अवसर र चुनौती 

विगतमा सजायमा छुट हुने मान्यता केही विशेष ऐनहरुमा छिटपुट रुपमा रहेको भएतापनि अपराध र फौजदारी कार्यविधि संहिताले केही मौलिक रुपमा शुरुआत गरेको पाइन्छ । यसको माध्यमबाट फौजदारी मुद्दामा सत्य बोल्ने र सत्य पत्ता लगाउने प्रणालीको विकास हुने बिश्वास लिइन्छ । नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीले पहिलो पटक सामान्य कानूनमा सजायमा छुट सम्बन्धी व्यवस्था र सोका आधारहरुको बारेमा उल्लेखन गरेको पाइन्छ । सजायमा छुट सम्बन्धी व्यवस्था लागु गर्न सकेमा सजायमा निकै सकारात्मक परिवर्तन प्राप्त गर्न सकिने अपेक्षा रहेको छ । सो व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट अनुसन्धान अभियोजन र अदालतको कार्यबोझ न्यून गर्न सकिने अवसर प्राप्त हुने हुन्छ । फौजदारी न्याय प्रशासन सञ्चालन र व्यवस्थापनका क्रममा हुने उच्च लगानी र खर्च न्यून गर्न सकिने हुनाले फौजदारी न्याय प्रणालीलाई छिटो छरितो र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ।

यसरी विभिन्न अवसरहरु प्राप्त भएता पनि यसको कार्यान्वयमा विभिन्न चुनौतिहरु पनि यथावत रहेका छन् । सजायमा छुट पाउने व्यवस्थाका सम्बन्धमा अवधारणागत बुझाईमा अस्पष्टता रहेको छ । सजायको छुट पाउने प्रावधानका बारेमा सर्वसाधारणमा जानकारी हुन सकेको छैन । सजायमा छुट पाउने सम्बन्धी प्रचलित कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन तह फित्तलो पाउन सकिन्छ । सजायमा छुट पाउने व्यवस्थाको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा सरोकारवालाहरुको भूमिका प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सजायमा छुट पाउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अभियुक्तहरु पनि पाउने छुटको बारेमा विश्वसनीय हुन नसकेर हतपत्त कुरा बाहिर ल्याउन मान्दैनन् ।

निष्कर्ष

निष्कर्षमा भन्नु पर्दा नेपालको अभ्यास अमेरिका भन्दा पनि भारतीय अभ्यासको नजिक रहेको छ, निकै कम मुद्दामा मात्र यसको अभ्यास गरिएको छ । मुलुकी अपराध संहिता र फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ का व्यवस्थाहरु बीच नै भिन्नता रहेको देखिन्छ । हालसालै मात्र यस सम्बन्धमा विस्तृत व्यवस्था भएकोले यसको बारेमा सर्वोच्च अदालतबाट व्याख्या हुन बाँकी नै छ । फौजदारी न्याय प्रणालीका जिम्मेवार निकायहरु प्रति सर्वसाधारणको विश्वास निकै कम छ । तसर्थ सो व्यवस्थालाई व्यवहारमा लागु गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। तथापि दावीको सौदावाजीको यथोचित कार्यान्वयन भएमा फौजदारी न्याय प्रणालीमा सुधार गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ। त्यसमा कानून व्यवसायीको समेत ठूलो भूमिका रहने कुरामा विवाद छैन । कानुन व्यवसायीले आफ्ना पक्षलाई यसको बारेमा राम्रोसँग जानकारी गराई अनुसन्धानमा सहायता गर्न लगाइ सजायमा छुट दिलाउन सकेमा एकातर्फ अदालतको समय र खर्चमा बचत, अनुसन्धानकर्ता पनि सहजै अपराधको अन्तिम किनारासम्म पुग्ने हुन्छ भने अर्कोतर्फ अभियुक्तले पनि सजायमा छुट पाइ भविष्यमा त्यस्तो अपराधमा नफस्न उत्प्रेरणा प्राप्त गर्दछ । तसर्थ यसको बारेमा व्यापक प्रचार प्रसार गर्न सकेमा अदालतमा हुने ढिलासुस्ती र मुद्दाको चापलाई कम गर्न सकिने हुन्छ, जुन बदलिँदो समाजको आजको आवश्यकता पनि रहेको छ ।

(लेखक पाटन उच्च अदालत बार एशोसिएसनको नवप्रवेशी कानून व्यवसायी व्यवस्थापन समितिको संयोजक हुनुहुन्छ ।)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here