सत्तारुढ पार्टी नेकपा (नेकपा) यो लेख तयार हुँदासम्म औपचारिक रुपमा विभाजित भइसकेको छैन, तर आन्तरिक रुपमा विभाजित भइसकेको छ । यो विभाजनले नेपाली राजनीतिमा कस्तो प्रभाव पार्ला ? राजनीतिक अस्थिरतालाई कसरी बुझ्ने भन्ने सन्दर्भमा यहाँ संक्षिप्त चर्चा गरिनेछ ।
(क) वैचारिक राजनैतिक प्रभाव – संशोधनवाद भनेको कम्युनिष्ट आनदोलनभित्र लुकेको पुँजीवाद हो । निकिता ख्रुश्चोभको नेतृत्वमा सोभियत संघ र तङ् स्याओ फङ्को नेतृत्वमा चीनमा संशोधनवाद सत्तारुढ भएको थियो । यो दुई विश्व दृष्टिकोण बीचको संघर्ष थियो र हो । यो माक्र्सवाद र संशोधनवादबीचको संघर्ष हो । नेपालमा खु्रश्चोभको प्रेतात्मा मनमोहन अधिकारी, टि.एल. हुँदै मदन भण्डारीले हुलेका थिए । महान् जनयुद्धले दलाल पुँजीवाद (जसको नेतृत्व कांग्रेसले गरेको थियो) लाई परास्त गरायो । त्यसपछि कम्युनिष्टको लोकप्रिय नारा र झण्डा बोकेर सामाजिक दलाल पुँजीवाद सत्तारुढ भयो, गराइयो । विकास, समृद्धि र स्थिरताको नारा बोकेर आएको सामाजिक दलाल पुँजीवाद पनि दलाल पुाजीवाद नै भएको हुनाले त्यसले मुलुकको समस्या समाधान गर्न सम्भव थिएन । तयसकारण सत्तारुढ पार्टीको विभाजन तथा अस्थिरता, गैरिजिम्मेवारपन, निरंकुशता, सत्तालिप्सा र कुर्चीमोहको पछाडि दलाल पुँजीवादको वैचारिक तथा राजनीतिक पराजय छ । यसले जनता तथा आम सामाजिक चेतनामा क्रान्तिकारी माक्र्सवादको श्रेष्ठता साबित गरेको छ ।
(ख) १२ बुँदे सहमतिको मृत्यु – दोस्रो दिल्ली सम्झौताको रुपमा बदनाम १२ बुँदे सहमति, २०६२ को आन्दोलन र जनयुद्धको विरुद्ध थियो । जसले राजनीतिक रुपले पराजित र फौजी रुपले धरमराएको दलाल पुँजीवादलाई साम्राज्यवादको आडमा पुनर्जीवन दिइएको थियो । जनतालाई भ्रमित पार्न र विद्रोही चेतना कमजोर गर्न नयाँ नारा र राजनीतिक सुधार मात्र गरियो । संघीयता र गणतन्त्रले विद्रोहलाई मत्थर पारियो । शोषक वर्ग र दलाल पुँजीपति वर्गले नारा बदल्यो, प्रतिनिधिलाई ‘बलीको बोको’ बनायो । राजा हटाइयो तर सामन्तवाद कायम नै राखियो । एकात्मक शासन प्रणाली हटाइयो । तर दलाल पुँजीवाद कायम राखियो । शोषण झन् बढाइयो । तर १२ बुँदेको वैशाखी टेकेर भित्रिएको दलाल पुँजीवादले शान्ति, समृद्धि र स्थिरता दिन सक्र्दैनथ्यो र सकेन ।
(ग) क्रान्तिकारी ध्रुवीकरण – दलाल पुँजीवादका कारिन्दाहरु, प्रचण्ड र ओलीको गठबन्धनले भ्रमित जनमत बनेको थियो । जसले क्रान्तिकारी माक्र्सवादमाथि ठूलो प्रहार गरेको थियो । सामाजिक दलाल पुँजीवादको विघटनले क्रान्तिकारी माक्र्सवाद र दलाल पुँजीवादबीचको ध्रुवीकरण तीव्र बनाउने छ । इतिहासका व्यावहारिक अनुभवहरुले जनता र कार्यकर्तालाई प्रशिक्षित गराउने छ । भ्रमको कारण ती समूहमा रहेका कार्यकर्तालाई क्रान्तिकारी धारा तिर डोलायमान गराउने छ । विप्लव, किरण, आहूति, ऋषि कट्टेल, साइलाहरुलाई उत्प्रेरित गर्नेछ । क्रान्तिकारी जनमत बढेर जानेछ । त्यसले वैज्ञानिक समाजवादीधारा हावी हुँदै जानेछ ।
(घ) देशभक्त धारा बलियो हुने – सुगौली सन्धिदेखि नै नेपालमा राष्ट्रघाती धारा सत्तारुढ हुँदै आएको छ । जंगबहादुर राणाको उदयदेखि राष्ट्रघाती धारा हावी हुँदै आयो । त्यसका विरुद्ध समकालीन सीमासहित भण्डारखाल पर्व, अलौ पर्व, पुस्तकालय काण्ड, वि.सं. १९९७ काण्ड, कम्युनिष्ट, पार्टीको स्थापना, प्रजा परिषदको स्थापना, आर्य समाजको पुनर्जागरण, भीमदत्त पन्त विद्रोह, झापा विद्रोह, जुगेडी विद्रोह, दाङ्ग विद्रोह, कामी बुढा विद्रोह, थवाङ्ग विद्रोह, हर्रेबर्रे विद्रोह, आदि हँुदै आए । यी सबै देशभक्त धारा र प्रवृत्तिको निरन्तरता र उत्कर्ष जनयुद्ध थियो । जनयुद्धले देशभक्त धारालाई शक्तिशाली बनायो । तर १२ बुँदै नामको नयाँ स्वरुपको दिल्ली सम्झौताले देश भक्त धाराको हुर्मत लिएको थियो । अरुण–३, माथिल्लो कर्णाली, भारत–चीन लिपुलेक सहमति, कालापानी–लिपुलेक– लिम्यिाधुरा, र एमसीसी परियोजनाको विरुद्ध विप्लव नेतृत्वको नेकपा र अरु सबै क्रान्तिकारीहरुले विद्रोह गरे । देशभक्त संस्था र व्यक्तिहरु आन्दोलनरत भए । तयसको प्रभाव सत्तारुढ पार्टी र कांग्रेसमा पनि पर्याे । सत्तारुढ पार्टीभा भाँडभैलो भयो । कांग्रेसको ठूलो पंक्ति तटस्थ बस्यो । ओली–देउवा अतिवादीहरुको घेरा साँघुरो भएर गयो । देशभक्त धाराको दवावको कारण कांग्रेसले कैयौं मुद्दामा विरासत परित्याग गर्न खोजेको देखिन्छ । एमसीसी परियाेजनाको बहस मुल्तबीमा पर्नु ओली–देउवाको पराजय मात्र होइन, यो काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासको पनि पराजय हो । त्यसैले सत्तारुढ पार्टीको विभाजन देशभक्त धाराको सबलीकरण पनि हो ।
(ङ) वार्ता प्रक्रिया र नयाँ बहस – अमेरिकी दुताबासको निर्देशनमा नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाएको यथार्थ कसैबाट लुकेको छैन । प्रम ओली नै बिदेशीको निर्देशनमा चलेको , निर्देशित शासन संचालन गरेको र नेकपासंग वार्ता गर्न नचाहेको स्पष्ट भैसकेको छ । ओली वार्ताको बाधक रहेका छन् । ओली सरकारको पतन र उन्को शक्ति हिनताले सरकार र नेकपाबीचमा वार्ता प्रक्रियाको लागि अनुकूलता पैदा हुन सक्दछ । सडक संघर्षको मुद्दा टेबलमा आउन सक्छ । नेकपा र सरकारको औपचारिक , आधिकारिक प्रस्तावहरुलाई सञ्चार , सामाजिक सञ्जाल र जनसभा मार्फत जनताले बुझ्न पाउने छन् । त्यसरी सरकार र नेकपाको बीचमा औपचारिक रुपमा र आम जनता अनौपचारिक अथवा अप्रत्यक्ष रुपमा वार्तामा सहभागी हुनेछन् । वार्तामा श्रेष्ठता साबित गर्न नसक्ने , मुढेबल प्रदर्शन गर्ने , रुपान्तरण गर्न र हुन नचाहने तत्वलाई जनताले दण्डित गर्नेछ । त्यसैले वार्ता बिरोधी ओली र उन्को सरकारको पतनले वार्ताको लागि अनुकूलता पैदा गर्न सक्छ ।
(च) जनघात र राष्ट्रघात बढ्ने – गूटस्वार्थ पुर्ति गर्नका लागि दलका नेताहरुले ब्यापारीसंग साँठगाँठ तीब्र पार्ने छन् । त्यसले कालो बजारी बेलगाम हुनेछ । त्यसको कारण महंगी अकाशिने छ र मुद्रास्फिर्ती झनै बढेर जानेछ । सत्तासीन हुनका लागि साम्राज्यवादसंग खुला र गोप्य सम्झौताहरु हुन सक्दछन् । तरल राजनीतिक अवस्थामा भारतले त्यसो गरेर फाईदा उठाउँदै आएको इतिहास छ । एमसीसी पक्षधर शक्ति स्थापित गर्न अमेरिका र कालापानी लगायतका भूभागहरुसहित अतिक्रमणको मुद्दा थाँती राख्ने गरी दिल्लीको हर्कत हुनेछ । नेपाली जनता त्यसको बिरुद्द चुनौती सामना गर्नु पर्ने अवस्थामा ह्नेछन् ।
ब्यवहारिक र मनोबैज्ञानिक दृष्टिले हेर्दा सत्तारुढ दल दोब्बर नेकपा बिभाजित भैसकेको छ । त्यसैले जनताको मुद्दा र देशको समस्या थाँती रहन गएका छन् । यो राजनीतिक संकट दलाल पुँजीबादको संकट हो । त्यसबाट पार पाउन अर्थात पुँजीबादको संकटलाई क्रान्तिकारी संकटमा बदल्न आत्मगत तयारी आवश्यक हुन्छ , क्रान्ति बिज्ञान मात्र हैन कला पनि हो ।
