प्रधानमन्त्रीबाट प्रचण्ड अपहरणमा परेको घटना सामान्य होईन

17

–निमकान्त पाण्डे

देशका ठूला ठूला अपराधीहरुलाई अपहरण गरेर कार्वाही गर्ने काममा दशबर्षे जनयुद्ध बिशेष रुपमा चर्चित छ । त्यही जनयुद्दका नायक प्रचण्डले नेपालको राजनीतिमा सत्ताबाटै अपराधीकरणको संकेत गर्दै आफू प्रधानमंत्रीबाट अपहरणमा परेको खुलासा गर्नु भयो । यो अत्यन्त डरलाग्दो अवस्था हो ।  प्रचण्डको भनाईलाई सामान्य रुपमा लिने गल्ती गर्नु हुँदैन । प्रचण्डको चाहना बिपरित प्रचण्डलाई राष्ट्रपति निवासमा पु¥याईएको र अनावश्यक बिषयमा सहमति भएको भनी गलत प्रचार गरिएको दाबी समेत उहाले गर्नु भएको छ । प्रचण्डको यो दाबी यदि सत्य हो भने ओली नेतृत्वको सरकार अपराधीकरणतर्फ उन्मुख भैरहेको  छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ, यो   बुझ्न सकिन्छ ।

केही समय यता सत्ता संकटमा परिरहेका प्रधानमंत्री केपी ओलीले आफू सत्ताबाट हट्नु नपरोस् भनेर अनौठा खालका गतिबिधिहरु गर्दै आउनु भएको पाइन्छ । अध्यादेश प्रकरण र सांसद अपहरणसम्मका घटनाहरुबाट प्रधानमंत्रीको कुर्सी संकटमा परेको महशूस प्रधानमंत्री स्वयम्ले गरिरहनु भएको छ । त्यसका साथै साम्राज्यवादी अमेरिकाको स्वार्थमा नेपालमा आउन चाहेको अमेरिकी सहयोका नामको सैन्य मिसनलाई भित्रयाउन प्रधानमन्त्री ओलीले देखाउनु भएको चासो र हठले पनि ओलीलाई यसै कामबाट कुर्सीको आयू लम्ब्याउन सकिने विश्वास रहेको बुझिन्छ ।

पार्टी पद्धति बिपरित गएर सरकार सञ्चालन गरिरहेका र सरकारबाटै भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गरी पार्टीको छबि धमिल्याउने काममा प्रधानमंत्री ओलीले आफूलाई नग्न रुपमा प्रस्तुत गरिरहनु भएको आरोप उहाँकै सहकर्मीहरुबाट लागिरहेको छ । यो अवस्थाले नेपालको राजनीति गम्भिर मोडमा उभिएको संकेत गरेको छ । केही समय पहिलेसम्म सरकारबाट भएका कुनै पनि कामहरुको बिरोध पार्टी पंक्तिबाट भएको पाईदैनथ्यो, तर पछिल्ला दिनहरुमा ओली सरकार पार्टीको निर्देशन नमानेर अराजक शैलीबाट अगाडि बढिरहेको आरोप पार्टीका शीर्ष नेताहरुबाट सार्वजनिक भैरहेका अवस्थामा प्रचण्डको अपहरणको घटना सार्वजनिक भएपछि अवस्था जटिल बन्नु स्वाभाविक देखिन्छ ।

 सरकारको कार्यशैलीकै बिषयलाई लिएर सचिवालय बैठक पटक–पटक बस्दै र बिना निर्णय स्थगित हुँदै आएको छ । स्थायी कमिटीका सदस्यहरुले स्थायी कमिटीको बैठकका लागि निबेदन दिएर बैठक बालाइएको अवस्थामा पनि स्थायी कमिटीको बैठक बस्न सकिरहेको छैन । बरु बैठकमा उठ्न सक्ने सम्भाबित सवालहरुको जवाफ आफ्ना निकटस्थ ब्यक्तिहरुबाट ओलीले पार्टी बाहिर अराजक शैलीमा प्रस्तुत गर्न लगाईरहनु भएको पाइन्छ ।  यो अवस्थाले पार्टी एकतालाई संकटमा पु¥याईरहेको स्पष्ट हुन्छ ।

एउटा कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष नै पार्टीको बैठकमा उपस्थित हुन नचाहने अवस्था आश्चर्यजनक हो ।  विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनको ईतिहासमै यस्तो अवस्था आएको जानकारी हालका दिनसम्ममा पाईएको छैन । कम्युनिष्ट आवरणमा चलिरहेको पार्टी भएकाले पनि सामान्य रुपमा कम्युनिष्ट पद्दतिको पालन गरिनु आवश्यक हुन्छ । तर प्रधानमंत्री ओलीले कम्युनिष्ट पद्दतिको पूर्ण रुपमा बेवास्ता गरिरहनु भएको छ । तैपनि पार्टीले उहाँलाई कुनै कार्वाही गर्न सकिरहेको छैन । बरु उल्टै अरु नेताहरुलाई धम्काएर अगाडि बढ्ने आशयका साथ प्रम ओलीका अहंकारपूर्ण अभिब्यक्ति सार्वजनिक भैरहेका छन् । यसरी प्रधानमंत्री ओलीले आफ्नो बिरुद्दमा आलोचनासमेत सुन्न नचाहेको अवस्थाले पनि उहाँ नेतृत्वको सरकार पार्टीलाई बेवास्ता गर्दै अनियन्त्रित बन्न चाहेको बुझ्न सकिन्छ ।

सरकारले पार्टीको घोषणापत्र अनुरुपका कुनै पनि कामहरुलाई प्राथमिकतामा राखेको छैन । जनताले कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारबाट कमसेकम पनि देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यका साथ सरकारका काम कार्वाहीको अपेक्षा गरेका हुन् । यस्ता कामका लागि विश्वका कुनै पनि शक्तिले अवरोध तुल्याउने वा देश भित्रकै प्रतिपक्ष दल वा अन्य संसद बाहिरका दलहरुले समेत विरोध गर्ने अवस्था रहदैन तर प्रधानमन्त्री ओली त्यस तर्पmको गन्तव्यमा देखिएको पाइदैन ।

 भारतले नाकावन्दी लगाएका बेला देशलाई अभाव महशुस गरिएका बस्तुहरु देशभित्रै उत्खनन् गर्ने प्रयासतर्फ  ओली सरकारको कुनै सोचाई भएको पाईदैन । रोजगारी सृजना गराउने योजनाका साथ कुनै काममा सरकारको चासो देखिएको छैन । यस्तो अवस्थाले गर्दा जनतामा कम्युनिष्ट पार्टीप्रति नै अनास्था र अबिश्वास पैदा हुने र बिरोधीहरुलाई दुस्प्रचार गर्ने मसला मिलिरहेको छ ।

नेपाली जनतामा कम्युनिष्ट पार्टीप्रतिको आकर्षण किन भएको हो भन्ने सवालतर्फ सरकारमा पुगेपछि केपी ओली र उहाँका सहयोगी टिमले चटक्कै बिर्सिदिएका छन् । जनचाहना बिपरित करको भार बोकाएर जनतालाई थप पीडा दिने काम सरकारले गरेको छ । सरकारी निकायबाट भएका आर्थिक अनियमितताका कामहरुमा छानबिन गर्नेसम्ममा पनि ओली सरकारको चासो पाईदैन । बरु प्रधानमंत्री ओलीले भ्रष्टहरुको पक्षमा अभिब्यक्ति दिएर जनतालाई निराश बनाउने काम गरिरहनु भएको पाईन्छ । – जनधारणा साप्ताहिकबाट