न्यायालयको गरिमा घटाउने काम न्यायाधीशहरुबाटै भयो

9

–राज्यलक्ष्मी शाक्य

पत्नीलाई मारेर काठमाडौंबाट  हेटौंडा जंगलमा पु¥याएर जलाएको अपराध प्रहरी अनुसन्धानका क्रममा सशस्त्रका पूर्व डिआइजी रञ्जन कोइराला अदालतबाट आजीवन कारावासको सजाय पाएर जेल जीवन विताइरहेको अवस्थामा अकस्मात सर्वोच्च अदालतले उनको सजाय साढे आठ बर्षमा सीमित गरि दिएपछि सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र सम्शेर जबरा र अर्का न्यायाधीश तेजबहादुर केसी निक्कै चर्चामा आएका छन् । अपराधको दर कम गर्नु तथा अपराध हुन नसक्ने वातावरण निर्माण गर्नु सरकारको दायित्व हो । तर अपराध भइसकेपछि सरकारले व्यवस्था गरेको कानून अनुसार अपराधीलाई सजाय गर्नु न्यायपालिकाको कर्तव्य हुन आउँछ, तर कोइराला सम्बद्ध यस मुद्दामा न्यायाधीशहरु कानून विपरित पुगेर निर्णय गरेपछि चर्चित बन्नु स्वाभाविक हो ।

अपराधलाई समाजमा निरुत्साहित गर्नु सरकारको कर्तव्य हो । अपराधमा दिइन सजाय निश्चय पनि सुधारात्मक हुनुपर्छ । तर, अपराधीलाई सुधार गर्ने निहुँमा  कानुनले तोकेको सजाय नै हुन नपाउने गरी न्यायालयले  गरिदिने हो भने समाजमा अपराधीहरु उत्साहित हुने अवस्था आउने निश्चित्तै छ । फौजदारी विधिशास्त्र नै उल्टो हुने गरी न्यायाधीशहरुले  फैसला गर्नु हुदैन भन्ने मान्यता पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले सार्वजनिक गर्नु भएको छ । उहाँले नेपालमा गरिबले सजाय पाउने र धनी, पहुँचवालले उन्मुक्ति पाउने प्रचलन बढ्दो छ,  राजनीतिक रूपमा नजिक, आर्थिक रूपमा सम्पन्न व्यक्तिले उन्मुक्ति पाएको देखिन्छ भन्दै  यसको तुलनामा गरिब र असहाय, समाजका विपन्न बर्ग सदैव सानो अपराधमा कठिन सजाय भोगिरहने अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नु भएको छ ।

सडकमा न्यायालयको विरुद्धमा आन्दोलन चलिरहेको छ । यस्तो अवस्था आउनु अति नै दुखद हो भन्दै पूर्व प्रधानन्यायाधीश कार्कीले सवोच्च अदालतमा कार्यरत न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीसविरुद्ध सडकमा आवाज उठ्नु, कुनै मुद्दाविशेषमा भएको पैmसलामा नारा बाजी हुनु राम्रो होइन भन्दै प्रधान न्यायाधीश कार्कीले चिन्ता व्यक्त गर्नु भनेको पक्कै पनि कोइराला सम्बद्ध मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराबाट गल्ती भएको छ भन्ने निष्कर्श निकाल्न सकिन्छ ।

अदालतका विरुद्ध जनता सडकमा किन ओर्लिए भनेर सोच्नु  जरुरी छ ।  सर्वोच्चका पछिल्ला केही फैसलाले जनतालाई न्यायालयप्रति अविश्वास लाग्न थालेको छ । गरिबले अदालतबाट न्याय पाउँदैनन् भन्ने शंकाले ठाउँ पायो । प्रहरी होस या न्यायाधीवक्ताको कार्यालयबाट होस, शक्तिहीन व्यक्तिको पक्षमा कुनै पनि सहयोगी भुमिका भइरहेको पाइदैन । न्यायालय पनि राजनीतिबाट अछुतो हुन सकेको छैन ।

राजनीतिमा रहनेहरुले देशको सिस्टम बिगारेका छन, यो सत्य हो ।   राजनीतिक दलहरूको स्वार्थले प्रेरित कानूनी दफाहरुलाई न्यायालयले छोडि दिनु पर्छ, तर त्यही दफालाई समातेर न्यायाधीशले पैmसला गर्न थाल्ने हो भने न्याय मर्छ भन्ने कुरा रञ्जन कोइराला प्रकरणमा पुष्टि भएको छ ।

सरकार चलाउने दल होस् या प्रतिपक्षमा बस्ने दल होस् । उनीहरुले आफ्ना मान्छेलाई सदैव संरक्षण गर्छन् । खुंखार अपराधीलाई पनि दलीय ट्याग लगाएर संरक्षण गर्दै आएका छन्, दलका नेताहरु पार्टीमा लाग्नासाथ अपराधलाई पनि शुद्ध बनाइदिने हाम्रो देशको राजनीतिक आदर्श नै बनिसकेको छ ।

न्यायाधीश नियुक्तिका बेला कुनै पार्टीको छाताको आवश्यकता पर्न थालेको छ ।  योग्य व्यक्ति पनि राजनीतिक छाता बिना नियुक्ति नपाउने अवस्था विकसित भएको छ, यो भन्दा डरलाग्दो अवस्था अरु केही हुन सक्दैन । सही काम गर्नेलाई पनि गलत वातावरणले पिरोल्ने गर्छ यहाँ ।

राजनीतीमा आस्था भएका व्यक्तिलाई न्यायालयमा लैजाँदा स्वभाविक रुपमा स्वतन्त्र तरिकाले न्याय निरुपण हुँदैन । कुनै पनि घटना मुद्दाविशेषमा प्रधानमन्त्रीको फोन नआउला, कानुनमन्त्रिको फोन नआउला ! तर, उनीहरुको आज्ञापालक न्यायाधीश भएपछि फोन नआएपनि उनीहरु राजनीतिक नेताहरुका बफादार बनेर पैmसला गर्नु पर्ने उनीहरुको बाध्यता बन्न जान्छ । यस्तै प्रवृत्तिले न्यायालय राजनीतिक अखडा बन्न पुगेको छ । रञ्जन कोइराला प्रकरणको पैmसला पनि यसैको प्रतिबिम्ब हो । – जनधारणा साप्ताहिकबाट

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here