भूमि फिर्ताका निम्ति दीर्घकालीन विकल्प मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नु नै हो

8
हुकुमबहादुर सिंह

ओली सरकारले लिम्पियाधुरासहितको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गर्दा नेपालभित्रबाट सडक र सदनको आम समर्थन प्राप्त गरेकोछ, जो यसको अतिनै महत्वपूर्ण पक्ष हो । नेपाली जनताको स्पष्ट आवाज के हो भने यही समयमा अब लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहित देशैभर भारतले अतिक्रमण गरेको समग्र भूमि फिर्ताको लागि पुनः एकपटक फेरी नेपालभित्रबाट सडक र सदनको आम समर्थन आवश्यक छ । र अबको काम यतिले मात्रै पुग्दैन किनभने भारतले नेपालको आवाजलाई सुनेको नसुनेझै गरेकोछ । अहिलेसम्मको भारतको रवैया देख्दा अब यति मात्रैले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहित देशैभर भारतले अतिक्रमण गरेको समग्र भूमि फिर्ता सम्भव छैन् ।

नक्सा जारी भइसकेपछि अहिलेसम्म नेपाल सरकारले त्यसलाई आवश्यक पर्ने तमाम तथ्य प्रमाणहरु जुटाएर भारतसँग कुटनीतिक वार्ताको ठोस प्रक्रिया अगाडि बढाउनेतर्फ लाग्नै सकेको देखिएन । बरु ओलीले यसलाई आफ्नो पार्टीभित्रको अन्तरसंघर्षसंग जोडेर पार्टीका अन्य नेताहरुलाई आफूलाई हटाउन भारतसित मिलेको सम्मको गम्भीर आरोप लगाए । यो आरोपलाई ओलीको कुर्ची जोगाउने खेल ठानेर नेपाली जनताले गम्भीर रुपमा लिएका छैनन ।

ओली सरकारले नक्सा जारी नक्सा जारी गरिसकेपछि भारतले दिएको प्रतिक्रिया र सरकारी निर्देशनमा भारतीय मिडियाले नेपालका विरुद्ध गरेको भ्रामक र षड्यन्त्रपूर्ण प्रचारबाजी हेर्दा भारतलाई नेपालमाथि आक्रमण गर्न उक्साइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा नेपालका विद्यमान क्रान्तिकारीहरुले यो काम ओली सरकारको पछिपछि लागेर होइन, जनताका बीचमा गएर आवश्यक परे भारतीय विस्तावादका विरुद्ध मुक्ति युद्धसम्मका लागि तयारीको आवश्यकता पनि देखिदै गएकोछ भने नेपाल सरकारका लागि यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुको विकल्प छैन ।

भारत नेपालको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतालाई सम्मान गर्दैन भने यस विषयलाई नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा उठाउँदै बहसमा ल्याउनुपर्छ र अन्य छिमेकी राष्ट्रहरूको समर्थन जुटाउन सकेमा पनि यस विषयलाई नेपालले अझ प्रभावकारी रूपमा अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सक्छ भन्ने सुझाव पनि आइरहेको छ ।

प्रमाणका आधारमा मुद्दाको अन्तर्राष्ट्रियकरण र संयुक्त राष्ट्रसंघको मध्यस्थतामा वार्ता गर्नुपर्ने सुझावहरु राजनीतिक तथा कुटनीतिक रुपमा आइरहे पनि सरकारले यसप्रति खासै वास्ता गरिरहेको छैन । कुटनीतिक तथा राजनीतिक वार्ता तथा अन्तर्राष्ट्रियकरणका लागि ठोस कदम चाल्न सरकारलाई बाध्य पार्न पनि ठूलो जनदबाबको खाँचो देखिएको छ । अतिक्रमित भूमि फिर्ताका लागि देशभित्र र संसारभर छरिएर रहेका सबै नेपालीहरुले संगठित रुपमा दबाब आन्दोलन सशक्त रुपमा अगाडि बढाउन आवश्यक देखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान केन्द्रित गर्न र मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न पनि आन्दोलनको विकल्प छैन ।

ओली सरकारबाट भूमिफिर्ताको काम सम्भव देखिदैन किनभने एक पटक जसरी ओली सरकारका लागि देशभक्तिपूर्ण राजनीतिक माहौल बनेको थियो, त्यसलाई उनले अमेरिकी साम्राज्यवादी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता संसदबाट पास गराउन भगिरथ प्रयत्न गरे । परिणाम नक्सा जारीगर्दा उनीप्रति देखिएको राष्ट्रवादी छवी थियो, त्यो छिनभरमै वालुवाको घर बन्न गयो । उनी मात्रै होइन नेपालका केही आफूलाई वाम बुद्धिजीवी भन्नेले यो तर्क गर्दैछन् कि एमसीसीलाई पास गरेर भारतीय हस्तक्षेपलाई कमजोर पार्न सकिन्छ र त्यही आधारमा उनीहरुले एमसीसी पासगर्ने मत जाहेर गरिहेका छन् । यो स्पष्टतः ओलीको अमेरिकी साम्राज्यवादका अगाडि लम्पसार नै हो ।  यो घुमाई फिराई अमेरिकी सम्राज्यवादको दलालीको नयाँ काउटस्की तर्क हो जसलाई लेनिनले गद्दार काउटस्की भन्ने कितावमा स्पष्ट उल्लेख गरेका छन् । एमसीसी पास गराएर अमेरिकी साम्राज्यवादका अगाडि लम्पसार परेर भारतीय अतिक्रमणबाट नेपाली भूमि फीर्ता गर्ने यस्तो लम्पसारवादी सोचले कसरी नेपाल र नेपालीको मुक्ति सम्भव होला ? एमसीसी पास गराएर अमेरिकी साम्राज्यवादका अगाडि लम्पसार परेर होइन, भारतीय विस्तावादका विरुद्ध देशभित्र  सरकार, सदन, सडक र वाह्यरुपमा यसलाई प्रभावकारी अन्तराष्ट्रियकरण नै हो ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here