काठमाडौं – भारतले आफ्नो दूताबासमार्फत साना परियोजनामा गर्ने लगानीलाई सरकारले सन् २०२३ को अगष्टसम्म निरन्तरता दिएका छन् । वि.सं. २०६५ सालदेखि सरकारले साना विकास परियोजना (एसडिपी) कार्यक्रममार्फत साना आयोजनाहरुमा भारतलाई प्रत्यक्ष सहभागी गराउँदै आएको छ । सुरुमा तीन करोडसम्मका आयोजनाहरु दूतावासमार्फत चलाउन दिने गरी सम्झौता भएको थियो, जसलाई डा. बाबुराम भट्टरराई प्रधानमन्त्री भएका बेला बढाएर ५ करोडसम्म पुर्याइएको थियो ।
भारतले आफैं छान्छ परियोजना
नेपाल सरकारको निर्णअनुसार चालु आर्थिक वर्षदेखि यो परियोजनामा सरकारले छानेका आयोजनाहरु रहनुपथ्र्यो । तर यो वर्ष पनि भारतीय दूतावासले धेरै परियोजना छान्न नदिएको एक अधिकारीले जनाए । उनका अनुसार सरकारले स्थानीय तहमार्फत यस्ता आयोजनाका प्रस्ताव संकलन गरेपनि आफूले चाहेका परियोजना राख्न दूतावासले दबाव दिएको थियो । दूतावासले यो वर्ष ६७ वटा साना विकास परियोजना फरक–फरक स्थानीय तहमा सञ्चालन गर्दैछ । त्यसमा करिब ३ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने भनिएको छ । स्रोतका अनुसार यो वर्ष विगतमा भारतीय दूतावासले प्रस्ताव गरेका तर, अर्थमन्त्रालयले स्वीकृत गर्न बाँकी परियोजनाहरु स्वीकृत भएका छन् । यसले परियोजनाबारे कार्यविधि बनेपनि भारतीय दूतावास परियोजना छनोटमा अझै पनि हस्तक्षेपकारी भूमिकामा छ भन्ने देखिन्छ ।
अहिले यस्ता परियोजना सशर्त अनुदानमा रुपमा तल जाने गरी कार्यविधि बनेको छ । तर, परियोजना छनोटमै भारतीय भूमिका हुने भएकाले अपेक्षित सुधार गर्न नसकिएको गुनासो सरकारी अधिकारीहरुको छ ।
विज्ञ भन्छन् : हस्तक्षेपको बाटो
यो भारतको अनुदान सहयोगमार्फत सञ्चालित परियोजना हो । त्यसैले कतिपय नेता तथा सामाजिक अभियान्ता र अगुवाहरुले यो परियोजना अन्तरगत बजेट लिन दूतावास निकै धाउने गरेका छन् ।
दूताबासले पनि आफूखसी तथा पहुँचका भरमा कलेज, विद्यालय, पुस्तकालय, अस्पताल भवन, सामुदायिक भवन र खानेपानी आयोजनाको निर्माण तथा दमकल, ब्रुमर र हेभी इक्विपमेन्ट खरिद गर्न रकम उपयोग गर्दै आएको छ । यस्ता परियोजना यो २ करोड १० लाखदेखि ५ करोडसम्मका हुनेछन् ।
विदेशी दूतावासले ‘सरकार सरह’ आयोजनाहरु आफ्नो खल्तीबाट बाँड्नु कुटनीतिक मर्यादा र प्रतिष्ठाको विपरित भएको पराराष्ट्र सम्बन्धी जानकारहरु जनाउँछन् ।
पराराष्ट्रविद हरिन्यलाल श्रेष्ठ दूतावासमार्फत आफूखुसी परियोजना छानेर बाँड्नुलाई आन्तरिक मामिलाको हस्तक्षेप भन्छन् । ‘दूतावासले छात्रवृत्ति, आयोजना र एम्बुलेन्स बाँड्दा त्यसले राजनीतिमा कसलाई जिताउने र हराउने भन्नेसम्मको अर्थ राख्छ,’ उनी भन्छन्, ‘आफ्ना पक्षका लाई पोस्न मात्रै यो प्रयोग हुने सम्भावना हुन्छ ।’ श्रेष्ठ यस्तो परियोजना कार्यान्वयन गर्न दुईदेशबीच यस्तो खतरा नहुने खालको सम्झौता हुनुपर्ने र सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जनाउँछन् । परियोजनाको छनोटको विषय विशुद्ध नेपालको आन्तरिक मामिला भन्दै श्रेष्ठले विगतको अभ्यासलाई पूर्ण रुपमा जरुरी रहेको जनाए ।
अर्थविदहरु पनि यस्तो सहयोग सकेसम्म लिन नहुने बताउँछन् । यदि छिमेकीसँगको सम्बन्ध चिसिन नदिने सहयोग लिइराख्ने हो भने पनि त्यसलाई कानूनले तोकेको विधि पद्धतिअनुसार निश्चित मापदण्ड बनाएर मात्रै स्वीकार गर्नुपर्ने जनाउँछन् ।
पूर्व अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी विगतमा सरकारले गरेको निर्णयअनुसार यस्ता परियोजना सरकारले नै छान्न पाउनुपर्नेमा जाेड दिएछन् । दूतावासलाई कहाँ कुन परियोजना आवश्यक हुन्छ भन्ने जानकारी नहुने भन्दै उनले पुरानै शैलीमा परियोजना छान्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्ने उल्लेख गरे । उनले यस कार्यक्रमलाई कानूनअनुसार सरकारले नै परियोजना छान्ने, त्यसलाई बजेटरी सिस्टमभित्र ल्याउने, कार्यान्वयन र सुपरीवेक्षण स्थानीय वा प्रदेश सरकारले गर्ने गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जनाएका छन् ।
‘नयाँ संविधान आएलगत्तै हामीले यसका लागि पहल थालेका थियौं, अहिलेको बलियो र स्थिर सरकारले दृढतापूर्वक भारतसँग यसरबारे कुराकानी र सम्झौता गरेर सरकारको बजेट प्रणालीमा ल्याउनुपर्छ,’ उनी भन्छन् । अरुले नै छानेको परियोजनाले कसैको निहित इच्छा र आवश्यक्ता मात्रै पुरा गर्ने र त्यस्तो विकास पूर्वाग्रही हुने खतरा भएकाले सचेत हुनुपर्ने उनको धारणा छ ।
