सरकारी अराजकता बिरुद्द अरु दलहरु संगठित बन्नु आवश्यक भैसकेको छ

11
 –प्रीति रमण

कोरोनाको बहानामा सरकारले जनतालाई घरभित्र थुनेर तानाशाही शासनको अभ्यास गरिरहेको अवस्थामा पनि सत्ता बाहिरका राजनीतिक दलहरु रमिता हेरिरहेछन् । सबै राजनीतिक दलहरु मिलेर सरकारलाई सही ट्रयाकमा लाग्न बाध्य बनाउन सकिने थियो । तर त्यसतर्फ दलका नेताहरुको कुनै चासो देखिएको छैन ।  सत्तासीन नेकपाले सरकार चलाउन थालेको करिब ३ वर्ष पुग्नै लाग्यो  । इतिहासकै शक्तिशाली मानिएको यो सरकारले यस अवधिमा खासै उपलब्धिमूलक र जनअपेक्षाअनुरूपका कामहरु गर्न सकिरहेको छैन । जनअपेक्षा अनुसारका कामहरु के हुन् भन्ने समान्य जानकारी समेत सरकारलाई नभएको जस्तै गरी सरकारले काम गरिरहेको छ ।

 सरकारले आफ्ना कामहरु निक्कै राम्रा भैरहेको प्रचार गरिरहेको छ । राम्रा काम भनेको केहो ? कस्तो परिणाम आउनु पर्छ राम्रा काम भन्नलाई ? यसका मापन के हुन् ? यस्का आधारहरू केही छन कि छैनन्  ?  सरकारले दाबी गर्दैमा नराम्रो परिणामका कामहरु पनि राम्रा हुन्छन् त ? बिपक्षी दलहरुको मौनताले भने यस्तै सन्देश दिएको छ ।  राम्रा कामको सर्तका रुपमा प्रमुख कुरा हो, सुशासन । कुनै पनि मुलुकको विकासको पहिलो शर्त भनेको जनतामा अनुभव गराउन सकिने  सुशासन हो । सुशासनलाई विधिको शासन पनि भन्न सकिन्छ । जुन देशमा विधिको शासन रहन्छ, त्यो देशमा विकासका कामहरू पनि द्रूतगतिमा भइरहेको हामी विश्वका सुशासनयुक्त मुलुकलाई हेरेर   पनि बुझ्न सकिन्छ  ।

हाम्रो देशको सन्दर्भमा पनि सुशासन र विकासतर्फ उन्मुख हुने आशाका साथ दलीय राजनीतिक व्यवस्थालाई जनताले विभिन्न समयमा अनुमोदन गर्दै आएका छन् । विभिन्न समयमा नेताहरूबाट पाएको धोकालाई पनि बिर्संदै अबको पालोमा सुध्रिएलान् भन्ने आशामा जनताले यिनै नेताहरूलाई नै भोट पनि हाल्दै  आएका छन् । तर, दलीय राजनीतिक व्यवस्थाबाट झन्–झन् मुलुकको शासन अलोकप्रिय बन्दै गएको छ भने जनताको अवस्था दिन प्रतिदिन खस्किँदै गएको पनि छ । यस्तो अवस्थालाई पनि सरकारले उपलब्धिमूलक काम भएको भनेर फेहरिस्त प्रस्तुत गरिरहेको छ भने सरकारको तर्फबाट भैरहेको बकवासको खण्डन सत्ता बाहिरका दलका नेताहरुले गर्न सकिरहेका छैनन् ।

 दुईतिहाइ बहुमत निकटको सरकार बने पछि पनि देशमा राजनीतिक स्थिरता बन्न सकिरहेको छैन । वर्तमान सरकारको निर्माणसँगै कर्मचारीतन्त्रमा देखिने बेथिति, बढ्दो भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र अराजकता हट्ने अपेक्षा जनतामा थियो । तर, त्यसको उल्टो यी विकृति हट्नु त कता हो कता, झनै नातावाद र कृपावाद झांगिएर नेताहरूप्रति जनतामा वितृष्णा बढेको छ । सरकारमा रहेर चित्तबुझ्दो काम गरेका र कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा अब्बल रहेका  मन्त्रीहरू समेत समग्र सरकारको माथिल्लोस्तरबाट हुने र भैरहेका कामका कारण जनताका बीचमा अलोकप्रिय बनिरहेका छन् । सरकारमा रहेर पनि खासै लोकप्रिय काम गर्न नसकेका र कार्यसम्पादनमा पनि कमजोर रहेका मात्र नभई जनतामा ज्यादै अलोकप्रिय भएर सरकारको साख समेत गिराउने भूमिकामा रहेर काम गरेका मंत्रीहरु प्रधानमंत्रीका प्रियपात्र बनिरहेको अवस्था छ ।

 सरकारका मंत्रीहरुबाट ठाडै भ्रष्टाचारजन्य कामहरु भएको प्रमाणित हुँदा पनि उनीहरु कानुनी दायरामा तानिएका छैनन् । सरकारको मन्त्रिमण्डलमा नै देखिएको  विकृतिले अन्य क्षेत्रमा पनि सुशासन भंग गर्न र अराजकता बढाउन झनै सहज भएको छ । कुनै पनि शासन व्यवस्थामा यदि योग्य व्यक्तिहरूलाई पाखा लगाएर आफ्ना व्यक्तिहरूलाई स्थान दिइन्छ भने अवश्य नै त्यसले थप विकृति निम्त्याउने गर्दछ । आज मुलुकको विकास र सुधार विगतमा पञ्चायत र राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाभन्दा माथि उठ्न नसकेको अवस्थाले नै सरकारको लोकप्रियता कस्तो छ भन्ने कुरालाई स्पष्ट गरेको छ ।

  सरकारले मुलुकको विकासका लागि सर्वप्रथम सुशासन र विधिको शासनलाई नै जोड दिन आवश्यक छ । विकासे अड्डा होस् वा पुलिस प्रशासन, न्यायालय होस् वा स्थानीय तह, सबैतिर सुशासनको वातावरण सृजना गर्न सरकारले काम गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सर्वप्रथम सरकार र त्यहाँ रहेका मन्त्रीहरू नै जवाफदेही र उत्तरदायी बन्न जरुरी छ । अदालत प्रति जनबश्विास गुमाउने गरी सरकारले काम गरिरहेको अवस्था छ । अदालतबाट रिहा गरिएका राजनीतिक आस्थाका बन्दीहरुको अवस्था पंचायतकालमा भन्दा पनि अशुरक्षित भैरहेको छ । सरकारको यस्तो खालको गैह्रन्यायिक कार्यशैलीका बिरुद्दमा समेत सत्ता बाहिरका दलहरु बोल्न आवश्यक ठानिरहेका छैनन् । यो प्रकृयाको निरन्तरता हुँदै गयो भने भोलिका दिनहरु सबै राजनीतिक दलहरुका लागि पनि कष्टकर बन्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिंदैन । समयमै सबै सचेत बन्न जरुरी छ । –जनधारणा साप्ताहिकबाट

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here