– हुकुमबहादुर सिंह
अमेरिका विश्व साम्राज्यवादको नाइके र भारत उसका छिकेकी देशहरुका लागि विस्तारवादको नमूना तर वर्तमानमा क्षेत्रीय साम्राज्यवादतर्फ उन्मूख देश । वर्तमानको विश्व साम्राज्यवाद अमेरिका र भावी साम्राज्यवादी देश बन्दै गरेको भारत, यी दुवै मिलेर विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको र अमेरिकार र भारत दुवैको बलियो प्रतिष्पर्र्धी चीनका विरुद्ध लागेका शक्तिहरु रणनीतिक रुपले अवस्थित नेपालमार्फत चीनका विरुद्ध चौतर्फी नाकाबन्दीको रणनीतिमा लागेका छन् । र तिब्बत उनीहरुका लागि चीनलाई तहसनहस बनाउने एउटा बलियो ज्वालामूखी हो भन्ने उनीहरुले ठानेका छन् । तर यी दुवैलाई थाहा छ नेपाललाई नियन्त्रण नगरी चीन विरुद्धको ज्वालामूखीलाई सक्रिय बनाउन सकिदैन । विगतमा नेपालमाथि नियन्त्रण गर्ने अनेकौ प्रयास नगरिएका होइनन नेपालको उत्तरी सिमा नाकामा भारतीय सैनिक चेकपोष्ट र त्यसको मद्तमा पछि गरिएको खम्पा विद्रोह । उत्तरी सिमा नाकामा रहेका ती भारतीय सैनिक चेकपोष्ट त्यहाँबाट हटाउन र खम्पा विद्रोहलाई दमन गर्न तत्कालिन राजतन्त्रको महत्वपूर्ण इतिहास छ ।
नेपालजस्ता देशका लागि राष्ट्रियता र जनतन्त्र, यी दुई राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनका अंग हुन । र विगतमा कहिले राष्ट्रियतालाई हथियार बनाएर जनतन्त्रलाई कमजोर बनाउने काम गरियो त कहिले जनतन्त्रमाथि टेकेर नेपालको भू–भाग, जलस्रोत भारतलाई सुम्पेर नेपाल राष्ट्रियतालाई भारतसँग सौदावाजी गरिएको इतिहास छ । यी उल्लेखित कामका लागि लामो समयसम्म नेपालको राजतन्त्र र नेपाली काँग्रेसका नेताहरु–मात्रिका प्रसाद कोइराला, विपि कोइराला, गिरीजा कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराईआदि जिम्मेवार छन् ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा कम्युनिस्टहरुको राजनीति यही राष्ट्रियता र जनतन्त्रका लागि लामो बलिदानीपूर्ण संघर्ष गरेको इतिहास छ । २०२८ सालको झापा आन्दोलन र २०५२सालदेखि चलेको १० वर्से सशस्त्र जनविद्रोह राष्ट्रियता र जनतन्त्रका लागि गरिएका बलिदानले भरिएका आन्दोलन र सशस्त्र जनविद्रोहहरु थिए । ती कम्युनिस्टहरुको नेतृत्वमा गरिएका थिए । र उक्त समयमा ओली र दाहालको नेतृत्व महत्वपूर्ण रहेको छ ।
अहिले तिनै ओली र दाहालको नेतृत्वमा कम्युनिस्ट सरकार छ, जसले करीब तीनवर्ष सरकार चलाइ सकेको छ । र उनीहरुको आजसम्मको घटनाक्रमलाई हेर्दा, उनीहरुको शासन न राष्ट्रियताको लागि प्रभावकारी रहयो, न जनतन्त्रका लागि । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा यसरी राष्ट्रियता र जनतन्त्र, दुवै खोसिएको जटिल अवस्थामा देश पुगेको छ । कम्युनिस्ट सरकार जहा राष्ट्रियता र जनतन्त्र दुवैको खोसिएकोछ । राष्ट्रियता र जनतन्त्र दुवैको अपहरण गर्ने सरकार कम्युनिस्ट सरकार हुँनै सक्दैन । तर सबै कम्युनिस्ट विरोधीहरु एक जुट भएर अहिले भनिरहेका छन्–देख्यो कम्युनिस्ट सरकार कस्तो हुँदो रहेछ । यो कम्युनिस्ट सरकारमा न लोकतन्त्र छ, न राष्ट्रियता ? कम्युनिस्टहरु राष्ट्रवादी हुन्छन् भन्ने भ्रम पनि अबदेखि हटने भएको छ । लोकतन्त्र विरोधी हुन्छन् भन्ने आरोपत पहिलेदेखि नै लगाइदै आएको हो ।
कम्युनिस्टमाथि लगाइने यी आरोपहरु यद्धपी चीरपरिचीत कम्युनिस्ट विरोधीहरुबाट आएका हुन, तर त्यसको आधार बनाउने काम ओली–दाहाल–नेपाल–श्रेष्ठ कम्पनीले गरिरहेका छन् । ओली–दाहाल–नेपाल–श्रेष्ठ कम्पनीको सरकार त नेपाली जनताको नजरमा कम्युनिस्टहरुको हो, तर सारमा उनीहरुबाट जे काम भइरहेको छ, ती सबै न लोकतन्त्रका लागि फाइदाजनक छन् न राष्ट्रियताका लागि । नेपालकै राजनीतिक इतिहासमा यो भन्दा खराव अवस्था कहिल्यै थिएन ।
ओली–दाहाल–नेपाल–श्रेष्ठ कम्पनीको सरकार राष्ट्रियता र जनतन्त्र दुवैको अपहरण गर्न तल्लिन छ । राष्ट्रियता र जनतन्त्रका लागि संघर्षरत कम्युनिस्ट पार्टी तथा देशभक्तहरमाथि दमन गरिएको छ, प्रतिवन्ध लगाउने काम गरिन्छ । अदालत निरिह छ, प्रहरी प्रशासन बलियो छ र अदालत परिषरबाटै अदालतको आदेशमा ूक्त राजवन्दीहरुलाई अपहरण शैलीमा गिरफ्तार गरिन्छ । आफ्ना विरोधीहरुको हत्या गरिन्छ । सामन्त तथा दलाल नोकरशाहाहरु, बिचौैलियाहरु र वैदेशिक शक्ति केन्द्रहरुको आडमा उनीहरु अति सुन्दर भन्ने गरेको नेपालको संविधान २०७२को प्रस्थापना र अपरिवर्तनीय सिद्धान्तहरुलाई निष्प्रभावी बनाइएको छ ।
वर्तमान ओली सरकारले नेपालको संघीय सत्ता अमेरिकालाई स्थानीय सत्ता भारतलाई बुझाउँने रणनीतिमा काम गरेको आभाष मिल्दै छ । ओलीको पार्टी डबल नेकपाको हालै सम्पन्न स्थायी समितिको बैठकले एमसीसी सम्झौता अमेरिकी डिजाइन अनुसार नै संसदबाट पास गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यसैगरी नेपालमा लामो समयदेखि भारतले आफ्नो दूताबासमार्फत साना विकास परियोजना (एसडिपी) मा लगानी गरेर नेपालमा समानान्तर सरकारकै हैसियतमा अर्बँ रुपैयाँ सिंधै परिचालन गर्दै आएको भारतलाई ओली सरकारले परियोजनालाई अर्र्र्को ३ वर्ष लम्ब्याउने निर्णय गरेर भारतीय विस्तारवादको तावेदारी गरेको गरेको छ ।
एसडिपी कार्यक्रमअनुसार भारतीय दूतावासले नेपालका कुनै पनि स्थानका विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी तथा अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा तीन करोड(पछि पाँच करोड) रुपैयाँ सम्म सिधै उपलब्ध गराउन सक्छ । यो अन्तरगत दूताबासले आफूखुशी तथा पहुँचका भरमा कलेज, विद्यालय, पुस्तकालय, अस्पताल भवन, सामुदायिक भवन, सडक र खानेपानी आयोजनाको निर्माण तथा दमकल,एम्बुलेन्स र हेभी इक्विपमेन्ट खरिद गर्न रकम उपयोग गर्दै आएको छ । यस्ता परियोजनामा ३करोड देखि ५ करोडसम्म लगानी आफूखुसी सोझै बाँड्ने गर्दै आएको छ ।
आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा यस्तो साना परियोजनाहरु लैजान भारतीय दूतावासमा धाउने नेपाली नेता, सांसद र उच्च कर्मचारीको संख्या उल्लेख्य रहने गरेको छ । जसका कारण भारतीय दूतावासको नेपालमा राजनीतिक पहुँच र प्रभाव तल्लो तहसम्म परेको देखिन्छ । भारतले यस्ता कार्यक्रममार्फत नेपालमा आफ्ना दलालहरु तयार पार्दै आएको देखिन्छ ।
‘दूतावासले यसरी विभिन्न छात्रवृत्ति, आयोजनाहरु र एम्बुलेन्स बाँड्दा त्यसले नेपालको राजनीतिमा कसलाई जिताउने र कसलाई हराउने भन्ने सम्मको अर्थ राख्दै आएकोछ,’ नेपालका राष्ट्रवादी तथा देशभक्तहरु भन्ने गर्दछन । र अहिलेसम्मको इतिहासको समिक्षा गर्दा भारतीय दुतावासले आफ्ना पक्षकाहरुलाई पोस्न मात्रै यस्ता परियोजनाहरुको प्रयोग हुने गरेको पाइन्छ ।
यद्धपि ततकालका लागि भ्रम छर्न एमसीसी सम्झौता संशोधन तथा परिमार्जनसहित संसदबाट पास गर्ने भनेको छ । तर उक्त सम्झौता अमेरिकाले हुबहु पास गर्नुपर्ने दबाब दिइरहेको छ । वर्तमान ओली नेतृत्वको सरकार र सरकारको नेतृत्व गरेको डबल नेकपासँग अमेरिकी दबाबको समना तथा प्रतिवाद वा प्रतिरोध गर्ने हैसियत, ल्याकत, आँट नरहेको हुँदा एमसीसी हुबहु पास हुने निश्चित प्रायः भएको छ ।
साम्राज्यवादी मुलुक अमेरिकाको नीति, योजना, कार्यक्रम र निर्देशनमा चल्ने वर्तमान ओली सरकार पहिल्यैदेखि एमसीसी संसदबाट हुबहु पास गर्नुपर्ने अडानमा रहेको छ र उसले त्यसका निम्ति पार्टीभित्र र बाहिर पनि ‘होमवर्क’ गरिरहेको छ । त्यही होमवर्कले नै डबल नेकपाभित्र शीर्ष नेताहरुबीचको किचलो, आरोप प्रत्यारोप, गुटबन्दी तथा सत्तास्वार्थ सबैको व्यवस्थापन गरेको छ र डबल नेकपाभित्रका एमसीसी विरोधी आवाजलाई पनि बन्द गरिदिएको छ ।
– जनधारणा साप्ताहिकबाट
