काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा धाँधली गर्दै आफूलाई झिनो मतले हराएको भन्दै कांग्रेसका युवा नेता प्रदीप पौडेलले दिएको रिट सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा पुगेर साढे दुई वर्षसम्म अड्केको छ।
संवैधानिक इजलासमा सार्वजनिक सरोकारका रिट झन्डै दुई सयको संख्यामा थन्किएका छन्। यीमध्ये ४९ वटा पाँच वर्ष पुराना रिट हुन्। सातामा बुधबार र शुक्रबार मात्र संवैधानिक इजलास तोकिन्छ। प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा गठित उक्त इजलासमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भुरप्रसाद श्रेष्ठ छन्।
‘कोरानाका कारण सुनुवाइमा भएको संकुचनले संवैधानिक इजलास पनि प्रभावित छ। लकडाउनअघि सातामा दुई दिन मात्र सुनुवाइ हुन्थ्यो’, सर्वोच्चका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले भने, ‘लकडाउनका कारण हाल इजलासका कामकारबाही रोकिएको अवस्था छ।’
सहप्रवक्ता ढकालले नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको योग्यताका विषयमा सुनुवाइका लागि तय गरिएको असोज १४ गतेको पेसी प्रधानन्यायाधीशले तोक्ने विषय भएकाले यसबारे आफूले केही भन्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए। सर्वोच्चले बुधबार गौतमलाई संवैधानिक जिम्मेवारीको कुनै काममा नलगाउन अन्तरिम आदेश दिँदै विवादको निप्टाराका लागि संवैधानिक इजलासमा पठाएको हो।
सर्वोच्चका न्यायाधीश डा आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले यही असोज १४ गते संवैधानिक इजलासमा छलफलमा उपस्थित हुन रिट निवेदक र विपक्षीलाई आदेश दिएको छ। राष्ट्रियसभा सदस्यमा गौतमको मनोनयन रोक्ने वा नरोक्ने विषयमा सोही दिन संवैधानिक इजलासमा छलफलका लागि पेसी तय भएको हो। कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक विवाद देखिए पनि प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ तोक्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा खवर छ ।
