— प्रीति रमण
लकडाउनकै अवस्थामा जनतालाई थुनेर सरकारले १० अर्व रुपैयाँ खर्च भएको बिवरण सार्वजनिक गरेर जनतालाई आक्रोशित बनाउने काम गरेको थियो । तर पनि नेपाली जनताले संयमता देखाए । जनताको आवाज सडकमा देखिएन र सुनिएन । तर लकडाउन खुलेपछि सरकारी कार्यालयहरुमा कर दाखिला गर्ने जनताको लामबन्दी नै लाग्यो । सरकारलाई कोरोना रोकथामतर्पm भन्दा सरकारी राजश्व उठाउन आवश्यक थियो । सो सरकारी योजना लकडाउन समाप्तीपछि पूरा भयो । नेपाली जनता कति ईमान्दार छन् भन्ने कुराको राम्रो उदाहरण यही नै हो ।
अन्य देशका जनताले सरकारबाट बेरोजगार भत्ता पाएका छन् । तर नेपाली जनता सरकारलाई कर तिर्न बिवस भएका छन् । पहिलो पटकको लकडाउन समाप्त भएपछि कोरोनाको संक्रमण पनि सरकारको राजश्व संकलन बढे जस्तै तीब्र गतिमा बढ्ने र नागकिहरुको मर्ने क्रम पनि बढ्यो । जनता मरे पनि सरकारलाई भने राजश्व संकलन र भ्रष्टाचार बाहेक अरु कुनै कुरामा भएको पाईएन । ।
सर्वसाधारण नागरिकहरु ब्यवशाय नचलेको अवस्थामा पनि कर तिर्न बाध्य भएका छन् । कोरोना संक्रमणको डरले घरभित्रबाट बाहिर निस्किन नसकेपनि सरकारको कर तिर्न कर कार्यालयहरुमा लामबद्द हुन पुगिरहेका छन् । जनताको अवस्था देख्दा लाग्छ –कर तिर्ने बेला कोरोनाको संक्रमण नै हुँदैन । जनता जवर्जस्ती कर तिर्न जाने गरेका छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनले निर्धारण गरेका मापदण्ड पालना गर्दै संसारका धेरै देशहरु कोरोनासँग भिडिरहेका छन् । तर, नेपालमा भने डब्लुएचओका नियम आफूखुसी व्याख्या गर्दै बेसार पानीको हल्ला चलाउँदै जनतालाई मृत्युको मुखमा पुग्न बाध्य बनाईंदै छ ।
सरकारलाई आवश्यक परेका बेला संसद बैठक पनि बोलाईयो । बजेट पास भए पछि संसद बैठक पनि बिपक्षी दलहरुसँग परामर्श नै नगरिकन स्थगित गरियो । देश र जनताका लागि महत्वपूर्ण छलफलहरु गर्नु पर्ने अवस्थामा संसद बैठक स्थगित गरे पछि बिपक्षी दलहरु पनि तैं चूप मै चूपको अवस्थामा रहेर सरकारी नियुक्तिहरुमा भागबण्डा गर्ने काममै रमाए । यस्तो अवस्थाले गर्दा लोकतंत्रको आयू कति लामो हुन सक्ला भन्नेबारे राजनीतिक दलका नेताहरुले सोच्न समय पाएका छैनन् सायद । राणाकालमा पनि यस्तो ज्यादति त थिएन भन्न थालेका छन् अनुभवीहरु ।
सरकारको ज्यादतिका बिरुद्द जनतालाई सडकमा बिरोध गर्न पाउनु लोकतंत्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष हो । तर सरकारले सडकमा जनताले बिरोध गरेको देख्नै चाहन्न । सरकारको पक्षमा नाराबाजी गर्न सडकमा कार्यकर्ताहरुलाई उतार्ने काम भने प्रधानमंत्री आफैले गरिरहेका छन् ।
समस्याले ग्रस्त भएर नेपाली जनता आत्महत्या गर्न बाध्य भैरहेका छन् । धेरै भन्दा धेरै समस्याहरुबाट जनता गुज्रिरहेका बेला सरकारलाई जनताका समस्या सम्बोधन गर्न तर्पm कुनै चासो छैन । मजदूरले रोजगारी पाएका छैनन् र मृत्यु रोजाई बनिरहेको छ , किसानले खेतीको समयमा मल नपाएर भोकमरीको सम्भावनाको बिकल्प नदेखेर मर्न बाध्य भैरहेका छन् । सरकारको उदासिनता र गैरजिम्मेवारीपनप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल वा अन्य कुनै पनि राजनीतिक दललाई चासो भएको पाईदैन । नेपाली जनता अभिभावकविहीन अवस्थाबाट पिल्सिनु पर्ने स्थिति छ ।
सत्ता र शक्ति भए राजनीतिक दलका नेताहरुलाई अरु केही चाहिदैन भने जस्तो गरिरहेको अवस्थाले जनतामा विकल्पको चाहना विकसित गराएको छ । बिकल्पका लागि सडकबाट आवाज उठाउनु बाहेक जनतासमक्ष अरु बिकल्प छैन तत्कालका लागि । यस्तो अवस्थाले देशमा कुनै पनि खालको उथलपुथल हुन सक्ने खतरा रहन्छ । ओली सरकारले विश्वको इतिहासलाई पनि अध्ययन गरेर जनतालाई हिटलरी बुट मुनी कुल्चेर राख्ने दुस्प्रयास नगर्नु बुद्दिमानी होला ।
प्रधानमन्त्री ओलीमा नेपाली जनता प्रति सकारात्मक सोच भएको पाईएन । उनी आफ्नो पार्टि भित्रको आफ्नै स्तुतिमा लाग्ने गूटको स्वार्थ बाहेक अरु कुनै कुरालाई महत्व दिईरहेका छैनन् । उन्को मनोविज्ञान सकारात्मक भन्दा नकारात्मक सोच र चिन्तनले ग्रस्त भएको देखिन्छ ।
सरकारको यस्तो रवैयाले गर्दा आम जनमानसमा अहिलेको लोकतन्त्र भन्दा राणाकाल नै ठीक थियो भन्ने अवस्था आउनु लोकतंत्रकै लागि शुभ संकेत अवश्य हैन । – जनधारणा साप्ताहिकबाट
