प्रधानमंत्री ज्यू ! बिप्लवहरुले सशस्त्र युद्दको घोषणा अहिलेसम्म गरेका छैनन्

6

प्रधानमंत्री केपी ओलीले द्वन्दरत पक्षहरुलाई वार्तामा आउन आह्वान गर्नु भएको छ । तर को हो त्यो द्वन्दरत पक्ष भनेर  उहाँले खुलाउनु भएको छैन । सामान्य अर्थमा बुझ्नेहरुले बिप्लवलाई वार्ताका लागि बोलाएको पनि भनेको सुनियो । तर देशमा द्वन्द बढ्दै छ, द्वन्द ब्यापक हुँदैछ । बढ्दो द्वन्दले प्रधानमंत्रीको आह्वान त्यत्तिकै खेर जाने सम्भावना बढेर गएको देखिन्छ ।

 द्वन्द कहाँसम्म क्रूर बन्दैछ भन्ने कुराको सानो र ताजा उदाहरण मुख्यमंत्री शंकर पोखरेलमाथि भएको ढुंगा प्रहार प्रकरण बनेको छ । डबल नेकपामा मात्र नभएर सबै राजनीतिक दलहरुका नजरमा र बाहिर समेत शालिन राजनीतिक ब्यक्तित्वका रुपमा आफ्नो स्थान बनाएका शंकर पोखरेल माथि भएको ढुंगाप्रहारको घटना केबल प्रदेश ५ को राजधानीको बिबादसंग मात्र जोडिएको छैन भनेर समयमै बुझ्न सकिएन भने यो द्वन्दको खाडल गहिरिंदै जाने निश्चित छ । आखिर मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रस्ताव गरेको प्रदेश ५ को राजधानीको नाम र क्षेत्र नै पारित भएको छ  र लागू पनि हुने नै छ, तर पोखरेलमाथि भएको जनआक्रोश कुनै पनि बेला फेरि देखिन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न ।

मुलुक १० वर्षे द्वन्दबाट शान्तिप्रक्रियामा प्रवेश गरेको १४ बर्ष पार गरिसकेको छ । द्वन्दका बेला जनतामा पुगेको क्षति र पीडालाई सम्हाल्दै र मुलुक स्थायी शान्तितर्फ अघि बढ्छ भन्ने आम अपेक्षाकाबीच पछिल्लो केही समय यता मुलुक पुनः द्वन्दतर्फ जाने संकेतहरू देखापर्न थालेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको संकेत जतासुकैभएपनि  द्वन्दलाई विकसित हुन नदिन द्वन्दरत पक्षले उठाएका सवालहरुलाई सम्वोधन गर्न सरकारले सकेन भने द्वन्द अवश्यम्भावी छ । सरकारसँगको विरोध नभएर समाजमा विद्यमान असमानताको विरुद्धमा उठेको द्वन्द हो भन्ने कुरालाई सरकारले बुझ्न सकिरहेको छैन । सरकारले केवल दमनको सहारा लिएर द्वन्दरत पक्षलाई तह लगाउने तानाशाही चिन्तन बनाइरहेको छ ।

सरकारले राजनीतिक गतिवधिमा प्रतिबन्ध लगाएको विप्लव नेतृत्वको नेकपा र सत्तारुढ नेकपाबीचको टकराबले मुलुकमा स्थायी शान्तिको अपेक्षा गरेकाहरूमा निराशा बढाएको  छ । संविधानले नै व्यवस्था गरेको राजनीतिक अधिकारको खिल्ली उडाउँदै सरकारले विप्लव नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै धरपकड गर्दै र दोहोरो भिडन्तका नाममा नेता कार्यकर्ताको हत्या गर्न थालेपछि विप्लव नेकपा पनि सरकार विरुद्ध आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुनु स्वाभाविक नै हो । सर्लाहीमा विप्लवका जिल्ला इन्चार्जलाई सरकारले नक्कली मुठभेड बनाएर हत्या गरेको खुलाशा भैसकेको छ । यो फासिबादको नक्कल हो । सरकारबाट हुने यस्ता गतिबिधिले सरकारको मात्र नभएर समग्र देशको लागि क्षति हुन सक्दछ ।

कुमार पौडेलको हत्या लगत्तै संखुवासभामा बिप्लव नेतृत्वको नेकपाका अर्का कार्यकर्ता प्रहरीबाटै मारिएका हुन्  ।  दोहोरो भिडन्त भएको भन्ने सरकारको प्रचारबाजी पछि लगत्तै विप्लव नेकपाका प्रवक्ता प्रकाण्डले सरकार विरुद्ध शक्तिशाली प्रतिरोध गर्ने चेतावनी पनि दिएका थिए । प्रकाण्डको चेतावनी पनि चेतावनीमै मात्र  सिमित  रह्यो । सरकारलाई दमन गर्न आधार मात्र बनाउने काम विप्लव नेतृत्वको नेकपाबाट भइरहेको गुनासो सर्वत्र सुन्न थालिएको छ । यो अवस्थाले  द्वन्दको बिजारोपण कसरी नै भैरहेको छ  भनेर बुझ्न सकिन्छ । बिप्लव नेतृत्वको नेकपाले सशस्त्र युद्दको घोषणा गरेको अहिलेसम्म सुनिएको छैन । उनीहरुले कसैलाई घोषित रुपमा हत्या गरेको समाचार पनि हालसम्म सुनिएको छैन । उनीहरुले प्रहरी र सेनामाथि आक्रमण गरेको वा हतियार लुटेको भन्ने जस्ता घटना पनि अहिलेसम्म जानकारीमा आएका छैनन् । तर सरकारको रवैया देख्दा देशमा हिंसात्मक द्वन्दलाई  मलजल गर्ने तर्पm नै आकर्षित देखिन्छ । बिप्लव नेतृत्वको नेकपाले  एनसेलको कार्यालयमा गराएको बिष्फोटमा परेर मृत्युवरण गरेका सर्वसाधारण ब्यक्तिको निधनप्रति उनीहरुले दुख ब्यक्त गर्दै पार्टीको योजनामा हत्या नगरिएको जानकारी समेत गराईसकेका छन् । सरकारले वास्तबिकता बुझ्न नचाहेर नै त्यही घटनालाई आधार बनाएर उक्त पार्टी माथि प्रतिवन्ध लगायो, सरकारको यो कदम नै हिंसालाई बढावा दिनेतर्पm लक्षित देखिन्छ ।

राष्ट्रको अर्वौ राजश्व ठगीको अभियोग लागेको एनसेलमाथि भएको विष्फोटको घटनापछिका  दिनहरुमा विप्लव नेकपाका गतिविधिहरू खासै आक्रामक र हिन्सात्मक पनि पाईएका छैनन् । परन्तु, विप्लवले सरकारको दमनका विरुद्ध सैन्य भर्ना सुरु गरेका सूचनाहरू पनि सार्वजनिक भइरहेका छन् । एकातर्फ सरकार  कठोर ढंगले प्रस्तुत हुँदै युद्धकालकै शैलीमा गाउँगाउँमा गस्ती बढाउने, पक्राउ गर्ने र मार्ने कामलाई तीव्रता दिइरहेको छ, अर्कोतर्फ विप्लवले पनि सरकारको दमनको प्रतिरोधका लागि शक्ति विस्तार गरिरहेको बुझ्न सकिन्छ । यसले अन्ततः  मुलुकमा निम्त्याउने भनेको हिंसात्मक द्वन्द नै हो ।

 एउटै दर्शनबाट प्रशिक्षित तर दुई फरक ध्रुवमा विभाजित शक्तिबीचको टकराव आश्चर्यको बिषय भएको छ । माक्र्सबादको आवरणमा राजनीति गरेकाहरु नै सत्तामा रहेका बेला माक्र्सबादीहरुमाथिको प्रतिवन्ध लज्जाजनक हो । विगतमा पनि राज्य र विद्रोही पक्षको चेपुवामा परेर हजारौँ जनताले ज्यान गुमाउनु परेको थियो भने हजारौँ, लाखौँ मानिसहरू विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था सृजना भएको थियो । अहिले सरकार र प्रतिबन्धित नेकपाबीचको टकरावले पनि विगतकै जस्तो अवस्था सृजना हुन सक्ने चिन्ता सवैतिर बढेको देखिन्छ । प्रधानमंत्री ओलीको आह्वानमा इमान्दारिता हो भने प्रतिवन्ध फुकुवा गरेर जेलमा रहेका सम्बन्धित नेता र कार्यकर्ताहरुलाई आम रिहाई गर्नु पर्छ  र वार्ताको पहल अभिभावकीय भूमिकाका साथ सरकारले नै गर्नु पर्दछ ।

नेपालका अधिकांश जनता शान्ति र समृद्धिको पक्षमा भएपनि केही स्वार्थ समुह मुलुकलाई जसरी पनि पुनः द्वन्दमा धकेलेर आफ्ना निहीत स्वार्थ पुरा गर्न चाहन्छन् । त्यसमा एउटा समूह द्वन्दको व्यापार गरेर डलर कमाउने समूह छ भने अर्को हतियारको व्यापार मार्फत आफ्नो व्यापार बढाउन चाहन्छ । त्यो समूह देशमा यति शक्तिशाली देखिन्छ कि त्यसमा आन्तरिक मात्र नभर बाह्य शक्तिको पनि स्वार्थ लुकेको स्पष्ट हुन्छ । हाम्रो शान्तिप्रेमी देशमा युद्द थोपर्न अमेरिकाले जवरजस्ती आउने चाहना देखाईरहेको र प्रधानमंत्री ओलीले लम्पसार परेरै ल्याउन खोजेको  एमसीसी र बिप्लवमाथिको प्रतिबन्ध जोडिएका सांघातिक सैन्य योजनाका बिश्व कम्युनिष्ट आन्दोलन बिरुद्द लक्षित कार्यक्रम हुन् भन्ने कुरा क्रमशः स्पष्ट हुँदै जानेछ ।

अमेरिकी साम्राज्यबादको शान्ति तथा मानव अधिकारको प्रलाप र ओली सरकारको  शान्ति र समृद्धिको नारा समान हुन् भन्ने कुरा पनि घटनाक्रमहरुबाट स्पष्ट हुँदै छन् । शान्ति र समृद्धिको नारा घन्काउने सरकारसमेत आफै युद्धको कारक बन्दै छ र अर्को पक्षलाई युद्धका लागि जवरजस्ती घचेटिरहेको छ ।

 मुलुकको समृद्धि र विकासका बारेमा सोच्नुपर्ने वर्तमान कम्युनिष्ट आवरणको सरकार कसैको स्वार्थको प्रभावमा परेर शान्तिपूर्ण रूपमा समाधान गर्न सकिने समस्यालाई पनि समाधान गर्न खोजिरहेको छैन । बरु हुँदै नभएको दोहोरो भिडन्तको नाममा व्यक्ति हत्यालाई निरन्तरता दिने र अर्को पक्षलाई आक्रोशित र उत्तेजित बनाउने पक्षमा सरकार देखिन्छ । स्वयम सत्तारुढ दलका नेताहरूले समेत विप्लवमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुको कुनै अर्थ नरहेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेपनि सरकार रोकिने पक्षमा देखिदैन ।

पछिल्लो समय पूर्वका केही जिल्लाहरूमा र सुदुरपश्चिमका जिल्लाहरूमा सरकारी सुरक्षा निकायको उपस्थिति युद्धकालीन अवस्थाको जस्तै देखिन्छ । अर्को पक्षले अस्विकार गर्दा गर्दै पनि सरकारले दोहोरो भिडन्त भन्ने र स्थलगत र हवाई गस्तीका लागि राजधानीबाटै सुरक्षा निकायलाई खटाउनुले अब मुलुक द्वन्दमा प्रवेश गर्दै गरेको संकेत गरेको छ । यदि मुलुक पुनः द्वन्दमा प्रवेश गरेको खण्डमा आम जनताले धेरै ठूलो क्षति व्योहोर्नुपर्ने अवस्था सृजना हुने निश्चित छ । प्रधानमंत्रीबाट द्वन्दरत पक्षलाई वार्ताका निम्ति भएको आह्वानमा अमेरिकी षडयन्त्रको गन्ध रहेको भनेर बिश्लेषकहरुले टिप्पणी पनि गरिरहेका छन् । जुन टिप्पणीमा असहमत हुन सकिदैन ।

 मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरेर स्थानीय तहबाटै सेवा सुविधा र अवसर प्राप्त गर्ने जनताको चाहना अधुरो हुने मात्र होइन, सरकारको गलत कार्यशैलीका कारणबाट देश युद्दभूमि बन्ने खतरा देखिंदैछ । नेपाली जनताका शुखका गफ लगाउँदै दुखका दिनलाई निम्त्याउने काम प्रधानमंत्रीबाट नै भैरहेको छ । राज्य र विद्रोही पक्षका तर्फबाट पनि लड्ने र मर्ने आम सर्वसाधारण नेपाली नागरिककै छोरो छोरी हुने भएकाले मुलुकमा धेरैका काख रित्तिने र सिन्दुर पुछिने अवस्था आउने  निश्चित छ, ईतिहासबाट सिक्न जरुरी छ । त्यस्तो अवस्था सृजना हुन नदिन र मुलुकलाई सधै द्वन्दकै अवस्थामा राख्ने स्थिति नबनाउन सबै राजनीतिक दलहरु सचेततापूर्वक लाग्न जरुरी छ र सत्तापक्षलाई खबरदारी गर्न आवश्यक छ । सरकारले विद्रोहीका कुरा सुन्नै पर्छ , उनीहरुमा रहेको अशन्तुष्टि सरकारले बुझ्नै पर्छ । सहकार्यको प्रतिबद्दता जनाएर सम्बोधन गर्न सकिने सवालमा तदअनुरूप काम गर्ने हो भने देशमा द्धन्दको अवस्था आफै समाप्त हुनेछ । यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण जरुरी देखिन्छ, आगे सरकारका कमाण्डरलाई चेतना भया !

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here