काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले सरकारी निकायमा कोरोना उपचारसम्बन्धी सम्पूर्ण सेवाहरु निस्शुल्क रुपमा उपलब्ध गराउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले कोरोनाको परीक्षणलाई पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको रुपमा व्याख्या गर्दै त्यसका लागि सरकारी निकायमा शुल्क लिन नपाइने भनी आदेश गरेको हो । अधिवक्ताहरु केशरजंग केसी र लोकेन्द्र ओलीको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो ।
परीक्षणका लागि सरकारी निकायमा गएका नागरिकको अनिवार्य कोरोना परीक्षण गर्नुपर्ने भनी सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको छ । तर उसले निजी अस्पतालमा शुल्क लिएर परीक्षण गरेको विषयलाई भने कुनै निषेध गरेको छैन ।
सर्वोच्चको आदेशमा के छ ?
कोरोनासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सेवा सरकारी अस्पतालमा निस्शुल्क हुनुपर्ने ।
लक्षण नभएकाहरुले पनि परीक्षण गर्न चाहेमा दिनुपर्ने ।
भीसा प्रयोजनका लागि परीक्षण गर्न चाहेमा निस्शुल्क सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने ।
निजी अस्पतालले पनि सरकारले तोकेको शुल्कभन्दा बढी लिन नपाउने ।
सहरी क्षेत्रमा परीक्षण केन्द्र र जनशक्ति विस्तार गरेर परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्ने ।
भीड व्यवस्थित गरी परीक्षणका क्रममा छिटो छरितो सेवा दिनुपर्ने ।
