– रिदेन महर्जन
संसदलाई त्यसै भनिएको होइन होला — “खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो” हाम्रो नेपालमा संसदीय प्रणालीको अभ्यास धेरै पुरानो नभए पनि संसदको चरित्र कस्तो हुन्छ भन्ने सन्देश मिल्ने गरि संसदभित्रै गतिविधिहरु हुन थालेका समाचार बाहिर आउन थालेका छन् । हुनत डबल नेकपाको सरकारले बेला—बेलामा विविध खालका काण्डहरु गर्दै आएको छ । काण्डै—काण्डका कारण यो सरकार जनविरोधी सरकारका रुपमा चर्चाको शिखरमा पुगिरहेको छ । कहिले निर्मला हत्या काण्ड, कहिले सुन काण्ड, डा.गोविन्द केसी लगायत राष्ट्रघाती एमसीसी काण्ड, कहिले विमान खरिद काण्ड, कहिले यती काण्ड, कहिले ओम्नी काण्डहरुबाट डबल नेकपाको सरकार चर्चित भइरहेको छ । सरकारलाई यसता चर्चाले कतैपनि छोएको पाइदैन ।
सात महिनाको लकडाउनको समयमा जनताको मन जित्नु सट्टा झन भ्रष्टाचारमा मुछिएर सरकार बदनाम भयो । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस पनि सरकारको गलतको कामको संरक्षकका रुपमा प्रस्तुत हुनुमै आफ्नो कल्याण ठानेपछि उसले समेत न्यायप्रेमी जनताको आलोचना खेपीरहेको छ । यस्तो बेलामा भर्खरै मात्र संसद भित्रको एउटा गज्जवको अपराधिक घटना बाहिर चर्चामा आएको छ ।
घटना हो — सांसदहरुको हाजिरी लुकाउने संसदीय समितिको चर्तिकला ! यो घटनाले त झनै यो सरकार बदनाम हुन पुगेको छ । संघीय संसदमा प्रतिनिधिसभाका १०, राष्ट्रियसभाका ४ र २ वटा संयुक्त गरी १६ वटा संसदीय समितिमा रहेका मध्ये प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समिति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति र कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले आफ्नो बैठकमा भएको सांसदको हाजिरी सार्वजनिक गर्दै आएको जनाएको भएता पनि हालै मात्र यस समितिले अघिल्लो बर्ष बैठक बसेको दिन वा भोलिपल्ट सांसदको हाजिरी वेबसाइटमा राख्ने भने पनि त्यसो गरिएन ।
नेपालका सरकारी कर्मचारी कतिसम्म भ्रष्ट छन् भन्ने कुरा यही घटनाबाट प्रष्ट भएको छ । हाजिरी लुकाउनेमा प्रतिनिधिसभाका अर्थ समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति, कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समिति, महिला तथा सामाजिक समिति, विकास तथा प्रविधि समिति र शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति रहेका छन् ।
यसरी हाजिर लुकाउनको कारण के हो ? नेपाली जनताले यसको जवाफ एक दिन अवश्य खोजि गर्ने छन् । नेपालको छोटो संसदीय इतिहासमा लागेको यो कालो धब्बाले संसदलाई जनताको हितमा काम गर्ने थलो मान्न नसकिने विश्वासलाई स्थापित गर्न खोजेको छ ।
राष्ट्र सेवक भनाउँदाहरुको कानूनविपरित भइरहेका यस्ता अनैतिक गतिविधिका कारण जनप्रतिनिधिका रुपमा जिम्मेवारी बोकेर आएका सांसदहरुको विश्वास समेत नेपाली जनतामा गुम्ने जाने निश्चित छ ।
यी मात्रै नभई, राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समिति, विधायन व्यवस्थापन समिति, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति र प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले पनि सांसदको हाजिरी लुकाउँदै आएको विभिन्न स्रोतबाट खुल्न आएको छ ।
संघीय संसदको संयुक्त समिति, संसदीय सुनुवाइ समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिले पनि सांसदको हाजिरी सार्वजनिक नगरेको चर्चा सञ्चार माध्यमहरुमा आएका छन् ।
संसद चलेको बेला राष्ट्रिय सभाको बैठकमा उपस्थित सांसदहरुको हाजिरी उही दिन वेबसाइटमा राख्ने गरिएको भएता पनि गत बर्षको पुस ३ गते राष्ट्रिय सभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक भएको दिन उपस्थित सांसदहरुको हाजिरी उही दिन वेबसाइटमा राख्न शुरु गरिएको हो । तर पनि यसले इमान्दारिता पूर्वक निरन्तरता पाउन सकेन । कानून बनाउने निकायमा रहने व्यक्तिहरुबाट यस्ता खालका अपराधजन्य कामहरु हुन थालेपछि जनताले संसदबाट के अपेक्ष गर्ने ?
हाजिरी वेबसाइटमा राख्दा निरन्तर आउने माननीयलाई न्याय हुन्छ । जो निरन्तर आउनुहुन्छ उहाँको भ्यालु बढ्छ । नआउनेहरुलाई जनताले चिन्ने भए र बैठकमा सहभागी हुनलाई दवाव पुग्ने मान्यतामा सांसदहरु रहेका हुन्छन् । सचिवालयको संसद सुविधा शाखाले संसद र संसदीय समितिको हाजिरी संकलन गरेर राख्ने गरेको छ । कसैले माग गरेमा सोही शाखाबाट संसदमा उपस्थित सांसदहरुको हाजिरी प्राप्त गर्न सक्छ । ‘तर, वेवसाइटमै राखिदिएको खण्डमा आम मान्छेले जहाँसुकैबाट हेर्न सक्छन् । यसकारण समितिहरुले हाजिरी सार्वजनिक गरुन्, संसद र मिनी संसदमा माननीयहरुको सक्रिय उपस्थिति होस् भन्नकै लागि हाजिरी परम्पराले महत्व राख्ने गर्दछ ।
प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा नियमावली अनुसार पाँचभन्दा बढी संसदीय समितिको बैठकमा अनुपस्थित हुने समितिका सदस्यलाई कारबाही गर्न सम्बन्धित समितिका सभापतिले सिफारिस गर्न सक्ने कानूनी प्रावधान छ । सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले तत्परता देखाउँदा मिनी संसद वा संसदमा कम उपस्थित हुनेसांसदलाई कारवाही हुन सक्छ । तर, यो अभ्यास नेपालको संसदीय इतिहासमा भएको उदाहरण हालसम्म पाउन सकिएको छैन ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम १८० र राष्ट्रियसभा नियमावली ०७५ को नियम १६१ अनुसार पाँचवटा भन्दा बढी बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने सांसदले उपस्थित नभएको दिनहरुमा सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षबाट विदा स्वीकृत गराउनुपर्ने हुन्छ । यो व्यवस्था हाल दुबै सदनको हकमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको छैन । यसैबाट पनि खसीको टाउको देखाएर कुकरको मासु बेच्ने थलोको चर्चा जनमानसमा कस्तो जान सक्ला भनेर अनुमान गर्न सकिने भएको छ । –जनधारणा साप्ताहिकबाट
