काठमाडौं -सर्वोच्च अदालतले कक्षा ११ र १२ को विज्ञान संकायमा गणित विषय किन हटाएको भन्दै जवाफ दिन पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई आदेश दिएको छ । साथै परिमार्जिक पाठ्यक्रम लागू नगर्न समेत अन्तरिम आदेश समेत दिएको छ । अभिवक्ता भगवता अर्याल सहितले पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, शिक्षा मन्त्रालय लगायतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमाथि सर्वोच्चका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले सो आदेश दिएको हो ।
अदालतले निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने, भए सोको आधार कारणसहित आदेश प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र विपक्षीमध्ये १, २, ३, र ४ ले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत र अन्य विपक्षीहरुले आफू वा कानून बमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ । साथै दुबै पक्षलाई राखी छलफल गराई निष्र्कषमा पुग्न अन्तरिम आदेश छलफलका लागि यही कात्तिक २६ गतेको पेसी तोकेको छ ।
साथै संविधानको अनुसूची ८ को देहाय ८ अनुसार स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीको तथा स्थानीय सरकारको अधिकारक्षेत्र भित्रको विषयमा केन्द्रले पाठ्यक्रमको प्रारुप तयार पारेको तर लागू भैनसकेको सन्दर्भमा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणले छलफलबाट अन्तरिम आदेशको टुङ्गो नलागेसम्म विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप २०७६ कार्यान्वयन नगर्नु, यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीहरुका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ । दायर रिटमाथि वरिष्ठ अधिवक्ता लीलामणि पौडेल र माधव कुमार बस्नेत तथा अधिवक्ता आशिष अधिकारीले बहस गरेका थिए ।
यस्तो छ रिट दायर गर्नुको कारण : डा.जीवन काफ्ले
हाल सञ्चालनमा रहेको प्रारूपमा विज्ञान विधाका विद्यार्थीले ११ कक्षामा अङ्गेजी अनिवार्य र चारवटा ऐच्छिक विषयहरू गरी जम्मा पाँचवटा विषय र १२ कक्षामा अङ्ग्रेजी र नेपाली विषयलाई अनिवार्य गरिएको छ । त्यस्तै तीनवटा ऐच्छिक गरी जम्मा पाँचवटा विषयहरू पढ्छन् । तर अहिले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले बनाएको पाठ्यक्रमको प्रारूपअनुसार ११ कक्षामा अङ्ग्रेजी, नेपाली, सामाजिक शिक्षाजस्ता तीनवटा विषयलाई अनिवार्य र तीनवटा ऐच्छिक विषयहरू गरेर जम्मा छवटा विषयहरू पढ्नुपर्ने स्थिति सृजना गरिएको नेपाल गणित समाजका सह–सचिव एवं त्रिवि केन्द्रीय गणित विभागका उपप्रध्यापक डा.जीवन काफ्लेले रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।
कक्षा १२ मा पनि अनिवार्य विषयका रूपमा अङ्ग्रेजी, नेपाली र जीवन उपयोगी र तीनवटा ऐच्छिक विषयहरू गरेर जम्मा छवटा पढ्नुपर्ने अवस्था सृजना गरिएको छ ।
प्रस्तावित पाठ्यक्रम अनुसार जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र र भौतिक विज्ञान पढ्ने विद्यार्थीले गणित विषयलाई मूल विषय बनाउन पाउँदैनन् । प्रस्तावित पाठ्यक्रम अनुसार म्यानेज्मेन्ट पढ्ने विद्यार्थी चाँहदाचाहँदै पनि गणित र व्यावसायिक गणित दुवै पढ्न पाउने अवसरबाट पनि बञ्चित हुने भएपछि बिद्यार्थीहरुका तर्फबाट सर्वोच्च्मा रिट दायर गरिएको उपप्राध्यापक काफ्लेले जानकारी दिए ।
अहिलेको ११ र १२ को प्रारुपको मस्यौदामा परिवर्तन गरी अनिवार्य विषय कम्तीमा एक वटा घटाएर कम्तिमा एउटा ऐच्छिक विषय थपेर चारवटा बनाउने र दोस्रो विकल्पमा सामाजिक अध्ययन र जीवन उपयोगीको सट्टामा विद्यार्थीहरूले चाहेमा गणित विषय रोज्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने नेपाल गणित समाजको माग रहेको उनले बताए ।
