सरकारको उपस्थिति कर उठाउनबाहेक अन्यमा देखिएन

9

प्रीतिरमण

विश्वका सम्पूर्ण राष्ट्रहरु अहिले कोरोना भाइरस संक्रमणको मारमा छन् । कोरोनाका कारण धेरै मुलुकहरुको अर्थतन्त्र, आर्थिक विकासका योजना तथा दैनिक जनजीविका नै अस्तव्यस्त बनेको छ । यस्तो बेलामा केही देशहरुले भने संक्रमण नियन्त्रणमा गरेका प्रयासहरु सफल भएका छन् । केही देशहरुले भने हेलचेक्र्याइँ गर्दा त्यसको ठूलो मूल्य चुकाउनुपरेको छ । नेपालमा पनि कोरोना महामारीको त्रास अझै घटेको छैन । यहाँ दिनप्रतिदिन संक्रमित हुने र मृत्युदर बढ्ने क्रम निरन्तर छ । तर, यसले पारेको असर र नियन्त्रणमा सरकारले जुन तदारुकता देखाउनुपर्ने हो, त्यस्तो गरेको भने देखिँदैन ।

कोरोनाका कारण अहिले हाम्रो अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का पुगेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पार्दै गरेको एक प्रतिवेदनमा कोरोनाको असरले नेपालको अर्थतन्त्रमा २ खर्ब घाटा पुगेको खबर सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । अझै केही महिना कोरोना यस्तै अवस्था रहे नेपालको आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक हुने योजना आयोगले उक्त प्रतिवेदनमा अनुमान गरेको छ । नेपालको इतिहासमा नै पहिलोपटक यस्तो अवस्था आउन लागेको हो । हालसम्म नेपालको अर्थतन्त्र ऋणात्मक भएको कुनै आर्थिक वर्ष थिएन । त्यसकारण पनि यो ठूलो संकटको अवस्था हो भन्ने ठहर हुन्छ ।

कोरोना फैलिनुअघि वैदेशिक रोजगारीसहित १ करोड ५९ लाख व्यक्ति विभिन्न प्रकारका रोजगारीमा आबद्ध भएकामा करिब १५ लाख ६७ हजार जनाले रोजगारी गुमाएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । थुप्रै व्यक्ति अहिले रोजगारी गुमाएका कारण सहरबाट गाउँ फर्किएका छन् । यस्तो संख्या १० लाख हुने अनुमान गरिएको छ । त्यति मात्र नभएर, यही कोरोनाकै कारण करिब १२ लाख गरिब थपिने अनुमान गरिएको छ । आम्दानी गुमाएकै कारण काठमाडौंको टुँडिखेलमा दाताहरुबाट पाइने खानाका लागि आएका भीड देख्दा पनि कोरोनाको असर कुन हदसम्म परेको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

कोरोना महामारी जस्तो ठूलो संकटले जनतालाई घेर्दै जाँदा सरकार भने आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिएर आन्तरिक किचलोमा फसेको छ । सत्तारुढ नेकपा नेतृत्वको सरकारले अहिले कसरी आफ्ना जनतालाई संक्रमण हुन नदिने र संक्रमण भइहाले गुणस्तरीय उपचारको व्यवस्था गर्ने र विपन्न नागरिकका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न राहत दिनुपर्ने बेला हो यो । तर, यी सबै जिम्मेवारी सरकारले पूरा गर्न सकेको छैन । सरकारले यिनै जिम्मेवारी पूरा गरोस् भन्नका लागि नै जनताले विना कुनै सवालजवाफ राज्यले लगाएको कर तिर्दै आएका छन् । सरकारले जनताबाट कर उठाएर त्यसबाट आवश्यक ठाउँमा र अधिक हितकारी स्थानमा त्यसको खर्च गर्नुपर्ने हो । तर, सरकारले एकोहोरो कर उठाउने र जनतालाई प्रतिफल दिनबाट भने पन्छिने रवैया देखाएको छ । जुन विधिसम्मत र जनउत्तरदायी शासनबाट अपेक्षा गरिँदैन ।

सरकारले यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि जनताबाट कर असुल्न छोडेको छैन । कोरोना संक्रमणको जोखिम हुँदाहुँदै पनि धेरैले भीडमा बसेर भए पनि सरकारलाई कर बुझाइरहेका छन् । यसले जनता सरकार र मुलुकप्रति कति जिम्मेवार र संवेदनशील रहेछन् भन्ने पुष्टि हुन्छ । त्यही अनुरुप शासक वर्गबाट पनि जनताले अपेक्षा गरेका हुन्छन् । तर, जनताबाट यसरी उठाइएको कर भने सरकारले सांसदहरुलाई दशैंभत्ता तथा निर्वाचन क्षेत्र विकासका नाममा लुटाउँदै आएको छ । यो सरकारको गैरजिम्मेवारी र लापरबाहीको पराकाष्ठा हो ।

सरकारले जिम्मेवारी लिनुपर्नेमा उल्टै निजी क्षेत्रले अहिले लाज धानिदिनुपर्ने अवस्था आएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकमा भोकबाट कोही नमर्ने बताउँदै आएका छन् । तर, सरकारले भोका नागरिकलाई दुई छाक खुवाउनका लागि कुनै ठोस काम गर्न सकेको छैन । दाताहरुको सहयोगमा अहिले अभियन्ताहरुले काठमाडौंको खुलामञ्चमा सयौं दैनिक खाना खुवाइरहेका छन्, जुन सरकारको जिम्मेवारी हो । तर, उनीहरुलाई फोहोर गरेको र जनतालाई खाना खुवाएको आरोपमा नै लखेट्न खोजिँदै छ ? के प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारको यही हो जिम्मेवारी ? यही जनताप्रतिको कर्तव्य ?

सरकारले महामारीमा बेलामा संविधानप्रदत्त निःशुल्क उपचारको हक पनि जनतासँग खोसेको छ । पछिल्लो समय चौतर्फी विरोधपश्चात् मात्र पुनः निःशुल्क परीक्षण गर्न सकिने निर्णय सरकारले गरेको छ । यसरी जनआकांक्षाविपरीत काम गर्ने र जनताको पीरमर्कामा सहानुभूति प्रदान गर्न नसक्ने सरकारको कल्पना हामीले गरेका होइनौं । यसलाई सरकारको नेतृत्व गर्नेहरुले मनन गर्न अपरिहार्य छ । जनधारणा साप्ताहिकबाट

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here