काठमाडौं- अदालतको विकृतिका बारेमा अध्ययन गर्न गठन भएको समितिले थप समय माग गर्ने तयारी गरेको छ। सुरुमा देशभरिका अदालतको विकृति अध्ययन गर्न ३ महिना समय दिइएको थियो। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले साउन ३० गते उच्चस्तरीय समिति गठन गरेका थिए।
समितिलाई देशभरिका न्यायलयको विकृतिबारे अध्ययन गर्न पाउने अधिकार दिइएको थियो। गठन भएकै समयमा कोरोना संक्रमण वृद्धि भएर लकडाउन भएपछि समितिको वैठक बस्न सकेको थिएन। पछिल्लो पटक कात्तिक अन्तिममा बसेको थियो।
सर्वोच्च अदालतले न्यायपालिकामा हुन सक्ने विसंगति, विकृति, अनियमितता, भ्रष्टाचार, बिचौलियाबाट हुन सक्ने क्रियाकलाप र त्यसको रोकथामको खोजी गर्न न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको हो। तीन महिनाभित्र अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी सर्वोच्च अदालतले समिति गठन गरेको हो। समितिमा बार,, महान्यायाधीवक्ता कार्यालय, न्याय परिषद र सर्वोच्चको प्रतिनिधित्व रहेको छ। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका तर्फबाट नायब महान्यायाधिवक्ता नारायण पौडेल तथा न्यायपरिषद्का तर्फबाट परिषद् सदस्य लक्ष्मीबहादुर निराला खड्का समितिमा छन्।
समितिका एक सदस्य तथा नेपाल बार एशोसियसनका महासचिव लिलामणी पौडेलले लकडाउन खुलेपछि लगातार तीव्र गतिमा काम भइरहको बताए ‘१० दिन अघि बैठक बसेको थियो अब केही जिल्ला र काठमाडौमा भ्रमण गर्न बाँकी छ’ पौडलले भने ‘सायद समय थप्नुपर्ने हुन्छ।’
देश दौडाहामा समिति
समिति अहिले देशभरका अदालतको दौडाहामा व्यस्त रहेको छ । विभिन्न उपसमिति बनाएर जिल्ला भ्रमण चलिरहेको पौडेलले बताए। समितिका संयोजक कार्की नेतृत्वको टोली भर्खरमात्र दाङ, रुपन्देही , नेपालगञ्ज र सुर्खेत लगायतका क्षेत्रको अनुगमन गरि फर्केको छ। त्यस्तै अर्को टोली सोलुखुम्वु, ओखलढुङ्गालगायत क्षेत्र गएको उनले बताए।
‘विराटनगर, राजविराज र जनकपुर गइदैछ, सबै सकेर आएपछि यहाँ छलफल हुन्छ अनि मात्र प्रतिवेदन लेख्ने काम सुरु हुन्छ,’ पौडेलले भने।
समितिले अव काठमाडौमा छलफल गर्ने तयारी गरेको छ। सरोकारवाला, न्यायाधीश, सेवाग्राही र अदालतका कर्मचारीसँगको छलफलपछि प्रतिवेदन लेखन सुरु हुने उनले बताए।
समितिले यसअघि अदालतबाट विभिन्न समयमा निर्माण भएका समितिले दिएको प्रतिवेदन पनि अध्ययन गर्ने छ । तिनका सुझाव कार्यान्वयनको अवस्था र अबको कामका बारेमा पनि सुझाव दिइने महासचिव पौडेलले बताए।
चौथो समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन होला त रु
न्यायपालिकाका विकृति र भ्रष्टाचार बढिरहेको तर त्यसको छानविन नभएको भन्दै चौतर्फी आलोचना हुँदै आएको थियो। तर राणा नेतृत्वमा आएपछि पनि सर्वोच्च अदालतका फैसला लगातार विवादमा आएपछि बारले प्रधानन्यायाधीशलाई दबाब दिएको थियो। नेपाल बार एशोसियसन पनि यसमा मौन रहेको भन्दै आलोचना भएपछि नेपाल बार एशोसियनसले प्रधानन्यायाधीश राणालाई ध्यानाकर्षण गराएको थियो।
सशस्त्रका पूर्वडिआइजी रञ्जन कोइरालाको फैसला र बालाजुको ‘हिट एण्ड रन’ मुद्दाका प्रतिवादीलाई धरौटीमा छाडेपछि अदालत विवादमा आएको थियो। सर्वसाधारणदेखि बौद्धिक समुदायसम्मले अदालतको फैसला र आदेशमा प्रश्न उठाएका थिए। त्यसपछि महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा पुनरावलोकन निवेदन दिएको थियो। सरकारी वकिलको पुनरावलोकनमा निस्सा दिने आदेश अदालतले गरेको थियो।
अदालतभित्रको विकृतिका बारेमा नबोलेको भन्दै बारको पनि चर्को आलोचना भएको थियो। त्यसपछि वरिष्ठ एवं बारका पूर्वपदाधिकारीले बारलाई केही सुझाव दिएका थिए। त्यसैका आधारमा बारले प्रधानन्यायाधीश राणाको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। राणाले बार र सर्वसाधारणको आलोचनालाई बुझेर प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो।
अदालतको विकृति खोज्न बनेको समिति यो चौथो हो। यसअघि बनेका समितिको प्रतिवेदन कहाँ छ, कसैलाई पनि थाहा छैन। तत्काल र दीर्घकालमा कार्यान्वयन गर्ने भनि दिएका सुझाव दराजमा थन्किएका छन्। अहिले बनेको समितिलाई ती प्रतिवेदनसमेत निकालेर कार्यान्वयनमा लैजाने गरि प्रतिवेदन दिनुपर्ने बाध्यता छ।
विगतमा समिति बन्छन्, कागजमा प्रतिवेदन लेखिन्छन्। तर अदालतमा विकृति, भ्रष्टाचार र विचौलियाको राज चलि नै रहन्छ भन्ने टिप्पणी समिति बनेदेखि नै भइरहेको छ। यो टिप्पणीलाई सार्थक हुन नदिन प्रधानन्यायाधीश राणाले यस पटक आएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा हिम्मत देखाउनु पर्ने छ । प्रधानन्यायाधीश भएपछि राणाले सर्वोच्चबाट निस्कँदा शिर ननिहुराउँने वाचा गरेका थिए। अब त्यो वाचा वास्तविकतामा परिणत गर्नका लागि राणाका लागि यो अवसर हुने छ।
प्रधानन्यायाधीश राणा नै संलग्न भएको इजलासबाट भएको फैसला विवादमा आएपछि अदालतमा भ्रष्टाचार हुने गरेको विषयले पुनः एक पटक बहस छेडेको थियो।
२०६४, २०६६ र २०७२ मा अदालतको विकृतिबारे अध्ययन गरी निराकरणका उपाय सुझाउन समिति गठन भएका थिए।
ती समितिले अदालतको समस्या पहिचान गरि अल्पकालीन र दीर्घकालीन गरि सुझाव दिएका थिए। विगतमा नै ठूलो धनराशी खर्च गरी तयार भएका ती प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएकाले अहिले बनेको समितिको प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयन हुने ग्यारेन्टी छैन।
न्यायालयको विकृति अध्ययन गर्न गठन भएको समितिले २०७२ सालमा करिब ३ महिना लगाएर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। अहिलेसम्म गोप्य राखिएको उक्त प्रतिवेदन नेपाल लाइभले प्राप्त गरेको थियो। उक्त प्रतिवेदनमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशका नाममा पैसा उठाउने कार्यमा कतिपय कानुन व्यवसायी, कर्मचारी संलग्न हुने गरेको दाबी गरिएको छ।
