ओलीमाथि प्रचण्ड समूहको आरोपमा किन परेनन् तपशीलका कुरा

22

सत्तासीन डबल नेकपाको आन्तरिक कलह बिचारमा मतभेद कि पदीय महत्वाकांक्षा र कमिशनमा भागबण्डाको रोदन हो भनेर बुझ्नु पर्ने भएको छ । प्रचण्ड समूहले ओलीमाथि लगाएका आरोपहरुको पुलिन्दा गम्भिरताका साथ पढेपछि त्यति लामो गन्थनमा कतै पनि ओलीमाथि बैचारिक प्रश्न उठाईएको पाईएन । न त ओली सरकारबाट भएका राजनीतिक संकुचनका कृयाकलापहरुमा पनि प्रचण्ड समूहबाट प्रश्न उठाईएको पाईयो ।

वर्तमान राजनीतिक परिवर्तनका लागि महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएका राजनीतिक ब्यक्तिहरुले फरक पार्टीको अस्तित्वका साथ सञ्चालन गरेको भ्रष्टाचार बिरोधी अभियानलाई आतंककारीको आरोप लगाएर दमन गर्ने सरकारी निरंकुशताको बिरोधमा प्रचण्ड समूहको मौनता देखिएको छ । यस्ले गर्दा पनि प्रचण्ड समूहले ओलीको भन्दा फराकिलो राजनीतिक सोच बनाएर देशमा भ्रष्टाचार बिरुद्द काम गरेर सुशासनको प्रत्याभूति गराउलान् भनेर आशा गर्न सकिदैन । त्यसैगरी राष्ट्रिय आत्मसमर्पणका सवालमा पनि प्रचण्ड समूहको आरोपको पुलिन्दा मौन रहेको छ । यस्ता तमाम कारणहरुबाट स्पष्ट हुन्छ कि ओलीको भन्दा फरक बिचार र कार्यशैलीको सोच प्रचण्ड समूहमा छैन ।

ओली नेतृत्वको सरकारमाथि लगाईएका जति पनि आरोपहरु छन् , ती सबै आरोपहरुका भागिदार स्वयम प्रचण्ड र माधवहरु पनि छन् भन्न सकिन्छ । ओली सरकारमा सबै भन्दा बदनाम नै प्रचण्डकी बुहारीले सम्हालेको मंत्रालय चर्चामा छ, प्रचण्ड निकट मानिने अरु कतिपय नेताहरु पनि यस सरकारमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका छन् । ती मध्ये कुनै पनि मंत्रालयले देश र जनताका लागि कुनै उल्लेखनीय सकारात्मक काम गरेको पाईएको छैन । त्यसैगरी माधव नेपाल निकटका कतिपय नेताहरु पनि यो सरकारमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा छन् । कसैले पनि ओली निकटका मंत्रीहरुको भन्दा फरक र जनपक्षीय काम गरेको अवस्था छैन । त्यसैले ओली सरकारको अलोप्रियतामा प्रचण्ड समूहको जिम्मेवारी छैन भनेर पन्छिने अधिकार उनीहरुलाई छैन ।

 केपी ओली नेतृत्वको सरकार निर्माण भए लगत्तैदेखि प्रचण्ड गुट र ओली गुटका रुपमा पार्टी भित्रको राजनीति तरंगित बन्दै आयो । एउटा गुटले अर्को गुटको तेजोबध गर्ने र कुनै एउटा गुटको निकट रहेर आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्ने काममा कार्यकर्ता पंक्तिपनि नेतृत्वबाट प्रोत्साहित भइरहेको पाइयो ।

हामी सबैलाई थाहा छ कि झापा आन्दोलन र दशबर्षे जनयुद्धको वैचारिक धरातल एउटै थियो । माक्र्सवाद, लेलिनवाद र माओत्सेतुङ्ग विचारधारा वा माओवाद कै आवरणमा यी दुवै पार्टीको विकास भएको हो । यी दुवै पार्टीको आह्वानमा हजारौं नेपाली जनताले रगत बगाएका छन् । नेपाली जनताको रगतको अवमूल्यन गर्दै दुवै पार्टीको नेतृत्वले बैचारिक धरातललाई सामान्यीकरण गर्दै गुटबन्दी र निजी स्वार्थलाई प्रश्रय दिइरहेको पाइयो ।

 दुवै पार्टीबीचको एकताप्रति आम नेपाली जनताको उत्साह थपिएको थियो । देशव्यापी रुपमा राज्यका तीन तहका सरकार निर्माणका लागि हुन गइरहेको चुनावको मुखैमा आएर दुई पार्टीबीच विकसित भएको एकता प्रक्रियाप्रति आम जनताको उत्साह हुनु स्वाभाविक थियो । त्यसैको परिणाम यी दुई पार्टीलाई जनताले दुईतिहाई निकट पु¥याएर सत्ता सञ्चालनको हैसियत प्रदान गरे । तर पनि जनताको कम्युनिष्ट भावनाले नै सत्तामा पुगेका हौं भन्ने कुरा सत्तासिन भएपछि यी सबै नेताहरुले बिर्सिएका छन् । बिदेशी शक्तिले नै आफूहरुलाई सत्तामा पु¥याएको हो भन्ने सोच यिनिहरुमा बिकसित भएको स्पष्टै देखिन्छ ।

 वैचारिक विचलन र राष्ट्रिय आत्मसर्मपण नै सत्तासिन नेताहरुको कमजोरी देखियो । विचार विनाको पार्टी जस्तो बन्न पुगेपछि परिणाम पनि त्यस्तै अराजक आउनु स्वाभाविक थियो । पार्टीको नेतृत्वमा पदीय महत्वाकांक्षा र नीजि स्वार्थ बाहेक अरु केही देखिएन । नीति र विचारमा बहस भएको देखिएन । जनता र राष्ट्रका हितमा बहस भएको पाइएन । बहस केवल नेतृत्वमा को पुग्ने भन्नेमै केन्द्रित भइरहेको देखियो । त्यसैले यी दुवै पार्टी वैचारिक सवालमा विचलित भइसकेका छन भन्ने आरोप लगाउनेहरुलाई बल पुगेको छ, उनीहरुको आरोप गलत हो भन्न सकिने अवस्था रहेन ।

पछिल्लो पटक पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट र  पार्टीको अध्यक्षबाट  राजीनामा गराउने भन्ने विषयमै पार्टी नेतृत्व बीचको झगडा केन्द्रित रहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले दुवै पद छोड्न नचाहने तर अन्य  नेताहरुले  ओलीको राजीनामामै मेलमिलापको विकल्प देख्ने अवस्था विकसित भएको छ । यसबाट पनि कुरा स्पष्ट हुन्छ, सत्तासीन नेकपा वैचारिक धरातलमा छैन ।

 देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन स्वदेशमै दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरुको उत्पादन गर्ने सरकारी योजना छैन, कृषि प्रधान देशले कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने र उत्पादन बढाउने योजना सरकारसँग छैन । शिक्षा क्षेत्रमा जनतामाथि ब्रह्मलूट भैरहेको छ , स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि जनता लुटिएका छन्, बित्तिय क्षेत्र जनताका निम्ति लुटेरा साहु भएका छन् । यस्ता सवालहरुमा डबल नेकपाको आवरणमा रहेको सरकार र सरकारको बिकल्प चाहने नेताहरुमा कुनै चासो देखिदैन । पर्यटनसँग जोडिएका सबै क्षेत्र लथालिंग छन् । मेलम्चीको पानी सपना जस्तै भैरहेको छ । जलसम्पदामा छिमेकी देश भारतको कब्जा भैरहेको छ । यी सवालहरुमा डबल नेकपाका सबै नेताहरुको बिदेशी शक्तिलाई रिझाउने रणनीति नै साझा स्वार्थ जस्तै बनेको छ ।

 वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरु कोरोना संक्रमणका कारण स्वदेश फर्किएर फेरि बिदेशिन बाध्य भए, ती युवाहरुलाई देशभित्रै रोजगारी उपलब्ध गराउने योजना सरकारसँग छैन र सरकार संचालन गरेको पार्टीसँग पनि छैन ।  यस्ता सवालहरुमा प्रचण्ड समूहको आरोप पत्र मौन छ । बरु सरकार अमेरिकी सैन्य स्वार्थमा जोडिएको एमसीसी परियोजनालाई नेपालमा भित्र्याउने कसरतमा छ र त्यसलाई सहयोग पु¥याउन प्रचण्ड समूह लम्पसार नै परेको छ । केन्द्रिय कमिटीको दवावका कारण गठन भएको एमसीसी अध्ययन कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदनले समेत पार्टीबाट अनुमोदन पाउन सकेको छैन । पार्टीको नेतृत्वले कार्यदलबाट तयार पारिएको प्रतिवेदनलाई पार्टीको सम्पत्तिको रुपमा स्वामित्व ग्रहण गरेर त्यसलाई सरकारद्धारा कार्यान्वयन गराउनेतर्पm पहल गर्नु वर्तमान आवश्यकता हो । तर खोई ओली बिरुद्द हंगामा मच्चाईरहेको प्रचण्ड समूहले यो बिषयमा आफ्नो राजनीतिक ईमान्दारिता देखाएको ?

 देशव्यापी रुपमा जनस्तरबाट एमसीसीको विरोध भइरहेको छ । एमसीसी अमेरिकाको साम्राज्यवादी नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने एउटा अभियान भएकाले यस्तो अभियानमा नेपाल जस्तो पञ्चशीलका सिद्धान्तमा अडिग रहेको मुलुकका लागि ठीक नहुने कुरा स्वतः सिद्ध छ । तर डबल नेकपाको नेतृत्व यसैमा देशको स्वाभिमान देखिरहेको छ भन्ने कुरा प्रचण्ड समूहले तयार गरेको ओली बिरुद्दको लामो आरोप पत्रमा केही उल्लेख नभएबाट पनि स्पष्ट हुन्छ ।

 साम्राज्यवाद र बिस्तारवादको पक्षपोषण गर्दै देशलाई विदेशी शक्तिहरुको लडाई गर्ने थलोका रुपमा विकास गराउने अभियानमा सरकारको विशेष  चासो  भइरहेको देखिन्छ । यसका लागि सरकारमा पदासीन निर्णायक व्यक्तिहरु साम्राज्यवादी मुलुकबाट व्यक्तिगत रुपमा आर्थिक लाभमा जोडिएका हुन सक्ने आशंका गर्न सकिन्छ । अन्यथा यस्तो दुराशय बोकेको अमेरिकी योजनाका लागि नेपाली जनताका टाउकामा प्रहरीका डण्डा बर्षाउँदै दमन अभियानमा उत्रिनु पर्ने आवश्यकता सरकारका सामू नहुनु पर्ने । देशमा रोजगारीको सृजना गर्दै  आत्मनिर्भर अर्थतंत्रको बिकास गर्ने योजनाका साथ अनियमितता र भ्रष्टाचारका गतिविधिहरुलाई नियन्त्रण गर्नेतर्पm सरकारको अभियान हुने हो भने विप्लव नेतृत्वको नेकपाले मात्र हैन अरु कुनै पनि राजनीतिक दलहरुले वर्तमान सरकारका बिरुद्दमा राजनीतिक अजेण्डा नै पाउने थिएनन् । तर खोई सरकारको गन्तब्य कता छ ? र सरकारलाई खबरदारी गरिरहेका बड्का नेताहरुको चासो कता छ ? जनताले दुबै पक्षलाई बेईमान मात्र हैन महाबेईमान नै देखिरहेका छन्, आगे ओली सरकार र ओली बिरुद्द आरोप पत्र पेश गर्ने प्रचण्ड समूहलाई चेतना भया !

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here