निमकान्त पाण्डे
बितेको एक साता यता देशका प्रमुख शहरहरु लगायत राजधानी काठमाडौंमा समेत राजावादीहरुले ‘राजा आउ देश बचाउ’ भन्दै नाराबाजी गरिरहेका छन् । दुईसय चालिस बर्षसम्म नेपालमा शासन गर्दै आएका शाहबंशीय राजाहरुको अन्तिम उत्तराधिकारीको रुपमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले पत्रकार सम्मेलन गरेरै राजसंस्थाको जिम्मेवारीबाट अलग भएको घोषणा गरेका हुन् । नारायणहिटीबाट बहिर्गमन हुँदाका अवस्थामा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले आपूm साधारण नागरिक हुनुपर्ने कुरालाई सहर्ष स्वीकार गरिएको अभिव्यक्ति आएको थियो ।
नारायणहिटीबाट बहिर्गमन भएपछि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले मन्दिरहरुको भ्रमण र विदेश भ्रमण बाहेक अरु कुनै खालको राजनीतिक गतिविधि गरेको पाईएन । साधारण नागरिकका हैसियतले देशमा भइरहेको राजनीतिक गतिविधिप्रति टिप्पणी गर्ने कुरामा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र अरु नागरिकहरु भन्दा धेरै पछाडि परेको देखिन्छ । यस अर्थमा भन्नुपर्दा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले देशमा भएको राजनीतिक परिर्वतनलाई सहर्ष आत्मसात गरेका छन् भन्ने कुरा बुझ्न कठिन छैन ।
अहिले राजावादीहरुले ‘राजा आउ देश बचाउ’ भनेर नाराबाजी गरिरहँदा यसमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको पनि सहभागिता वा सहयोग हुन सक्ने आशंका गणतंत्रबादी राजनीतिक दलहरुले गरिरहेका छन् । खासगरी सत्ताशीन डबल नेकपाका नेताहरुलाई सडकबाट भइरहेको राजावादीहरुको प्रदर्शनले संशकित बनाएको पाइन्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बाुुवाटारमा सर्वदलीय बैठक नै बोलाएर राजावादीहरुको प्रदर्शनलाई रोक्नुपर्ने धारणा राखेको खवर पनि बाहिरिएको पाइयो । यसले नेपालको राजनीतिमा रहेको संक्रमणकाल अभैm सकिएको छैन भन्ने सन्देश भएको छ ।
राजनीतिमा सुशासन सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो । नेपालमा राजतन्त्रले सुशासन दिन नसकेको आरोप लगाउदै राजतन्त्रलाई बिघटन गरियो । गणतन्त्रमा पनि सुशासनको अनुभूति नेपाली जनताले गर्न पाएनन् । नेपाली जनताले राजतन्त्रको विरुद्धमा ०६२÷०६३ तिर लगाएका नाराहरु सम्झने हो भने नेपालमा राजतन्त्रको कुनै गुञ्जायस नरहेको बुझ्न सकिन्थ्यो । राजाको छहारीमा शासन गर्नेहरुले राजतन्त्रका विरुद्धमा हुने प्रदर्शनलाई निर्ममतापूर्वक दमन गरेका हुन्, तर पनि राजतन्त्रलाई बचाउन देशको सुरक्षा संयन्त्रले सकेन ।
राजतन्त्रसँग के थिएन ? सेनाको शक्ति मात्र नभएर देशका सबै सुरक्षा अंगहरु राजतन्त्रका पहरेदार थिए । तर पनि राजतन्त्र इतिहास बन्न पुगेको छ । अहिले राजावादीहरुले ‘राजा आउ देश बचाउ’ भनेर सडकमा प्रदर्शन गर्दै नाराबाजी गर्नुपर्ने अवस्था राजावादीहरुको रहर अवश्य थिएन भन्दा पनि हुन्छ । अन्यथा राजसंस्थाको बिघटन र गणतन्त्रको घोषणा लगत्तै राजावादीहरुले सडक तताउन सक्दथे । राजावादीहरुको संयमताले चौध बर्ष नाघेको छ । चौध बर्षसम्म मौन रहेका राजावादीहरु अहिले आएर सडक तताउन किन तयार भए ? र यो प्रदर्शनमा गणतंत्रबादी दलहरुका कार्यकर्ताहरुसमेत सहभागी ह्नुको कारण केहो ? गणतंत्रबादी दलहरु कहाँनेर चुके ? किन आज यो स्थिति आयो ? यो गम्भीर प्रश्न हालका सत्तासीन दलहरुलाई सबै भन्दा ठूलो चुनौती हो ।
गणतन्त्रको घोषणापछि देशमा जनताले के पाए ? यो सवालमा राजनीतिक दलहरु बीच सर्वदलीय छलफल आवश्यक छ । जनतामा असुन्तुष्टि व्यापक छ । जनता किन असुन्तुष्ट भए भन्ने बारेमा सत्तासीन दलका नेताहरुले बुझ्ने प्रयास कहिल्यै गरेनन् ।
भ्रष्टाचार राजनीतिक दलका नेताहरुको मुख्य पेशा जस्तो भएको छ । भ्रष्टाचारीहरुलाई कारवाही गर्ने निकायले भ्रष्टाचारीहरुलाई संरक्षण गरिरहेको अवस्था छ । बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा आरोपित व्यक्तिहरुलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनु पर्ने आवश्यकता सरकारलाई महसुस भएन । यस प्रकरणमा अख्तियारले देखाएको विभेदप्रति सर्वत्र चर्चा भइरहेका बेला दोषी ठहर गरिनु पर्ने व्यक्ति देशको अर्थमन्त्री बनाइएका छन् । जनताको चाहनामा यो भन्दा भद्दा मजाक अरु के हुन सक्छ ?
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको कुरा पटक–पटक दोहो¥याइरहनु भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रष्टाचार विरुद्धको प्रतिबद्धता अव कसैले पनि पत्याउने अवस्था छैन । वाइडबडी विमान खरीद प्रकरण, एनसेलको लाभकर प्रकरण, ३३ किलो सुन काण्ड, नेपाल ट्रष्टको सम्पत्तिमाथि विवादास्पद यती होल्डिङसको हालिमुहाली लगायत पछिल्लो ओम्नी प्रकरणबाटै प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रष्टाचार विरुद्धको नौटंकी पर्दाफास भइसकेको छ । यस्ता विषयहरुलाई सदनबाट स्वयम् सत्तासीन दलकै सांसदहरुले उठाएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षीदलका नेताहरुले उठाएका छन् । तर ओली सरकारले कसैका कुरा सुन्न चाहेको पाइएन । अन्ततः विप्लव नेतृत्वको नेकपाले अलि आक्रामक ढंगले भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज उठायो । बहिरो र अन्धो सरकारलाई सुनाउने र देखाउने गरी बमको धमाका पनि सो पार्टीले सुनायो । तर भ्रष्टाचार विरुद्ध सरकारको आक्रामक प्रस्तुतिको अपेक्षा गरिरहेका आम नेपाली जनतालाई निराश तुल्याउने गरी भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज उठाइरहेको पार्टीमाथि प्रतिबन्द लगाउने मूर्खतापूर्ण काम सरकारले ग¥यो । त्यही प्रतिबन्धले आज देशलाई पुनः हिंसात्मक मोडमा धकेलिदिएको छ ।
ओली नेतृत्वको सरकार बनेपछिका तीन बर्षले प्रधानमंत्री ओलीलाई उठ्नै नसक्ने गरी थचारिदिएको अवस्था छ । अझैपनि भ्रष्टाचार गर्नेहरू सरकारका प्रिय पात्र बनिरहेका छन् । भ्रष्टाचार गर्नेहरू सरकारबाट सम्मानित भइरहेकाले पनि डबल नेकपा समर्थित जनतामासमेत निराशा र आक्रोश बढाएको हो । यो जनआक्रोशलाई सम्बोधन गर्ने सरकारको दायित्व हो, तर सरकार आफ्नो दायित्वबोध गरिरहेको छैन । सरकारको यही निकम्मापनको फाइदा अहिले चौधवर्षसम्म मौन बसेका राजावादीहरुले उठाउन खोजिरहेका छन् ।
सरकारले सर्वदलीय बैठक बोलाएर सडकको आवाजलाई दमन गर्ने कुचेष्टा गरिरहेको छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिबाट बुझ्न सकिन्छ । समाजमा बदनाम भएका भ्रष्ट राजनीतिक व्यक्तिहरुका साथै राजनीतिक नेताहरुबाटै संरक्षित भ्रष्ट र कर ठगि गर्ने व्यापारीहरु माथि निर्ममतापूर्वक कारवाहीको आवश्यकता छ भन्ने कुरा सरकारले बुझ्न अभैm सकेको छैन । भ्रष्टहरु माथि कारवाही थालनी गरिने हो भने सडकमा ‘राजा आउ देश बचाउ’ भन्नेहरु बर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीकै जयजयकार गर्न शुरु गर्नेछन् । यो वास्तविकतालाई बुझ्न नसक्नु नै प्रधानमन्त्री ओलीको सबै भन्दा ठूलो कमजोरी हो ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आपूm कुन राजनीतिक दर्शनबाट आजको अवस्थामा पुगेको हो भन्ने कुरा बिर्सिएका छन् । उनले जनताका पक्षमा र देशको हितमा गर्नुपर्ने कामलाई विर्सिएका छन् । आपूmले राजनीतिको कखरा पढ्दा सिकेको माक्र्सवादको आर्दश विपरित ओलीले काम गरिरहेका छन् । यसै कारणले ओली असफल पनि भइरहेका छन् । जनताले केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन जनमत दिएका हुन् भनेर ओली र ओलीका आसेपासेहरुले दावी गरिरहँदा के कुरा बिर्सन हुँदैन भने नेपाली जनताले कम्युनिष्ट केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन मत दिएका हुन्, अमेरिका र भारतका दलाल बन्ने कुनै व्यक्तिलाई मत दिएका होइनन् ।
राजनीतिक क्षेत्रमा सबैले विश्वास गरेको कुरा हो–कम्युनिष्टहरूले भ्रष्टाचार गर्दैनन्, कम्युनिष्टहरुले गरिब जनताका आवश्यकतालाई महत्व दिन्छन्, कम्युनिष्टहरुले देशको बिकासलाई महत्व दिन्छन् ! तर यी सबै मान्यतालाई नेपालमा बनेको दुई तिहाई निकट बहुमतको ओली नेतृत्वको कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले झूठ साबित गरिदिएको छ ।
अहिलेको सरकार वर्गशत्रु सफाया अभियान र दश वर्षे जनयुद्धको फ्यूजनका रूपमा निर्माण भएको हो भनेर कसरी विश्वास गर्ने । इतिहासका आधारमा भन्ने हो भने यो जति क्रान्तिकारी, यो जति विकासप्रेमी, यो जति जनताप्रति जिम्मेवार, यो जति देशभक्त सरकारको परिकल्पना गर्न सकिदैन । तर दुर्भाग्य १ ओली सरकारको गन्तव्य निराशाजनक छ र प्रतिकृयाबाद उन्मुख छ । ओली सरकारका अकर्मण्यताका कारणबाट सडकमा राजावादीहरुले वर्तमान अव्यवस्थाको विकल्प राजालाई नै देख्न थालेका छन् ।
परन्तु यहाँ सोचनीय कुरा के छ भने राजावादीहरुको प्रदर्शनमा ओली सरकारका राष्ट्रघातजन्य गतिबिधिहरुको बिरोध भैरहेको पाईएको छैन । वर्तमान ओली सरकारबाट भइरहेका भ्रष्टाचारजन्य कामहरु र राष्ट्रघाती सन्धी, सम्झौताहरुका विरुद्धमा सडकबाट राजाबादीहरुले नाराबाजी गरिरहेका छैनन् । राजावादीहरुको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरु नै अमेरिकाको शैन्य योजना अन्तर्गत नेपालमा आउन खोजेको एमसीसी परियोजनालाई खुलेर स्वागत गरिरहेका छन् ।
विगतका राजतंत्रकालका सरकारहरुदेखि हाल ओली नेतृत्वको सरकारसम्मले भारतलाई सुम्पिएका नेपालका विकासका पूर्वाधारका रुपमा रहेका नदिहरु नेपाललाई नै आवश्यक छन् भन्ने कुरा राजावादीहरुले बोल्न सकिरहेका छैनन् । ‘राजा आउ देश बचाउ’ भनेर मात्र हुँदैन । राजाले कसरी देश बचाउने ? राजाको आडमा राजनीति गर्नेहरुले देश बचाउन किन सकेनन् ? कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउने कुरामा राजावादीहरु किन बोलेनन् ? गण्डकी र कोशी सम्झौता खारेजीका निम्ति राजावादीहरुको तीस वर्षे सक्रिय शासन किन मौन रह्यो ?
राजाका आसेपासेहरुबाट जनता र देशको हितमा काम भैदिएका भए ०६२÷६३ सालतिर राजाका बिरुद्दमा पनि जनताको आक्रोस सडकमा अवश्य देखिने थिएन । आजका दिनहरुमा राजाको पक्षमा भन्दा पनि ओली नेतृत्वको सरकारको अकर्मन्यताका बिरुद्दमा देखिएको जनआक्रोस हो भन्ने कुरा सबैले बुझ्न जरुरी छ ।
नेपाली जनताले कम्युनिष्ट पार्टीलाई मतदान गरेर सत्तामा पु¥याएका हुन् । कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरूले जनताको जीवनस्तर उठाउने कार्यक्रमहरू लागू गर्ने छन् र देश तीव्र गतिका साथ विकासपथमा लम्किने छ भन्ने आशा जनताले गरेका हुन् । तर जनतामा निराशा जगाउने काम अहिले सत्तामा पुगेका कम्युनिष्ट आवरणधारी नेताहरुबाटै भएको छ । नेताहरूको भ्रष्ट चरित्र, नेताहरूको साम्राज्यवाद र विस्तारवादपरस्त गतिविधिका कारणबाट देशले ठूलो संकटको सामना गर्नुपर्ने अवस्था विकसित हुँदै गइरहेको छ ।
पछिल्लो पटक अमेरिकी स्वार्थमा नेपाल भित्रिन तयार भइरहेको बहुचर्चित एमसीसी प्रकरणले नेपाललाई युद्ध मैदानमा रूपान्तरित गर्ने त्रास सर्वत्र फैलिएको छ । त्यसैले ओली नेतृत्वको सरकारले नेपाली जनताको मत कम्युनिष्ट पार्टीका नाममा प्राप्त गरिएको हो भन्ने यथार्थलाई हृदयंगम गर्दै भ्रष्टहरूलाई कारवाही थालनी गर्ने, साम्राज्यवाद र विस्तारवादका षडयन्त्रहरूलाई चिर्दै, असमान सन्धी सम्झौताहरु खारेज गर्दै र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्नेतर्पm पाइला चाल्ने हो भने कसैलाई प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने वा निषेध गर्नुपर्ने आवश्यकता रहन छैन, आगे ओली कामरेडहरु सबैलाई चेतना भया ! -जनधारणा साप्ताहिकबाट
