बुटवल – संघीय सरकार भन्दा धेरै पूंजीकत खर्च गरेको दावी गरिरहेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारको एक आर्थिक वर्षको वेरुजु झण्डै एक अर्ब पुगेको छ । यो तथ्याङकले लुम्बिनी सरकार सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा भने कमजोर देखिएको छ । यहाँका विभिन्न मन्त्रालयहरुले बाँडेको रकम कतिपय अनियमित भएको, कतिपय प्रमाणका कागजात पेश नभएको तथा कतिपय असुल गर्नुपर्ने खालका वेरुजुका नाममा देखिएका छन् ।
महालेखा परिक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा देखिएको वेरुजु मध्ये आर्थिक वर्ष ०७५÷०७६ मा अनियमित भएको वेरुजु मात्रै ६ करोड ८४ लाख ८९ हजार रहेको छ । यस प्रदेशमा प्रधानमन्त्री केपी ओली निकट मानिने नेकपाका नेता शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्री रहेका छन् । महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदन अनुसार ०७५,०७६ को असुल गर्नुपर्ने वेरुजु २ करोड ६४ लाख ८४ हजार रहेको छ । त्यस्तै प्रमाणका कागजपत्र पेश नभएको वेरुजु ४७ करोड ५९ लाख २३ हजार रहेको छ । बाँकी वेरुजुमा केही कर्मचारीले लिएको पेश्की रकम समेत देखिएको छ ।
कुन मन्त्रालयको कति छ त वेरुजु ?
प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै वेरुजु रहेको मन्त्रालयमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय रहेको छ । यस मन्त्रालयको ४४ करोड ३६ लाख ४० हजार वेरुजु देखिएको छ । त्यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयको वेरुजु पनि धेरै रहेको छ । यस मन्त्रालयको वेरुजु ३३ करोड ८७ लाख ३१ हजार रहेको छ । उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको वेरुजु ५ करोड १० लाख ५१ हजार रहेको छ । लुम्विनी प्रदेशको भुमि ब्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय शुरु देखि नै वदनामी हुदै आएको छ । यस मन्त्रालयको वेरुजु पनि धेरै नै रहेको छ । यस मन्त्रालयको १ करोड ८९ लाख ३६ हजार वेरुजु रहेको छ । त्यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको वेरुजु ५६ लाख ४१ लाख रहेको छ । यस मन्त्रालयको अनियमित भएको वेरुजु २० लाख ६९ हजार रहेको छ । असुल गर्नुपर्ने वेरुजुमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको १ करोड ६६ लाख २५ हजार रहेको छ । त्यस्तै उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको असुल गर्नुपर्ने वेरुजु ५६ लाख ३२ हजार रहेको छ । भुमि ब्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको असुल गर्नुपर्ने वेरुजु १९ लाख ५५ हजार रहेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयको असुल गर्नुपर्ने वेरुजु १८ लाख ३१ हजार रहेको छ । प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष ०७५।०७६ को प्रारम्भिक वेरुजु ८५ करोड ८० लाख ४ हजार रहेको थियो । प्रदेशका मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार मन्त्रालयहरुको वेरुजु मध्ये निकै कम मात्रमा फस्र्र्योट भएको छ ।
बेरुजुमा लेखा समितिको चासो
