–चन्द्रप्रकाश बानियाँ
गणतान्त्रिक व्यवस्थाको पहिलो संसद विघटन भयो । संसद विघटन गर्नु पथ्र्यो वा पर्दैनथ्यो अथवा गर्नु हुन्थ्यो वा हुँदैनथ्यो भनेर अब बहस गर्नुको कुनै अर्थ रहेन । नहुनुपर्ने कुरा भैसक्यो । मन्त्रीपरिषदको निर्णयानुसार प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेछन् । राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट निर्वाचनको मितिसहित संसद विघटन भएको जानकारी सार्वजनिक भैसकेको छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्नु हुदैनथ्यो । गल्ती भयो । प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरिहाले पनि राष्ट्रपतिबाट विचार विमर्श चलाउनु पथ्र्यों । आवश्यकपर्दा कानूनविदहरुसँग परामर्श गर्नुपथ्र्यों । उचित लागे पुनर्विचारको लागि प्रधानमन्त्रीलाई मनाउनुपथ्र्यों । आवश्यकपर्दा सर्वोच्चको राय लिनुपथ्र्याें भनेर गुनासोे गर्नु अब ढिलो भैसक्यो । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको तर्फबाट कुरा टुङ्गियो ।
विघटनविरुद्ध दर्जनभर निवेदनहरु सर्वोच्चमा पुगेका छन् । संविधानले के भन्छ, सर्वोच्चले के गर्छ भन्ने सन्दर्भमा मेरा छिमेकी मित्रले यसरी गुनासो गरे ः “संवैधानिक अदालतले निवेदन उपर सुनुवाइको नौटङ्की गर्नेछ । बहस पैरवी गरिनेछ । सर्वोच्चको फैसला नआउँसम्म अनेक अनुमान अड्कलहरु गरिनेछन् । कानूनका ज्ञाता बुद्धिजीविहरुले आ–आफ्ना डम्फू बजाउने छन् । वकिलहरुले इजलासमा उभिएर बहस गर्लान् । बुद्धिजीविहरुले सभा समारोहहरुमार्फत आफ्ना मतहरु राख्लान् । सर्वसाधारणले समेत चोक चौतारीहरुमा आ–आफ्ना ज्ञान बखान्लान् । सडक र सभाहलतिर हुने चर्चाबाट अदालत प्रभावित हुनेछैन । सञ्चारमाध्यमहरुका आवाज सुन्न पनि अदालत तयार हुनेछैन । इजलासमा पैरवी गर्ने ओकिलकका तर्कहरु पनि औपचारिकताका लागि मात्र हुनेछन् । न्यायमूर्तिहरुका कर्णविवरबाट कुनै कुरा प्रविष्ट हुनेछैन । न ऐन कानूनका धारा उपधाराबाट न्यायाधीशहरु निर्देशित हुनेछन् न समाजको कुरा सुन्नेछन् । इजलासमा ओकिलहरुको पक्षविपक्षका तर्क सुन्नुपूर्व नै न्यायाधीशहरुले फैसलाको मजवुन तयार गरिसकेका हुनेछन् र टिकापुर हत्याकाण्डको सम्बन्धमा भएको अदालती फैसलाको पुनरावृत्ति संवैधानिक अदालतमा हुनेछ ।”
संविधानमा लेखिएको कुराले महत्व पाउने छैन । संवैधानिक प्रावधानको सम्मान गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिने छैन । हुन पनि हाम्रा अदालतहरुको नजिर त्यस्तै छ । २०५१ यता नेपालमा भएको यो चौथो संसद विघटन हो । हरेकपटक विघटनको विपक्षमा सर्वोच्चमा फिराद परेको छ । अघिल्ला तीनमध्ये दुईमा प्रधानमन्त्रीकोे सिफारिसलाई संविधानसम्मत ठह¥याइएको छ । एकपटक मात्र विपक्षमा फैसला आएको छ । समाजले अदालतको तीनवटै फैसलालाई न्यायसंगत मानेको होइन । समाजले फैसलामा एकरुपता हुनुपर्ने हो भनेकै हो । त्यसमा औचित्य र आधार समाजले देखेकै थिएन ।
अदालतको आँखाले देख्ने कुरा सर्वसाधारणले देख्न नसक्ने हुँदोरहेछ । अथवा अदालतको आँखाले देख्ने न्याय अन्याय सामान्य आँखाले देख्न नसक्दो रहेछ । अदालतले देखेको कुरा अन्तिम सत्य मान्नैपर्ने वाध्यता हुन्छ । त्यसको विकल्प हुदैन । अघिल्ला उदाहरण हेर्दा अदालत विशेष आग्रहबाट निर्देशित भएरै फैसला गर्दो रहेछ भनेर सोझो समाजले बुझेको हो । अर्थात अदालत निष्पक्ष हुन सक्दो रहेनछ वा न्यायनिरुपणमा चुकेकै हो भन्ने छाप जनतामा परेकै हो । त्यही उदाहरणबाट अदालतले यसपटक के गर्ला भनेर अनुमान गर्ने आधार त्यही पूर्व उदाहरणले दिँदो रहेछ भन्नु बढ्ता नहोला ।
विघटनको विपक्षमा रहेका विद्वान, बुद्धिजीवि, संविधान कानूनका ज्ञाता र राजनीतिक विश्लेषकहरुले संविधानमा परेका धारा उपधाराहरु देखाएर संसद विघटन हुनै नसक्ने त होइन तर यतिखेरै विघटनको संवैधानिक आधार तयार भैसकेको थिएन भन्ने गर्छंन् । त्यो त बहस गर्ने विषय मात्र हो । न्यायालयले अन्यथा निर्णय लिन चाहेमा अनेक उदारण र धारा उपधारमा परेका अक्षरहरुको अनूकूल व्याख्या अघिसार्न सक्छ । अर्थात संविधानमा जेसुकै लेखिएको भए पनि न्यायालयको निर्णय पक्षविपक्षमा जता पनि जान सक्छ । परम्परा त्यस्तै छ । अभ्यास त्यस्तै हो । संविधान, ऐन कानूनले मात्र न्यायाधीशहरुको विवेकलाई पूर्णरुपमा डो¥याउँदैन । डो¥याउन सक्तै सक्तैन । स्वविवेकीय अधिकार अदालतले स्वच्छन्दातापूर्वक उपभोग गर्छ । गर्न पाउँछ । संसारमा अन्त के हुन्छ कुन्नी, नेपालको सन्दर्भमा त्यस्ता अनेर्काैं उदाहरण छन् ।
नियत समयअगावै अनुकूल अवस्था हेरेर मध्यावधि निर्वाचनमा जाने अभ्यास संसदीय प्रणाली अवलम्बन गरेका संसारका अधिकांश मुलुकमा देखिन्छ । संविधानमा जे लेखिएको भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास रहेको छ र त्यसलाई प्रधानमन्त्रीको अकुण्ठित विशेषधिकार हो भनेर व्याख्या अदालतले गर्न सक्तैन भन्न सकिन्न । त्यस्तो तारतम्य मिलाएर मात्र संसद विघटनको सिफारिस गरिएको होइन होला भन्न पनि सकिन्न । संसद पुनस्थापनाको पक्षमा अदालतको फैसला आओस् भन्ने आम जनता, मतदाता, विद्वान, बुद्धिजीविको रहेको छ । त्यो समाजको साझा आकांक्षाको कुरा हो । भरोसाको कुरा भने होइन ।
संविधानका ज्ञाता अध्ययताहरुको मनभित्र पनि अदालतको फैसला विघटनको पक्षमा आउँछ भन्ने कुरा गढेर रहेकै छ । तैपनि संविधानको मर्म र जनभावना यस्तो हो है भनेर जनतालाई सुसूचित गरेका मात्र हुन् । त्यो उनीहरुको धर्म हो । धर्म निर्वाहबाट नचुकेकोमा ती सबै विद्वान, बुद्धिजीवि, कानूनका ज्ञाताहरु धन्यवादका पात्र छन् । उनीहरुको कानूनी सचेतना अभियानका कारणले पुनः अर्को एकपटक अदालतले न्याय दिदैन भन्ने आम जनताको बुझाइलाई पुष्टि गर्नेछ । कानूनका कितावमा लेखिएविपरितको फैसला अदालतले पुनः दोहो¥याएछ भन्ने कुरा सबैको जानकारीमा आउनेछ ।
भन्न त अदालतमा प्रवेश पाइसकेको विषयमा बोल्न हुदैन भनिन्छ तर त्यस्तो भनाई सर्वथा उचित हो भन्न मिल्दैन । कमसेकम हामीले गरेको अनुभवले त्यो मान्यता खण्डित हुदै आएको छ । सार्वजनिक रुपमा हुने गरिने बहस पैरवीबाट अदालत प्रभावित हुदैन । कानूनमा उल्लेख भएको व्यवस्थासमेतलाई छल्ने बानी लागेको अदालत सडक गल्लीका हल्लाबाट प्रभावित हुने कुरा हुैदन । त्यसैले कमसेकम संसद विघटनको पक्षविपक्षमा बहस, पैरवी गर्ने आम जनताको अधिकार कुण्ठित हुनु हुदैन । जनतालाई त्यस बारेमा खुलेर आफ्नो मत राख्ने अधिकार छ । फेरि बिर्सन नहुने कुरा के पनि हो भने जनताले सरकारको स्थायित्वको पक्षमा मत दिएका हुन् । नेकपाले पाँच वर्ष पुरै निर्धक्कसँग सरकार चलावस् भनेका हुन् । सरकारको अस्थिरताको कारणले मुलुकको उन्नति प्रगतिको गति अवरुद्ध भयो वा सुस्त भयो भन्ने भनाई पुनः पुनः सुन्न नचाहेका हुन् ।
सरकारले यो वा त्यो कारणले काम गर्न पाएन । अवरोध गरियो । रोकियो । वाधा पु¥याइयो भन्ने कुरा जनताले सुन्न चाहँदैनन् । बाधा पु¥याउने तत्वलाई तह लगाउने जिम्मा पनि सरकारकै हो । “धान खाने मुसो, चोट खाने भ्यागुतो” भनेजस्तो गर्न पाइदैन । सरकारलाई मतदाताले अप्ठेरो पारेका होइनन् । त्यसैले जनताको मत खेर फाल्न पाइदैन । मतको अपमान गर्न पाइदैन । जसले विज्याई गरेको हो उसैलाई दण्डित गर्नुपर्छ । रोग भोकले आक्रान्त जनताको गास काटेर चुनावको नाममा उडाउन पाइदैन । कसैको कुर्ची जोगाइदिने ठेक्का जनताको होइन । कुर्ची जोगाउन नसक्नेले जनता र देशको अभिभारा उठाउन पनि सक्तैन ।
जनताले दिएको जिम्मेवारीरुपी कुर्ची जोगाउन नसक्नेहरुले सुरुक्क कुर्ची खाली गरिदिए हुन्छ । जनताले पाँच बर्षका लागि मत दिएका हुन् । पाँच बर्ष सरकार चल्नुपर्छ । त्यसको नेतृत्वमा यो वा त्यो मान्छे रहनुपर्छ भन्ने जनताको आग्रह होइन । राजा मरेर गद्दी खाली हुदैन भन्ने लोकोक्ति छ । अवश्य, कसैको जागीर जाला, सरकारप्रमुखको कुर्ची खाली हुँदैन । त्यसैले कुर्चीमा काला बस्न आउन कि गोरा, त्यससँग जनताको कुनै साइनो सरोकार रहँदैन । जनताको भावना र चाहना यही हो । ऐन कानून र संविधानले के भन्छ भन्ने कुरा आम मतदाताले जान्दैनन्, बुझ्दैनन् ।
जनताले कानूनका किताब कण्ठ गरेका पनि हुदैनन् । ऐन कानून र संविधान अदालतले जान्ने कुरा हो । कानूनले विघटनको विपक्षमा जाने बाटो दिएकै छैन भन्ने कुरा अर्को होला । थोरै मात्र आधार प्रमाण पुग्छ भने संसद पुनस्थापित हुनुपर्छ । संसद पाँचै बर्ष चल्न पाउनुपर्छ । चलाउनुपर्छ । आपसमा झगडा गर्ने र बेला कुबेला निर्वाचन आयोजना गर्ने कुरा आम जनतालई रुच्ने विषय होइन । जनताको यो आमभावना नेपालको अदालतले सुृन्ला, बुभ्mला ? कि कानून अन्धो मात्रै होइन, बहिरो पनि हुन्छ कुन्नी ?–जनधारणा साप्ताहिकबाट
