मद्यावधि वा संसद पुनर्स्थापनाद्वारा संसदीय प्रतिनिधिसभा कि सर्वोच्च अन्तरिम राष्ट्रिय राजनीतिक सभा ?

9

–नारायण शर्मा

यतिबेला देशमा मद्यावधि चुनाव गराउने र नयाँ संसद् गठन गर्ने कि पुरानै विघटित संसद् पुनर्स्थापना गर्ने भन्ने विवाद उत्कर्षमा छ । साथै पुरानै केपी ओलीको एकल गुटीय स्वैच्छाचारी सरकारलाई मान्यता दिने कि यसको विस्थापित गरेर प्रचण्डको नेतृत्वमा माधव(–देउवा(–मधेसवादीको गठबन्धनको सरकार बनाउने भन्ने विवादले चर्को रुप लिएको छ । साथै, यही चालू संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बरकरार राख्ने कि यसको स्थानमा राजतन्त्रात्मक धर्मसहिष्णु केन्द्रीकृत राज्यव्यवस्था राख्ने भन्ने विवाद पनि उठेको छ । सङ्गसङ्गै यी तीनवटैको विकल्पमा अर्थात् वर्तमान पथभ्रष्ट केपी ओली सरकार र यस्ले गराउने मध्यावधि चुनावको बहानामा भैरहेको प्रतिगमनकारी धारा   तथा विघटित संसदको पुनर्स्थापना र त्यसद्वारा बन्ने प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धनद्वारा संचालित हुने यथास्थितिवादी धाराका विरुद्धमा गुणात्मक र मौलिक रुपले नयाँ,, भिन्न र उच्च जनप्रतिनिधि सभा, सरकार र व्यवस्थाको अग्रगामी क्रान्तिकारी धाराका बीच संघर्ष उत्कर्षमा छ र हुनु पर्ने यही नै हो ।

समग्रमा अहिले यी तीन शक्तिका तीन चिन्तन प्रवृत्तिका बिचमा भैरहेको यो संघर्ष मुख्यतः यी तीन विकल्पहरुको लागि भैरहेको स्पष्ट छ ।

 विकल्प १।

ओली सरकार ःं मध्यावधी निर्वाचन ं यही संसदीय व्यवस्था र यो प्रकृयामार्फत हुने प्रतिगमन ।

 विकल्प २।

संसद पुनर्स्थापना ःं प्रचण्ड–(नेका–(मधेसवादी सरकार ं यही संसदीय व्यवस्था र यसमार्फत हुने यथास्थितिको संरक्षण ।

विकल्प ३।

संयुक्त अन्तरिम राष्ट्रिय सरकार ं सर्वोच्च अन्तरिम राष्ट्रिय राजनीतिक सभा ं नयाँ राष्ट्रहितकारी जनमुखी व्यवस्था र यसमार्फत हुने अग्रगामी र क्रान्तिकारी परिवर्तन ।

यसरी समग्रमा अहिले यी तीन सेट, शक्ति र सोंचका बीचमा चलिरहेको तीव्र र निर्णायक संघर्षमा के गर्दा देश र जनताको सच्चा हित हुन्छ भन्ने अहिलेको अहं सर्वाधिक महत्वको निर्णायक यक्ष प्रश्न हो, जो आम नेपाली जनता र सिङ्गो नेपाल राष्ट्रको चिन्ता र चासोको विषय पनि हो ।

अहिले नै यो प्रश्न, विवाद र संघर्ष यसरी सिर्जना हुनुमा एकातिर अमेरिकी साम्राज्यवादको इन्डो प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत नेपालमा ःएमसीसी मार्फत नेपाललाई लुट्ने र चीनलाई भुट्ने गुरुयोजनाको हात रहेको छ भने अर्कातिर भारतीय विस्तारवादको नेपालको अतिक्रमित सामरिक महत्वको लिम्पियाधुरा(,कालापानी र (लिपुलेक क्षेत्रलाई विधिवत र औपचारिक रुपले भारतमा गाभ्ने षड्यन्त्रले काम गरेको छ । यद्यपि यी दुवै उद्देश्यमा यी दुवै शक्तिको रणनीतिक र सामरिक स्वार्थ रहेको छ, तैपनि प्रत्यक्षरुपले एमसीसी मार्फत अमेरिका नेपालमा निर्वाध र निर्विवाद हालिमुहाली गर्न चाहेको देखिन्छ भने भारतले नेपालको कालापानी क्षेत्रमा सन् १९६२ को भारत(चीन युद्धको समयदेखि जबर्जस्ति रहिआएका भारतीय सेनालाई अनन्तसम्म विधिवत रुपमै राखिराख्न चाहेको छ . यी दुवै उद्देश्यहरु एक अर्काका परिपुरक पनि हुन् । यी दुवै उद्देस्य परिपूर्तिको लागि  दुवै शक्तिकेन्द्रहरुले यतिबेला संयुक्त रुपमै जोरजुलम गरिरहेको पनि स्पष्ट नै छ । कथं नेपालमा एमसीसी मार्फत अमेरिका पस्न नपाएपछि उसको अन्तिम दाउ कालापानी क्षेत्रमार्फत भएपनि चीन, उत्तर कोरिया, रुस, पाकिस्तानजस्ता भारत(अमेरिका रणनीतिक गठबन्धनमा सामेल हुन नमानेका देशहरु र नेपालजस्ता असंलग्न, स्वतन्त्र र तटस्थ राष्ट्रहरुलाई समेत हेर्ने, घेर्ने, फोर्ने र सोहोर्ने दुर्नियत रहेको कुरामा कुनै शंका छैन ।

त्यसैले अहिले नेपालमाथि अमेरिकी, भारती र युरोपेली अर्थात् इण्डोपश्चिमा शक्ति खुल्लमखुल्ला प्रवेश गरेरर यहाँ विभिन्न बबन्डरहरु मच्चाइरहेछन् । त्यसैको एउटा पछिल्लो परिणाम हो संसद विघटन, मध्यावधि चुनाव घोषणा र सत्ताधारी दुईतिहाई बहुमतको पार्टी र सरकारमा विवाद र विभाजन । यसप्रकारका विवाद, विभाजन र विघटनका प्रकृयाहरुबाट नेपाललाई अस्थिर र कमजोर हुने मात्र होइन, भाइ फुटे गवाँर लुटे भन्ने कहावत साकार हुने देखिन्छ ।

जे होस्, यिनै पछिल्ला परिघटना र परिणामहरुको सेरोफेरोमा छन् ओली सरकारको निरन्तरता कि प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धन  सरकार भन्ने एउटा विवाद र मध्यावधी चुनावद्वारा नयाँ संसद कि विघटित संसदको पुनर्स्थापना भन्ने विवाद । नेपालका सन्दर्भमा यस्ता विवादहरु निकै पुराना, बासी र सडेगलेका व्यक्ति, वृत्ती, विचार, व्यवहार, विधि र व्यवस्थामा आधारित छन् । विश्वकै बासी, विकृत र विसङ्गत विचार, विधि, विधान, व्युरोक्रेसी र व्यवस्थाअन्तर्गत नेपालका देस–राष्ट्रघाती व्यक्ति, वृत्ती, व्युरोक्र्याट र वर्गहरु र यीद्वारा भए(गरिएका आम निर्वाचन, मध्यावधी निर्वाचन, सरकार(कामचलाउ सरकार आदि सबैको प्रयोग र परीक्षण भैसकेको छ र परिणाम असन्तोषजनक मात्र होइन अत्यन्त हानीकारक र घातक जनविरोधी, राष्ट्रविरोधी, जनतन्त्रविरोधी र विकासविरोधी नै पाइएका छन् । वर्तमानका घटनाक्रमहरु नै यो कुराको पुष्टिका प्रमाण हुन् । त्यसैले हामी नयाँं व्यक्ति, वृत्ती, विचार, विषय, विधि र व्यवहारको खोजीमा लाग्नु पर्छ । त्यो भनेको स्वच्छ, स्वाभिमानी, स्वतन्त्र, स्वविवेकी र स्वनिर्भर व्यक्ति, वृत्ती, विषय, विधि, विचार, व्यवस्था र व्यवहार नै हो ।

 यसरी हेर्दा अब बहस मौलिक रुपले भिन्न र गुणात्मक रुपले उच्च र सही स्थानमा केन्द्रित हुन्छ । यसरी मात्र देशले सही र स्थायी निकास र विकास प्राप्त गर्न सक्छ । ठोसमा भन्नुपर्दा माथि उल्लिखित तेस्रो वैकल्पिक सेट अर्थात् संयुक्त अन्तरिम राष्ट्रिय सरकार ,ं सर्वोच्च अन्तरिम राष्ट्रिय राजनीतिक सभा ं नयाँ राष्ट्रहितकारी जनमुखी व्यवस्था र यसमार्फत हुने अग्रगामी र क्रान्तिकारी परिवर्तन नै अहिलेको नेपालको सही, बैज्ञानिक र वस्तुवादी निकास र विकासको द्योतक हो । तसर्थ यशको औचित्य र आवश्यकतामाथि केन्द्रित भएर भीषण, बहस र संघर्ष  गर्नु जरुरी छ । साथै यसको गठनविधि एवं काम, कर्तव्य र अधिकार आदि विविध विषयका बारेमा पनि छलफल हुनुपर्छ ।

त्यसैले अब यसको नाम, गठनविधि र क्षेत्राधिकार आदिबारे संक्षिप्त चर्चा गरौं ः

 नाम र गठनविधि ः

 सर्वोच्च अन्तरिम राष्ट्रिय राजनीतिक सभा अर्थात् वैकल्पिक सदनको नाम र गठनविधिबारे केही कुरा गरौं । यसप्रकारका अन्तरिम सभा–सदन–समितिहरुको नाम विगतमा अन्तरिम सभा–सदन, गोलमेच सम्मेलन, सर्वदलीय–पक्षीय राजनीतिक सभा, राजनीतिक परामर्श समिति आदि नाममा भए(गरेको पाइन्छ । नाम यस्तै जे–जस्तो र जुन राखिएपनि अहिले गर्ने काम भने सर्वशक्तिमान, सर्वोच्च र सार्वभौम अधिकार सम्पन्न स्वतन्त्र र स्वच्छ जनप्रतिनिधिसभा हुनु पर्दछ । यस्ता अन्तरिम सभा–समितिको गठन जनसंघर्षको बल र दवावमा राजा भएको देशमा राजाद्वारा र नभएको देशमा राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीजस्ता राष्ट्रप्रमुख वा सरकारप्रमुखबाट भए गरेको पुरानो परम्परा पाइन्छ ।

 पुराना पद्धति, परम्परा, पात्र र प्रवृत्तिभन्दा भिन्न, नयाँ, सिर्जनशील, मौलिक र क्रान्तिकारी तरिकाले सोंच्ने र गर्ने सन्दर्भमा अहिले हामी त्यतातिर जानुहुन्न । फेरि, त्यतै जाऔं नै भन्ने हो भने पनि हाम्रोमा अहिले राजा नभएर राष्ट्रपति हुनुहुन्छ , तर तत्काल त उहाँ विवादको केन्द्रमा हुनुभएकोले त्यो वान्छनीय हुँदैन । प्रधानमन्त्रीका सन्दर्भमा पनि यही कुरा सत्य हो । त्यसैले निर्वाचित प्रतिनिधिसभाको काम नै यसप्रकारको सभाको प्रमुख कार्यभार भएको सन्दर्भमा त्यसैका सभामुखजस्तो उच्चसम्मानित जननिर्वाचित पदाधिकारीले नै गठन गर्नु सर्वाधिक आधिकारिक, औपचारिक र लोकतान्त्रिक हुने हुनाले यसो गर्नु नै उपयुक्त र विधिसम्मत पनि हुन्छ । तर उहाँले गठन गर्दा नागरिक समाजका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तित्व, जनता र राष्ट्रको निस्वार्थ सेवा गरेका नेतृत्वहरुको सिफारिस समिति बनाई त्यसै सिफारिसलाई आधार मानी स्वच्छ छवि भएका, सच्चा देशभक्त, इमान्दार क्रान्तिकारी र जिम्मेवार जनसेवी तथा निस्वार्थ र साहशी विज्ञ( विशेषज्ञहरुमध्येबाट वर्गीय (वैचारिक र आर्थिक) एवं जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, सांस्कृतिक आदिको आधारमा समावेशी हुने गरी गर्नुपर्दछ, जसको दिल(दिमागमा राष्ट्रहित र वर्गहित  (गरीबदुखी र शोषित पीडित नेपाली जनताको हित) बाहेक अन्य कुनै किंचित स्वार्थ नभएको हुनुपर्दछ ।

क्षेत्राधिकार र जिम्मेवारी ः

यसप्रकारको सभा–समितिको मुख्य कार्यभार प्रथमतः अन्तरिम सरकारको गठन गर्ने र त्यसलाई नीतिनिर्देश गर्ने, नियन्त्रण र अनुगमन गर्ने हुनेछ भने दोस्रो कार्यभार नेपाली समाजको मौलिकता, विशिष्टता, ऐतिहासिकता, भौगोलिक संरचना, भूराजनीतिक अवस्था, वर्गहरुको निर्क्यौल र जातिहरुको पहिचान र संस्कृती, राजनीतिक आन्दोलनका मागहरु र राजनीतिक पार्टी आदिका बाटा, लक्ष, उद्देश्य र गन्तव्य आदिलाई मध्यनजर गरेर सामान्यतया सबैलाई हित हुने गरी र विशेषतः शोषित(पीडित वर्ग, जाति, समुदाय र क्षेत्रलाई विशेष हित हुनेगरी तात्कालिक र दीर्घकालीन रुपमा सर्वोत्तम बैज्ञानिक, जनवादी, अग्रगामी र समाजवादी विचार, विधी र व्यवस्था अन्तर्गत संविधान, कानून, नियम आदिसहित राजनीतिक शासनप्रणाली, निर्वाचन प्रणाली, अर्थतन्त्र, संस्कृति,  आदि समग्रपक्षको खोजी गर्ने र यसमै अत्यधिक सहमति गर्ने हुनेछ ।

तत्पश्चात बने(बनाइएको स्थायी जनप्रतिनिधि सभा र सरकार गठनसङ्गै यसप्रकारका अन्तरिम सरकार र अन्तरिम सभाको दायित्व पूरा हुनेछ र तिनको स्वतः औचित्य समाप्त भै विघटन समेत हुनेछ । धन्यवाद !

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here