–चन्द्रप्रकाश बानियाँ
‘१२ बर्षमा खोला पनि फर्कन्छ’ भन्ने लोककथन छ । हुन पनि त्यस्तो उदाहरण यसपटक नेपालमा सार्वजनिक भएको छ । पूर्व राष्ट्रपति महामहिम रामवरण यादवले बहुचर्चित कटवालकाण्ड घटेको ठिक १२ बर्षपछि दुईचार दिन अगाडि एक सन्दर्भमा उक्त घटनामा आफूले संविधान मिचेको कुरा सार्वजनिक रुपमा स्वीकारेका छन् । पाप धुरीबाट कराउँछ भनिन्छ । त्यस्तो भएको देखिएको छैन । हो, आफूबाट गलत भएको रहेछ भने मान्छेको मन निरन्तर पोलिरहन्छ । उकुसमुकुस हुन्छ । अपराधबोधले वेचैनी बढ्छ । र पापकर्मको सार्वजनिक स्वीकारोक्तिबाट मन हुलङ्गो बनाउने कोसिस गर्छ । दुष्कर्मको बोझ हल्का बनाउने प्रयत्न गर्छ । त्यही भावनाले आफूले गरेको अपराध कबुल गर्न पूर्व रापष्ट्रपतिलाई उत्प्रेरित गरेको होला ।
उतिखेर आफू परमाधिपति भएको हुनाले सेनाको सम्बन्धमा निर्णय लिने संवैधानिक अधिकार आफूसंग सुरक्षित छ भनेर यादवले जिरह गरेकै हुन् । उनको विद्रुप गायनमा विद्वान, बुद्धिजिवी, कानुनविदहरुले स्वर मिलाएकै हुन् । भाका मिलाउनेहरु कसैले लाज मानेका होइनन् । संविधान हेरेका पनि होइनन् । आग्रह ओकलेका हुन् । राजनीतिले ताण्डव नृत्य प्रदर्शन गर्नु त झन स्वभाविक हुने नै भो । सर्वोच्चले समेत तत्कालीन राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदमलाई वैधानिक ठह¥याएकै हो । संविधानको अन्तिम व्याख्याता भनेर मानिने अदालतले सही हो भनेर प्रमाणित गरिदिए पनि पूर्व राष्ट्रपतिको मनले भने मानेको रहेनछ । अपराधाबोधले उनलाई लगारिरहेको रहेछ । दिव्य १२ बर्षसम्म झुट पचाउन गाह्रो भएको रहेछ । उनले यतिखेर पेटभित्र अजीर्ण बनेर बसेको तुषरुपी सत्य सार्वजनिक गरे ।
१२ बर्षपछि पूर्व राष्ट्रपतिले सत्य ओकले । गल्ती स्वीकारे । ढिलै भए पनि सत्य स्वीकार्नु राम्रै हो । प्रायश्चित्त गर्नाले पापसुद्धि हुन्छ भनेर धर्मले भन्छ । तर पूर्व राष्ट्रपतिले स्वीकारेको सत्य आधा मात्रै हो । सम्पूर्ण सत्य उनले सार्वजनिक गरिसकेका छैनन् । समयले त्यो पनि ओकल्न वाध्य बनाउने छ । माओवादी नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले रुक्माङ्गद कटवाललाई पदमुक्त गरेको थियो । अन्तरिम संविधानले सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएको थियो । सरकारको निर्णय कानूनसम्मत थियो । राष्ट्रपतिलाई कार्यपालिकाको निर्णय उल्टयाउने संवैधानिक अधिकार थिएन । राष्ट्रपतिको त्यतिबेलाको कदम असंवैधानिक थियो । गैरकानूनी थियो । कार्यपालिकामाथिको अनाधिकार हस्तक्षेप थियो । राष्ट्रपतिको मुखबाट त्यो १२ बर्ष अघिको गलत कामको स्वीकारोक्ति बल्ल यतिबेला सार्वजनिक भएको छ । उनले उसबेला किन त्यस्तो कदम उठाए ? कुन उद्देश्यबाट अभिप्रेरित भएर गरे ? कसको सहमा गरे भन्ने कुराको सफाई पनि आधा मात्रै आउने गरेको छ । त्यसो नगरेका भए नेपाल उत्तरकोरिया हुन्थ्यो भन्ने उनको भनाई सरासर झुट हो । नेपालको संविधानले कुनै शासकलाई उत्तरकोरियाको अनुशरण गर्ने छुट दिएको थिएन । त्यो उनको लाज पचाउने ढाँट कुरो थियो । वास्तवमा उनले दक्षिण छिमेकीको सह र इशारामा त्यो अपराध गरेका थिए । उताबाट कुनै न कुनै रुपमा त्यो कुरा सार्वजनकि भैसकेको छ । यताका महाममिले पनि कमसेकम आर्यघाटमा पुग्नुपूर्व त्यो कुरा स्वीकार्ने छन् भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ ।
यतिखेर प्रधानमन्त्रीले फेरि उसैगरी गैरसंवैधानिक कदम उठाएका छन् । सरासर संविधान उल्लङ्घन गरेका छन् । पूर्व राष्ट्रपतिको गैरसंवैधानिक कदमको परिणाम एकदशकभन्दा बढी मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता निम्तियो । पटक पटक सरकारको गठन पुनर्गठन भयो । संविधान समयमा बन्न सकेन । बनेको संविधान पनि अपूर्ण रह्यो । सम्पूर्ण जनताका अपेक्षा सम्बोधन गरेन । नेपाली समाजलाई सन्तुष्ट बनाउन असफल भयो । यतिखेरको प्रधानमन्त्रीको कदमको परिणाम के हुनेछ भनेर भविष्यवाणी गर्न सकिन्न । तर परिस्थिति भयावह हुनसक्छ भनेर अनुमान भने गर्न सकिन्छ । तोकिएको समयमा निर्वाचन हुन सकेन भने देशमा एउटा सून्यताको स्थिति उत्पन्न हुनेछ । भैरहेको सरकारले संवैधानिक आधार गुमाउनेछ । नयाँ सरकार गठन गर्ने आधिकारिक संस्था व्यवस्थापिकाको हत्या भैसकेको छ । मिति गुज्रिसकेको ओली सरकारलाई निरन्तरता दिन नेपाली राजनीति तयार हुनेछैन । देश संकटग्रस्त अवस्थामा पुग्नेछ । यदि चुनाव भैहाल्यो भने पनि सरकार अस्थिर रहने छ । देश संकटग्रस्त अवस्थामा पुग्नेछ । पहिलो कुरा त कुनै एउटा दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने छैन । दोश्रो कुरा बहुमत प्राप्त गरिहालेछ भने पनि दलभित्र विग्रह उत्पन्न हुनसक्दैन भनेर कसले प्रत्याभूति गरिदिने ? सं्रविधानले गरेको व्यवस्था एकपटक उल्लङघन् भएपछि पटक पटक त्यो उदाहरण दोहोरिने छ । सरकार गठन विघटनको खेल निरन्तर चल्ने छ । सत्ताबाट हट्नुपर्ने सम्भावना देखिनासाथ हरेक प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको सिफारि गर्ने छ । वर्तमान प्रधानमन्त्रीले त्यसका लागि बाटो खोलिदिएका छन् ।
६२÷६३ को जन आन्दोलनले देशमा एउटा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन ल्याएको हो । त्यो परिवर्तनलाई जनताको उपलब्धि हो भनेर सावित गर्न नेपालको राजनीति असफल भएकोछ । त्यसको मतलव साराका सारा उदाहरणहरु नकारात्मक छन् भन्न भने मिल्दैन । कसैकसैले त कमसेकम अलिकता नैतिकताको ख्याल गरेको देखिएको हो । सत्ताको लागि जे पनि गर्ने र जसरी पनि कुर्चीमा टाँसिने प्रवृत्ति सबैमा थियो भन्न मिल्दैन । यसअघि पनि सरकारहरु अस्थिर रहने गरेकै हुन् । सरकार गठन विघटनको सिलसिला वाक्क लाग्नेगरी चलिरहन्थ्यो । त्यही प्रकरण नदोहोरिओस् भनेर पछिल्लो संविधानमा संसद विघटनलाई अलिकता अप्ठेरो बनाइएको थियो । एउटा व्यक्तिको नैतिकताहीन, पदलोलोलुप दुश्साहसको परिणाम स्वरुप त्यो विशेष व्यवस्था तोडिने भयो । उस्तै परे संविधान समेत च्यातिने भो । व्यवस्था नै उल्टिने सम्भावना देखियो ।
गणतन्त्र स्थापनापछिको सत्ताको इतिहास सम्पूर्णरुपमा निराशाजनक थियो भन्न मिल्दैनथ्यो । मानिसमा इमान भैदिने हो सरकारहरु फेरिए पनि व्यवस्था ढलपलाउदैन भनेर आशा गर्ने ठाउँ हुँदो रहेछ भन्ने उदाहरण हाम्रा सामु थियो । कटवालकाण्डपछि नैतिकताको आधारमा प्रचण्डले सत्ता परित्याग गरेथे । जसरी पनि कुर्चीमा बसिरहनुपर्छ भनेर अड्डी लिएका भए उनलाई हटाउने हतारो कसैले गर्दैनथ्यो । “यो मान्छेले यसरी राजीनामा गरिहाल्ला भनेर मैले सोचेको थिइन” भनेर पूर्र्व राष्ट्रपतिले एक प्रसंगमा भनेका पनि थिए । त्यसपछिका माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराइले पनि अर्काको लागि खुरुक्क पद खाली गरिदिएका हुन् । त्यो परम्परा पहिलोचोटि स्व.सुशिल कोइरालाले तोड्ने कोसिस गरेका हुन् । उनले बिगार्न खोजेको परम्परा प्रचण्ड अघि सरेर सच्याइ दिएका थिए । त्यसरी ओलीको पोल्टामा सत्ता परेको हो । दुरुस्त सुशिलको नक्कल गर्ने कोसिसमा ओली पनि उत्रेकै हुन् । उनलाई अविश्वासको झटारो हानेर हटाउनु परेको थियो । यतिखेर दोश्रोपटक फेरि पनि उनै ओलीको पदलिप्साले संविधान र व्यवस्थामाथि संकटको बादल मडारिन थालेको हो । एकजनाको कुर्चीमोहमा संविधान बलि चढने खतरा उत्पन्न भएको छ । व्यवस्थामै आँच आउन सक्ने सम्भावना टड्कारो देखिएको छ ।
सत्तासीनहरुमा नैतिक आचरण कति महत्वपूर्ण रहँदो रहेछ भन्ने उदाहरण भर्खर अमेरिकामा सम्पन्न भएको चुनावले देखाएको छ । विधिवत सत्ताबाट बहिर्गमित हुनुपर्ने दिन दुई हप्ता पनि बाँकी छैन । तर तल्लो सदनमा राष्ट्रपति ट्रम्पविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । नेपालमा तीन महिनापछि सेवानिवृत्त हुने रुक्माङ्गदलाई किन पदबाट हटाउनुपथ्र्यो भनेर समाजले कोकोहोला मच्चायो । स्वयम प्रचण्डले पनि त्यसलाई गल्तीको रुपमा स्वीकारे । तर विषय त त्यस्तो होइन रहेछ । गतल गर्नेलाई एकै दिन भए पनि सजायको स्वाद चखाउनुपर्दो रहेछ भन्ने कुरा अमेरिकाले देखाएको छ । नत्र भने देश, संविधान र व्यवस्थाभन्दा आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थलाई सर्वोपरि राख्ने मानिसहरु लोकलाज बिर्सेर नाङ्गै सडकमार्च गर्न लाज मान्दा रहेनछन् । पूर्व राष्ट्रपतिले र्झैं भविष्यको कुनै क्षणमा ओलीले पनि आफ्नो भूल स्वीकार्लान् । तर त्यतिबेलासम्म समय धेरै अगाडि गैसकेको हुनेछ । परिस्थितिले अर्को कोल्टो फरिसकेको हुनेछ । पछुताउन सकिने छ, समय फर्काउन सकिने छैन । गल्ती सच्याउने तागत सर्वोच्चमा छ । तर उतिबेलाजस्तै यतिखेर पनि गलत कदमको पक्षमा सर्वोच्चले समेत ल्याप्चे नठोक्ला भन्न सकिन्न । –जनधारणा साप्ताकिबाट
