–लोकनारायण सुवेदी
हाम्रो देशमा अहिलेसम्म भएका तीनवटा ठूल्ठूला ऐतिहासिक राजनीतिक आन्दोलन पछि पनि तिनले नेपाली समाजको आम चाहनाको सार्थक प्रतिनिधित्व गर्न सकेका छैनन् । २००७ सालको आन्दोलनले १०४ बर्षे राणा शासनको अन्त्य गरे पनि राणा शासनको स्थानमा राजालाई पुनस्र्थापना ग¥यो । फलतः त्यसले जनताको आकांक्षा र चाहनालाई सही किसिमले प्रतिनिधित्व गर्न सक्तैनथ्यो नै गरेन । जनताले जे जे सीमित अधिकार र अलिक खुकुलो बातावरण पाएको अनुभूति त्यतिबेला भएको थियो त्यो पनि २०१७ सालको प्रतिगामी शाही काण्डले समाप्त पारिदियो र पुनस्र्थापित राजतन्त्रले झण्डै तीन दशकसम्म आफ्नो खाँडो जगायो । परिवर्तनको खोजी गर्नेहरु जेलनेल, भूमिगत र प्रवासबाट संर्घष गर्न बाध्य पारिए ।
अनेकौ बिसंगत सुसंगत संघर्ष पछि २०४६ सालमा भएको संयुक्त जनआन्दोलन उत्कर्षमा पुगेको भए पनि राजा र आन्दोलनकारी शक्तिका बीच सम्झौतामा नै टुंगिन पुग्यो । त्यसले २००७ साल पछिकै जस्तो दलीय ब्यवस्थाको केही खुकुलो बातावरण अबश्य दियो । हुन पनि त्यसलाई प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना नै भनिएको थियो । राजा ‘संबैधानिक’ र जनता ‘सार्वभौम’ भनेर संविधान लेखिए पनि वास्तविक सत्ताको बाग्डोर राजाकै हातमा रहेको थियो । त्यो पुनस्र्थापित प्रजातन्त्रले पनि जनताको अकांक्षा र अभिालाषाको ठोस र सार्थकरुपमा पटक्कै प्रतिनिधित्व गर्न सकेन । समय बित्दै जाँदा राजतन्त्रले जनताले पाएका सीमित अधिकारहरु पनि पुनः हत्याउने सुरसार कस्यो र नयाँ किसिमले २०६१ साल माघ १९ मा पुनः अर्को ०१७ सालको ब्यूहरचना गर्न खोजियो । त्यस बिरुद्धको प्रतिकृयास्वरुप शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेका सात राजनीति दल र संसदीय ब्यवस्थाका बिरुद्ध सशस्त्र संघर्ष गरिरहेको माओवादीका बीच आन्दोलनलाई राजतन्त्रका बिरुद्ध सोझयाउँने सहमतिकासाथ शान्तिर्पूण संयुक्त जन आन्दोलन गर्ने निर्णय गरे पछि नेपाली जन आन्दोलनले बिशाल रुप र गति लियो । फलस्वरुप राजतन्त्रको अन्त्य त भयो । तर त्यो पनि सम्झौतामा नै भएको हो र त्यसले पनि रंगरोगन गरिउको संसदीय ब्यवस्था नै स्थापना भएको हो ।
यसरी जन अधिकार र नागरिक स्वतन्त्रताका लागि पटक पटक उठेका शान्तिपूर्ण र सशस्त्र आन्दोलन सम्झौतामा टुंगिएर तिनले पूर्णता नपाएका कारणले देश र जनताले जहिले पनि ’घुम्दै फिर्दै रुम्जाटार’ भने जस्तै एउटा अनन्त गोल चक्करको स्थितिबाट गुज्रिनु परिरहेको छ । यसले गर्दा परिवर्तनको उत्साह र ऊर्जालाई सही निकास दिने उच्चाई पटक्कै प्राप्त गर्न सकेको छैन । यस्तो स्थितिमा एउटा पुरानो अभिजात बर्गका हातबाट अर्को नब अभिजात बर्गको हातमा सत्ता हस्तान्तरण मात्र हुने गर्दै आएको छ । पहिले पनि यस्तै बस्तुगत वास्तविक अबस्थाको ठोस बिश्लेषण र समीक्षा गर्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव तथा कम्युनिष्ट आन्दोलनका शीर्ष नेता कमरेड पुष्पलालले नेपालमा हुँदै आएका राजनीतिक परिवर्तन नेपाली जनताका लागि ‘ताबाबाट उम्केर भुंग्रोमा’ परेको जस्तो मात्र हुने गरेको औंल्याएका थिए र परिवर्तनलाई जनताको पक्षमा ढाल्न निरन्तर प्रयास गर्नु पर्ने र सतर्क रहनुपर्ने आबश्यकता औंल्याएका थिए । हामीले ०७ सालदेखि ०६३ सालसम्मको परिबर्तनयताको समग्र स्थितिलाई हेर्दा र केलाउदा वास्तवमा यही नै अनूभूति हुँदै आएको छ र भइरहेको छ । यो स्थितिलाई चिर्न र समग्र शोषित पीडित जनताको पक्षमा परिवर्तनलाई प्रयुक्त नगरिदासम्म आजसम्म भए गरिएका परिवर्तनहरुले पनि आफ्नो सत्व र सामयिकता गुमाउँदै जाने कुरा बिल्कुलै बस्तुगत र निश्चित छ ।
अहिलेको सबिधान सभाबाट घोषित संविधान पछि पनि जुन संकटको सकस मुलुकले बेहोरिइरहेको छ त्यसले पनि वास्तवमा एक वा अर्को किसिमले यही यथार्थलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ र गरिरहेको छ । सतहीरुपमा उपरी ढाँचामा निक्कै ठूलो परिवर्तन आएको जस्तो देखिए पनि राजनीतिक, आर्थिक, समाजिक र साँस्कृतिक रुपान्तरणमा आम जनताको अग्रगामी र सक्रिय सहभागीता सुनिश्चित हुने पद्धति र परिपाटी बस्ने उपयुक्त बातावरण बन्ने स्थिति अझै पनि देखिन सकेको छैन । त्यसैले नेपाली राजनीतिक परिवर्तनले कुनै गुणात्मक फड्को मार्न सक्ने आधार निर्माण हुन नसकेको बस्तुगत यथार्थ नै अहिले पनि प्रकट भइरहेको छ ।
यद्यपि बिगतका आन्दोलन पछिको स्थितिभन्दा केही भिन्न जन आन्दोलनकारी शक्तिकै मूख्य पात्र मानिएका शक्तिहरु बिगत डेढ दशकदेखि सत्तामा हालीमुहाली चलाइरहेका छन् । उनीहरुले परिबर्तनको सामथ्र्य र सीमा के कति हो भन्ने कुरा पनि नबुझेका छैनन्, अबश्य बुझेका छन् । त्यसले देश जनतालाई कत्तिको शक्तिशाली बनाउने क्षमता राख्दछ भन्ने पनि नबझेका छैनन् । तर उनीहरुमा रहेको जन आन्दोनलकारी शक्तिको ऊर्जा समाप्त प्रायः भएकाले गर्दा उनीहरु जनतालाई दिउसै सपना देखाएर अल्मल्याउन बाध्य छन् । त्यसो हुनुमा नेपाली समाजको मूल आधार ९बेस० अहिले पनि यथास्थितिमा रहेको र सत्तामा पुगेका परिवर्तन पक्षधर मानिएका शक्तिहरु त्यसै यथास्थितिको आधारमा राजनीतिक आकलन गर्दै जनतालाई सार्थक अधिकार प्रदान गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति गुमाएको स्थिति पुगेर बर्तमान संविधान दिएका हुन् । परिणामतः उनीहरु अभिजात बर्गकै बाटोमा घस्रिने र आफ्नो बर्चश्व कामय राख्ने हिसाव किताबले चलिरहेका छन् । अहिलेको संशोधनको घानमा परेको संबिधान त्यसै अबस्थाको प्रतिबिम्ब हो । उनीहरु आफैले उत्कृष्ट भनेर संज्ञा दिएको संविधानलाई यो घोषणा भएको ७ दिन नबित्दै संशोधनको बाटोमा धकेल्न किन अग्रसर भए रु यस प्रश्नको सही र सटीक उत्तर उनीहरुले दिन सक्तैनन् र दिन चाहँदैनन् पनि ।
बस्तुतः यसरी परिवर्तनको मूल सत्व गुमाएको स्थितिमा पुगेका राजनीतिक दलका नेताहरु र ती शक्तिहरुले जनता र देशको चीर आकांक्षा र चाहनालाई साकार र मूर्तरुप दिने कुरा केवल कोरा परिपकल्पना मात्र ठहरिन पुग्नेछ र पुगिरहेको छ । संबिधानको एउटा अनुच्छेदले अर्को अनुुुच्छेदलाई काटेको छ । एउटा प्रावधानले अर्को प्रावधानलाई खण्डित तुल्याएको छ । नपुगेर संशोधन गर्ने भनिएको छ ।
त्यस क्रममा के कस्ता प्रावधानहरु झिकिने र थपिने हुन् कुनै ठेगान छैन । किनभने संबिधानमा धर्मनिरपेक्षता राखिनु हुनेथिएन भन्ने शक्तिहरु पनि छन् । गणतन्त्र राखिनु हुने थिएन् भन्नेहरु पनि छन् अनि संघीयता त झन् हुँदैहुदैन भन्नेहरु पनि छन् । यतिसम्म कि सात दल र माओबादी बिच भएको १२ बूदे समझदारीमा केवल पूर्ण प्रजातन्त्र मात्र भनिएको थियो गणतन्त्र भनिएको थिएन भनेर तर्क दिनेहरु पनि छन् । यी कुरालाई मान्ने हो भने त समानुपातिक, समावेशी जस्ता कुराको पनि माग कतै केही गरिएको थिएन ।
यो नेपाली जनताको माग नै होइन भन्ने आशय प्रकट गरिदैछ । यी सबै कुरा हेर्दा र केलाउँदा अब यस्ता कुनै भ्रम र मृगतृष्णामा अल्मलिनुको कुनै अर्थ पनि छैन । त्यसमा पनि अहिले ‘नपाउनेले केरा पायो बोक्रैसँग खायो’ भन्ने पूर्खाहरुको उखानलाई चरितार्थ गर्दै बर्तमान संबिधानमै नभएको धाराका आधारमा गैर संबैधानिक तरीकाले संसद बिघठन गरेर मुलुकलाई अस्थिरताको भुँवरीमा धकेलेर पाँच बर्षका लागि पाएको अत्याधिक ठूलो जनताको मतादेशलाई प्रधानमन्त्री ओलीले लत्याएका छन् । यसका बिरुद्ध पूरै देश उत्रिएको छ ।
यस स्थितिमा पाएका उपलब्धीहरु – बोल्ने लेख्ने, सभा संगठन गर्ने, प्रेस तथा वाक स्वतन्त्रता, जस्ता आधारभूत मौलिक हक अधिकारहरुको रक्षा गर्दै थप आधारभूत र निर्णायक परिबर्तन सहीतको उपलब्धीका निमित्त निर्णायक संयुक्त संघर्षको मूल प्रवाहमा हेलिन तयार हुनुपर्ने आजको ब्यापक राष्ट्रिय आवश्यकता बन्न पुगेको छ ।
यसका निम्ति फेरि पनि क्रान्तिकारी तथा देशभक्त लोकतन्त्रबादीहरु, बामपन्थी शक्तिहरु र सच्चा कम्युनिष्टहरु एकजुट भएर जन अधिकार र नागरिक स्वतन्त्रताका लागि खडा हुनु र संघर्ष गर्नु समयको आजको ज्वलन्त माग बन्न गएको छ । नेपाली जनता र देशप्रति समर्पित सम्बद्ध सबैले बेलैमा सोच्न र अघि बढ्न नसके देशभक्ति र आमूल परिवर्तन कुरा पनि यस अघि जस्तै निरर्थक सावित भएर जाने कुरा एकदमै निश्चित छ ।
आजको भूमण्डलीकरणले गाजेको युगमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको बिकासलाई राम्रोसँग सही किसिमले केलाउदै र आजको आवश्यकतालाई आत्मसात गर्दै अघि बढ्ने शक्ति मात्र वास्तवमा आज अग्रगामी शक्ति ठहरिन्छ । पुरानै कुरालाई रंगरोगन गरेर अबका समस्याहरु हल हुने छ्रैनन् । अनि फेरि नेपाली आम जनता त्यही पुरानै ‘तावाबाट भुंग्रोतिर’ बाहेक अरु पटक्कै केही हात लाग्ने छैन । यो एकदमै ध्रुब सत्य र अनुभव सिद्ध कुरा हो । बिलम्बले झनै बिघ्न थप्ने कुरा बुझ्नु बुझाउन जरुरी छ ।
