सरकार र बिप्लवबीच वार्ताको प्रसंगः ओली र बिप्लवले ल्याउलान् त देशमा शान्ति ?

27

–निमकान्त पाण्डे

हालका केही दिन यता सरकार र बिप्लव नेतृत्वको नेकपाबीच वार्ता चलिरहेको र सरकारले बिप्लवहरुमाथि लगाएको प्रतिवन्ध फुकुवा गर्ने तयारी गरिरहेको भनेर सञ्चारमाध्यमहरुमा ब्यापक चर्चा भैरहेको छ । सरकार र बिप्लव दुबैपक्षबाट आधिकारिक धारणा नआएसम्म यस्तो चर्चाको बिश्वसनीयता भने हुन सक्दैन । वार्ता के बिषयमा हुने होला भनेर सर्वत्र जिज्ञाशा भने बढाएको छ । राजनीतिक रुपमा ओली, प्रचण्ड र बिप्लवका मार्गदर्शक एउटै हुन् । यी तीनै जनाका प्रबिद्दता देशको स्वाधीनता, आत्मनिर्भर अर्थतंत्रको बिकास र जनताको जीवनस्तर माथि उठाउने संकल्प हुन् । ओली र प्रचण्ड सत्तामा पुगे पनि आफ्ना प्रतिवद्दता के हुन् भन्ने कुरातर्फ ध्यान दिन सकेको पाईएन । अब बिप्लवको परीक्षा भैरहेको अवस्था छ ।

 प्रधानमंत्री केपी ओलीले द्वन्दरत पक्षहरुलाई वार्तामा आउन धेरै पहिलेदेखि आह्वान गरिरहनु भएको छ । तर को हो त्यो द्वन्दरत पक्ष भनेर  उहाँले खुलाउनु भएको थिएन । सामान्य अर्थमा बुझ्नेहरुले बिप्लवलाई वार्ताका लागि बोलाएको होला भनेर बुझ्नु पर्ने अवस्था छ । बिप्लवले हाल जारी संबिधान र कार्यान्वयनमा रहेको संसदीय ब्यवस्थाको बिकल्पमा बैज्ञानिक समाजवादको प्रस्ताव स्पष्ट रुपमा अगाडि सारेका छन् । प्रधानमंत्री केपी ओलीले पनि अहिले संसद र संबिधानलाई निस्क्रिय बनाएर संसदबादी दलहरुसंग पौंठेजोरी खेल्न कम्मर कसेर मैदानमा उत्रिएको अवस्था छ । त्यसैले कुनै न कुनै कोणबाट ओली र बिप्लवको मिलन बन्दुको खोजी गर्ने हो भने समाजबादी राज्यसत्ता निर्माणको सवालमा असम्भव छैन । सम्बिधानले पनि निर्दिष्ट गरेको समाजबाद गन्तब्यलाई सम्बिधान निर्माणमा जुटेका अन्य दलहरुलेसमेत अस्वीकार गर्ने ठाउँ रहन्न । आवश्यकता पहलको हो । देशमा चुनाव र संसद पुनस्र्थापना भन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा देशको स्वाधीनताको रक्षाका साथै जनताका आवश्यकताहरुको पहिचान र सम्बोधन हो । सरकारले चाहने हो भने जनताका आवश्यकता शान्तिपूर्ण रुपमा सम्बोधन गर्न सक्छ , सरकारले चासो नदेखाएमा बिद्रोह जन्मिन्छ र हिंसा मार्फत जनताका आवश्यकताहरु सम्बोधन गर्ने प्रयासहरु हुन्छन्,यो ईतिहास सिद्द कुरा हो ।

अहिले संसदबादी दलहरुबीच द्वन्द बढ्दै छ , तर द्वन्द देश र जनताका समस्या समाधानतर्फ लक्षित छैन, सत्तामा भागबण्डाको झगडा चलिरहेको छ । तैपनि द्वन्द कहाँसम्म क्रूर बन्दैछ भन्ने कुराको पछिल्लो उदाहरण उपप्रधानमंत्री ईश्वर पोखरेललाई निशाना बनाएर उनी सवार गाडी नै तोडफोड गरिएको घटनाबाटै स्पष्ट हुन्छ । संसदबादी दलमात्र नभएर डबल नेकपाबाटै बिभाजित समूहका कार्यकर्ताहरुबाट भएको यो आक्रमणको घटना बिप्लव नेकपाका कार्यकर्ताहरुबाट भएका भ्रष्टाचार बिरुद्दका आक्रमणका गतिबिधिहरु भन्दा धेरै गुणा अराजक, अराजनीतिक र स्वार्थान्धताले प्रभावित छन् ।

मुलुक १० वर्षे सशस्त्र द्वन्दबाट शान्तिप्रक्रियामा प्रवेश गरेको १५ बर्ष पूरा हुँदैछ । सशस्त्र द्वन्द किन सुरु भएको थियो ? के प्राप्तिका लागि हतियार उठाईएको थियो ? किन मारिए १७ हजार नेपाली जनता ? द्वन्दकालमा भएको क्षतिलाई राजनीतिक उपलब्धीसँग तुलना गरेर हेर्ने हो भने बिप्लवले बिद्रोहको उठान गर्नु पर्ने कारणको औचित्य आफै पुष्टि हुन्छ ।  द्वन्दका बेला देश जनतामा पुगेको क्षति र पीडालाई सहँदै र सम्हालिदै र मुलुक स्थायी शान्तितर्फ अघि बढ्छ भन्ने आम अपेक्षा अब निराशामा परिणत भैसकेको छ ।

बिप्लवसँग वार्ताबारे प्रधानमन्त्री ओलीको संकेत जतासुकैको स्वार्थले प्रेरित भएपनि  द्वन्दको उठान किन भैरहन्छ भन्ने कुरामा ध्यानाकर्षण जरुरी छ । द्वन्दलाई विकसित हुन नदिन द्वन्दरत पक्षले उठाएका सवालहरुलाई सम्वोधन गर्न सरकारले सकेन भने द्वन्द पुनः अवश्यम्भावी छ । नेपाली कांग्रेसले पनि किसानका हितका कुरा उठाएको हो , राजा महेन्द्रले त झन् जोताहा किसानको हक जमिनमा कायम गराउन भूमि सुधारको कार्यक्रम नै लागू गरेका हुन् । स्वयम् प्रधानमंत्री केपी ओलीले सुरु गरेको झापा आन्दोलनको गन्तब्य कता पुगेर अल्मलिएको छ ? अनि माओबादीले उठाएका तिनै मुद्दाहरु प्रचण्डले आफ्नो स्वार्थसँग सौदाबाजी गर्दैमा जनता सुतेर बस्लान् भनेर कसरी सोच्न सकिन्छ ? समाजमा बिभेद रहेसम्म अशान्ति अन्त्य हुँदैन भन्ने कुरा सबैले बुझ्न जरुरी छ । बीपी कोईराला , केपी ओली , प्रचण्ड र बिप्लवले हतियार बिसाउँदैमा देशमा शान्ति बहाली हुनेछ भन्ने कसैले नसोचे हुन्छ । जनताका बीचबाट अर्को कुनै महाबिप्लव जन्मिन सक्छ ।

साँच्चिकै सरकार र बिप्लव नेतृत्वको नेकपाबीच वार्ता सुरु हुन गैरहेको हो भने जनतामा ब्याप्त अशन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्दता हुनै पर्छ । बिप्लवको नेतृत्वमा उठेको बिद्रोह सरकारसँगको बिप्लवको निजी विरोध नभएर समाजमा विद्यमान असमानताको विरुद्धमा उठेको द्वन्द हो भन्ने कुरालाई ओली कमरेड र बिप्लव कमरेडले बुझ्न जरुरी छ । बिगतको लामो ईतिहासदेखि वर्तमानसम्म  सरकारले केवल दमनको सहारा लिएर द्वन्दरत पक्षलाई तह लगाउने प्रयास गर्दै आएको हुनाले नै द्वन्द समाधान हुन सकेको छैन र सत्ताले जनबिराधी तानाशाही चिन्तन बनाउने क्रम जारी रहेको छ, यस्को अन्त्यका निम्ति ओली र बिप्लवका हात मिल्न थालेका हुन् भने देशले काँचुली फेर्न पाउने आशा गर्न सकिन्छ । के त्यसो होला त ?

प्रचण्डले भनेका थिए –बिप्लवले मलाई मार्ने योजना बनाएका छन् । प्रचण्डको यो बकवासपूर्ण अभिब्यक्ति प्रचारित भएसँगै बिप्लवको नेकपामाथि प्रतिवन्ध लगाईयो । सरकारले राजनीतिक गतिवधिमा प्रतिबन्ध लगाएको विप्लव नेतृत्वको नेकपा र सत्तारुढ नेकपाबीचको टकरावले मुलुकमा स्थायी शान्तिको अपेक्षा गरेकाहरूमा निराशा बढाएको नै छ । संविधानले नै व्यवस्था गरेको राजनीतिक अधिकारको खिल्ली उडाउँदै सरकारले विप्लव नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै धरपकड गर्दै र दोहोरो भिडन्तका नाममा नेता कार्यकर्ताको हत्या गर्न थालेपछि विप्लव नेकपा पनि सरकार विरुद्ध आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुनु स्वाभाविक  हो ।

प्रचण्डको भागबण्डामा परेको गृहमंत्रालय मातहतका प्रहरीबाट सर्लाहीमा बिप्लवका कार्यकर्ता कुमार पौडेलको हत्या लगत्तै संखुवासभामा अर्का कार्यकर्ता प्रहरीबाटै मारिए ।  दोहोरो भिडन्त भएको भन्ने सरकारको प्रचारबाजी पछि लगत्तै विप्लव नेकपाका प्रवक्ता प्रकाण्डले सरकार विरुद्ध शक्तिशाली प्रतिरोध गर्ने चेतावनी  दिएका थिए । तथापी चेतावनी अहिलेका डबल नेकपाका नेताहरु बीचको अराजनीतिक स्तरको भिडन्त जस्तो अराजक बनेको पाईएन र प्रचण्डको दाबी पनि सत्य  ठहर भएन ।

 बिप्लव नेतृत्वको नेकपाले सशस्त्र युद्दको घोषणा गरेको अहिलेसम्म सुनिएको छैन । उनीहरुले एकजना शिक्षकलाई सुराकीको आरोपमा घोषित रुपमा हत्या गरेको एउटा घटनाले सबैलाई स्तब्ध बनायो । ब्यक्ति हत्याको निरन्तरताको त्रास समाजमा उत्पन्न हुन पुग्यो । आरोप जेसुकै लगाए पनि ब्यक्तिहत्याको स्वीकारोक्ति सहज रुपमा हुन सक्दैन, चाहे सरकारले गरोस् वा बिद्रोहीले !

सरकार र बिद्रोही पक्षमा एउटै दर्शनबाट प्रशिक्षित नेताहरु छन् । एउटै दर्शनका दुई फरक ध्रुवमा विभाजित शक्तिबीचको टकराव आश्चर्यको बिषय हो। माक्र्सबाद–लेनिनबादको आवरणमा राजनीति गरेकाहरु नै सत्तामा रहेका बेला कम्युनिष्ट पार्टीमाथिको प्रतिवन्ध लज्जाजनक हो । विगतमा पनि राज्य र विद्रोही पक्षको चेपुवामा परेर हजारौँ जनताले ज्यान गुमाउनु परेको थियो भने हजारौँ, लाखौँ मानिसहरू विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था सृजना भएको थियो । अहिले सरकार र प्रतिबन्धित नेकपाबीचको टकरावले पनि विगतकै जस्तो अवस्था सृजना हुन सक्ने चिन्ता सवैतिर बढेको देखिन्छ । प्रधानमंत्री ओलीको वार्ता आह्वानमा इमान्दारिता हो भने प्रतिवन्ध फुकुवा गरेर जेलमा रहेका सम्बन्धित नेता र कार्यकर्ताहरुलाई आम रिहाई गर्नु पर्छ  र वार्ताको पहल अभिभावकीय भूमिकाका साथ गर्नु पर्दछ ।

नेपालका अधिकांश जनता शान्ति र समृद्धिको पक्षमा भएपनि केही स्वार्थ समुह मुलुकलाई जसरी पनि पुनः द्वन्दमा धकेलेर आफ्ना निहीत स्वार्थ पुरा गर्न चाहन्छन् । त्यसमा एउटा समूह द्वन्दको व्यापार गरेर डलर कमाउने छ भने अर्को हतियारको व्यापार मार्फत आफ्नो  स्वार्थ पूरा गर्न चाहन्छ । त्यो समूह देशमा यति शक्तिशाली देखिन्छ कि त्यसमा आन्तरिक मात्र नभर बाह्य शक्तिको पनि स्वार्थ लुकेको स्पष्ट हुन्छ । हाम्रो शान्तिप्रेमी देशमा युद्द थोपर्न अमेरिकाले एमसीसी मार्फत जवरजस्ती आउने चाहना देखाईरहेको र प्रधानमंत्री ओलीले लम्पसार परेरै ल्याउन खोजेको देखिन्छ । एमसीसी र बिप्लवमाथिको प्रतिबन्धबीच सम्बन्ध छैन भने बिप्लव नेकपामाथिको प्रतिबन्ध फुकुुवासँगै नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने र समाजबादी गन्तब्यमा देशलाई कसरी लैजाने हो भन्नेबारे गम्भीर छलफल हुनु जरुरी छ ।

मुलुकको समृद्धि र विकासका बारेमा सोच्नुपर्ने वर्तमान कम्युनिष्ट आवरणको सरकार कसैको स्वार्थको प्रभावमा परेर शान्तिपूर्ण रूपमा समाधान गर्न सकिने समस्यालाई पनि समाधान गर्न खोजिरहेको छैन । बरु हुँदै नभएको दोहोरो भिडन्तको नाममा व्यक्ति हत्यालाई निरन्तरता दिने र अर्को पक्षलाई उत्तेजित बनाउने  सरकारको उद्देश्य देखिन्छ । स्वयम सत्तारुढ दलका नेताहरूले समेत विप्लवमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुको कुनै अर्थ नरहेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेपनि सरकार रोकिने पक्षमा देखिएन । प्रधानमंत्रीबाट द्वन्दरत पक्षलाई वार्ताका निम्ति भएको आह्वानमा अमेरिकी षडयन्त्रको गन्ध रहेको भनेर बिश्लेषकहरुले टिप्पणी पनि गरिरहेका छन् । जुन टिप्पणीमा असहमत हुन सकिदैन ।

मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरेर स्थानीय तहबाटै सेवा सुविधा र अवसर प्राप्त गर्ने जनताको चाहना अधुरो हुने मात्र होइन, सरकारको गलत कार्यशैलीका कारणबाट देश युद्दभूमि बन्ने खतरा देखिंदैछ । नेपाली जनताका शुखका गफ लगाउँदै दुखका दिनलाई निम्त्याउने काम प्रधानमंत्रीबाट नै भैरहेको छ । राज्य र विद्रोही पक्षका तर्फबाट पनि लड्ने र मर्ने आम सर्वसाधारण नेपाली नागरिककै छोरो छोरी हुने भएकाले मुलुकमा धेरैका काख रित्तिने र सिन्दुर पुछिने अवस्था आउने  निश्चित छ, अमेरिका वा ईण्डियालाई नेपाली जनता मर्ने कुरासँग सरोकार हुने सवाल आउँदैन । सकेसम्म आफ्नो स्वर्थका लागि उनीहरुले नै नेपाली जनताका छातीमा बन्दुक पड्काएको ईतिहास हामीसँग छ । त्यसैले हामीहरुले ईतिहासबाट पाठ सिक्न जरुरी छ । सरकारले विद्रोहीका कुरा सुन्नै पर्छ , उनीहरुमा रहेको अशन्तुष्टि सरकारले बुझ्ने र सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नै पर्छ । प्रधानमंत्री केपी ओलीलाई देश बनाउने, जनतालाई शुखी तुल्याउने र आफूले अमरत्व प्राप्त गर्ने अवशर प्राप्त छ । यस्तो चाहना भएमा ओलीलाई रोक्ने प्रचण्डहरु पनि अहिले किनारा लागेका छन् । आगे ओली कमरेडलाई चेतना भया ! जनधारणा साप्ताहिकबाट

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here