संसदीय ब्यवस्थामा केपी ओली बाहेक अरु सबैले हारेका छन् !

12

–निमकान्त पाण्डे

कम्युनिष्ट पार्टीको राम्रो बहुमत रहेको प्रतिनिधिसभा बिघटन गरेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले देशलाई अस्थिरतातिर धकेली दिएका छन् । नेपालका सबै संसदबादी राजनीतिक दलहरुलाई सडकमा जान बाध्य बनाएर सडकमै पनि आफ्नो पक्षमा जनताको समर्थन रहेको देखाउन उनी सफल भैरहेका छन् । संबिधानको धाराको गलत ब्याख्या गरी प्रतिनिधिसभा बिघटन गरिएको सन्दर्भ अहिले सर्बोच्च अदालतको ईजलाशमा पुगेर देशलाई अनिर्णयको बन्दि बनाउने काम भएको छ । संबिधानमा सबैभन्दा धेरै छलफल र बहस गरेर हटाईएको प्रतिनिधिसभा बिघटन संबन्धि प्रावधानबारे सर्बोच्च अदालतमा बिगत लामो समयदेखि बहस चलिरहेको छ । बौद्दिक जनशक्तिको समयको बर्बादी भए पनि यो अवस्थाले हाम्रो देशको न्यायिक परिपाटीको हालत कस्तो छ भनेर बुझ्नलाई भने सजिलो बनाएको छ ।

संबिधान बिपरितका कामहरु गर्ने अभ्यासमा केपी ओली नेतृत्वको सरकार धेरै पहिले देखि नै कृयाशील रहँदै आएको छ । पंक्तिकारले धेरै पहिलेदेखि ओली सरकारलाई खवरदारी गर्न अनुरोध गर्दैै आएको हो । बिभिन्न मंत्रालय मातहतका  महत्वपूर्ण निकायहरुलाई प्रधानमंत्री मातहत राख्ने कामबाटै ओलीले आफ्नो दीर्घकालीन योजनाको संकेत प्रारम्भ देखि नै गर्दै आएका हुन् ।  तर राजनीतिक दलहरु आ—आफ्नै स्वार्थमा लागेर ओली सरकारलाई सचेत बनाउने तर्पm लागेनन् । उनीहरुको ध्यान भागबण्डामा मात्रै केन्द्रित रहँर्दै आयो । भागबण्डाबाटै आफ्ना प्रतिस्पर्धिहरुको कमजोर पक्षलाई चिन्ने काममा ओलीले आफ्नो ध्यान दिए । फलतः ओलीसँग सबैलाई डाम्न सक्ने आधार प्रमाणहरु तयार भएर बसेका छन् । अरुका कमजोरीहरु पत्ता लगाउने र आफूले शक्ति सुदृढ बनाउने काममा ओली सफल भएका छन् ।

सत्ता बाहिरका राजनीतिक दलका नेताहरु सबैका कमजोरीहरुको जगमा टेकेर प्रधानमंत्री केपी ओलीले सत्तामा एकलौटी हक जमाएका छन् । यत्तिमात्र हैन ओलीले हाल आफ्नो पक्षमा रहेका धेरैजसो नेताहरुको पनि डायरी लेखिरहेका हुन सक्दछन् । उन्को पक्षमा रहेर लुटिरहेका सहकर्मीहरुले आलीको झड्का पाउने दिन अवश्य आउन सक्ने आंकलन गर्न सकिन्छ । आश्चर्यको कुरा त के छ भने ओलीको बिरुद्दमा लागेका दलका नेताहरुले संयुक्त रुपमा शक्ति बलियो बनाउन प्रयास किन गरिरहेका छैनन् ? बिरोधीहरुको शक्ति बलियो हुन नसक्दा ओलीलाई कुनै किसिमको दवाव महशुस भैरहेको छैन । उनी उन्मत्त हाँसोमा प्रस्तुत भैरहनुको कारण अरु के होला र ? बिरोधीहरुले सडकमा प्रदर्शन गर्न पाईरहेका छन् तर भन्दैछन् कि ओलीले लोकतंत्र समाप्त गरे । संसदीय लोकतंत्रको सुन्दरपक्ष भनेकै बोल्ने र लेख्ने स्वतन्त्रता हो ।

ओलीले बोल्ने र लेख्नेहरुलाई फुक्काफाल आजाद गरेका छन् । यथार्थमा भन्ने हो भने संसदीय लोकतंत्रको अशलियत यही नै हो जे देखिएको छ वर्तमान नेपालको राजनीतिमा । केपी ओलीले लोकतन्त्रलाई धरापमा पारेर आफू अनुकूल सत्ता सञ्चालन गरिरहेका छन् भनेर आरोपित गर्नेहरुले संसदीय लोकतंत्र जनताका लागि नभएर सत्ता संचालक दलकै हाली मुहाली गर्न पाईने प्रणाली हो भन्ने यथार्थलाई बुझ्न सकिरहेका छैनन् । यो लोकतंत्रलाई आफ्नो अनुकूल बनाउने प्रयासमा जो सत्तामा पुग्छ त्यो लाग्नु स्वाभाबिक हो । ओली आफ्नो मिशनमा कति सफल हुने हुन् भन्ने कुरा विपक्षी दलहरुवीचको एकतामा  निर्भर हुनेछ ।

सत्ता बाहिरका राजनीतिक दलहरु मिलेर सरकारलाई सही ट्रयाकमा लाग्न बाध्य बनाउन सकिने अवस्था अभैm पनि छ । तर त्यसतर्फ दलका नेताहरुको चासो देखिएको छैन । केपी ओलीले  सरकार चलाउन थालेको  ३ वर्ष पुग्यो । नेपालको इतिहासमै शक्तिशाली मानिएको यो सरकारले यस अवधिमा खासै जनचाहना अनुसारका कामहरु गर्न सकेको छैन । तर पनि ओली दाबी गर्छन् कि मैले ऐतिहासिक कामहरु गरेको छु , मेरो नेतृत्वको सरकारले गरेको जति काम नेपालको ईतिहासमै कुनै सरकारले गरेको छैन । ओलीको यो दाबी पनि संसदीय लोकतंत्रको चरित्र नै हो । त्यसैले नै भनिएको होला खसीको मासु देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने ठाउँ हो संसदीय ब्यवस्थाको सबैभन्दा जनपक्षीय भनिएको संसद !

जनतामा सरकारप्रति आक्रोश पैदा भइरहेको बेला जनताका चाहनालाई संबोधन गर्नतर्फ संसदको चासो पटक्कै देखिएन । जनतामा संसद र संसदीय ब्यवस्थाप्रति नै बितृष्णा पैदा भैरहेका अवस्थामा ओलीले  प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिए । यो काम पनि ओलीले जनताको भावनालाई बुझेर नै कदम चालेको देखिन्छ । त्यसैले नै ओलीकै कदमको पक्षमा जनता सडकमा उत्रिरहेका छन् । ओलीको कदमले भन्दा ओलीको कदमको पक्षमा सडकमा उत्रिरहेका जनताले सबै राजनीतिक दलहरुलाई चुनौति दिएको यथार्थलाई बुझ्न सक्नु पर्दछ ।

यो निश्चित पनि सही हो कि सरकारका कामहरु देश र जनताका निम्ति उपलब्धिमूलक भइरहेका छैनन् । विदेशी शक्तिको ईशारामा सरकार सञ्चालन भइरहेको  छ । देश र जनताका भन्दा विदेशी शक्तिको चाहनालाई ध्यान दिएर र विदेशीहरुकै स्वार्थ अनुसार काम गरेर आफ्नो सत्ता टिकाउने सपना प्रधानमन्त्री ओलीले देखिरहेका छन् । तर संसदमा यी बिषयहरुले कहिल्यै प्राथमिकता पाएको देख्न र सुन्न पाईएन । सरकारले जनअपेक्षालाई विलकुलै वेवास्ता ग¥यो, तर संसदमा जनताका कुरा उठेनन् । किन त ? कुरा प्रष्ट छ कि संसदीय ब्यवस्थाको चरित्र नै यस्तै हो ।

सञ्चारमाध्यमहरुबाट आफ्ना कामहरुको प्रशंसामा जनताका नाममा सम्बोधन गर्दै आएका प्रधानमंत्री ओलीले प्रतिनिधिसभा बिघटन गरिसकेपछि पनि जनतालाई सडकबाट सम्बोधन गर्दै आफ्ना कामको प्रशंसा गरिरहेका छन् । आफ्नो काममा आफ्नै पार्टीबाट अवरोध भएको भन्ने जस्ता कुराहरु उनका सम्बोधनका महत्वपूर्ण अंश रहेका छन्। आफ्नो विरोधमा सडकमा किन प्रदर्शन भइरहेका छन् भन्नेतर्पm प्रधानमन्त्री ओलीको चासो छैन । सडकमा पनि बिरोधीहरुलाई कमजोर र रक्षात्मक बनाईरहेका छन्। ओलीका बिरोधीहरुले बुझ्न सक्नु पर्दछ कि संसदीय लोकतंत्रको अर्को सुन्दर पक्ष भनेको नै यही हो ।

संसदीय लोकतंत्रमा जनताका निम्ति  राम्रा काम गर्नु पर्दैन , जनतामा भ्रम सृजना गर्न सक्नु पर्छ , त्यस काममा ओलीले आफ्ना बिरोधीहरु सबैलाई बुख्याँचा साबित गरिदिएका छन्, उनी सफल भएका छन् । ओलीले जे काम गर्छन उनको नजरमा त्यही काम राम्रो हो । उनका नजिकका मन्त्रीहरुले भ्रष्टाचार गरे पनि त्यो ओलीका निम्ति राम्रो भइरहेको छ । त्यस्ता कामहरुको बचाउमा ओलीले आपूmलाई अग्रपंक्तिमा उभ्याउने गरेका छन्, तर बिडम्बना ! ओलीको बचाउमा जनता सडकमा छपक्कै देखिन्छन् । सरकारले दाबी गरेपछि नराम्रा परिणामका कामहरु पनि राम्रा हुन्छन् भन्ने कुरा जनताले चुनावको पक्षमा ओलीलाई साथ दिएर थपडी बजाएर समर्थन जनाएबाट पनि स्पष्ट हुन्छ ।

राम्रा कामको सर्तका रुपमा प्रमुख कुरा हो जनताको चाहना अनुसारको काम, अर्थात सुशासन । जहाँ सुशासन छैन त्यहाँ सरकारको लोकप्रियता असम्भव हुन्छ भन्ने मान्यतामा पनि संसदबादको परिकल्पना झूठ साबित भएको छ ।  कुनै पनि देशको विकासको पहिलो शर्त भनेको जनतामा सन्तुष्टि हो । जनतामा सन्तुष्टि विनाको विकास अर्थ हुँदैन । जनतालाई दुई छाक जुटाउने रोजगारी छैन, बैदेशिक रोजगारीमा युवाहरु पलायन भएका छन् , जनतालाई बस्ने बास समेत  छैन, स्वास्थ्य उपचारको समूचित व्यवस्था छैन, बालबालिकालाई पढाउने विद्यालयको उचित व्यवस्था छैन, जताततै लुटैलुट छ  तैपनि  प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा जनता ओईरिन्छन् सडकमा ! अनि प्रधानमंत्री ओली किन भन्दैनन् मेरो सरकारले राम्रो काम गरेको छ भनेर ?

सत्तारुढ पार्टीका नेताहरु वीचको भागबण्डा नमिल्दा सरकार अस्थिर हुन पुग्यो । संसद विघटनसँगै  चुनावको घोषणा गरिएको छ । चुनावमा जनताले दिने सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपहार भनेको राजनीतिक दलहरुलाई सत्तामा पुग्ने बहुमत हो । त्यो उपहारको सदुपयोग संसदबादी दलहरुबाटै हुन सकेन भन्ने कुरा वर्तमान संसद विघटनको घटनाले स्पष्ट गरिरहेको छ । त्यसैले संसदबादको अर्को चरित्र पर्दाफास भैरहेको छ कि चुनाव र बहुमत हैन शक्तिकै बोलवाला हुन्छ संसदबादमा । निर्वाचन आयोगले चुनावका लागि ७ अर्व भन्दा वढि आर्थिक ब्यवस्थाको माग गरेको छ , अर्वौ खर्च गर्नु पर्ने चुनावले दिने परिणाम जनता र देशको हितमा नभएर बिदेशी शक्तिको स्वार्थमा केन्द्रित हुन्छ । संसदबादको अर्को नांगो सत्य यही देखिएको छ । अनि हामीलाई किन चाहियो चुनाव ? किन चाहियो संसद ? यथार्थमा हामीलाई चाहिएको संसदबादी ब्यवस्थाकै बिकल्प हो । आगे सबैलाई चेतना भया !

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here