– निमकान्त पाण्डे
तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले २०५२ सालदेखि शुरु गरेको दीर्घकालीन जनयुद्ध उत्कर्षमा पुगेका बेला २०६१ माघ १९ मा राजा ज्ञानेन्द्रले शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिने कदम चाले । राजा ज्ञानेन्द्रको यो कदमका लागि प्रचण्डहरुले थालनी गरेको जनयुद्ध र प्रचण्डहरुका अभिव्यक्तिहरु विशेष रुपमा जिम्मेवार देखिन्छन् ।
प्रचण्डहरुले युद्धको उत्कर्षतासँगै व्यक्त गरेका भनाईहरु उनीहरुका भूmठ अभिव्यक्ति थिए भन्ने कुरा पुष्टि भइसकेका छन् । संसदवादीधारका राजनीतिक नेताहरुलाई ललकार्दै तिम्रा मालिकसँग मात्र वार्ता गर्छाै भनेर प्रचण्डहरुले अभिव्यक्ति दिने गरेका थिए । उनीहरुको यस्तो अभिव्यक्ति नै राजा ज्ञानेन्द्रमा सत्तामा हस्तक्षेपको मोह विकसित भएको रुपमा लिन सकिन्छ ।
अस्ति सोमवार माघ १९ गते यो कदमको सोह्र बर्ष पूरा भएको छ । राजा ज्ञानेन्द्रले चालेकै जस्तो कदम अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि चालेका छन् । राजा ज्ञानेन्द्रले पनि संसद विघटनबाटै आफ्नो अभियान शुरु गरेका थिए । ज्ञानेन्द्रले यस्तो कदम शुरु गर्दाको अवस्थामा पनि माओवादी पक्ष भूमिगत थियो भने अरु संसदवादीधारका राजनीतिक दलहरु सडकमा आन्दोलित थिए । एउटा भिन्नता के देखिन्छ भने राजावादीहरु राजाको समर्थनमा त्यो बेला सडकमा आन्दोलित थिएनन् तर अहिले प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको समर्थनमा पनि सडकलाई आन्दोलित बनाइएको छ ।
२०४६ सालको आन्दोलनपछि बहुमतसहित सत्तामा पुगेको नेपाली काँग्रेसले सही ढङ्गले सरकार हाँक्न सकेको थिएन । काँग्रेसले बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गर्नेछ भन्ने अपेक्षा आमजनताको थियो । बहुदलीय व्यवस्था प्राप्तिपछिका दिनहरुमा काँग्रेसको नेतृत्वमा लामो समयसम्म सरकार चल्यो । तर काँग्रेसले देशमा स्थापित उद्योग र कारखानाहरु कौडीको मूल्यमा बेचेर देशलाई कंगाल बनाउने काम ग¥यो । काँग्रेसको सरकारले गरेका यी कामहरु जनविरोधी थिए र राष्ट्रघाती पनि थिए । यसमा खवरदारी गर्ने काम प्रमुख प्रतिपक्षिको भूमिकामा रहेको तत्कालीन नेकपा एमाले पनि गरेन । त्यसैले गर्दा काँग्रेस र एमालेप्रति जनतामा आक्रोश चुलिदै गएको र माओवादीले सशस्त्र युद्धलाई उत्कर्षमा पु¥याएको अवस्थाको उपजका रुपमा राजाको कदमलाई लिन सकिन्छ ।
तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता सञ्चालनको अनुभव नगरेका कारण पनि उनी असफल भएको मान्न सकिन्छ । सर्वप्रथम त ज्ञानेन्द्रले वैदेशिक सम्बन्धलाई आफ्नो पक्षमा तान्न सकेनन् भने देशभित्र संसदवादी धारका दलहरु र संसदीय व्यवस्थाकै विरुद्ध सशस्त्र युद्ध शुरु गरेको राजनीतिक शक्ति दुवैलाई विपक्षमा जान बातावरण बनाएका कारणबाट राजा ज्ञानेन्द्रको असफलता भएको हो । परन्तु राजा ज्ञानेन्द्रले चालेको त्यो कदमको पुनरावृत्ति १६ वर्ष पछि गणतन्त्रका प्रधानमन्त्रीबाट हुन पुगेको अवस्थाले देशलाई पुनः संक्रमणकाल तर्पm घचेटिरहेको महसुस हुन थालेको छ ।
तत्कालीन युद्धरत माओवादीले राजा ज्ञानेन्द्र समक्ष रोल्पाबाटै वार्ताको प्रस्ताव पनि नगरेको होइन । तर राजा ज्ञानेन्द्रलाई उनका विश्वासिला पात्रहरुले धोका दिए वा स्वंयम् ज्ञानेन्द्रबाटै त्यो वार्ताको प्रस्तावलाई स्वीकार नगर्ने काम भयो ? यो वार्ताको प्रस्ताव गर्ने पक्ष र अस्वीकार गर्ने पक्षलाई जानकारी हुने कुरा हो । तथापि राजा ज्ञानेन्द्रलाई माओवादीको तर्पmबाट भएको भनिएको वार्ताको प्रस्ताव कतैबाट पनि नपुगेको कुरा राजा ज्ञानेन्द्रबाट सार्वजनिक भएको पाइएको थियो ।
अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी ओली र माओवादी युद्धकै निरन्तरता जस्तो मानिने विप्लव नेतृत्वको नेकपा वीच पनि वार्ताको प्रसंग चलेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली समाजलाई आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनितिक रुपान्तरका एजेण्डाहरुसहित सशस्त्र युद्धको तयारी गरिरहेको विप्लव नेतृत्वको नेकपासँग इमान्दारिता साथ सम्वादको थालनी गरेर उनीहरुका एजेण्डाहरुलाई सम्वोधन गर्ने प्रतिबद्धता देखाउन सके भने ओलीको निरन्तरता र देशको समृद्धिसँगै नेपाली जनताको सपना पनि पूरा हुन सक्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिदैन । त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको असफलताको बाटो पछ्याउने कि, आफ्नो चौध वर्षे जेलजीवनको औचित्यलाई पुष्टि गर्ने ? निर्णय गर्ने बेला आएको छ, आगे चेतना भया ! – सम्पादकीय जनधारणा साप्ताहिक