सरकारले खोप भण्डार क्षमता अभिवृद्धि गर्न पूर्वाधारमा व्यापक विस्तार

29

काठमाडौं । सरकारले खोप भण्डार क्षमता अभिवृद्धि गर्न पूर्वाधारमा व्यापक विस्तार गर्ने भएको छ । त्यस क्रममा देशभर आठवटा खोप भण्डार गृह आगामी दुई महिनामै तयार हुनेछन् । पूर्वाधार विस्तारको काम थालनी नै भइसकेको छ ।
खोप भण्डारण क्षमता वृद्धि गर्न सरकारले आठवटा खोप भण्डार गृह स्थापना थालेको सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार केन्द्रीय स्तरको एक र सातवटै प्रदेशमा एक–एकवटा खोप भण्डार गृह स्थापना कार्य अगाडि बढाइएको हो ।
मन्त्रालयको स्वास्थ्य भवन शाखा प्रमुख सुरोज पौडेलले सबै नेपालीलाई छिटोभन्दा छिटो कोरोनाविरुद्धको खोप उपलब्ध गराउन खोपको सुरक्षित एवं उचित व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले भण्डारण बनाउन थालिएको जानकारी दिनुभयो । केन्द्रसहित सातवटै प्रदेशमा खोप भण्डार गृह स्थापना गर्ने काम सुरु भइसकेको जानकारी दिँदै उहाँले भन्नुभयो, “अबको दुई महिनाभित्र भण्डारण केन्द्र स्थापना कार्य सम्पन्न हुनेछन् ।”
एउटा केन्द्रको निर्माण लागत एक करोड २० लाख रुपियाँ लागत पर्ने गरी कुल लागत नौ करोड ६० लाख रुपियाँमा केन्द्र स्थापना हुन लागेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । तत्कालका लागि कोरोना खोप भण्डारण गरी सबै क्षेत्रमा सहज वितरण गर्ने लक्ष्य सरकारको भए पनि यी केन्द्र पछि अन्य खोप भण्डारणमा प्रयोग हुनेछन् ।
खोप भण्डारण केन्द्रहरूमध्ये केन्द्रीय स्तरको बाराको पथलैयामा रहने छ । यस्तै प्रदेश १ को विराटनगर, प्रदेश २ को जनकपुरस्थित मुजैलिया, बागमती प्रदेशको हेटौँडा, गण्डकी प्रदेशको पोखरा, लुम्बिनी प्रदेशको बुटवलस्थित तामनगर, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीमा भण्डारण केन्द्र निर्माण गरिने स्वास्थ्य भवन शाखा प्रमुख पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “आठ भण्डारण केन्द्रमध्ये विराटनगर, जनकपुर र धनगढीमा निर्माण कार्य सुरु भइसकेको छ । बाँकी पाँच ठाउँका लागि निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता प्रक्रिया अन्तिम तयारीमा छ ।

सम्झौता भएको दुई महिनाभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न हुनेछन् ।’’
हरेक खोप केन्द्रमा बाहिरी फ्रेमको रूपमा तीनवटा कम्पार्टमेन्ट निर्माण गरिन्छ, जसमा बाहिरबाट खरिद गरी ल्याइएको ‘वाचिङ कुलर’ राखिन्छ र त्यस ‘वाचिङ कुलर’मा नै खोप भण्डारण गरिन्छ । सम्बन्धित प्रदेशका लागि आवश्यक खोप प्रदेशअन्तर्गतको भण्डारगृहमा राखिने तथा बाँकी खोप आवश्यकताबमोजिम प्रयोजनका लागि केन्द्रीय भण्डार गृहमा राखिने शाखा प्रमुख पौडेलले स्पष्ट पार्नुभयो ।
प्रदेश २, कर्णाली प्रदेश तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशअन्तर्गत निर्माण हुने खोप भण्डारण केन्द्रको ठेक्का सम्झौता भएर कार्यादेश दिइसकिएको छ भने प्रदेश १ तथा लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गत निर्माण हुने भण्डार गृहको बोलपत्र स्वीकृत भई कार्य सम्झौता गर्न पत्राचार गरिएको छ ।
शाखा प्रमुख पौडेलका अनुसार बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश तथा केन्द्रीय भण्डारण गृहको बोलपत्र स्वीकृत भइसकेको छ । कार्यादेश दिएको दुई महिनाभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न भई प्रयोगमा आइसक्ने उहाँले बताउनुभयो ।

गत साता बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय क्रियाशील सदस्यता छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।
छानबिन समितिमा नेता आनन्दप्रसाद ढुङ्गाना, श्यामकुमार घिमिरे, जीवन परियार, प्रदीप पौडेल, कल्याणकुमार गुरुङ र योगेन्द्र चौधरी रहनुभएको छ । पार्टीको वडा अधिवेशन सुरु हुनुभन्दा अघि नै क्रियाशील सदस्यताको विवाद मिलाउने जिम्मेवारी दिइएको छ । गाउँ तथा नगरको वडा अधिवेशन आगामी असार ५ गते तथा गाउँ तथा नगरको अधिवेशन असार ७ गते गर्ने कार्यतालिका काँग्रेसले सार्वजनिक गरिसकेको छ । पार्टीको १४औँ महाधिवेशन भने २०७८ सालको भदौँ ७ देखि १० गतेसम्म गरिने छ ।

फैसलाको जानकारी पठाइयो
प्रतिनिधि सभा विघटन बदरसम्बन्धी फैसला सर्वोच्च अदालतले विपक्षीहरूलाई पठाएको छ । अदालतले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सङ्घीय संसद् सचिवालयमा जवाफ पठाएको हो । अदालतकै अधिकृतमार्फत सम्बन्धित निकायमा सीधै पठाइएको हो ।
सर्वोच्च अदालतका सञ्चारविज्ञ किशोर पौडेलले तीन निकायमा फैसलाको जानकारी पठाइएको जानकारी दिनुभयो । सर्वोच्चले फागुन ११ गते प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गर्ने फैसला गरेको थियो । साथै १३ दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन बोलाई बैठक बस्ने व्यवस्थाका लागि पनि परमादेश जारी गरेको थियो ।
नेकपा नाम विवादको फैसला २० गते
सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पाार्टी ९नेकपा०को नाम विवादको फैसला फागुन २० गते गर्ने भएको छ । न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले बहस सकेपछि निर्णय सुनाउने मिति तोकेको हो । सत्तारूढ दलभित्रको विवाद चर्किएका बेला नामको आधिकारिकता विवादलाई चासोका साथ हेरिएको छ ।
तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकृत भई नेकपा गठन भएको थियो । उक्त नाम आफ्नो पार्टीसँग मिलेको भन्दै ऋषि कट्टेलले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । कट्टेलले नेकपा आफ्नो नाममा दर्ता रहेको अवस्थामा निर्वाचन आयोगले बलपूर्वक आफ्नो पार्टीको नामसँग मिल्ने गरी नयाँ दललाई मान्यता दिएको जिकिर गर्नुभएको छ । गोरखापत्रबाट ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here