–चन्द्रप्रकाश बानियाँ
संसद विघटनको विपक्षको अदालती बहससकियो ।े पक्षका कानून व्यवसायीहरुले आफ्ना तर्कहरु राख्दै छन् । सडकमा भने बहस, छलफल र पैरवी जारी छ । पक्षविपक्षका कानुनव्यवशायीहरुका आजसम्मका बहस पैरवीको मूल्याङ्कन गर्दा सत्ता पक्ष अर्थात विपक्षका ओकिलहरु निरीह भन्ने मिल्नेगरी कमजोर देखिए । लाचार सावित भए । सडक बहसमा त झन् विघटनपक्षको अस्तित्व नै थिएन भन्दा फरक पर्दैनथ्यो । सडकबहसमा सदन विघटनको विपक्षको एकछत्र राज चल्यो । चल्दै छ । सदन विघटनको पक्षले “ओलीबा ! जिन्दावाद” को नारा लगाउनुभन्दा बोल्ने टेक्ने ठाउँ र शब्द नै पाएन । सदन विघटनको पक्षमा सडकमा आवाज उठाउने मानिस नै देखिएन । संवैधानिक प्रावधान, संविधानमा परेका विघटन सम्बन्धी धारा उपधारा, संविधान निर्माताहरुको आसय जस्ता कुनै कुराले पनि विघटनको पक्षमा तर्क गर्ने ठाउँ दिएनन् । सदन विघटन ठिक अथवा संविधानसम्मत भन्ने सडकबहसमा कानुनव्यवसायी, विज्ञ, विद्वान, बुद्धिजिवीहरु उत्रिएको देखिएन । लाज मानेको देखियो । संवैधिनिक हिसावले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र राष्ट्रपतिको सहीछाप ठिक थियो भन्ने ठाउँ नपाएता पनि ओली ठिक र बाँकी सबै बेठिक भन्नेहरु भने नदेखिएका होइनन् ।
सुधारिएकै भए पनि संविधानमा “संसदीय व्यवस्था” भन्ने शब्दावली परेको हुनाले विश्वव्यापी प्रचलन र अभ्यासअनुसार प्रधानमन्त्रीसँग मनलागेको बेलामा संसद विघटनको अधिकार रहन्छ भन्नेहरुले बाहिर मुख खोल्न नसकेपनि अदालतभित्र जङ्गी जिरह गरेको देखियो । संविधानमा लेखिए वा नलेखिए पनि संसदीय अभ्यास र परम्परा हेरेर अदालतले निर्णय दिनुपर्छ भन्ने आग्रह गरेको देखियो । लगभग विघटनका पक्षका कानुनव्यवसायीहरुको साझा तर्क त्यही रह्यो । अदालतमा उभिने सबैले त्यही एकसूत्रीय तर्कमा स्यालभाका मिलाउँदा अर्को एउटा कुरातिर भने ध्यान दिन बिर्सेको देखियो । यदि संविधानमा संसद विघटनको अधिकार स्पष्ट किटानीका साथ नलेखिए पनि त्यो अधिकार प्रधानमन्त्रीले पाउनै पर्ने हो भने संविधानमा सयौं भाग र धारा उपधाराको प्रबन्ध गर्नुपर्ने जरुरतै पर्दैनथ्यो । संविधानमा लेखिए पनि नलेखिए पनि विश्वअभ्यासमा रहेका संसदीय अभ्यास पछयाउनुपर्ने हो भने संविधानको कितावमा “नेपालको संसदीय संविधान–२०७२” भन्ने एकलाइन मात्र लेखे भए भैहाल्थ्यो । सयौं पेज किन रङ्ग्याउनु पथ्र्योंं र ? संविधान लेखन एकै लाइनमा सकिन्थ्यो । १०÷१२ वर्ष खर्चेर माथापच्ची गर्नै पर्दैनथ्यो । वास्तवमा तर्क गर्ने संवैधिानक आधार नपाएरै विघटन पक्षका ओकिलहरुले एउटै साझा रटान लगाउन विवश भएका होलान् ।
जेहास् सडकदेखि अदालतसम्मको बहस, छलफल र विवादले संसद विघटनको प्रधानमन्त्रीको सिफारिस गैरकानुनी रहेछ, असंवैधानिक रहेछ, नयाँ संविधानले प्रमलाई संसद विघटनको विशेषाधिकार दिएकै रहेनछ, प्रमलाई संविधानमा विघटनको विशेषाधिकार दिने ०४७ साले संविधानको धारा–५३ नयाँ संविधानमा राख्न छुटेको होइन रहेछ, नयाँ संविधान लेख्दा÷ पारित गर्दा प्रमलाई विघटनको अधिकार दिँदा उन्पन्न हुने अस्थिरता र असमयमै पटक पटक निर्वाचन गर्नुपर्ने परिस्थिति रोक्नकै लागि जानीबुझिकन त्यो अधिकार हटाइएको रहेछ भनेर सामान्यभन्दा सामान्य मानिसले बुझ्ने अवसर पाए । प्रधानमन्त्रीले गलतै गरेका रहेछन् भनरे मान्ने परिस्थिति निर्माण भयो । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुबैजनाले संविधान कुल्चिएकै रहेछन् भन्ने धारणा बनाउने मौका पाए । कथमकदाचित अदालतले विघटनको पक्षमा फैसला दिएछ भने पनि नेपाली समाजले अदालतले गलत ग¥यो, संविधान होइन, सरकारको मुख हे¥यो, प्रमको पक्षमा लाग्यो, सरकारकाबाट प्रभावित भयो अथवा प्रमको क्याम्पबाट प्रचारित भएको “सेटिङ”मा प¥यो भनेर बुझ्ने भयो । यो घटना अदालतप्रतिको जनविश्वासको कसी सावित हुने भो ।
२००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालले पञ्चायतको ३० वर्ष छोडेर बाँकी अवधि संसदीय प्रणलीको अभ्यास गर्दै आएको हो । ३÷४ दशकको अभ्यासले प्रणालीको साख उज्याले सावित गर्न सकेको छैन । अविकास र अवनतिको कारक त्यही व्यवस्था हो र नेपालको सन्दर्भमा यो व्यवस्था असफल भैसक्यो, यो व्यवस्थाले जनता र देशको भलो गर्दैन, देशलाई समृद्धिको दिशातर्फ गति दिन सक्तैन, यो व्यवस्था जनता र देशहितका लागि होइन, नेता र पार्टीका लागि मात्र भयो, लोकतन्त्र पार्टीका लागि आयो, जनताको स्थिति यथावत रह्यो, भुर्इंतहका जनताको जीवनस्तर सुधारमा यो व्यवस्थाले रत्तिभर भरथेग र सहुलियत नगर्ने भो भन्ने मान्यता समाजमा बन्दै आएको छ । हो, निर्वाचमा जनताले ठुलो प्रतिशतमा मतदान गर्नेगरेका छन् । निर्वाचनमा मत दिनु व्यवस्थाको समर्थन वा लोकप्रियता हो भनेर दावी गर्न मिल्दैन ।
पञ्चायत कालमा पनि जनताले निर्वाचनमा उत्साहपूर्वक भागलिन्थे । जनताले ठूला साना नेताको चयन गर्थे, प्रतिनिधि चुन्थे । जब आन्दोलनको आह्वान भयो, राजनीतिक दलहरु एकमत भएर आन्दोलनमा उत्रे जनता पनि सडकमा आयो । ३० वर्षसम्म पालेर राखेको असन्तुष्टि सडकमा एकैसाथ पोखियो । जनअसन्तोषको महाबाढीले ०४६ सालमा पञ्चायती व्यवस्था बगायो । ०७२ सालमा राजसंस्था समेत जनताको कोपभाजन बन्यो । पञ्चायत र राजसंस्था दुबै फेरि उठनै नसक्ने गरी पछारिए । त्यसको अर्थ जनतामा निकै ठूलो धैर्यगर्ने क्षमता रहँदो रहेछ । सितिमिति जनता परिवर्तनको पक्षमा लाग्दो रहेनछ । सामान्य सुधारको अपेक्षामा धैर्या धारण गर्दो रहेछ । ससानो सुधारमा सन्तोष मान्दो रहेछ । चित्त बुझाउँदो रहेछ । जनताको त्यही धैर्यगर्ने चरित्रको परिणामस्वरुप तानाशाहहरु, गैरलोकतान्त्रिक शासकहरु, सैनिक शासन वा निर्वाचित तानाशाहहरुको शासन लामो समयसम्म टिक्दो रहेछ । अर्थात नेपाली जनताको धैर्य गर्न सक्ने असाधारण क्षमता र अभ्यासका कारणले असफलसिद्ध भैसकेको भए पनि संसदीय व्यवस्थाको काल आइसकेको छैन भन्न सकिने रहेछ ।
यतिखेरसम्म आइपुग्दा प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक भविष्य अदालतको निर्णयमा टिकेजस्तो देखिन्छ । संसद विघटनको पक्षमा फैसला आएन भने उनको राजनीतिक आवसान निम्तने छ । राजनीतिक जीवनको अन्त हुनेछ । उनले बनाउन खोजेको राजनीतिक दललेसमेत बालमृत्यु वरण गर्नेछ । ओलीसँगै अन्य अनेक सम्भावनायुक्त नेता कार्यकर्ताहरुको राजनीतिक भविष्य सुलीमा चढ्नेछ । सती जानेछ । त्यस्तो दुर्घटना नभैदिएको राम्रो तर त्यो संविधानको रक्षाका लागि अनिवार्य बनेको छ । व्यवस्थाको लागि परिहार्य विषय बनेको छ । अदालतले चाहेर पनि नेकपा (ओली) लाई जीवनदान दिनसक्ने अवस्थामा देखिदैन । ऐन, काननु र संवैधानिक प्रावधान मात्रै होइन एउटा सानो पक्षबाहेक सिंगो नेपाली समाजको दवावसामु अदालतसमेत आत्मसमर्पण गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेजस्तो देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीको यो दयालाग्दो स्थितिको लागि खुद आफै जिम्मेवार छन् ।
प्रमसँग देश र जनताको पक्षमा काम गर्ने स्वर्णिम अवसर थियो । उनको ढङ्ग पुगेन । अवसरको सदुपयोग गर्ने चेत आएन । जनताको उत्ताल समर्थन थियो । पार्टीको समर्थन थियो । सदनमा प्रचण्ड बहुमत थियो । देशी विदेशीे मित्रदेशहरुको उदार सहयोग जुट्ने सम्भावना थियो । सही विचार, दृष्टिकोण र कार्यक्रम लिएर अघि बढ्न सकेका भए विरोधमा उत्रने कसैको हिम्मत हुने थिएन । २÷४ वटा ससानै भए पनि जनपक्षीय काम गर्न सकेका भए, एकादुई समाजवादउन्मुख नीति लिने पहल देखाएका भए, दलाल पूजिंपतिहरुको दलालीमा नफसेका भए यो दुर्दिन निम्तदैनथ्यो । किन रुन्छस् मंगले, आफ्नै ढङ्गले ! प्रमले जनता बिर्से, जनताको मत बिर्से, देशको आकांक्षा कुल्चे, पार्टीलाई तबेलाको घोडा सम्झे, सत्तालाई वपौती सम्झे अनि आफ्नै डमरुको तालमा आँखा चिम्लेर ताण्डव गर्नखोज्दा सदाका लागि रसातालमा जाकिने सम्भवना निम्तियो । आफ्नो लागि आफैले खाल्डो खने । प्रमको शासनशैली साँच्चै नै “नीलद्वा”को अनुष्ठान जस्तो बन्यो । –जनधारणा साप्ताहिकबाट
