— निमकान्त पाण्डे
सत्तासीन नेकपा विभाजनको संघारमा पुगेका बेला विप्लव नेतृत्वको नेकपाविरुद्ध लागेको प्रतिबन्ध फुकूवा गरिएको एक महिना पुग्न अब केही दिन मात्र बाँकी छ । नेकपाका महासचिव विप्लवलाई साक्षी राखेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले हस्ताक्षर समारोहमा बोल्दै अब देशमा हिंसात्मक गतिविधि अन्त्य भएको घोषणा गर्नु भएको थियो । विप्लवले प्रधानमन्त्रीको यो भनाई प्रतिवाद गर्नु भएको पाइएन । विप्लव नेतृत्वको नेकपाले युद्ध घोषणा गरेको थिएन, परन्तु युद्धको तयारी निश्चित रुपमा भइरहेको थियो भन्ने कुरा गतिविधिबाट बुझ्न सकिन्थ्यो । परिर्वतनको चाहना समाज विज्ञानको नियम हो । परिर्वतनको चाहनाले युद्धलाई आवश्यक ठान्दछ, त्यसैले परिर्वतनका लागि युद्ध भैरहन्छ ।
नेपाली जनताले दुई तिहाई बहुमत नजिकको शक्ति बनाएर सरकार सञ्चालन गर्न तत्कालीन नेकपा (एमाले) र तत्कालीन नेकपा (माके) लाई जनादेश दिएका थिए । यो जनादेश पनि परिर्वतनको चाहना अभिव्यक्त भएको युद्धको एउटा पाटो हो । जनादेश अनुसार सरकारले काम गर्न सकेको भए आज सम्ममा देश आत्मनिर्भर बन्ने बाटोमा अगाडि बढिसकेको हुन्थ्यो, जनताको चाहना त्यही हो । विदेशिएका युवाहरु विदेशबाट देशभित्र फर्किनेक्रम शुरु भइसकेको हुन्थ्यो । रोजगारीका अवसरहरु देशभित्र देखापर्न शुरु भइसकेका हुन्थे । राष्ट्रिय स्वाधीनताको शीर ठाडो भइसकेको हुन्थ्यो । तर सरकारको गन्तव्य ठीक विपरित दिशातर्पm भइरहेको छ । सरकारले सही गन्तव्य लिन सकेको भए विप्लव नेतृत्वको नेकपाले भ्रष्टाचारका विरुद्धमा आन्दोलनको उद्घोष गर्नु पर्ने अवस्था अवश्य आउने थिएन । आन्दोलन विकसित हुँदै जादा युद्धको अवस्था सृजना हुन्छ नै ! त्यसैले विप्लव नेतृत्वको नेकपाले आशा लाग्दो युद्धको तयारी गरेको थियो, जो परिर्वतनका लागि आवश्यक थियो ।
सत्तासीन हुन पुगेका दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीहरु राजनीतिक आदर्शबाट विचलित भएकै कारणले जनतालाई दिइएको आश्वासन पूरा गर्नेतर्पm सरकारको क्रियाशीलता देखिएन । सरकारले नेपाली जनताको भन्दा विदेशी शक्तिको चाहना पूरा गर्ने उद्देश्यका साथ काम गर्न थालेको महशुस हुँदै गयो । चाहे एनसेलको कर प्रकरण होस् वा अमेरिकाको एमसीसी प्रकरण नै किन नहोस् ? यी दुवै विषयहरु नेपाली जनताका चाहनाका विषय होइनन्, तर सरकार यी दुवैलाई संरक्षण गर्न कृतसंकल्पित छ । यही कारणले गर्दा नै सरकार विरुद्ध विप्लव नेतृत्वको नेकपाले युद्धको झझल्को दिने गरी विरोधका कार्यक्रमहरु जारी राख्यो । समस्याहरु समाधान गर्नेतर्पm सरकारको ध्यानाकर्षण भएन, बरु सो पार्टी विरुद्ध प्रतिबन्ध लगाउने काम भयो । कम्युनिष्ट आवरणको सरकारले कम्युनिष्ट पार्टीकै विरुद्ध प्रतिबन्ध लगाएर साम्राज्यवादी शक्तिहरुको सेवा गर्न खोजेको हो भन्ने कुरा बुझ्न सकिने अवस्था थियो । प्रतिबन्ध फुकुवा र शान्ति प्रकृयाका प्रयासहरु लामो समयसम्म जारी रहे । अन्ततः प्रतिबन्ध फुकुवा गरिएको घोषणासँगै देशमा शान्ति कायम भएको दावी पनि गरियो । परन्तु प्रतिबन्ध फुकुवा पछि पनि देश अशान्त भइरहेको छ र अन्यौलको स्थिति देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओली र नेकपाका महासचिव विप्लवले हात मिलाएर मेलमिलापको सन्देश दिनु भएको थियो । शान्ति सम्झौताका तीन बुँदा सार्वजनिक गरिएका थिए । एउटा बुँदामा नेकपाका नेता र कार्यकर्ताहरु विरुद्ध लगाइएका मुद्दाहरु खारेज गर्ने र बन्दी रिहाई गर्ने कुरा पनि उल्लेख थियो । तर अभैm पनि यो बुँदाको कार्यान्वयन भएको छैन । सयौंको संख्यामा राजनीतिक आस्थाका बन्दीहरु जेलमा दिन बिताइरहेका छन् । संसदवादी राजनीतिक दलहरु आपसमा सत्ता झगडामा बल्झिएका छन् । संसदवाद एक किसिमले ठूलो संकटका बीच गुज्रिएको छ । देशमा व्याप्त समस्याहरु सम्बोधन गर्न संसदवादी राजनीतिक दलहरु असफल भइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा संसदवादको विकल्पमा वैज्ञानिक समाजवाद स्थापनाको परिकल्पना गर्दै राजनीतिक कार्यक्रमहरु तदनुरुप सञ्चालन गर्दै आएको नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाएर दमन, धरपकड र हत्यासम्मका घटनाहरुलाई सरकारले दैनिकी बनायो । दमनको यस्तो नांगो गतिविधि गरियो कि दलबिहीन पञ्चायतकाललाई समेत विर्साउने काम भयो । दमन र यातनाको अवस्था कहाँसम्म पुगेको थियो भन्ने कुरा भोग्नेहरुलाई अवस्य पनि महशुस भएकै होला ।
सरकारले गरेका कामहरुको विरोध गर्न सडकमा प्रतिबन्ध लगाइएको अवस्था थियो । सडकमा प्रतिबन्ध लागेपछि राजनीतिक कार्यक्रमहरु अलिकति उग्र बन्नु स्वाभाविक हुन्छ । विप्लव नेतृत्वको नेकपाले त्यस्तै खालको विकल्प प्रस्तुत गर्दै आएको थियो । गर्नु नपर्ने प्रतिबन्ध सरकारले ग¥यो र आवश्यकता महशुस गरेर प्रतिबन्ध फिर्ता पनि लियो । सत्तासीन नेकपामा बल्झिएको झगडाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई शक्तिशाली बन्न र लोकप्रिय बन्नका लागि प्रतिबन्ध फुकुवा गरिएको थिएन भने लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरिसकेपछि बन्दीहरुलाई जेलभित्र राख्नु पर्ने कारण के ? सरकारले यसको जवाफ दिनुपर्छ ।
राजनीतिक आवरणमा नै मुलुकमा १० वर्षसम्म हिसांत्मक गतिविधिहरु भएका हुन् । त्यो भन्दा पहिले पनि प्रधानमन्त्री ओलीकै नेतृत्वमा राजनीतिक आवरणमै हतियारहरु उठाइएका हुन । पञ्चायतकालमा समेत राजनीतिक उद्देश्यबाट भएका गतिविधिलाई सरकारले मुद्दा फिर्ता गर्ने र आम रिहाईका घोषणा गर्ने कामहरु भएका थिए । १० वर्षे द्वन्दकालमा भएका हिंसात्मक गतिविधिहरु पनि त्यही रुपमा राजनीतिकरण गरेर मुद्दाहरुलाई सुल्झाउने कामहरु गरिए । युद्धकालका हत्या आरोपी अग्नी सापकोटा आज सभामुखको हैसियतमा संसदवादको रसस्वादन गरिरहेका छन् । कतिपय नेताहरु शान्ति सम्झौतासँगै जेलबाट रिहाई गरिएका थिए । त्यही प्रकृतिका राजनीतिक घटनाहरुमा आरोपित गर्दै झुठ्ठा मुद्दाहरु लगाएर जेलमा थुनिएका नेताहरुलाई रिहाई गर्नेतर्पm कुनै प्रकृया थालनी नहुनु÷नगरिनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । यो अवस्थाले सरकार र विप्लव नेतृत्वको नेकपाबीच भएको तीन बुँदे सम्झौताको औचित्य माथि प्रश्न खडा गरेको छ ।
माओवादीले थालनी गरेको १० वर्षे सशस्त्र युद्ध शान्तिप्रक्रियामा प्रवेश गरेको १४ बर्ष पुरा भइसकेको छ । युद्धकालका कतिपय मुद्दाहरु अभैm पनि समाधान गरिएका छैनन् । त्यही कारणले शान्ति प्रकृयाका नाममा शुरु गरिएको वर्तमान संसदवादी राजनीतिमा जनअसन्तोष व्यक्त भइरहेको पाइन्छ । यो १४ वर्षको अन्तरालमा युद्धको नायकत्व गर्ने व्यक्तिहरु संसदवादको आवरणमा देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा समेत निर्वाध कार्यकाल सम्पन्न गरेका छन् । परन्तु युद्धकालका मुद्दाहरुलाई कसरी किनारा लगाउने भन्ने बारेमा चासो दिइएन । त्यही कारणले पनि युद्धकालमा लागेका मुद्दाहरु अझसम्म अन्यौलग्रस्त अवस्थामा छन् । यसैबाट पनि विप्लव नेतृत्वको नेकपासँग शान्ति सम्झौता गरिसकेपछि सरकारले बन्दीहरुलाई रिहाई गरेर मुद्दाहरु फिर्ता लिने प्रकृयामा जानुपर्दथ्यो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । मुद्दा फिर्ता र बन्दी रिहाईको सवालमा सरकारको मौनता र प्रतिबन्ध फुकुवा गरिएको नेकपा नेतृत्वको मौनताले सर्वत्र जिज्ञाशा जगाएको छ ।
सरकार र नेकपाबीच सम्झौता गरिएको तीन बुँदा अनुसार काम नहुनु नै आश्चर्य हो । के कारणले मुद्दाफिर्ता हुन सकिरहेको छैन ? नेकपाका माथिल्लो तहका दर्जनौ नेताहरु जेलमै छन् । तल्लो तहका नेता र कार्यकर्ताहरु पनि सयौं संख्यामा जेलमै छन् । प्रतिबन्ध फुकुवा भइसकेपछि सोहीबेला आम रिहाईको घोषणा पनि अपेक्षा गरिएको थियो । तर भएन, किन भएन ? यसको जवाफ सरकारले नदिए पनि महासचिव विप्लवले सार्वजनिक गर्नु पर्ने होइन र ? जे होस् ! महासचिव विप्लवले प्रधानमन्त्री ओली समक्ष बन्दीहरुको रिहाई किन भएन भनेर बालुवाटारमै पुगेर गत सोमबार जिज्ञाशा राख्नु भएको कुरा पनि सार्वजनिक भएको छ । समस्या यसरी बल्झिदै गयो भने फेरि पनि स्थिति दुर्घटनातर्पm जान सक्छ । सबैले सचेतता अपनाएर परिर्वतनलाई अवरुद्ध नगरौं, जनताको चाहना बुझेर अगाडि बढौं । आगे तीन बुँदे सम्झौता गर्ने दुबै पक्षलाई चेतना भया ! – जनधारणा साप्ताहिकबाट
