राजा महेन्द्रको परिकल्पना र नेता भट्टराईको संकल्पको परिणाम हो मेलम्चीको पानी

15

– प्रीति रमण

राजा महेन्द्रले परिकल्पना गरेको मेलञ्चीको पानी काठमाडौं उपत्यकाका धाराहरुमा झर्न थालेपछि नेपाली कांग्रेसका दिवंगत नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईका सपना साकार भएको प्रचार शुरु भएको छ । धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ मेलम्चीको पानी  राजा महेन्द्रले परिकल्पना गरेको काठमाडौं उपत्यकामा पानीको समस्या समाधान गर्ने एक मात्र विकल्पका रुपमा थियो । राजा महेन्द्रसँग दूरदृष्टिको क्षमता थियो भन्ने कुरा सबैले आजका दिनमा महशुस गरिरहेका कारणले पनि यो दावीलाई अस्वीकार गर्न सकिने ठाउँ छैन ।

पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यसँगै देशमा बहुदलीय व्यवस्था राजा वीरेन्द्रबाट घोषणा गरिएपछि तत्कालीन अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले काठमाडौंका सडकलाई मेलम्चीको पानीले सफा गरिने घोषणा गर्नु भएको थियो । राजा महेन्द्रको परिकल्पनालाई साकार तुल्याउने दृष्टिकोणका सवालमा नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई पहिलो व्यक्ति सावित हुनु भएको छ । भट्टराईले परिकल्पना नगर्नु भएको भए सायद यति छिट्टै मेलम्चीको पानी काठमाडौं उपत्यकामा झर्ने थिएन ।

हुनत नेता भट्टराईले भन्नु भएको पनि ३० वर्ष बितिसकेको छ । तथापी राजा महेन्द्रले परिकल्पना गरेको ६० वर्ष पार गरिसकेको छ । राजा महेन्द्रले दलहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाएर निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था प्रारम्भ गर्ने समयमै पानीको समस्यालाई सम्भावना भित्र राखिएको  कुरा महेन्द्रकालका राजनीतिक व्यक्तिहरु बीच  चर्चा सुन्न पाइन्छ ।

६० वर्ष अगाडि परिकल्पना गरिएको काठमाडौं उपत्यकामा हुनसक्ने पानीको संकट समाधानका लागि यति लामो अवधिसम्म पनि दीर्घकालीन सोच भएका राज्य प्रमुखहरु नभएकै कारणबाट लामो समयसम्म उपत्यकाबासीहरुले पानीको समस्या भोग्दै आउनु प¥यो । बाग्मती र बिष्णुमती जस्ता शहरलाई सोभायमान गराइरहेका नदीहरु दुर्गन्धित हुने काम पनि पानीकै अभावले हुन पुग्यो । तर पनि सरकार सञ्चालन गर्ने नेताहरु जतिसुकै फेरिए पनि सोचाईमा परिवर्तन हुन सकेको पाइएन ।

राजा महेन्द्रले निर्दलीयता लागू गरेको ११ वर्षमै विदा लिएका हुन् । उनका ११ वर्ष वास्तवमा नेपाललाई विश्वसमक्ष परिचित गराउने सवालमा र नेपाललाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका रुपमा विकसित गराउने योजनामा कोशेढुङ्गा नै सावित भएको हो । देशलाई सडक सञ्जालबाट जोड्ने योजनादेखि लिएर औद्योगिकरणको अभियान नै चलाउने काममा राजा महेन्द्रले ११ वर्षको शासनकाललाई स्मरणीय बनाएका छन् । पूव—पश्चिम  महेन्द्र राजमार्गले मेचीदेखि महाकालीसम्मको नेपाललाई निकट बनायो । त्यसैगरी देशमा उद्योगहरुको लहर आयो । अहिले अस्तित्वमा नरहेका जनकपुर चुरोट कारखाना, बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना, भृकुटी कागज कारखाना, हरिसिद्धि इट्टा टायल कारखाना, हेटौंडा कपडा कारखाना, ट्रलीबस, रोपवे, बीरगञ्जी चिनी कारखाना लगायतका उद्योगहरु  इतिहास बन्न पुगेका छन् । यस आधारमा भन्नु पर्दा राजा महेन्द्र नेपालको विकासको रेखा कोर्न सफल मानिन्छन् ।

देशमा राजनीतिक स्वतन्त्रताको  अभावका कारणबाट देशको विकास हुन सकेन भन्ने राजनीतिक दलहरुले राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त गरेको पनि ३१ वर्ष पूरा भइसकेको छ । राजा महेन्द्र बिनाको निर्दलीय पञ्चायतकाल पनि १८ वर्ष पूरा बितेको हो । त्यो निर्दलीयकालको १८ वर्ष र बहुदलीयकाल र गणतन्त्रकाल समेत गरेर जम्मा ४९ वर्ष बित्यो । ४९ वर्षसम्म शासन गर्ने नेपालका शासकहरुले  महेन्द्रकालको ११ बर्ष जति विकास गर्न कुनै पनि क्षेत्रमा सकेनन् । यसको कारण के हो ? राजनीतिक स्वतन्त्रताको अभाव हो भने ३१ वर्षसम्म किन विकास हुन सकेन ? अथवा पञ्चायतकालको महेन्द्र विनाको १८ वर्ष किन विकासमा असफल भयो ?

बहुदल आइसकेपछि राजसंस्था खुम्चिएर बस्यो । राजनीतिमा राजाको हस्तक्षेप खासै भएन । तर पनि देशमा विकास हुन किन सकेन ? किन सबै शासकहरु असफल भए ? देशविकासमा र जनताको अधिकारको सवालमा सबैभन्दा भरपर्दो शक्ति भन्ने गरिएको  कम्युनिष्ट पार्टीको दुई तिहाई बहुमत निकट सरकार बनेको पनि ३ वर्ष भन्दा बढी समय बितेको छ । तर यो पार्टी पनि राजा महेन्द्र जत्तिको विकासकार्यमा सफल देखिएन ।  इतिहासकै शक्तिशाली मानिएको वर्तमान कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले यस अवधिमा खासै उपलब्धिमूलक र जनअपेक्षाअनुरूप काम गर्न सकेको छैन ।

 सरकारको सफलता मापनका आधारहरू केही हुन्छन् । त्यसमा प्रमुख कुरा हो, सुशासन हो । कुनै पनि मुलुकको विकासको पहिलो शर्त भनेको सुशासन नै हो । सुशासनलाई विधिको शासन पनि भन्न सकिन्छ । जुन देशमा विधिको शासन रहन्छ, त्यो देशमा विकासका कामहरू पनि द्रूतगतिमा भइरहेको हामी विश्वका सुशासनयुक्त मुलुकलाई हेरेर पनि भन्न सक्छौं । राजतन्त्र भएका मुलुक होउन् वा राजतन्त्रविनाका मुलुक नै किन नहोउन्, विकासको गति कुनै तन्त्रले रोकेको पाइदैन । हाम्रो देश नेपालमा विकास हुन नसक्नुको कारण के हो ? शासकहरुको असफलता बाहेक अरु केही होइन भनेर ठोकुवा गर्न सकिन्छ ?

सुशासन र विकासतर्फ उन्मुख हुने आशाका साथ दलीय राजनीतिक व्यवस्थालाई जनताले विभिन्न समयमा अनुमोदन गर्दै आएका हुन् । विभिन्न समयमा नेताहरूबाट पाएको धोकालाई पनि बिर्संदै अबको पालोमा सुध्रिएलान् भन्ने आशामा जनताले दलका नेताहरुलाई नै भोट हाल्दै आएका छन् । तर, दलीय राजनीतिक व्यवस्थाबाट मुलुकको सुशासन होइन् कूशासन देखिएको छ ।

देशमा बेथीति बढेको छ । भ्रष्टाचार, हत्या, घुसखोरी र अराजकताले प्रश्रय पाइरहेको अवस्था छ । यस्तै चरित्रहरु राज्यबाट संरक्षित र पुरस्कृत भइरहेका छन् । विकृति हट्नु त कता हो कता, झनै नातावाद र कृपावाद झांगिएर नेताहरूप्रति जनतामा वितृष्णा बढ्दो छ । यसको पुष्टि हालै विकसित भएको सत्तासीन पार्टी भित्रको विभाजन र विकसित राजनीतिक अन्यौलताले गरेको छ ।

सरकारले मुलुकको विकासका लागि सर्वप्रथम सुशासन र विधिको शासनलाई जोड दिन आवश्यक हुन्छ । विकासे अड्डा होस् वा पुलिस प्रशासन, न्यायालय होस् वा स्थानीय तह, सबैतिर सुशासनको वातावरण सृजना गर्न सरकारले काम गर्नुपर्नेमा त्यसको लक्षण कतै देखिएन । सरकार र त्यहाँ रहेका मन्त्रीहरू नै जवाफदेही बनिरहेका छैनन् । अहिले प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्म भ्रष्टाचार र दण्डहीनता व्यापक रुपमा बढेको जनगुनासो सर्वत्र सुनिन्छ । तर सरकार मुकदर्शक छ र भ्रष्टहरुकै संरक्षण सरकारले गरिरहेको छ ।  आखिर सरकारको असफलताको कारण के हो ? राजनीतिक दलहरुले गोलमेच सम्मेलन गरेर छलफल गर्न जरुरी भइसकेको छ । राजा महेन्द्रप्रति पूर्वाग्रही नबनेर उच्च सम्मानका साथ समीक्षा गरिनु पर्दछ । -जनधारणा साप्ताहिकबाट

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here