सरकार दिन नसक्ने राजनीतिक दल र संसदको औचित्य के रह्यो र ?

10
 –चन्द्रप्रकाश बानियाँ

२००७ सालमा राणा फालियो तर राजालाई शक्तिशाली बनाइयो । परिणाम भोग्नु स्वाभाविक थियो । पञ्चायत जन्मियो । नेपाली काँग्रेस फेरि पनि चेतेन । २०४७ मा अर्को गल्ती ग¥यो । तत्कालीन वाममोर्चालाई लतारेर राजासहितको कथित प्रजातन्त्रमा पु¥यायो । दूर्भाग्य नै मान्नु प¥यो, राजनीतिक दलहरुसँग सहमति गर्ने राजाको वंशविनास भयो । नयाँ राजाले दलहरुसँगको पूर्वराजाले गरेको सहमति तोडे । जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री गलहत्याइए । राजा स्वयम आफै मन्त्रीपरिषदको अध्यक्ष बने । राजतन्त्र पुनः पुनर्जीवित भयो । सक्रिय भयो । नयाँ राजाको अतिउत्साहले आफैलाई डुबायो । संस्थाको अवशान निम्तियो । विपीको विचार सिद्धान्तको अनुयायी भनिने नेपाली काँग्रेसका तत्कालीन अध्यक्ष स्व. गिरिजाप्रसाद कोइराला राजासँग घाँटी जोडेर हिड्नुपर्ने विपीको निर्देशन उल्लङ्घन गर्न विवश बने । वाध्यतावश माओवादीसँग हातेमालो गर्न पुगे । राजसंस्थाको २५० बर्षको निरन्तरता टुङ्गियो । राजाको हालत पनि गद्दीसँगै “तिमी पनि, म पनि, उधैं सल ल..ल” भनेजस्तो भयो ।

देशका लागि, जनताका लागि, लोकतन्त्रका लागि व्यवस्था हुनुपथ्र्यों । काँग्रेसले नयाँ व्यवस्थामा सधै आफ्नो पार्टीको स्थानको चिन्ता ग¥यो । लोकतन्त्र भनेको संसदीय व्यवस्था मात्र हो भन्ने रुढ चिन्तनबाट मुक्त हुन सकेन । संसारभर असफलसिद्ध भैसकेको संसदीय व्यवस्थाको उत्तम विकल्प अर्को हुनसक्छ भन्ने कल्पना काँग्रेसले गर्नै सकेन । काँग्रेसका अगाडि तत्कालीन एमालेले आत्मसमर्पण गरिदियो । प्रत्यक्ष कार्यकारीको अडान छोड्नुपर्ने अवस्थामा तत्कालीन माओवादी पुग्नु स्वभाविक बन्यो । एमालेलाई जस्तो भए पनि एकथान संविधान जारी गरेर सत्ताको नेतृत्व लिने हतारो थियो । काँग्रेसलाई संविधान लेखन आफ्नो नेतृत्वमा सम्पन्न भएको इतिहास बनाउनु थियो । “तेल पानी मिलेपछि पिना बाहिर” भनेजस्तो एमाले काँग्रेस मिलेपछि लतारिनुपर्ने वाध्यता माओवादीको अनिवार्य नियति थियो अथवा उसलाई पनि त्यही व्यवस्था आफ्नो अनुकुल हुन्छ भन्ने लागेको हो कुन्नी ? दुई ठूला पार्टीको सतीजानु लाभको विषय उसले ठानेकै हो । जसरी ओलीलाई संविधान बनाएर सत्तानेतृत्व लिने हतारो थियो त्यसैगरी काँग्रेसलाई पनि संविधान निर्माणको जस लिने लालसा थियो । अर्थात एमालेले अडान लिइदिएका भए प्रत्यक्ष जननिर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था संविधानमा राख्न सकिने प्रबल सम्भावना थियो । तुहियो ।

अघाउन्ज्याल संसदीय व्यवस्थाको अभ्यास नेपालले गरिसकेको थियो । पार्टीहरुबिचको हानाथाप, असहिष्णुता, पदलोलुपता, वेमेल र सत्तास्वार्थका कारणले सरकारहरु स्थिर हुन सकेनन् । बहुमतप्राप्त सरकारहरु पनि पूर्णावधि टिकेनन् । पटक पटक सरकार गठन विघटनको फोहरी खेलहरु चले । जनताको इच्छा अपेक्षा कुण्ठित हुँदै रहे । देशको उन्नति प्रगतिले गति लिन सकेन । अर्थतन्त्र धरासायी भयो । विकास अवरुद्ध भयो । समाजमा विसृङखलता व्याप्त भयो । अविकासको कारण सरकारको अस्थिरता हो भनियो । जनताले पत्यायो । परिणामतः पछिल्लो आम निर्वाचनमा कम्युनिष्ट गठबन्धनलाई सुविधाजनक बहुमत मतदाताले दिए । सरकारको स्थायित्वकै सर्तमा जनताले मत दिएका थिए । एकिकृत भएको नेकपाको सरकारले जनअपेक्षा र मलुकको आवश्यकतानुकूल काम गर्न सकेन । चारैतिरबाट सरकार आलोचित हुन थालेपछि सरकार अत्तालियो । पार्टी विचलित भयो । घरझगडाको विउ निम्तियो । सरकारले पार्टी र पार्टीले सरकारको विपक्षमा मोर्चा कस्न थाले । विग्रह निम्तियो ।

संसद विघटनको परिस्थिति उत्पन्न हुनुको मुख्य कारण नेकपाभित्रको कचिङ्गल नै प्रमुख थियो । अदालतले विघटनलाई असंवैधानिक भनिदियो । संसद पुनस्थापित भएपनि कामविहीन बन्यो । अकर्मण्य बन्यो । संसदलाई सक्रिय बनाउने सरकारले हो । विधेयकहरुले हो । संसदलाई कामदिने कुरामा सरकार उदासिन रह्यो । सरकारले नयाँ सरकार दिन सकेन । सेतो हात्तीको उदाहरण बन्यो । त्यहीबिचमा नयाँ घटना घटित भयो । सर्वोच्चले नेकपालाई अवैधानिक ठहराइदियो । त्यसले नयाँ सरकार निर्माणमा झन् सजिलो पारिदिनुपर्ने हो । काँग्रेसले प्रतिपक्षको धर्म बिस्र्यो । नयाँ सरकार निर्मामा पहल लिनुपर्ने कर्तव्यबाट च्यूत भयो । सत्ता समीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने अवसर प्राप्त भएको संसदको चौथो शक्ति जसपा सधैँझै विभाजित मानसिकतामा देखियो । अवसर पाउनासाथ ठूलो भाग खोज्ने, सत्तारुढ हुनका लागि आपसमा लुछाचुडी गर्ने, सत्ताकै निमित्त पार्टी तोडफोड गर्ने परम्परा यसपटक पनि दोहोरिने लक्षण देखिएको छ । सिंगो पार्टी वर्तमान सरकारसँग सत्तासाझेदारीका निमित्त तयार नहुने, अर्को थरीले पार्टी तोडेरै भएपनि वर्तमान सरकारसँग सहवासको लागि मरिहत्ते हाल्ने अनौठो विरोधाभास देखिएको छ । सत्ताको तानातानले जसपा टुक्रियो भने आश्चर्य मान्नुपर्ने छैन ।

उन्नति, प्रगतिसँगै सरकारको स्थायित्वको अपेक्षा पनि कम्युनिष्ट शक्तिलाई जिताउँदा नेपाली मतदाताले राखेकै हुन् । बहुमत नेपालका पार्टीहरुका निमित्त अफाप सिद्ध भएको छ भन्न मिल्नेगरी फेरि पनि पुरानै रोग वल्झियो । आपसी झगडाका कारणले सरकारहरु बन्ने, भत्कने र नितान्त सत्ताकै लागि पार्टीहरु टुफुट हुने परम्पराको पुनरावृत्ति भयोे । यसपटकको घटनाले संसदीय व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा र अविश्वास उत्पन्न हुने परिस्थिति निर्माण भयो । त्यसैले जनताको मनले सरकार  स्थिर हुने नयाँ व्यवस्थाको खोजी गर्न थालेको छ । सभा समारोह वा औपचारिक फोरमहरुमा नभए पनि चौर, चौतारी, मेलापात र घरआँगनतिर स्थिर सरकारको प्रत्याभूत गर्ने व्यवस्थाको चर्चा हुन थालेको छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको पक्षमा विशाल जनमत तयार हुँदै गएको छ । तर विडम्बना कस्तो रहेका छ भने नेपालका संसदीय पार्टीहरु त्यसका लागि तयार छैनन् । जति जतिबेला त्यस्तो अवसर थियो त्यो गुमाइयो । संविधान निर्माणकै बेला होस् अथवा दुईतीहाईको मत समर्थन पाएको सरकार हुँदा होस् राजनीतिक पार्टीहरुको घैटोमा घाम लागेन । कम्युनिष्टहरु विभाजित भएको अवस्थामा त्यस्को सम्भावन तुरियो । कसैले कुरा उठाइहाल्यो भने पनि काँग्रेस राजी हुनेछैन । काँग्रेसविना अब संविधान संशोधनको कुरा त परै रहोस, नयाँ सरकार पनि बन्ने छैन । जसपाको औपचारिक विभाजनले भने काँग्रेसविना पनि सरकार बन्न सक्ने परिस्थिति निर्माण गरिदिने छ । जेसुकै होस्, सरकार निर्माण भर्सेलामा परोस्, कांग्रेस जननिर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा छैन । संविधान संविधानको कुरो उठ्नासाथ मधिसे पार्टी र नेताहरुले आफ्ना माग पनि सम्बोधन हुनेगरी संविधान संशोधन होस भन्ने छन् । त्यो स्वाभाविक भए पनि एमाले सम्पूर्णतः त्यसका  सहमत हुनेछैन । अर्थात संविधान संशोधनका लागि भ्यागुताको धार्नी पुग्ने सम्भावना पटक्कै देखिदैन । सरकार गठन विघटनको खेललाई स्वभाविक मानिने संसदीय व्यवस्थाको विकल्पको सम्भावना सून्यप्रायः देखिन्छ ।

नेपालीहरुको एउटा सानू समूहले प्रारम्भदेखि नै राजसंस्था पुनस्थापनाको रट लगाउँदै आएको छ । राजसंस्थाले न राजनीतिक स्थायित्वको प्रत्याभूति गर्छ न विकास निर्माणलाई गतिदिन सक्छ भन्ने कुरा पञ्चायतको तीन दशकको अभ्यासबाट पुष्टि भैसकेको छ । सक्रिय राजसंस्था देशको दूर्भाग्य सावित भएको कुराको ज्यूँदो साँक्षी हाम्रो इतिहास छँदैछ । त्यसमाथि अब राजसंस्था व्युँतने सम्भावना छैन । आइहाल्यो भने पनि सक्रिय होइन, संवैधानिक, अलङ्कारिक वा रबर स्टाम्पजस्तो हुने हो । त्यस्तो राजसंस्थाको कुनै औचित्य र तुक कतैबाट पुष्टि हुदैन ।

निराश जनमतको एउटा अबुझ हिस्साले सैनिक हस्तक्षेपको कल्पना गर्ने गरेको पनि देखिन्छ । त्यो वास्तवमा सबभन्दा खराब र कल्पनातीत विकल्प हो भन्ने कुरा म्यान्मारको पछिल्लो र ताजा घटनाले पुष्टि गरिदिएको छ । सेनालाई सत्ता हस्तक्षेपका लागि पुकार गर्नेहरको समेत यतिखेर मुख बुझो लागेको छ । त्यसैले सरकार अकर्मण्य सावित भए पनि, राजनीतिक दलहरु पङ्गु सावित भएपनि, सुुदुर भविष्यसम्म कहीँकतै बादलमा चाँदीको घेरा नदेखिए पनि, आफ्ना इच्छा आकांक्षाहरु राजनीतिक दलहरुको घरझगडा र अदुरदर्शिताबाट कुल्चिदै गए पनि, आफ्नो मतको अपमान हुँदा पनि निरीह मतदाता टुलुटुलु हेरेर बस्न विवश छ । परिवर्तन गर्न वा सजायँ दिन सक्ने अवस्थामा छैन ।  जनताको त्यही निरीहतामा राजनीतिक दलहरु खेलिरहेका छन् । जनता र जनमतको खिल्ली उडाइरहेका छन् । सत्तालाई ठेकेदारी सम्झेका छन् । वपौती सम्झेका छन् । त्यसैले कहिले संसद विघटन गर्छन् । कहिले संसदलाई वेकम्बा र पङ्गु सावित गर्न ज्यान फालेर लाग्छन् । हाम्रो सत्ता उपचारविहीन बनेको छ । निष्प्रयोजनीय भएको छ । विल्कुल वाहियात र वेकम्वा !

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here